महामारीको तेस्रो लहरका बीच कामका लागि भारत जाने नेपालीको लर्काे लाग्न सुरु भइसकेको छ । ज्यान हत्केलामा राखेर कोरोनाग्रस्त मुग्लानी सहर पस्‍नु बाध्यता भएको छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति आएपछि नेपालीहरू मुग्लान पस्न बाध्य भएका हुन् । हिजो पञ्चायतकालदेखि आजको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि नेपालीहरूको यो नियति कहिल्यै बदलिएन । 

‘फलानो गाउँको फलानो त भारत हिंड्यो अरे’ भन्‍नेलवज मध्य तथा सुदूर पश्चिमका नेपाली जनताका लागि सामान्य बनेकौ वर्षाै भइसकेको छ । तर मुलुकमै रोजगारी दिनुपर्छ, नेपालीहरूको श्रम र सिप यही उपयोग गर्नुपर्छ भन्‍नेबुद्धि र नियत नभएका नेताहरूका कारण आज हजारौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् । तिनै विदेशिएका नेपालीले पठाएको डलरले नेताहरू विलासी मोटर गाडी चढ्ने, आयातीत उत्पादन खपत गर्न अभ्यस्त भएका छन् ।

---

हुन पनि तथ्यांक विभागले आज प्रकाशित गरेको १२ राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक रिपोर्टले २१ लाख ६९ हजार व्यक्ति मुलुकबाहिर बसोबास गरेको देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ४४ लाख ६६ हजार नौ सय (गत फागुनसम्म) छ । अनुमति नलिई अथवा अनौपचारिक तवरबाट जाने यकिन छैन । भिजिट भिसामा काम गर्न जानेको संख्या र भारतमा श्रम बेच्न जाने नेपालीको संख्या यकिन छैन ।

तर भारतमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या ८० लाख भएको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक क्षेत्रमा ३३ हजार, निजी क्षेत्रमा ३ लाख ५० हजार र सहकारीमा ८५ हजारलाई रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य थियो । तर सरकारले हरेक वर्ष यसैगरी रोजगारी सिर्जना गर्ने संख्या तोक्छ, तर कहिले पनि त्यो पूरा हुँदैन । सरकार भनाई शब्दमा सीमित हुन्छन्, नागरिक चाहिँ जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा विदेशिन वाध्य हुन्छन् ।

केपी ओलीको साढे तीन वर्षको अवधिमा ३५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको गाडी आयात भएछ । महालेखा परीक्षकले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले ४६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी आयात गरेछ । अझ भ्यू टावर, जलहरी आदिको समेत गणना गर्ने हो भने नेपालमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न पुग्ने उद्यम विकासका लागि गरिने खर्च अनावश्यक र फाल्तु क्षेत्रमा गरिएको तथ्यांकले नै देखाउँछ । ओली, देउवा लगायत हरेक सरकार र तिनका मन्त्रीहरूको ध्यान, नियत नै नेपाली जनताको आर्थिक उन्‍नति हुन नदिनेमा केन्द्रित देखिन्छ, उनीहरूका कृत्यले यही कुरा प्रमाणित गर्छन् ।

नेताहरू चुनावका बेला जनतालाई जागिर दिन्छौं भनेर गाउँ गाउँ कुद्छन्, फलाक्छन् । उनीहरू उद्योग स्थापना गरेर योग्य नेपालीलाई दिलाउनेतिर होइन, आफन्त र कार्यकर्तालाई सरकारी भर्ती केन्द्रमा चाहिँ लगाउँछन् । संघीयता लागू भएपछि कुनचाहिँ प्रदेशले कति उद्योग खोल्यो वा खोल्ने यत्न गर्‍यो ? यहाँ त भएका उद्योगमा नेताका राजनीति घुसाएर चलिरहेका उद्योगलाई बन्द गराइन्छन् । के गर्‍यो भने उद्योगहरू स्थापना हुन्छ, आयातमा कटौति हुन्छ, जनताले काम पाउँछन् भन्‍नेबुद्धि, सोच र नियत नेताहरूमा छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर झार उखेल्ने, बाटो सफा गर्ने, बाँदर धपाउने, फूल गोड्ने, गाईवस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले अर्बाैं बजेट सक्यो, त्यो पनि विश्व बैंकसँग ऋण लिएर । विश्व बैंकले १३ अर्ब ६२ करोड ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो रकमले कुनै कृषि प्रशोधन उद्योग मात्रै खोलिदिएको भए विदेशबाट प्रशोधित कृषिजन्य वस्तुको आयात कम हुन्थ्यो । नेपाली किसानले बजार पाउँथे । उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्थ्यो ।

कोरोनाको यो महामारीका बीच आफ्ना नागरिक लर्काे लागेर भारतीय सीमा प्रवेश गरेको दृष्य देखेर पनि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूको दया पलाउँदैन । सरकारमा बसी तर मार्ने, नेता भएर बिचौलियाको काम गर्ने अनि आफ्ना सन्तान दरसन्तानलाई पुग्ने गरी टन्‍न धनार्जन गरेपछि बाँकी नेपाली जनता भाँडमा जाउन् भन्‍नेसोच र व्यवहार हाम्रा नेताहरूको छ । विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन यिनै नेताले बाध्य पारेका हुन् । सस्तो श्रम विदेश पठाई आफू नेपालमा बसी बसी आयातीत पदार्थ उपभोग गर्ने संस्कार नै बसिसकेको छ । त्यही भएर कोरोना कहरबीच छाक टार्न नेपालीहरू विदेशिनु पर्दा सरकार र नेताको चित्त नदुखेको आभास हुन्छ ।