खै नागरिक बडापत्र ?

पहिलो पटक १९९१ जुलाई २२ मा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन मेजरले देशबासीलाई पु-याउने सेवाको गुणस्तर बढाउन, सेवाग्राहीको आवश्यकता र इच्छाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नागरिक बडापत्रको सुरुआत गरेका हुन् । नागरिक बडापत्रको आधारभूत उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नागरिकलाई सशक्त बनाउनु हो । नागरिक बडापत्रलाई असल शासनकै एक अभियानका रूपमा पनि लिइन्छ ।

प्रारम्भमा ६ वटा सिद्घान्तले नागरिक बडापत्रको सुरुवात गरेको पाइन्छ, पहिलो सेवाको गुणस्तर, दोस्रो विकल्प प्रस्तुत, तेस्रो गुणस्तर कायम हुन नसके के चाहेको थियो र के काम गरियो; चौथो मूल्यको पहिचान, पाँचौँ उत्तरदायित्व, छैटौँ पारदर्शिताका रूपमा ।

---

यिनै सिद्धान्तबाट प्रेरित हुँदै धेरै देशहरूले नागरिक बडापत्र राख्न सुरु गरेको पाइन्छ । बेल्जियम, फ्रान्स, स्पेनले सन् १९९२ मा, मलेसिया, पोर्चुगलले सन् १९९३ मा, जमैकाले १९९४ मा, क्यानडाले सन् १९९५ मा, भारतले सन् १९९७ मा नागरिक बडापत्र लागू गरेका थिए । नेपालमा ‘सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउने निर्देशिका, २०५६’ लागू गरी नागरिक बडापत्र सुरु गरेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०६२, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०६५ लगायतका नीति, निर्देशिकाहरूले नागरिक बडापत्रलाई नेपालमा अनिवार्य गरिदिएका हुन् ।

सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०६५ ले नागरिक बडापत्रको परिभाषा स्पष्ट पार्दै ‘सेवाका किसिम, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर, सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति, सेवाको गुणस्तर, सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने समयावधि, सेवा प्रवाहको सर्त र कार्यविधि, सेवा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा उपचारका विधि खुलाई सेवाग्राहीको जानकारीका लागि सेवा प्रदायक निकायमा टाँगिएको सार्वजनिक सूचनालाई नागरिक बडापत्र जनाउँछ” भनेको छ ।

नियम बमोजिम प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ । नागरिक बडापत्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु  सुशासनको अभ्यास गर्नु हो । तर नागरिक बडापत्रलाई सरकारी निकायले खालि हात्तीले देखाउने दाँत मात्र बनाएका छन् । 

औपचारिकता पूरा गर्न मात्र नागरिक बडापत्र राख्ने गरेको कहीँ कतैबाट छिपेको छैन । देश संघीयतामा गइसकेपछि बनेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले नागरिक बडापत्रलाई प्राथमिकता नदिएको पाइन्छ । कतिपय पालिकाहरूमा त गाविस हुँदाका बडापत्र नै राखिएको अवस्था छ ।

एक दशकअघि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके लगायत ६ वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको नागरिक बडापत्रबारे सर्वेक्षण ग¥यो । जसमा नागरिक बडापत्र पढेर कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यबारे जानकारी प्राप्त गर्ने नागरिकको संख्या २८.५७ प्रतिशत रह्यो भने कार्यालयको नागरिक बडापत्र सम्बन्धी जानकारी नभएकाहरूको संख्या ६५.७२ प्रतिशत, नागरिक बडापत्रमा उल्लिखित समय अनुसार काम भयो भन्नेमा २२.८ प्रतिशत, थाहा छैन भन्नेमा ५४.३० प्रतिशत, नागरिक बडापत्रमा उल्लिखित दस्तुर अनुसार काम भयो भन्नेमा ४.० प्रतिशत मात्रै थिए । 

सो सर्वेक्षण टोलीले सेवाग्राहीलाई पायक नपर्ने ठाउँमा पनि नागरिक बडापत्र राखेको, कार्यालयको साइनबोर्ड र नागरिक बडापत्रको रंग उडेको, कार्यालयले दिने सबै सेवा उल्लेख नभएको, कर्मचारीहरूले परिचयपत्र लाउने नगरेको, बडापत्रलाई अद्यावधिक नगरिएको, बडापत्र बनाउँदा कार्यालयका कर्मचारीहरू र सेवाग्राहीहरूसँग परामर्श गर्ने नगरिएको, कुनै ठाउँमा नागरिक बडापत्र नलेखी सेवाग्राही बडापत्र लेखिएको, अक्षरहरू साना भएका, कार्यालयका कर्मचारीहरू नागरिक बडापत्रको महत्वबारे परिचित नरहेका, सेवाग्राहीहरूलाई नागरिक बडापत्रबारे कम जानकारी रहेको, नागरिक बडापत्रको सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार कम भएको, नागरिक बडापत्र कार्यालयको परिसरमा उपयुक्त ठाउँमा नराखिएको तथ्य फेला पारेको थियो ।

यिनै तथ्यबाट पनि प्रयोगमा आइरहेको नागरिक बडापत्रको हबिगत प्रस्ट हुन्छ । कुन सेवा कसरी र कहाँबाट लिन सकिन्छ भन्ने सूचना दिन, सार्वजनिक महत्वका सेवाहरूमा आमनागरिकको सहज पहुँच विकास गर्न, सेवाग्राहीप्रति सम्बन्धित अधिकारीलाई थप उत्तरदायी बनाउन अघि सारिएको नागरिक बडापत्रलाई केवल राख्नका निम्ति मात्रै राख्ने काम गरिएको छ । यो झारा टार्ने प्रवृत्तिका कारण ओझेलमा परेको छ । जनचेतनाको अभावमा यसको उपयोगमा कमी आएको छ । 
यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकारबाट नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गर्न जरुरी छ । सेवा दिने र सेवाग्राही जनताबीच समय–समयमा नागरिक बडापत्र सम्बन्धमा अन्तक्रिया हुनुपर्छ । 

सबै कार्यालयले कार्यालयको परिसरमा सबैले देख्ने ठाउँमा अनिवार्य रूपमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ । साथै बढी जनसरोकार हुने कार्यालयमा बोल्ने, श्रव्य नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै अटोमेटिक बोलिरहने वा जुन सेवा थिचियो सोका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी दिने मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यो हरेक सरकारी कार्यालयको सुशासनको पहिलो आधार स्तम्भ हो, सेवाग्राहीहरूको सूचनाको हकको प्रत्याभूति हो । यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि असल बडापत्र तयार पारी उपयुक्त स्थानमा राख्नुका साथै यसबारे कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई जानकारी दिन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा, यो हात्तीको देखाउने दाँतसिवाय अरू केही हुनेछैन ।