मन्त्रीवरिपरि खराब र अस्वस्थ कर्मचारी पुग्छन्

‘पाँचवर्षे कार्यकालमा एउटा सचिवको कति ठाउँमा सरुवा हुन्छ होला ?’ स्वाभाविक जवाफ आउन सक्छ, बढीमा तीन ठाउँ । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीमा ‘स्थिरता’ शब्द झुण्डिएको हुँदा बिरलै सरुवा हुन्छ भन्‍ने अपेक्षा धेरैको हुन सक्छ । शिक्षा सचिव गोपी मैनाली आठौ सरुवा अपुष्ट समाचार सुन्दैछन् । उनी भन्छन्, ‘सरुवा भएको सुन्छु, रमानापत्र पाएको छैन ।’ अझ मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको निर्णय स्वयं सचिवले समेत चार दिनसम्म भेउ पाउँदैनन् भने कति राज्य र शासन पद्धति कति पारदर्शी होला ? उनी मात्र होइन, हरेक सचिवको हालत उनै मैनालीकै जस्तो हो । अनि हाम्रो शासन पद्धति कति स्थिर होला त ? जब कर्मचारीतन्त्रकै उपल्लो दर्जामा आसिन व्यक्ति नै यति अस्थिरताको मारमा पर्छन् भने अरुको हविगत के होला ? यस्ता अनेकन प्रश्‍नबीच प्रधानमन्त्रीको भाषण हुन्छ, ‘स्थिरता-समृद्धि’ । अनि शासकीय भूमि एकातिर हुन्छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ लोकबाट स्थिर शासन गर्छन् कि जस्तो लाग्छ । चालीस वर्षे जागीरेकालबाट चार महिनापछि अवकाश लिँदै गरेका सचिव मैनालीसँग इकागजले शासकीय वस्तुस्थितिमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी ।

तपाई ४० वर्षे सरकारी सेवाको उत्तरार्धमा सचिवबाट अवकाश लिंदै हुनुहुन्छ, खुसीसाथ विदाइ हुँदै हुनुहुन्छ, असहज हुँदै ?
म आफ्‍नो मेहनतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । मैले सरकारी जीवनकालमा लोक सेवा आयोगको दशवटा परीक्षा पास गरे । मुखियादेखि खरदार, सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसविचसम्म । मैले धेरै जिल्लामा काम गरें । सचिव भएको साढे चार वर्षकै बीचमा सात ठाउँमा काम गरे । सचिव भनेको औसत नेपाली र सरकारी कर्मचारीले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने पद हो । यस अर्थमा, गाउँमा खेती-किसानीबाट आएको मानिस, आफ्‍नै श्रम-पसिना, लोक सेवा आयोगले स्थापित गरेको योग्यता प्रणाली पार गरेर आएको हुँ । त्यसले गर्दा मैले दुःख महसूस गर्ने कुरै भएन ।

---

म चार महिनापछि सेवा निवृत्त हुँदैछु । सरकारी सेवामा रहँदा विवेकले ठीक ठानेको काम गरेको छु भन्‍ने लाग्छ, अनेकन व्यवधान, कठिनाइका बाबजूद । कहिलेकाहीँ मैले सोचेको र सुरु गरेका सरकारी काम पूरा गर्ने वातावरण भएन । त्यसमा कहिले नेतृत्व वर्गबाट त कहिले आफ्नै कर्मचारीहरूबाट व्यवधान हुन पुग्यो । अनि अन्तरनिकाय वा मन्त्रालयबाट सहयोग भएको भए सोचेअनुरुप धेरै राम्रो किसिमबाट काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यसरी काम गर्न नपाउँदा भने मलाई दुःख छ । कुनै काम सुरु गरेपछि त्यसलाई तार्किक निष्कर्ष वा संस्थागत परिपाटीमा ढाल्नुपर्छ । यसमा दुःख लाग्छ ।

तपाईले जागीरे जीवनमा कति ठाउँमा काम गर्नुभयो ?
मैले खरदार हुँदा तीनवटा निकाय, सुब्बा हुँदा एउटा मन्त्रालयमा काम गरे । २०४४ मा मन्त्रीबाट अभद्र व्यवहार भयो । मैले सुब्बाबाटै राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रतिस्पर्धाबाट फेरि शाखा अधिकृत भए । शाखा अधिकृत हुँदा सात जिल्लामा खटिए, कहिले नगरको कार्यकारिणी सचिव त कहिले कामु स्थानीय विकास अधिकारी हुँदै काम गरे । उपसचिव हुँदा चारवटा निकायमा काम गरे । आफैं आश्‍चर्यमा परेको चाहिँ सहसचिव हुँदा आठ वर्ष एकै निकाय अर्थात्, राष्ट्रिय योजना आयोगमा मात्रै रहे । कतै सरुवा भएन ।

मैले त्यहाँ पूर्वाधार विकासमा नीति बनाउने काम गरे । त्यही रहँदा मैले ऊर्जा, खानेपानी, वातावरण परिवर्तन लगायतका पूर्वाधारका नीति कोर्न घोत्लिएपछि राम्रै अनुभव मिल्यो । म सचिव नहुँदासम्म १६ वटा सरकारी कार्यालमा सरुवा भए । सचिव भएको साढे चार वर्ष सात ठाउँमा काम गरे । अब सरुवाको कुरा आएको छ, यदि त्यसो हो भने आठौ ठाउँमा पुग्छु ।

तपाई आश्‍चर्यजनक रुपले आठ वर्ष एकै ठाउँमा टिक्नुभएछ, कुनै बेला आयोगलाई ‘डम्पिङ साइट’ ठानिन्थ्यो, फालिएकै कारण त्यहाँ कसैको आँखा नपरेको हो ?
हो, योजना आयोग भनेको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग नहुने ठाउँ हो । त्यो नीति-निर्माणको छाता संगठनको रुपमा काम गर्ने थलो हो । त्यसो भएको हुँदा कर्मचारीको आँखामा वृत्ति विकासनिम्ति आकर्षक ठाउँ मानिँदैनथ्यो । अझ सहसचिव र सचिवको आँखा त पर्ने नै भएन । सहसचिव भएपछि कहीँ महानिर्देशक बन्न पाइन्थ्यो भने कहीँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी । योजना आयोगमा बसेपछि म नीति विश्लेषणमा संलग्‍न रहें ।

मेरो पढाई, ज्ञान, शीप, क्षमता र पृष्ठभूमिअनुरुपको जिम्मेवारी कहिल्यै मिलेन ।

नौ वर्षका बजेटका काम गरे, तीनवटा योजना बनाउने काममा संलग्‍न रहे । गरीबी निवारणका नीति, जलवायु बजेट कोड निर्माण, विकासनिम्ति जग्गा प्राप्ति र पुनर्बास योजना, उच्च हिमाली जिल्लामा एकीकृत वस्ती विकाससम्बन्धी अध्ययनमा संलग्‍न रहे । नीति विश्लेषणमा संलग्‍न भएपछि कामप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध हुँदो रहेछ । त्यो ठाउँमा अरु पनि आउन नचाहने र म पनि नीति विश्लेषण रमाउँदै अन्यत्र जाने चाहना रहेन ।

कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर बनाउन कार्मचारीतन्त्रकै भूमिका चाहिँ कति हुन्छ ?
कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरताका निम्ति मूलभूत कारण, दोष र भूमिका हाम्रै साथीहरूको छ । यदि कर्मचारी वर्गले आफ्‍नै साथीको खुट्टा नतान्‍ने हो भने त स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । आफ्नै साथीलाई हुत्याउन नेता, मन्त्री, बिचौलियाका दबाब पार्ने र प्रभाव पार्ने खेलमा नलाग्‍ने हो भने यसरी तारन्तारको सरुवा हुँदैन । जब हाम्रै साथीहरू राम्रो या ‘ग्यालमर’ भएको ठाउँ या शक्ति-स्रोत प्रयोग गर्ने ठाउँमा सरुवा हुन तछाडमछाड गरेपछि पद्धति भत्किने नै भयो । योजना आयोगमा आठ वर्ष रहनुमा त्यही तछाडमछाड नभएका कारणबाट हो । त्यही तछाडमछाडसँगै आफ्‍नै साथीहरू ‘ब्याक बाइटिङ’मा उत्रिनुहुन्छ, आफ्नै साथीहरूलाई साथीत्वमा राख्नुहुन्‍न । कर्मचारीतन्त्र भनेको समूहगत भावनामा आधारित कार्यप्रणाली हो ।

तर तछाडमछाडकै कारण समूहगत भावनाबाट कित्ताकाट गरिन्छ । त्यो कित्ताकाटमा पनि काममा कमजोर, योग्यता प्रणालीमा तल परेका, कार्यअनुभव नभएका, काम गर्न इच्छा नभएका संलग्‍न हुन्छन् । त्यसपछि राजनीतिक समूहसँग नजिक भएका र ट्रेड युनियन संलग्‍न जुनियर साथीहरू त्यस्तो क्रियाकलापमा हुन्छन् । त्यस्तो दृश्य देखेपछि कर्मचारीतन्त्रलाई खेलाउन पाए हुन्थ्यो भन्‍ने ‘कार्यकारिणी वार्गेनिङ थ्यौरी’ सुरु हुन्छ । अनि राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको ‘माखेसाङ्लो’ बन्छ, जुन ‘माखेसाङ्लो’मा उच्च प्रशासकहरू लाग्‍न सक्यो, लामो समय टिक्नुहुन्छ । जहाँ रहन नसक्नेहरू कि त पलायन हुनुपर्छ, हीनताबोध गर्दै जस्तोसुकै परिस्थिति पनि स्वीकार गरेर बस्‍नुपर्ने हुन्छ । यतिखेर कर्मचारीतन्त्रको स्थिति त्यही हो ।

कर्मचारीतन्त्रबाट बाहिँरिदै गर्दा धेरेजसो उच्च प्रशासकहरू सिँधै भन्‍ने गर्छन् कि कर्मचारीतन्त्रमा अवसरवादी चरित्र हावी हुन्छ, तपाईको निस्कर्षचाहिँ के हो ?
धेरैजसो कर्मचारीतन्त्रमा यो प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ । यद्यपि कर्मचारीतन्त्रमा राम्रा मानिस पनि नभएका होइनन् । व्यवसायिक हिसाबले निष्ठामा रहेर काम गर्ने र सदाचारमा रहेर काम गर्ने पनि छन् । वास्तविकता चाहिँ व्यवसायिकतामा ध्यान नदिने, निष्ठा–इमान्दारितामा पनि ध्यान नदिने र वस्तुपरकतामा ध्यान नदिने स्वार्थमै रम्ने साथीहरू बढी हुनुहुन्छ । तिनमा सक्षम मानिसलाई हुत्याउन पाए हुन्थ्यो भन्‍ने सोच विकसित हुन्छ । यही सोच विकसित भएकै कारणबाट धेरै कर्मचारी साथीहरू अवसरवादी नै छन् ।

तर प्रत्येक कार्यालयमा १५-२० प्रतिशत साथीहरू चाहिँ राम्रा छन्, तिनैका आधारमा मात्र सरकारी संयन्त्र धानिएका छन् । तिनै थोरै प्रतिशत कर्मचारीका कारण मात्र प्रणाली धानिएको हो । तिनका कामप्रतिको लगाव छ । तिनले वस्तुनिष्ठ सरुवा-बढुवा भइदिए हुन्यो र गलत काम गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्‍ने चाहना राखिरहेका हुन्छन् । तिनीहरू आफूलाई आफ्‍नै प्रणालीले संरक्षकत्व प्रदान गरे हुन्थ्यो भन्‍ने भावना राख्छन् ।

राज्य संयन्त्र सँधैभरि अस्थिर रह्यो, यसरी अस्थिर राज्य संयन्त्रनिम्ति कर्मचारीतन्त्रको भूमिका चाहिँ कति हुन्छ ?
राज्य संयन्त्र अस्थिर तुल्याउन कर्मचारीतन्त्रको भूमिका पनि असाध्यै बढी छ । जब मुलुकमा अस्थिरता हुन्छ, तब राजनीतिक प्रणाली बढी अस्थिर हुन्छ नै । त्यसलाई जोगाउने अन्तिम अस्त्र-संयन्त्र भनेको कर्मचारी संयन्त्र नै हो । त्यस्तो अवस्थामा आफूले आर्जन अनुभव, ज्ञान र सीप प्रयोग गर्न पायो भने तिनले व्यवस्थापन गर्छन् । त्यसो त, संक्रमणको दोष सबभन्दा बढी कसले पाउँछ भने यिनै कर्मचारीले हो । कर्मचारीले छवि राम्रो राख्न सकेनन् भने जवाफदेही बनेनन्, आफ्‍नो जिम्मेवारी आक्रामक ढंगले कार्यान्वयन गरेनन् वा नीति–विश्लेषण राम्रोसँग गर्न नसकेको कारण कर्मचारीतन्त्रको आलोचना भएको हो ।

यो चाहिँ राजनीतिकर्मी वरिपरि अलि अस्वस्थ काम गर्ने कर्मचारीहरू पुग्छन् । तिनीहरु काम नगर्ने, प्रवृत्ति अलि बिग्रेका साथीहरू हुन्छन् ।

हाम्रो काम नियम-कानुन मिच्‍नेलाई सचेत गराउने पनि हो, जुन काम गर्दा जोखिमको मात्रा बढी हुन्छ । त्यसो गर्दा हामी निरन्तर सरुवामा पर्नुपर्ने, अप्रिय हुनुपर्ने, हामीलाई अरुले मन नपाउने पनि हुन सक्छ । यस्तो जोखिम पनि थोरै साथीहरू मात्र मोल्न चाहनुहुन्छ । सानो उदाहरण दिन्छु, म कुनै सरकारी कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख थिए । त्यतिखेर नियम-कानुन नमिल्ने काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मैले तिनको कामलाई शिष्टतापूर्वक अवज्ञा गरे । त्यसरी अवज्ञा गर्ने साहस गर्दा प्रणालीले राम्रो काम गर्‍यो । तर त्यसरी प्रणाली धान्ने गरी जोखिम उठाउने ठाउँमा अर्को साथी म जे पनि गर्न तयार छु भनी आयो भने प्रणाली फेरि धरापमा पर्छ । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रमाथि लागेको अवसरवादको आरोप र अस्थिरताले प्रश्रय पाउँदै जान्छ ।

अनि पदको गरिमा धानिँदैन । कुनै व्यक्तिमा पदमा बस्छ, तर ओहदाको गरिमा र ओहादाले गर्नुपर्ने सेवा हुँदैन । ओहादाको जुन आकर्षण हुन्छ, त्यो पनि हुँदैन । त्यसपछि व्यक्तिले जागीर खान थाल्छ । सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्ता उच्च पदमा रहेको व्यक्तिले जागीर खाने होइन कि प्रणाली-प्रद्धति बसाउने दायित्व हो । उहाँहरूकै निष्ठा, व्यावसायिकता, कार्यसम्पादन शैली र सेवामा राज्य सञ्‍चालन हुने हो । हामी त्यो पद्धतिमा थोरै मात्र गएका छौं । त्यसैकारणले पनि पद्धति-प्रणाली अस्थिर हुँदै गएको छ । जबसम्म नीतिको कार्यान्वयन स्थिर र संस्थागत हुन सक्दैन, तबसम्म राम्रो प्रणाली आउँदो पुस्तालाई दिन सक्दैनौं ।

तपाई सचिव भएको चार वर्ष आठ महिनामा पाँचौं दिनमा टेक्दै हुनुहुन्छ, तपाई आठौपटक सरुवामा पर्नु भएको छ भने कसरी स्थिर कायम रहन्छ ?
म साढे चार वर्ष सचिव भए । यो अवधिमा मैले सात ठाउँमा सरुवा भयो । आठौ सरुवा भएको रमाना-पत्र प्राप्त गरेको छैन । म सरुवा परेको हल्ला चाहिँ बाहिर आएको छ ।

एक निकायबाट अर्को निकायमा सरुवा भएपछि सिक्न, बुझ्‍न र काम गर्न समय लाग्छ कि लाग्दैन ?
सचिवमा बढुवा भएपछि मलाई पोखराको क्षेत्रीय प्रशासक बनाइयो । त्यहाँ पुगेको एक महिनामात्र भएको थियो । क्षेत्रीय प्रशासकको काम निगरानी, अनुगमन गर्ने र सहजकर्ताको भूमिका बुझ्‍न मलाई धेरै समय लागेन । त्यो बुझेर काम सुरु गर्न लाग्दै थिए, एक महिनामै सरुवा भयो, निर्वाचनमा आयोगमा । मसँग निर्वाचनसम्बन्धी त्यति धेरै जानकारी थिएन । त्यो निकायमा पुग्नासाथ निर्वाचन कानुन बनाउने काम गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मतदाता शिक्षा, आचार-संहिता जारी गर्नुपर्‍यो । त्यतिखेर भर्खर बनेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु थियो ।

मन्त्रीले पनि कर्मचारी खेलाउँछन् र कर्मचारीले पनि मन्त्रीलाई खेलाउँछन् ।

आयोगमा नौ महिना रहँदा निर्वाचनसम्बन्धी के बुझे जस्तो लागेको थियो र अब त सजिलै काम गर्न सक्छु भन्ने मानसिकता बनाएको थिए । तर मेरो एकाएक मन्त्रिपरिषद्मा सरुवा गरियो र जगेडामा राखियो । त्यहाँ गोविन्द केसीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने र मुख्यसचिवले लगाए-अह्राएको काममै सीमित भए । म सँधैभरि काममा सक्रिय रहने मानिस, काम नभएपछि मैले निजामती सेवा सुधार र विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी किताब लेखे । त्यसपछि लामो समयदेखि खालि रहेको र कुनै पनि सचिवको आकर्षणमा नपरेको गरीबी तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा भयो, जसको कार्यक्षेत्र नै सानो थियो ।

त्यहाँ रहँदा सहकारी क्षेत्रका विकृति न्यूनीकरण र गरीबी पहिचानसम्बन्धी काम लागे । तर, मन्त्रालय गाँभ्ने टुक्रयाउने क्रम चलिरह्यो । भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको सचिव भएपछि स्मार्ट कार्यालय बनाउने प्रयत्नमा लागे । भूमि प्रशासन सफ्‍टवेयर, नयाँ लिखतहरूको प्रचलन, अनलाइन प्रणाली विस्तारमा लाग्दै सुशासनमा संलग्‍न रहे । 

भूमिसुधार मन्त्रालय पुगेपछि सोचेअनुरुप काम गर्ने अवसर मिलेको हो ?
त्यहाँ पनि सोचेअनुरुप सबै काम गर्ने अवसर मिलेन । सहकारी सम्बन्धी ऐन-नियम बनाउने समय चाहिँ मिल्यो । सहकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी गरी त्यसभित्रका विकृति अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरें । मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया अन्त गर्न खोज्दा समस्या पनि भोग्‍नुपर्‍यो । मालपोतभित्र सुधार गर्न खोज्दा कतिपय बेला अपमानित हुनुपर्‍यो । लेखापढी व्यवसायीहरूले मलाई मेरै कार्यालयभित्र थुन्‍ने प्रयत्न गरेपछि सुरक्षाकर्मी लगाउनुपर्‍यो । ती मन्त्रालयमा सुधारका अनेकन प्रयत्न गरिँदै थियो, मेरो सरुवापछि ती कामाले पूर्णता पाएनन्, त्यसमा दुःख लाग्छ ।

शिक्षा सचिव हुनुपूर्व महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमै अलि लामौ समय रहनुभयो होइन र ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भर्खर बढुवा भएका जुनियर सचिव या कामु सचिव राख्‍ने चलन थियो । त्यसो हुँदा त्यो ठाउँमा जाँदा अलि हीनताबोध र पीडाबोध गर्दै गएको थिए । त्यतिखेर राजीनामा गर्ने मनस्थिति जाहेर गरेको थिए । मलाई छिट्टै अन्यत्र व्यवस्थापन गरिन्छ भनेपछि आफूभन्दा जुनियर विभागीय साथीको मातहतमा रहेर काम गरे । पीडा हुँदाहुँदै लेखा प्रणाली परिवर्तन गरी नेपाल सरकारको हरहिसाब एकै क्लिकमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरे । शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि कोभिड-१९ को अप्ठ्यारो स्थितिमा पठन-पाठन र जाँचको व्यवस्थापनमा लागे ।

मन्त्रीले कर्मचारी खेलाउँछन् कि कर्मचारीले मन्त्री ?
मन्त्रीले पनि कर्मचारी खेलाउँछन् र कर्मचारीले पनि मन्त्रीलाई खेलाउँछन् । मन्त्री नागरिकका भावना बोकेर आएका हुन्छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीबाट हुन्छ । यसकारण खेल खेल्ने वा खेलाउने भन्दा पनि एक अर्काबीच विश्वासमा रहँदै कर्मचारीको व्यवसायिकतामा ध्यान दिने र कर्मचारीले मन्त्रीबाट अभिभावकत्व हुन्छ अनुभूति हुनुपर्छ ।

सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्ता उच्च पदमा रहेको व्यक्तिले जागीर खाने होइन कि प्रणाली–प्रद्धति बसाउने दायित्व हो ।

तपाई स्वयं बारम्बार सरुवामा पर्ने सचिव हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गरे जस्तो लाग्छ ?
कतिपय बेला अभिभावकत्व ग्रहण गरेको पाएको छु । सचिवले व्यवसायिक भूमिका निर्वाह गरेन भने राजनीतिक नेतृत्व सचिवको कार्यकारिणी कामतिर झर्छ । मन्त्रीबाट आफ्नो धर्म निर्वाह भएन भने मन्त्रीले गर्नुपर्ने नीतिगत कामतिर सचिव, सहसचिव र महानिर्देशक उक्लन्छन् । यस्तो दृश्य कलिलो लोकतन्त्र भएको अरु मुलुकहरूमा पनि हामीले देखेका छौं । तर, कतिपय ठाउँमा स्वार्थ गठजोडले पनि काम गर्छ । 

कर्मचारीतन्त्र अस्थिर हुँदा शासनतन्त्र स्थिर हुन सक्छ कि सक्दैन ?
स्थिर हुनै सक्दैन । किन सक्दैन भने पहिलो त, संस्थागत सम्झना सरुवा हुने कर्मचारीले बोकेर हिँड्छ । दोस्रो, त्यो कर्मचारीले प्राप्त गरेको अनुभव, विज्ञतालाई संस्थाले आफ्‍नो पक्षमा उपयोग गर्न पाउँदैन, त्यो व्यक्तिको निजी हुन पुग्छ । तेस्रो, नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई लिंक गर्ने सम्बन्ध सूत्र खल्बलिन सक्छ । किनभने मन्त्रीले लिएका नीति कार्यान्वयन गरी कर्मचारीले नागरिकसँगको पुल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने काममा असर पर्छ । तीनवटै काम नभएपछि प्रणाली अस्थिर हुनु पुग्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा संस्थागत सम्झना र सोच हस्तान्तरण हुन्छ त ?
हामी केही सचिवहरूले गरेका छन् । म भूमि व्यवस्थाबाट महालेखा नियन्त्रकमा सरुवा हुँदा २७ वटा काम पूरा भएको छ र गर्न बाँकी २५ वटा कामको फेहरिस्त संस्थागत सम्झना आउँदै गरेका सचिवलाई बुझाएको हुँ, त्यो पनि मन्त्रीलाई साछी राखेर । महालेखा नियन्त्रकबाट शिक्षा मन्त्रालयमा आउँदा पनि त्यसै गरेको हुँ । जसको बोधार्थ मुख्यसचिवलाई बुझाएको थिए । तर मेरो त्यो काम संस्थागत होइन, व्यक्तिले गरेको काम मात्रै हो ।

तपाईं सरुवा भएर जाँदा पूर्ववर्तीबाट त्यसरी नै संस्थागत सम्झनाका फेहरिस्त पाउनुभयो ?
मसँग चाहिँ पूर्ववर्तीहरूले त्यसरी संस्थागत सम्झना शेयर गरेको उदाहरण छैन ।

कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सुख’ (सुब्बा–खरदार) ले राजनीतिक ट्रेड युनियनमार्फत् चलाउँछन् भनी उपल्ला तहकै हाकिमबाट गुनासो आउँछ, तपाईको अनुभव चाहिँ के छ ?
म पनि तिनको घानमा परेकै छु । सुब्बा-खरदारको टोलीले मलाई एउटा अमुक व्यक्तिलाई डिल्लीबजार मालपोतमा सरुवा नगर्ने हो भने ठूलो आपत्ति बेहोर्नुपर्छ भनी तर्साउन खोजे । मैले त्यो मानिनँ । त्यो अमुक व्यक्तिको दुई वर्षको पुगेको पनि छैन । अझ ती व्यक्तिमाथि निगरानी गर्ने निकायकै निगरानी छ भनेपछि तिनले ‘थे्रट’ नै गरे । मैले त्यसलाई वास्ता गरिनँ । त्यसपछि तिनले राजनीतिक च्यानल प्रयोग गरी दबाब दिए । त्यसमा मलाई हातपात गर्ने प्रयत्न समेत भयो । त्यो घटना मैले बाहिर ल्याइनँ ।

त्यसो भए मन्त्रालयहरू सचिव–सहसचिवबाट नभएर सुब्बा-खरदारकै ‘डोमिनेसन’मा चल्न थालेको हो ?
यो असाध्यै हो । त्यसमा कतिपय बेला त कामै गर्न समेत दिइन्न । ट्रेड युनियनको काम कसैलाई कित्ताकाट नगरीकन समूहगत कार्यलाई व्यवस्थित, योग्यता प्रणाली र वृत्ति व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थित गरी कर्मचारीतन्त्रकै मुहार परिवर्तन गर्न लाग्‍नुपर्ने हो । अनि कर्मचारी प्रशासनमाथि हुने जुन अभद्र र अस्वस्थ व्यवहार हटाउन पनि उनको भूमिका देखिनुपर्ने हो । धेरै ट्रेड युनियन छन्, एउटा मात्र पेशागत युनियन भएको कम हुन्थ्यो होला ।

तर, तिनको अव्यवसायिक दबाबहरू प्रतिकार गर्न सकिन्छ । महालेखा नियन्त्रक हुँदा धेरै कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्थ्यो । जब सरुवाको बेला हुन्थ्यो, त्यहाँ लाठी चार्ज हुन्थ्यो । नारा-जुलुस र फुटाउने-टुटाउने काम हुन्थ्यो । कसले कसलाई पिट्छ भनी सिसिटीभी क्यामेराबाटै हेर्नुपर्थ्यो । अझ पनि सिसिटीभी क्यामेराबाट ‘सर्भिलेन्स’ नै गरिन्छ । मैले तेह्र महिनामा १४ सय कर्मचारीको सरुवा गरें । त्यसमा दबाब नपरेको होइन ।

योजना आयोगमा आठ वर्ष रहनुमा त्यही तछाडमछाड नभएका कारणबाट हो ।

मैले ट्रेड युनियनहरूलाई सम्झाउने काम पनि गरें । त्यससमा अपवादबाहेक धेरैजसो ट्रेड युनियनबाट सहयोग नै मिल्यो । केहीको वैयक्तिक स्वार्थ पूरा नहुँदा सहयोग मिलेन । तर, सरुवा गर्दा पूर्वाग्रह नराखीकन र मन्त्रीहरूबाट दबाब परेन अप्ठ्यारो हुँदैन । तर ट्रेड युनियनकै फेर समातेर सरुवा भएका उच्च तहका व्यक्तिले कमार्थ प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् ।

मन्त्रीहरू सचिव–सहसचिव लगायत उपल्ला तहका अधिकारीसँग भन्दा ट्रेड युनियनसँगै बढी मोहित भएका हुन् ?
यो चाहिँ राजनीतिकर्मी वरिपरि अलि अस्वस्थ काम गर्ने कर्मचारीहरू पुग्छन् । तिनीहरू काम नगर्ने, प्रवृत्ति अलि बिग्रेका साथीहरू हुन्छन् । त्यसमा कोही मर्का परेका पनि पुग्लान्, तर धेरैजसो अरुलाई मर्का पार्ने उद्देश्यसहित पुग्छन् । तिनै वरिपरि बस्‍ने मानिसहरूले राजनीति कार्यकारीलाई आफ्‍नो बनाउँछन् । त्यसरी आफ्‍नो बनाइसकेपछि क्रमशः तिनले कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिकरण गर्छन् । र, हुँदाहुँदा राजनीतिक व्यक्तिहरू नै कर्मचारीकृत भइदिन्छन् । यस्तो अवस्था अल्पविकसित देशहरूमा देखिन्छ ।

त्यसरी मन्त्री स्वयं कर्मचारीकृत भइसकेपछि तिनको उचाइ कसरी माथि हुन्छ र ?
त्यसरी सोच्‍न सक्ने माननीय मन्त्री हुँदा स्थिति फरक हुन्छ नै । मन्त्रीले आफ्‍नो उचाइ बढाउन चाहने हो भने नीतिगत तहमै सीमित हुनुपर्छ । कर्मचारीले पनि व्यवसायिक ढंगको सल्लाह, सुझाव र काममा सहयोग गर्ने काम भयो र राम्रो काम भयो भने त्यसको जस मन्त्रीले नै पाउँछन् । 

सही मानिस गलत ठाउँ

यति धेरै वर्ष काम गर्नुभयो, सरकारी संयन्त्र बिग्रनुमा ‘सही मानिस’, ‘सही ठाउँ’ नहुनु हो भन्छन्, तपाईले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो ?
सही मानिस, सही ठाउँ त बिरलै मात्र हुन्छ । म आफैंलाई उदाहरण मान्ने हो भने मैले पढेको अर्थशास्त्र हुँ । मैले पब्लिक फाइनान्समा एमपीए, डेभलपमेन्ट फाइनान्समा एमपीए गरी तीनवटामा एमए गरेको छु । मैले करमा डिप्लोमा, फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टमा डिप्लोमा, बजेटिङ एन्ड प्लानिङमा डिप्लोमा हो । तर, मैले जहिले प्रशासन र व्यवस्थापन मात्रै काम गर्नुपर्‍यो । म कहाँका लागि योग्य थिए त ? कहिल्यै खोजी भएन ।

मेरो पढाई, ज्ञान, शीप, क्षमता र पृष्ठभूमिअनुरुपको जिम्मेवारी कहिल्यै मिलेन । त्यो पृष्ठभूमिको जिम्मेवारी पाएको मुलुकका लागि झनै राम्रो योगदान गर्न सक्थे होला । कर्मचारीले सिकेको र बुझेकै ठाउँको जिम्मेवारी पाएको खण्डमा मुलुकलाई नै फाइदा हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा जीवनभर कहिल्यै पनि निर्वाचन व्यवस्थापनको अनुभव बटुलेको थिइनँ । संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचन गराउने कानुन निर्माण हुँदा म सचिवको रुपमा पुग्नुपर्‍यो । त्यो ठाउँमा निर्वाचनमै काम गरेको पृष्ठभूमिका साथी भइदिएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो होला ।

अब ४० वर्ष लामो जागीरे जीवनको उत्तराद्र्धमा हुनुहुन्छ, अब तपाई कस्तो कर्मचारीतन्त्रको तस्बिर चाहिँ कस्तो लिएर बाहिँरिदै हुनुहुन्छ ?
सार्वजनिक प्रशासनमा धेरै साथीहरू अनिश्‍चय भोगिरहेका छन् । संघीयतापछि नागरिकमा विकासको तीव्र आकांक्षा छ । तर त्यही रुपमा सेवा दिने कर्मचारीतन्त्र विकास भएको छैन । हामी व्यवसायिक बन्‍नुपर्ने ठाउँमा अनेकन कारणले क्रमशः जागीरे बन्दै-बन्दै गयौ । अनि सामूहिक स्वार्थमा समर्पित हुनुपर्नेमा निजी स्वार्थ र निजत्वमा केन्द्रित हुँदै गयौं । यस्तो अवस्थामा प्रणाली बनाउन अझै असजिलो पर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा निष्ठामा, निष्पक्षतामा र व्यावसायिकता आधारित प्रणाली साँघुरिँदै गएको छ । यसले भोलिका दिनमा कर्मचारीतन्त्रले ठूलो चुनौति सामना गर्नुपर्नेछ । फेरि हामीमाथि एउटा आरोप रहन सक्ने सम्भावना पनि रह्यो, अघिल्लो पुस्ताले ग्राह्य र नैतिक दायित्व निर्वाह नगरेको कारणबाट भद्रगोलको अवस्थामा आइपुगेको मान्यता निर्माण गर्न सक्छन् । म केही महिनापछि सेवा निवृत्त हुँदै गर्दा यही भावना बोकेर बाहिरिनुपर्ने देख्छु ।