जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले के भनिरहेको छ ?

सन्दर्भ

कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र प्रजनन गर्ने एउटै प्रजातिका व्यक्तिहरूको समूहलाई जनसंख्या भनिन्छ र यसको व्यापक रुपमा परिभाषित तथा अध्ययन गर्ने विषयलाई जनसांख्यिकी भनिन्छ । सामाजिक­- सांस्कृतिक  (जात/जाति, धार्मिक, भाषिक), आर्थिक (आय-व्यय, विप्रेषण, लगानी, कृषि, व्यापार आदि), राजनैतिक (पार्टीगत मत), चिकित्सा (अस्वस्थता तथा मृत्यु, महामारी), स्थान विशेष (भौगोलिक) तथा वातावरणीय आदि दृष्टिकोणहरूबाट जनसङ्ख्याको विशेषताहरू (उमेर, लिंग, वैवाहिक तथा प्रजनन, मृत्यु, बसाइँंसराइ अवस्थाहरू) को विश्लेषण गरी यसमा आएको परिवर्तनको अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

---

जनगणना तथा सर्वेक्षणले यससम्बन्धी तथ्याङ्कहरू संकलन गर्दछ तर  हरेक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनाबाट संकलन गरिएका तथ्याङ्कहरू राज्यलाई नीति निर्माण गर्दा पुरानो भैसक्ने हुँदा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू बाट सर्वेक्षण गराई पछिल्लो तथ्याङ्कहरू लिने गरिन्छ । जस्तो उदाहरणको लागि हरेक पाच वर्षमा गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बाट संचालन भएका नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणलगायत  केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेका कैयौ सर्वेक्षणहरू छन् । राष्ट्रिय जनगणनाको आफ्नै महत्व हुदा हुदै पनि विगतको प्रारम्भिक जनगणनाको नतिजा पछि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई विस्तृत विवेचना प्रकाशन गर्न लगभग ५ वर्ष लागेको थियो । जनसमुदाय लगायत स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट उठाईएका शङकाहरूलाई निराकरण गर्न तथ्याङ्क संकलन गर्दा अपनाएको विधि र प्रकृयाको विश्लेषण गरि जनगणना-२०७८ को वैधानिकतालाई प्राज्ञिकरुपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुदा अन्तिम विश्लेषण समयमा प्रकाशित गर्न जरूरी छ । ज्यादै थोरै तथ्याङ्कहरू मात्र सार्वजनिक गरिएका छन् यसैमा रहेर यो लेखमा छोटो चर्चा गरिने छ ।

जनसांख्यिक संक्रमण अन्तिम अवस्था उन्मुख भएको हो ?

जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । जनगणना-२०५८ र जनगणना-२०६८ को वीचमा मा ३३ लाख ४३ हजार ८१ जनसंख्या बढेको थियो भने जनगणना-२०६८ र जनगणना-२०७८ को वीचमा नेपालको जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार ९७६ ले बढेको छ अर्थात ६ लाख ४५ हजार १०५ ले कम देखिन्छ ।यसै कारणले विगत दश वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत पाईन्छ भने अघिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा स्वभाविक छ किनभने नेपालको प्रजनन दर घट्नु जनसंख्या वृद्धिदर कम हुने एउटा सवल पक्ष हो । वि.सं. २०६८ मा नेपालमा प्रजनन दर २.५ थियो भने २०७८ सम्ममा २.० पुग्ने अनुमान गरिएको छ यस जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदनले यो पक्ष प्रष्ट्याउने छ । यदि प्रजनन दरको प्रतिस्थापन तह २.१ भन्दा कम हुनु भनेको जनसंख्या वृद्धि लगभग शुन्यको नजिक आउनु हो किनकी पछिल्लो वृद्धि ०.९३ प्रतिशत ले भविष्यमा छिट्टै नेपालको जनसंख्या यही दिशातिर जाँदैछ भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार शहरीकरण (६६.०८ प्रतिशत) बढ्दै छ, औषत आयु (७१ वर्ष) पनि उकालो लाग्दै छ । वाल मृत्यु दर (उदाहरणको लागि वि.सं. २०५५ मा ७८ बाट घटेर वि.सं. २०७३ मा ३२ प्रति हजार जिवित जन्मेकाहरू मध्ये, सोही अवधिमा पाँच वर्ष मुनिका बच्चाहरूको ११८ बाट घटेर ३९ प्रति हजार जीवित जन्मेकाहरू मध्ये) कम हुदै गएको छ, ज्येष्ठ नागरिकको संख्या (१० प्रतिशतको हाराहारीमा) बढ्दै गएको छ र सानो परिवारको चाहना (२.१) आदिमा पनि वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

समग्रमा नेपालले जनसांख्यिक संक्रमणको चार अवस्थाहरू मध्ये पहिलोमा मृत्यु तथा जन्म दुवै उच्च हुने र दोश्रोमा मृत्यु घट्न सुरु हुनु तर बच्चाहरूको चाहना उत्तिकै हुने दुईवटा अवस्थाहरू पार गरिसकेको थियो । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७२ र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको  जनसांख्यिक संक्रमण तेश्रो अवस्था पनि लगभग पुरा गर्दै चौथो अवस्थामा प्रवेश गर्न खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ (यो छलफलको विषय हुनसक्छ) जहा विकसित देशहरूमा पाईने ज्यादै कम मृत्यु र जन्म हुने अवस्था हो ।

पुरुष प्रधान समाजमा परिवार निरन्तरताको लागि छोराको मूल्यको अर्थ हुन्छ किनकी छोरी विवाहा गरेर पतिसंग जाने हाम्रो परम्परा छ । तर छोरा पाउने आशामा धेरै छोरीहरू जन्माउने र लैङ्गिकको आधारमा भ्रुण हत्या गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जादा लैङ्गिक असमानता देखिने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा जनगणना-२०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्क (९५.९१) ले विगतको तुलना (९४.१६) मा लैङ्गिक अनुपातमा आएको सानै परिवर्तनले छोरी तथा महिलाको मानलाई थोरै भए पनि उजागर गरेको पाइन्छ । 

विदेशिनेको संख्या ओरालो लागेको हो ? 

कामको खोजीमा नेपालीहरू विदेशीने नया गतिविधि होइन । जनगणना-२०५८ मा घरपरिवारमा अनुपस्थित (६ महिना भन्दा बढी विदेशमा बसोवास गर्नेहरूको) संख्या ७ लाख ६२ हजार १८१ थियो जुन कूल जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४२३ को ३.२९ प्रतिशत हुन आउछ । त्यस्तै जनगणना-२०६८ सालमा घरपरिवारमा अनुपस्थित संख्या १९ लाख २१ हजार चार सय ९४ थियो जुन १० वर्षमा ११ लाख ५९ हजार ३१३ जनसंख्या विभिन्न कारणहरूबाट बिदेशिएको पाईन्छ अर्थात कूल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ को ७.२५ प्रतिशत हुन आउछ र विगत १० वर्षमा ३.९६ प्रतिशत ले विदेशिनेको संख्यामा वृद्धि भएको थियो । जनगणना ०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार जम्मा २१ लाख ६९ हजार चार सय ७८ व्यक्तिहरू थिए जुन कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० को ७.४३ प्रतिशत हुन आउँछ र विगत १० वर्षमा केवल २ लाख ४७ हजार ९८४ जना वा ०.१८ प्रतिशत बढी मात्र विदेशिएको पाईन्छ । यो कम हुनुमा जनगणना भएको समयमा कोरनाको कारण भारत तथा खाडी मुलुकहरूबाट कामदार नेपालीहरू फर्कनु हो भन्ने अनुमान गर्ने हो भने नेपालको पछिल्लो कुल जनसंख्यामा विदेशीएको संख्या घट्न गई वार्षिक वृद्धि दर झन कम हुन सक्छ तर यो प्रमाणित गर्न तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ ।

एकल परिवारको संख्या किन बढ्दै छ ?

विशेषज्ञहरू बीच परिवारको परिभाषामा समान मत देखिदैन तापनि आधुनिकताका साथै परम्परागत संयुक्त परिवार विघटन हुदै संक्रमणकालीन स्टिम परिवार जहा वावुआमा एक विवाहित छोरा वा छोरीको सन्तानसँग बस्ने चलनबाट पनि परिवर्तन हुन गई श्रीमान/श्रीमती र तिनका अविवाहित बालबच्चाहरू मात्र हुने एकल परिवारको संरचनाको अभ्यासले गर्दा जनगणना-२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार प्रति परिवार ४.३२ जना सदस्य रहेको देखिन्छ जुन जनगणना-२०६८ मा ४.८८ जना थियो जस्का कारण हाल नेपालमा अक्सर बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ६७ लाख ६१ हजार ०५९ रहेको छ जुन परिवार संख्या दश वर्ष अघिको भन्दा करिब २४.५७ प्रतिशत ले वृद्धि भई १३ लाख ३३ हजार ७५७ घर-परिवार थप भएको देखिन्छ । अष्ट्रेलियन जनसंख्याविद जोन काडवलको भनाइअनुसार अमेरिकीकरण वा युरोपीकरणबाट परिभाषित आधुनिकीकरणको प्रभावबाट यस्तो परिवर्तन भएको मानिन्छ ।

तराईको जनसंख्या किन बढ्दै छ ?

बसाइँंसराइको कारणबाट जनसंख्याको वितरण र वनावटमा ठूलो असर गरेको हुन्छ । ग्रामीणबाट शहरी क्षेत्रतिर बसाइँ सरी जाने यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास मान्न सकिन्छ । भौगोलिक विकटताको कारणबाट हिमाल र पहाडबाट तराईतिर बसाइँ सर्नु स्वाभाविक छ जसका कारण विगत दश वर्षको बीचमा तराईमा कुल जनसंख्याको ३.३९ प्रतिशत वृद्धि भई ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । अर्को कारण तराई क्षेत्रमा गरिब भारतीयहरू नेपालतिर बसाइँसराई आउनु पनि हो भन्ने राय बलियो छ र यस बारेमा छोटो चर्चा गरौँ ।

युएनडिपीको २०२० को प्रतिवेदन अनुसार ९ करोड ७७ लाख र नेपालमा ३१ लाख गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । अझ भन्नु पर्दा उच्चतम गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरी संख्या नेपाल संग सिमाना जोडिएका जनसंख्या बढी भएका भारतका दुई बिहार राज्य र उत्तर प्रदेशहरूमा क्रमश ५१.९ प्रतिशत र ३७.८ प्रतिशत छन् भने नेपालमा १७.४ प्रतिशत मात्र छन् ।

दक्ष जनशक्तिलाई भित्र्याउने पश्चिमी विकसित राष्ट्रहरूले अंगिकार गरेको पी.आर. तथा अन्य कार्यक्रमहरूले गर्दा दक्ष भारतीयहरू नेपालतिर कमै आउँछन् भने खुला सिमानाका कारणमाथि उल्लेखित आर्थिकरुपले कमजोर अदक्ष व्यक्तिहरू भारतबाट नेपाल भित्रिनेको संख्या नेपालबाट भारत जानेहरूको संख्याभन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी हुन्छ जस्को प्रमाण नेपालबाट भारत पठाउने विप्रेषण उल्लेखनीय रुपमा भएको तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ ।

विकसित देशहरूमा कामको खोजीमा जानेहरू ज्यादै कम स्वदेश फर्कने र भारतलगायत खाडी क्षेत्रमा कर्मस्थल बनाउने नेपाली कामदारहरू सम्बन्धित देशको आप्रवासी निती नियमहरूका कारण आफ्नै देश फर्कने बाध्यता देखिन्छ । नेपालमा खास गरेर तराईमा भारतीय आप्रवासीबाट उठाएको पहिचानको राजनीतिले त्यतिनै चुनौती थपेको छ । राज्यले आप्रवासी सम्बन्धी नियम कानुनलाई वैज्ञानिकरुपमा निर्माण गरी यस्तो जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्न अति जरुरी छ ।

अन्त्यमा, हालसम्म पञ्जीकरण प्रणाली तथा आईटी डिजिटलमा भएको प्रगतिको माध्यमबाट तथ्याङ्क संकलनमा आधुनिकीकरण गर्न स्थानीय सरकार ऐन २०१७ अन्तरगत रहेर पाँच सरकारी निकायहरू (संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, स्थानीय सरकारको कार्यालय तथा गाउँ पालिका/ नगरपालिकाको वडा कार्यालय) बीच समन्वय हुन जरुरी छ जस्ले गर्दा हाल सम्म संचालित पञ्जीकरण प्रणालीका कमजोरीहरूलाई सुधार्न सकिनेछ र भविष्यमा जनगणनाको विकल्पमा पञ्जीकरण प्रणालीलाई विकास गर्न नेपाल सरकारले आजैदेखि सोच्न जरूरी छ । 

लेखक हाल अमेरिकामा छन्