जनताले जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि एउटा व्यवहार चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनन्, त्यो हो नेताका खराब नियत । नियत नै खराब भइसकेपछि व्यवस्था परिवर्तनले मात्र हुँदो रहेनछ भन्‍ने यो ३० वर्षको अवधिले देखाएकै हो । यो सरकारले दुईवटा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रक्रियामा अग्रसर देखिन्छ । पहिलो, विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा अर्बौँ रुपैयाँ विदेशीलाई लुटाउने अर्थात् हेजिङसम्बन्धी नियमावली । अर्काे, श्रम सहकारी खोल्न लगाएर १० करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा दिन सकिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन ।

उपभोक्ता समितिका नाममा वर्षेनी अर्बाै रुपैयाँको लुटपाट जारी छ । यो व्यवस्था खारेज वा सुधार निम्ति महालेखा परीक्षकले आफ्नो हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्छ । तर परिवर्तन हुँदैन । किनभने जिल्ला र केन्द्रीय तहका नेताहरूसमेत उपभोक्ता समितिमा काम गराएर रकम कुम्ल्याउने गर्छन् । यसरी जरा गाडेकाले हुनाले जतिसुकै बेथिति भइरहे पनि, महालेखाले बेरुजु देखाए पनि कायमै हुन्छ । अर्थात्, राज्यको स्रोत–साधन सीमित राजनीतिक पात्र र तिनीहरूसँग जोडिएकाहरूलाई अनेक तरिकाबाट भोग गर्न दिने खेलमा निरन्तर छ । 

---

अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ नियमावलीको मस्यौदा नै तयार भइसकेको छ । तर ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई अवज्ञा गर्ने चुनौती दिइसकेका छन् । सिंगो कर्मचारीतन्त्र हेजिङको विरुद्धमा छन्, एकाध मन्त्रीका चाटुकारबाहेक । यो हेजिङ लागू भएमा विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको डलर रित्तिनेमा शंका नगरे हुन्छ । बुटबल पावर कम्पनीका तीनवटा जलविद्युत् आयोजना र तिला १ र तिल २ लाई लक्षित गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै यो नियमावली ल्याउन लागिपरेका हुन् । शर्मा तिनै व्यक्ति हुन्, जो सरकारबाट हटिसकेपछि पनि ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतले बुढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीसँग सम्झौता गरेका थिए । शर्मा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले तिला १ र तिला २ को कनेक्सन एग्रिमेन्ट गराएका थिए, आफू ऊर्जा मन्त्री हुँदा ।

श्रम सहकारीलाई १० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा दिनु भनेको सिँधै लुटाउने उद्देश्य प्रेरित हुनु हो । यो सत्तामा रहेकाहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र गुटलाई पोस्नुबाहेक अरु उद्देश्य हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल सुरु भइसकेको छ । विधेयक समितिमा रहेका मन्त्रीहरू पनि संशोधनको पक्षमा रहेका देखिन्छन् । किनभने छलफलका क्रममा उनीहरूबाट त्यस्तो कुनै ‘अप्रिय प्रतिक्रिया’ आएन । तर कर्मचारीतन्त्र भने मुलुकको ढुकुटी रित्तिनेमा चिन्तित देखिन्छन् । 

पञ्चायतकालमा पनि नीति मिलाएर यस्तो तरिकाले लुट हुँदैनथ्यो । यो त खुल्लम खुल्ला लुट नै हो । आफ्नो हातमा सत्ता भएका बेला १० करोड रुपैयाँका परियोजना पारिदिने । अनि कार्यकर्ता र आफन्तलाई ठेक्का दिने, त्यो पनि प्रतिस्पर्धा नगराई । प्रतिस्पर्धा गराउँदा त सेटिङ हुने यो मुलुकमा दिनदहाडै सिँधै ठेक्का दिंदा त्यो आयोजनाको हविगत कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा यो नीतिगत भ्रष्टाचार प्रक्रिया रोकिनुपर्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले हरेक खरिदमा प्रतिस्पर्धा गराउनैपर्ने प्रावधान राखेको छ । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कमको खरिद वा प्राप्तिमा कोटेसन लिएर सीमित प्रतिस्पर्धा भए पनि गराउनै पर्छ । अझ पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिद, प्राप्ति वा निर्माणमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनैपर्छ । सरकारको एक रुपैयाँ पनि सित्तैमा दिन पाइँदैन ।

यति धेरै कडा प्रावधानका साथ सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विद्यमान छन् । तर त्यसलाई नै संशोधन गरेर राज्यको ढुकुटी लुटाउने जुन प्रपञ्च छ, त्यो आर्थिक अपराध नै हो । नियत सफा हुने व्यक्ति वा मन्त्री वा सरकारले यस्तोखालको संशोधनको ल्याउने प्रयास त के कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यहाँ त दिनदहाडै लुट्न जे गरे पनि हुन्छ भन्‍ने प्रवृत्ति छ । नीति बनाएर लुट्ने चलनलाई एकपछि अर्काे सरकार तीव्र गतिमा अघि बढ्दै छ । ओलीले नीति बनाएरै सरकारी जग्गा यति समूहलाई दिए । नीति बनाएर दिँदा गैरकानुनी नभए पनि त्यो अपराध त हो नि । आपराधिक नियत वा मनसाय अपराध नै हुन्छ, मुलुक र जनताप्रति ।