प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोल्दै हिँड्नुको कुनै तुक छैन

‘यतिबेला कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान असफल पार्ने योजनामा त छैनन् भन्‍ने आशंका उब्जिएको छ । यतातिर खासै कसैको ध्यान गएको देखिन्‍न’ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्, ‘सचेत हुनुपर्छ ।’ उनी शान्ति प्रक्रिया र संविधान मस्यौदा गर्दाका बखत विशेष भूमिकासहित सक्रिय थिए । दुई खेमामा विभाजित नेकपा (दाहाल-नेपाल र ओली पक्ष) बीचको तानातानमा यतिखेर नेपाली कांग्रेस परेको छ । दाहाल-नेपाल पक्षधरले सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा कांग्रेससँग सहकार्य चाहेको छ, तर सभापति शेरबहादुर देउवा त्यति उत्साहित देखिँदैनन् । ‘लिक’बाहिर पुगेको राजनीति, गिजोलिँदै गएको संविधान र कांगे्रेसकै भूमिकाको सवालमा रहेर सिटौलासँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवाद-सार :

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कांग्रेस कता छ भन्‍नेमा अन्यौल सिर्जना भएझैँ लाग्दैन ?
कांग्रेस अन्यौलमा परेझैँ त लाग्दैन । सरकारको यो कदम गलत र संविधान विपरीत भएको कांग्रेसले स्पष्ट पारिसकेको छ । यो हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत निष्कर्ष पनि हो । प्रतिनिधि सभा विघटनको सवाल यतिबेला अदालतमा विचाराधीन छ । हामी लोकतन्त्रमा विश्‍वास गर्ने हुनाले अदालतको फैसला कुर्छौं । यसरी विचाराधीन विषयमा जथाभावी बोल्न पनि त भएन । हामीले यो निर्णयलाई संविधान विपरीत छ भनेका छौँ । र, अर्को पाटो भनेको यो लोकतन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार पनि हो । संविधानभित्र अडेर हिँड्नुपर्नेमा संविधान लत्याउने काम भएको छ । संविधानले त प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार कहीँ कतै दिएकै छैन । त्यसमा कुनै छिद्र पनि छैन ।

---

तर, वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्दै संविधानको धारा नै नपढेको भनिरहनुभएको छ नि ?
यो संविधान भनेको विगतको जनआन्दोलनले तय गरेको बाटोको निष्कर्ष हो । संविधान बचाउने र त्यसको स्वामित्व लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा यस्ता असंवैधानिक कार्य भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोल्दै हिँड्नुको कुनै तुक छैन । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसरी बोल्दै हिँड्न मिल्दैन । तर, उहाँले अरूलाई नपढेको भनिरहँदा आफूलाई नियाल्न भुल्नुभएको हुन सक्छ । हामी अदालतलाई शंका गर्दैनौँ, तर उहाँहरू अदालतसँग भागिरहनुभएको छ । उहाँहरू सबै काम-कुरा संविधानबाहिर रहेर गर्ने र सबै ‘सेटिङ’मा गर्न सकिन्छ भन्‍ने भ्रममा हुनुहुन्छ । हुन त, उहाँको विगत नै नियाल्न जरुरी छ हामीले ।

सबै काम-कुरा संविधानबाहिर रहेर गर्ने र सबै ‘सेटिङ’मा गर्न सकिन्छ भन्‍ने भ्रममा हुनुहुन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले निकै काम गरेकाले अन्य पार्टी निर्वाचनमा जान डराएको बताइरहेका छन् नि ?
संविधान जारीपछि भएको निर्वाचनबाट बनेको यति बलियो सरकारको तीन वर्षे कार्यकाल हेरौँ अनि उहाँलाई मूल्यांकन गरौँ । को डराएको, को नडराएको ? मुलुकलाई स्थायित्व दिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा उहाँ के स्वार्थमा रुमलिनु भयो भन्‍ने स्पष्टै छ । उहाँसँग रहेका व्यक्तिलाई नियाल्न झनै प्रस्ट हुन्छ । यतिबेला सरकार देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेन आफ्नो स्वार्थमा रुमलियो । अनि आन्तरिक झमेलमा मात्र व्यस्त रह्यो । उल्लेख्य प्रगति केही गर्न सकेन, जनतामा निराशा मात्र दिएको छ, सरकारले । सरकारका कतिपय भ्रष्टाचारका काण्ड प्रेसमा आएकै छन् । उनले सबै सरकारी अंगलाई सही ढंगले काम गराउन पनि सकेनन् । उहाँले सबै क्षेत्रमा राजनीतिक करणी गरेको पाइन्छ ।

उहाँले सरकारी निकाय आफ्नो पकडमा राखेर एकछत्र राज गरे, भाग दिएनन् भन्‍ने बुझाइ कांग्रेसको हो ?  
भाग दिने कुरा होइन । विधि र प्रणालीअनुसार सरकार चलाउनुपर्नेमा अन्य काम भएको छ । कार्यकर्ता भर्तीदेखि कर्मचारीमा राजनीतीकरण गर्नेसम्मको काम गरेको पाइन्छ । प्रतिबद्ध निकायका रूपमा उपयोग गरेको पाइन्छ । यस्ता विषयलाई हामीले बाहिर ल्याएका छौँ । मिडियाको त धर्म नै हो, ‘यस्ता विषय बाहिर ल्याउनु ।’ त्यो काम भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सबै क्षेत्रमा राजनीतिक करणी गरेको पाइन्छ ।

यहाँहरूले ओली विरोधी अर्थात् दाहाल-माधव पक्षधरसँग मिलेर आन्दोलन त गर्नुभएन नि, किन ?
हामीले आफ्नो तवरले आन्दोलन गरिरहेका छौँ । प्रभावकारी आन्दोलन गरिरहेका छौँ । उहाँहरू बीचको अन्तरसंघर्ष टुंगिएर स्पष्टता आएपछि सहकार्यको कुरा हुन्छ । अझै स्पष्टता देखिएको छैन । फेरि अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामी धेरै बोलिरहनुभन्दा पनि अदालतले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्न आवश्यक हुन्छ ।

यहाँ त अदालतप्रति पनि धावा बोल्ने काम भएका छन् नि, होइन र ?
अदालतप्रति नेपाली कांग्रेस पूर्ण विश्वस्त छ । हामी अदालतलाई शंका गर्दैनौँ । हाम्रो न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ । त्यसैले म भन्‍न सक्छु, प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयलाई अदालतले निष्क्रिय गर्न सक्नेछ । संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व अदालतको पनि हो । संविधानलाई अदालतले कदर गरेन भने त नेपाल अस्थिरतामा पुग्छ । त्यसैले कतै नभएको धारामा कोही पनि बहकिने अवस्था छैन । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यो संविधान अनुसार सनकको भरमा वा रिस उठेर कसैलाई तह लगाउँछु भन्दै स्वेच्छाचारी ढंगले भंग गर्नै सक्दैनन् ।

यहाँहरूले संविधान निर्माण गर्दा त्यो विषयमा लामो बहस गर्नुभएको र प्रधानमन्त्रीको सनकबाट भंग गर्न नसक्ने व्यवस्था तय गरेकै हो नि ?
हो, सबैले मिलेर नै त्यस्तो निर्णय लिएका हौँ । हामी बरु त्यो अधिकार दिनुपर्छ भन्‍नेमा थियौँ तर उहाँ (कम्युनिस्ट) हरूले नै त्यो व्यवस्था गर्ने भनेर भंग गर्ने अधिकार सबै स्थानबाट रोकिएको छ । कुनै छिद्रसमेत राखिएको छैन । त्यसैले म भन्न सक्छु, अदालतले विधायिकी मनसाय पनि अध्ययन गर्न सक्छ । त्यसैले अदालत यसमा निर्धक्क छ र संविधानको पक्षमा नै अडिग रहने विश्‍वास छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले व्यवस्थालाई अव्यवस्थाको पराकाष्ठामा पुर्‍याएको देखिन्छ । 

अहिले बहसको प्रकृति कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी हुने कुनै अधिकार नदिएकाले बहसमा एक पक्ष सधैँ ‘डिफेन्स’मा उभिने काम न हुन्छ । म स्पष्ट भन्छु । विचाराधीन विषयमा धेरै बोल्न सक्दिनँ । तर के भन्‍न सक्छु भने नेपालको सम्मानित अदालतले मुलुकलाई खतरामा लैजाने निर्णय लिँदैन । संविधानको रक्षा गर्नेछ । यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले व्यवस्थालाई अव्यवस्थाको पराकाष्ठामा पुर्‍याएको देखिन्छ । अदालत सरकारको तालमा लाग्यो, संविधान प्रतिरक्षामा लागेन भने संविधान विघटन हुने खतरा देखिन्छ । संविधान विघटन हुने गलत कार्यमा अदालतले साथ दिनेछैन ।

कांग्रेस अब के गर्छ ?
राजनीतिक दलको भूमिका भनेको जनमत निर्माण गर्ने हो । हामी जनतामा जानेछौँ । त्यो भनेको निर्वाचन नै हो । दुई वर्षपछि निर्वाचनमा जाने हुनाले कांग्रेस त निर्वाचनको तयारीमा हुन्छ । यो सरकारका तमाम गल्ती देखाउँदै हामी जनतामाझ जानेछौँ । हाम्रो केन्द्रीय समितिले यही निर्णय गरेको छ । संविधान सभाबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधान र त्यसैमा आधारित भएको निर्वाचन हो । त्यसको रक्षाका लागि कांग्रेस सधैँ अघि बढ्छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई बचाउन पनि कांग्रेस थप अग्रसर हुनुपर्नेछ ।

तर, कांग्रेस त न जनतामा जान सकेको छ, न त खुलेरै सरकारविरुद्ध, ढुलमुले चाल भएन र ? 
त्यस्तो होइन । हामी स्पष्ट छौँ । यो कदमको विरोध गरेका छौँ । हामी यो वा त्यो नेकपासँग नभएर कांग्रेस आफैँ आफ्नो निर्णयमा अघि बढेको छ । हो, हामीले प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदा भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विषयलाई आत्मसात् गर्दै त्यो कमजोरी जनतामाझ बताउँदै हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ । हामीले दह्रो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ, त्यो सही हो ।

नेपालको अदालतले मुलुकलाई खतरामा लैजाने निर्णय लिँदैन ।

कांग्रेसकै नेतृत्वले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको छ भन्‍ने पनि छ नि ?
विगतको तीन वर्षमा दह्रो प्रतिपक्षका रूपमा आवाज उठाउन नसकिएकै हो । त्यसो भन्दैमा हामी ओलीसँगै सती गएका भने होइनौँ । जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम काम हुन सकेन, त्यो कमजोर अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रा सभापति देउवा ओलीसँग नजिक छन् भन्‍ने म पत्याउन सक्दिनँ । किनकि यस्तो मामिलामा सभापति स्पष्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले म शंका गर्दिनँ । कतिपय निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएकाले पनि त्यो शंका गर्न नमिलेको हो ।

संविधान विफल पार्न बाह्य शक्तिको खेल भएको पनि भनिन्छ नि ?
देशभित्र आफू केही गर्न नसक्ने, उल्टापल्टा काम गरी विदेशी शक्तिलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन । जथाभावी निर्णय लिँदै अरुलाई खन्याउने र विदेशीको चाल भन्‍ने विषय अब जनताले पत्याउँदैनन् । यो पुरानो चालबाजी भइसक्यो । स्पष्ट के हो भने यहाँ हामी कमजोर हुँदा चासो राख्‍नेहरू हाबी हुन्छन् नै । त्यसैले आफूले बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा बाह्य शक्तिको भूमिका खासै रहन्‍न । जनताले ल्याएको संविधान, संघीय व्यवस्थालाई यहाँ कसैले पनि आँखा लाउँदैनन् । तर, बाहिर देखाएर यहाँभित्रका केही त्यस्ता तत्वले पछि हट्ने र संविधान विघटन गर्नेतर्फ लागेमा उनीहरूको भविष्य पनि नरहने म देख्छु । त्यसमा जनता सचेत छन् ।