किन अनियन्त्रित भयो कोभिड-१९ को गाडी ?

आइतबार साँझसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा कोभिड-१९ संक्रमितको संख्या नेपालमा १ लाख ७३ हजार ५ सय ६७ पुगेको छ । तीमध्ये १ लाख ३४ हजार ८ सय ४२ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । संक्रमणबाट ९ सय ६० जनाको निधन भएको छ । संक्रमण दिनदिनै बढिरहेको छ । पछिल्लो समय घनाबस्ती भएका सहरमा संक्रमणको पारो चढिरहेको छ । सरकारकै शव्दमा भन्‍ने हो भने महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक सरुवा रोग विषेशज्ञ डा.बाबुराम मरासिनीले पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा गत साउनको दोस्रो साता भनेका थिए, ‘सरकारले कोभिड-१९ को महामारी बढेपछि केन्द्रमा ‘राष्ट्रीय कोरोना नियन्त्रण अधिकारी’ तोक्नु पथ्र्यो, तोकेन । तत्काल मातहतका निकायले जानकारी गराउने र त्यो व्यक्तिमार्फत केन्द्रबाट ‘एक्सन’ लिने काम हुन नसक्दा समस्या बढिरहेको छ ।’

---

डा. मरासिनीले भनेजस्तै कुनै रोगको महामारी फैलिंदा वा अन्य कुनै घटना हुँदा विश्वव्यापी रुपमा संघीय र केन्द्रीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूले ‘समन्वय अधिकारी’ तोक्ने गर्छन् । नेपालले कोभिडको महामारीमा अधिकारी नियुक्त गरेर उसलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो । तर, त्यसो नगरी सामान्य अवस्थामा जस्तै काम गर्ने जिम्मेवारी दिइयो ।

लकडाउन भएको गत चैत ११ गतेदेखि महामारीको पारो झनपछि झन बढ्दासम्म पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कमान्डर इन चिफ’ बिनाको लडाइ लडिरहेको छ । जिम्मेवार व्यक्ति नियुक्त नहुँदा महाशाखा-महाशाखाबीच खिचातानी भएको र समन्वय नभएको स्थिति देखिंदै आएको छ । उदाहरणकै रुपमा हेर्दा पनि प्रदेश नं १ र ५ ले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र नियन्त्रण अधिकारी तोकेकाले अरु प्रदेशभन्दा उनीहरु केही सिस्टोमेटिक पनि देखिन्छन् । अधिकारी नियुक्त गरेको भए मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव कसैले पनि जिम्मा लिन पर्दैनथ्यो । सबै काम उसकै माध्यमबाट, छिटो छरितो तरिकाले हुन्थ्यो । जसबाट रोग फैलन पाउँदैनथ्यो । 

दोस्रो, संघीयतामा तीन तह रहेकाले स्वास्थ्यमा पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्थानीय स्वास्थ्य सेवा विभाग चाहिन्थ्यो । नीतिगत रुपमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा मुलुककको सबैभन्दा पुरानो र स्रोत साधन सम्पन्‍न काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत महानगरको स्वास्थ्य कार्यालय कहाँ छ भन्‍नेसम्म धेरै काठमाडौंबासीलाई थाहा छैन ।

त्यस्तो व्यवस्था नीतिगत रुपमा गरिएको भए  स्रोत र साधन छदैथियो, उसले आफै विज्ञ डक्टरहरु राख्‍न सक्थ्यो । र अहिलेको जस्तो काठमाडौंमा भयाभह अवस्था नआउने वातावरण निर्माण हुन सक्यो । संरचनागत त्रुटि सच्याउनेतर्फ पनि ध्यान गएको देखिन्‍न ।

अर्को २०२० मा विश्‍वनाथप्रसाद उपाध्याय र नैनबहादुर बिष्टले बनाएको संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुरुप अहिलेको कोभिड महामारीमा काम भइरहेको छ । ५५ वर्ष अगाडिको यो ऐनले बोर्डरबारेमा कुरा गरेको छैन । त्यसबेला अहिलेको जस्तो घना बस्ती नभएकाले पनि जनसंख्या धेरै भएमा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सतर्कताबारे ऐन समय सान्दर्भिक छैन ।

महामारीकै बीचमा अन्य ऐनको अध्यादेश ल्याउने सरकारले संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनलाई रातारात परिमार्जन गरेर अध्यादेशका रुपमा संशोधन गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गराएर लागू गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिएन । यसले सरकार कानुनी संरचना, संस्थागत संरचना, नेतृत्वगत संरचना र आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको देखाउँछ ।

नेपालका नागरिकहरू सचेत भएरै स्वास्थ्यका बाल मुत्युदर घटाउने, मातृ मृत्युदर घटाउने, रोगको विरुध्द लड्न खोप लगाउनुपर्छ भन्‍ने, परिवार नियोजन गर्ने कार्यक्रम सफल भएका हुन् । तर, कोभिडका विषयमा सरकारले उचित किसिमले नागरिकले बुझ्‍ने भाषामा सन्देश दिन सक्यो कि सकेन त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आपतकालिन योजना नबनाएर क्षमतै नभएको व्यक्तिलाई ओभरलोड दिने काम सरकारबाट भएको छ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई क्षमता भन्दा बढि काम दिदा गर्न नसकेर पनि कति समस्या उत्पन्‍न भएका छन् । दुई स्टाफबाट काभिड महामारीको व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसमा सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिनै सकेको छैन ।

सुरुमै सरकारले कोभिडको परीक्षण सस्तोमा हुने देखेर प्राज्ञिक अनुसन्धानमा प्रयोग हुने आरडीटी कोभिड संक्रमण भए÷नभएको पत्ता लगाउन प्रयोग गर्‍यो । कति कम भयो भनेर हेर्न प्रयोग मात्रै गर्न सकिने आरडीटी संक्रमण छ कि छैन भनेर जाच्न प्रयोग भएपछि संक्रमण भएका मानिसहरू पनि निगेटिभ आयो भनेर परिवारमा पुगे र कोरोना संक्रमण बढ्यो । 

आम नागरिकलाई उनीहरुको व्यवहार परिवर्तन गराउन राज्यले भरमग्दूर प्रयास गर्नुपथ्यो, त्यसमा पनि राज्य चुकेको देखिन्छ । एक मिटरको दूरी सधै कायम गर । मास्क लगाउ । भेट हुँदा हात नमिलाउ । अंकमाल नगर । गला नमिलाउ र पटक पटक साबुनपानीले हात धोउ भन्‍ने सरकारको सन्देश नागरिकले सहजै ग्रहण गर्न सकेनन् । सरकारले कसरी यो सूचना नागरिकले पालना गर्नेगरी पुर्‍याउने भन्‍नेमा ध्यान दिन सकेन । 

नेपालका नागरिकहरू सचेत भएरै स्वास्थ्यका बाल मुत्युदर घटाउने, मातृ मृत्युदर घटाउने, रोगको विरुध्द लड्न खोप लगाउनुपर्छ भन्‍ने, परिवार नियोजन गर्ने कार्यक्रम सफल भएका हुन् । तर, कोभिडका विषयमा सरकारले उचित किसिमले नागरिकले बुझ्‍ने भाषामा सन्देश दिन सक्यो कि सकेन त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कोभिड रोक्न व्यवहार परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । व्यवहार परिवर्तन गर्न पहिला ज्ञान आवश्यक हुन्छ । ज्ञान भएपछि मानिसले त्यससम्बन्धी धारणा निर्माण गर्छ । र, अन्तिममा अभ्यासमा जान्छ । त्यस्तो सन्देश सरकारबाट प्रवाह अहिलेसम्म भएको देखिएन । 

महामारीमा गर्नुपर्ने ‘रिक्स कम्युनिकेशन’ पनि सरकारी निकाय चुकेको देखियो । ‘रिस्क कम्युनिकेशन’ सान्दर्भिक हुनुपर्छ । मान्छेले विश्‍वास गर्ने हुनुपर्छ । नागरिकले स्वीकार गर्ने हुनुपर्छ । त्यस्तो गर्न मन्त्रालय असफल हुँदा पनि तारतम्य नमिलेको भन्न सकिने अवस्था देखियो ।

महामारीमा सरकारी तबरबाट बोल्दा डराउने गरी, यथार्थ भन्दा घटाएर नभन्‍ने गर्नुपथ्यो । घटाएर भन्दा यो रोग त सामान्य हो भनेर मास्क फालिदिन्छन् । पहिला पहिला फैलिएको छैन, कहाँ फैलियो भनेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोलेपछि मास्क र सावधानीमा त्यति महत्व दिएनन् ।

कोभिड विदेशबाट आएका मानिसमा मात्रै सीमित रहेछ, हामीले मास्क लगाउन किन पर्‍यो भन्‍ने धारणा नागरिकले बनाए । नेपालमै रहेकालाई पनि केहीमा देखिएको छ, मास्क नलगाउने र सावधानी नअपनाउने हो भने तपाईलाई पनि सर्छ भन्‍ने सन्देश मन्त्रालयले दिनुपर्थ्यो त्यो भएन ।

कोभिड-१९ सरुवा रोग हो । सरुवा रोगको संक्रमण नियन्त्रणमा निगरानी आवश्यक पर्छ । निगरानी भनेको घर रक्षार्थ चौकीदारले आँखा चिम्म नगरी २४ अ‍ैं घण्टा बसेजस्तै गर्ने हो । जहाँ संक्रमण देखिएर कम भएको थियो, त्यहाँ कम भयो भनी चुप नबसी नमुना परीक्षण कहिले समुदायबाट, कहिले स्वास्थ्य संस्थाबाट, कहिले सरकारी कार्यालयबाट, कहिले सुरक्षा निकायबाट गरेको गर्‍यै गरेको भए अहिले यो हालतमा मुलुक पुग्दैनथ्यो ।

निगरानीबाट विरामीको पहिचान गरी उसलाई आइसोलेसनमा राखेको भए अन्यलाई उसबाट रोग सर्ने सम्भावना न्यून हुन्थ्यो । हाम्रोमा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ मात्रै भनियो आवश्यक पर्ने निगरानीमा ध्यान दिइएन । निगरानी गर्नुपर्नेमा कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गरेर छोडिदिएकाले संक्रमण धेरैमा फैलियो । यसमा सरकारी निकायबाट ध्यान जान सकेन । 

कोभिड महामारीसँग जुध्‍न प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन र अन्य सरकारी एवम् गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गर्न लामो समय लकडाउन गर्दा पनि संघीय सरकार सरकार विफल देखियो । महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता भएन र बनाउन पनि चाहेन, जसले महामारीको अवस्थामा कोभिड पुगेको छ ।

कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न भन्दै चैत ११ गतेदेखि सरकारले देशव्यापी लकडाउन गर्‍यो । तत्काल कदम चालेको भन्दै धेरैले सरकारको प्रशंसा पनि गरे । तर लकडाउन गरिएको समयावधिलाई सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने, क्‍वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण गर्ने स्वास्थ्यमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामाग्रीको जोहो गर्नमा उपयोग गर्न सकेन । ठोस कार्ययोजनाबिनै लकडाउन गर्ने र पछि कुनै विषयमा सहजता नहुँदै खुकुलो पारेकाले समस्या झन बल्झियो ।

‘लकडाउन भनेर उर्दी जारी गर्‍यो, तर आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सरकारले गरेन, समस्या त्यहीबाट भएको हो,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठक भन्छन् । उनले सरकारले आफूसँग भएको स्रोत र साधन उपयोग गर्ने सही नीति बनाउन नसक्दा पनि मुलुक यो अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । 
नेपालीहरू विदेशबाट फर्किएपछि प्रवेशबिन्दु विमानस्थल र सीमानाका दुवैमा स्क्रिनिङ्ग गर्ने र क्‍वारेन्टाइनहरूमा राख्दा परीक्षण गर्ने काममा सरकार चुक्दा पनि समस्या बल्झिएको हो । प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावमा व्यापक स्क्रिनिङ तथा परीक्षण गर्न सकेनन् । केन्द्रबाट उनीहरुलाई हुनु पर्ने सहयोग भएन ।

कोभिड महामारीसँग जुध्‍न प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन र अन्य सरकारी एवम् गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गर्न लामो समय लकडाउन गर्दा पनि संघीय सरकार सरकार विफल देखियो । महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता भएन र बनाउन पनि चाहेन, जसले महामारीको अवस्थामा कोभिड पुगेको छ । रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यसंस्थाहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्‍नेमा पनि राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन ।

धेरै संक्रमण क्‍वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेर घरमा पुग्‍ने व्यक्तिहरुले गाउँ-गाउँमा सारेका हुन् । क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍नेलाई पीसीआर नगरी आरडीटी गरेर घर पठाउने र संक्रमित भएर आइसोलेनसमा १४ दिन राखेर आरडीटी गरेर घर पठाउने गर्दा समस्या बढेको स्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् ।

सरकारले १ हजार ५ सय  गम्भीर विरामीहरूको उपचार गर्न सक्ने दाबी गरिरहेको छ । तर बिरामीको चाप अत्यधिक बढेपछि ठूलो संख्यामा भेन्टिलेटर र आईसीयू आवश्यक हुने भएकाले सचेत र सजग रहन सरकारले आग्रह गरिरहेको छ । अझ जनस्वास्थ्यविदहरु सरकारले दाबी गरेअनुरूप क्षमता रहेको आफूहरुले नदेखेको बताउछन् । नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केअर यूनिटले वैशाखमा सार्वजनिक गरेको एउटा अनौपचारिक सर्वेक्षणमा काठमाण्डौं उपत्यकामा रहेका ४७ अस्पतालमा आईसीयू संख्या ५२७, भेन्टिलेटर २९३, आइसोलेशन कक्ष ५८ र आईसीयूमा काम गर्ने नर्सहरूको संख्या ७६७ रहेको उल्लेख छ । 

कोभिडको बिरामीहरूको अवस्था गम्भीर हुँदै गए ती पूर्वाधार र जनशक्तिले पुग्दैन । सरकारले अभाव भएको कुराको व्यवस्था गर्ने हो । साउनको मध्यतिर संक्रमण उत्कर्षमा पुग्छ भनेर अनुमान गरेको सरकारले त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । अझै गरेको छैन । तर, संक्रमण बढ्यो भने आवश्यक पर्ने स्रोत साधान उपलब्ध गराउन सकिन्‍न भनेर सर्वसाधारणलाई चेतावनी दिइरहेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने देखिए कहाँ कार्यरत वा अध्ययनरत चिकित्सकहरूलाई कुन क्षेत्रमा खटाउने भन्‍ने योजना बनाउनु पर्नेमा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । भर्खरै एमबीबीएस गरेका वा एमडी गर्दै गरेका डाक्टरलाई उपचारमा खटाउने योजना पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन । 

लकडाउन खुकुलो भएपछि मानिसहरूको आवतजावत बढेको र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड धेरैले पालना नगरेको कारण संक्रमतिको संख्या वृध्दि भएको छ । सार्वजनिक स्थलमा मानिसहरूको मास्क नलगाउने र भौतिक दूरी कायम नगर्दा संक्रमण बढिरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्‍वर गौतम त सिधैँ मानिसहरूले लापरबाही गर्दा संक्रमण बढेको नियमिति प्रेस व्रिफिङका क्रममा पटक पटक बताउँछन् । सामाजिक दूरी कायम नगरी हिँड्ने, मास्क नलगाउने र लगाए पनि मानिससँग कुराकानीका बेला खोल्ने भनेको आत्मघाती काम भएको डा. गौतम बताउँछन् । 

र, अन्त्यमा
चीनले १ सय ३० करोड लगाएर सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर कोभिड नियन्त्रण त गर्‍यो । तर, अहिलेपनि चीनभरी फैलने हो कि भन्‍ने त्रास चिनियाँहरूमा छ । कतिपय देशले नियन्त्रणका लागि प्रविधिको भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्, तर, हरामी रोग भएकाले बसिखान भने दिएको छैन । हाम्रो मुलुकमा त न स्रोत, साधन छ, न त प्रविधि नै । तसर्थ सचेत हुनुमै हाम्रो कल्याण छ । नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्‍यो । 

२५ सय वर्षअघि हाम्रो आधुनिक चिकित्साका प्रणेता हिपो क्रेट्सले तीन शव्द सुझाएका थिए, डु, नो र हार्म । यसको अर्थ विरामी जस्तो छ-छ, त्यो भन्दा निको पार्न सक्छौ भने काम गर, होइन भने, जस्तो छ, त्यस्तै रहन दिऊँ । अब हरेक नागरिकले यो सिध्दान्त पालना गर्नु पर्‍यो । स्वास्थ्य सजगता अपनाउने, मास्क लगाउने, दुई मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्‍यो । स्वास्थ्यमा सजगता हाम्रा लागि कल्याकारी हुन्छ । त्यो भन्दा अर्को अचुक औषधि कोभिडको छैन, अहिलेका लागि हुन पनि सक्दैन ।