विद्युत् विकास विभागले एकाएक एउटा नियम ल्याइदियो, माथिल्लो आयोजना अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) गर्ने हो भने त्योभन्दा तलका आयोजनाको अनिवार्य सहमति चाहिन्छ । झट्ट हेर्दा माथिको आयोजनालाई ‘पिकिङ’ गर्दा तलकोलाई आर्थिक, प्राविधिक समस्या आउन सक्छ, त्यही भएर आपसी समन्वय गर्दा पछि समस्या आउनेछैन ।

विभागको यो बुझाई कतिखेर उचित हुन्थ्यो भने तल र माथि दुवै आयोजनाका प्रवर्द्धक ‘आदर्श लगानीकर्ता’ हुन्थे भने । नेपालमा आदर्शको खडेरी हो । त्यसमाथि कहाँनेर अप्ठेरो पार्न सकिन्छ भनी व्यक्तिहरू मौका पर्खिरहेका हुन्छन् । यो ‘नियम’ले माथिका आयोजना नबन्ने स्थिति आयो । तलकाले मरिगए पनि सहमति नदिने भयो । सहमति दिँदा सहमति माग्नेले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आयो ।

---

यी त भए प्रक्रियागत र अनावश्यक नीतिगत झन्झट । यो प्रावधानले सबैभन्दा ठूलो क्षति राज्यलाई भइरहेको छ । यो विषयमा विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नजरअन्दाज गरेको प्रतीत भएको छ । जुनसुकै मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा ‘पिक इनर्जी’ (अत्यधिक माग भएका बखत चाहिने ऊर्जा) व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सबैले एकसाथ बत्ती बाल्ने, राइस–कुकर चलाउने, इण्डक्सन चलाउने अनि उद्योग कलकारखाना पनि त्यही बेला चल्ने । यस्तो समयमा ऊर्जाको माग अत्यधिक (पिक) हुने गर्छ । तर आपूर्ति भने निश्चित हुन्छ र भनेको बेला गर्न पनि सकिँदैन । त्यही भएर ‘पिक’को समयमा अरु देशमा ऊर्जाको मूल्य महँगो पारिने गरिन्छ । 

नेपालमा ‘पिक डिमाण्ड’ पूरा गर्न अझै पनि छिमेकी भारतबाट विद्युत् ऊर्जा आयात गरिरहनु परेको छ । पिक डिमाण्डका बेला विद्युत् ऊर्जाको सहज आपूर्ति गर्ने भनेको कुलेखानीजस्तो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नै हो । तर हामीकहाँ जलाशययुक्त आयोजना छैन र नै भारतबाट आयात गर्नुपरेको हो । यस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न आज थाल्यो भने पनि कम्तीमा दस वर्ष लाग्छ । पूर्ण जलाशयको विकल्प भनेको अर्धजलाशय अर्थात् पिकिङ आयोजना हुन्, जुन नेपालको विविध भौगोलिकतामा उपलब्ध छ । यो प्रकृतिले दिएको उपहार हो, देशको स्रोत हो । यस्तो स्रोतको उपयोगले हामी पिक डिमाण्ड व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । भारतबाट वर्षको २३ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गर्नुपर्दैन । 

राज्यले मात्र पिकिङ आयोजनामा लगानी गरेर आपूर्ति गर्न सक्दैन । त्यही भएर निजी क्षेत्र पिकिङमा आकर्षित भएको हो । लगानी गर्ने निजी क्षेत्र तयार छ, लगानी गर्ने ठाउँ पनि छ । तर विद्युत् विकास विभागको एउटा अघोषित नियमका कारण सम्भावित सम्पूर्ण पिकिङ आयोजना ‘किल’ हुँदै जाने जोखिम बढेको छ ।

गएको दुई वर्षका वर्षायाममा नेपालमा बिजुली जगेडा भयो र त्यो खेर गयो । झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खेर गयो । आन्तरिक बजार विस्तार गराउन सबै सरकार असफल भए अथवा भनौ यसतिर नेताहरूका ध्यान गएन । भारतले लिइदिएन । भारतले नेपालको बिजुली नलिनुका धेरै कारणहरू छन् । तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारणचाहिँ यही पिक बिजुलीको अनुपलब्धता हो । भारतमा पिकिङ इनर्जीको ठूलो माग छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेका प्रतिबद्धताले पनि उसलाई नवीकरणीय (जलविद्युत) को अंश बढाउनैपर्ने भएको छ । यसका लागि भारतले अनिवार्य जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपीओ) र नवीकरणीय विद्युत् खरिद दायित्व (आरपीओ) जारी गरिसकेको छ ।

निरन्तर आपूर्तिको सुनिश्चितता (आरटीसी) नभईकन भारतमा विद्युत्को कारोबार (पीपीए) हुँदैन । त्यही भएर उनीहरूले अनिवार्य रुपमा जलविद्युत्को ऊर्जालाई नीतिगत रुपमै प्रश्रय दिएका छन्, त्यो पनि अनिवार्य गराई । भारतको यो नीतिगत बन्दोबस्ती नेपालका लागि एउटा अवसर हुन सक्छ । किनभने भारतमा तापीय ऊर्जाको बाहुल्यता छ । सौर्य र वायु ऊर्जाले आरटीसीको काम गर्न सक्दैन । आरटीसी हुन हाइड्रो अर्थात् जलविद्युत् नै चाहिन्छ । त्यसकारण कालान्तरमा नेपालको जलविद्युत् उसका लागि ‘प्रिमियम’ हो । 

उता भारतको सम्भावित बजार खुल्न खुल्न लागेको छ, यता हामी भने पिकिङ आयोजना रोकेर बसेका छौँ । माथिको पिकिङले तलको नन पिकिङ (नदीप्रवाही—आरओआर) वालासँग सहमति लिनुपर्ने विभागको प्रावधान अनुचित, अव्यावहारिक र विकासविरोधी छ । त्यसमाथि अझ राज्यको स्रोत परिचालन गरी आत्मनिर्भर हुने, विद्युत् निर्यात गर्ने जस्ता अवसरबाट बञ्चित गराएको छ । 

तसर्थ, माथिकाले पिकिङ गर्ने अवस्था छ भने तलकासित सोधिरहनुपर्ने, सहमति लिइरहनुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाको खारेजीले तलकालाई कुनै अन्याय र मर्का पर्दैन, उल्टो फाइदा हुन्छ । पिकिङ आयोजनाले दिनभर वा चार, पाँच घण्टा पानी जम्मा गरेर साँझ वा बिहानीपख बिजुली उत्पादन गर्छ । तलको आरओआरले २४ घण्टा मेसिन चलाउनुको साटो चार, पाँच घण्टा चलाए पुग्छ । सामान्यतया २४ घण्टा चलाएर उत्पादन हुने ऊर्जा र पिक टाइममा चलाएर उत्पादन हुने ऊर्जामा घटीबढी हुँदैन । बरु पानी जम्मा हुने हरेक दिनमध्ये बिजुली उत्पादन नै ठप्प पारेर विद्युत् गृहको मर्मत गर्नुपर्दैन । यी लगायतका थुप्रै फाइदा सबै पक्ष (राज्य, प्रवर्द्धक र तल्लोवाला) लाई छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल यो व्यवस्था खारेज गरी माथिको पिकिङ आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो आउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि ऐन, नियमावली केही पनि संशोधन गर्नुपर्दैन, मन्त्रालयस्तरीय निर्णय काफी हुन्छ । अनि मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकको हितमा काम गरेको ठहर्नेछ ।