सत्तापक्षसँग पानी बराबारबीच पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारसम्म पुग्नु र अनेकन् शंका–आशंका चिर्दै सरकारले स्थानीय तहको मिति घोषणा गरेपछि अब बिस्तारै राजनीति संग्लिँदै जाने आभास दिलाउँदै छ । बालुवाटारबाट सात महिनाअघि बाहिरिएका ओली सरकारसँग सर्वदलीय बैठकमा बस्नसमेत इच्छुक थिएनन् । तर आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निम्तो स्वीकार्दै बालुवाटारमा पाइला टेक्न पुगे । लामो समयदेखि जेलिएका विषयमा बहस गर्न इच्छुक देखिनु र स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा हुनु सकारात्मक पक्ष हो । अब मुलुक स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणासँगै फरक माहौलमा प्रवेश गर्नेछ ।

धेरैले ठानेका थिए कि स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकार अग्रसर हुनेछैन र मुलुकको राजनीति झन् भीडन्ततिरै अघि बढ्नेछ । छोटो अन्यौल चिर्दै सरकारले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित मितिभन्दा पनि पाँच दिन अगावै मिति घोषणा गरेको छ । अर्थात्, २०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । आयोगले जेठ ४ का निम्ति चुनावी मिति प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगको परामर्शमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

---

अघिल्लो चोटि २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तर, आयोगले चरणबद्ध निर्वाचन खर्चिलो, जोखिमपूर्ण मात्र नभई अघिल्ल्ला परिणामले पछिल्ला परिणामलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने तर्कसहित एकै चरणको चुनाव निम्ति सरकारलाई सुझाएको हो । त्यसरी चुनाव गर्दा असोज २ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकाहरूको पदावधि प्रभावित हुनेछ । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनाव सार्छ कि भन्ने सन्त्रासमा प्रमुख विपक्षी एमाले थियो । अब सरकारले निर्धारित समयमै चुनाव गर्ने घोषणा गरेसँगै अन्यौलको अन्त्य भएको छ । 

अर्काे त, मुलुक लामो समयदेखि संसद् अकर्मन्य र बन्धक भएपछि राज्य संयन्त्र नै भद्रगोलमा छन् । संसद् अधिवेशन नचल्दा संसद् विधेयककै चाङभित्र हराउने स्थिति पैदा भएको छ । संसद्मा विचाराधीन सन्धि–सम्झौता सडकमा बहस भइरहँदा मुलुकमा संसद् छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अब संसद् खोल्नुपर्छ र संसदीय निर्वाचनपूर्व नै विचाराधीन विधेयक र प्रस्तावहरूको टुंगो लगाउनुपर्छ ।

संसद् ओलीकालमै कहिले अर्धमूच्र्छित छ कहिले पूरै मूच्र्छित पारिएको जगजाहेर छँदै छ । आफूलाई अलि अप्ठ्यारो पर्नासाथ ओलीले कहिले संसद्लाई कामै नदिएर अर्थहीन तुल्याए भने कहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गराउँदै मूच्र्छित तुल्याएको इतिहास छ । ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि एउटा सिंगो अधिवेशन नाराबाजीमै रन्कोभित्र गुज्रियो भने चालु अधिवेशन पनि नाराबाजीबाट मुक्ति मिलेको छैन । एमालेले सभामुख कानुनसम्मत् बाटोमा नहिँडेको र खराब आचरण प्रर्दशन गरेको आरोप लगाउँदै संसद्लाई बन्धकी बनाइरहेको छ । तर, प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुरूप खराब आचरण प्रदर्शन गर्ने सभामुखलाई लिखित अभियोग लगाउन नचाहनु चाहिँ रहस्यमय छ । सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्न एमालेसँग प्रतिनिधि सभामा पर्याप्त मत छ ।

स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको पृष्ठभूमिमा एमालेले प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी माहौल सिर्जना गर्न संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । संसदीय गतिरोधबीच चुनाव हुँदा एमालेलाई पनि फाइदा हुनेछैन । एमालेले निर्वाचित थलो पंगु बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन भन्ने सन्देश सँगै जानेछ । संसद्भित्रको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले हेक्का राख्नुपर्छ कि सधैँभरि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनिरहँदा चुनावका बेला मतदाताले पनि प्रश्न गर्नेछन् । स्थानीय होस् या संसदीय निर्वाचनका बखतमा मतदाताले प्रश्न उठाउँछन् नै । एमालेलाई सभामुख कार्यशैली र कार्यव्यवहार चित्त बुझेको छैन भने उसलाई वैधानिक तवरमा प्रस्ताव ल्याउन छुट छ । तर संसद्लाई नियमित बन्धकी राख्ने क्रियाकलाप कुनै पनि कोणबाट जायज होइन । यो संसदीय सभ्यताविरुद्धको हर्कतका रुपमा इतिहासमा चित्रित हुनेछ । सरकार समयमै स्थानीय पक्षमा उभिएको हुँदा एमाले पनि वैधानिक बाटोमै उभियोस् । संसद्‍भित्र सधैँभरि नारा लगाउँदै जग हसाइरहनु एमालेको हितमा हुनेछैन ।