बेलायत र अमेरिकाको राजदूतको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका डा. सुरेश चालिसेको विश्लेषण छ, ‘यो सरकारको कूटनीति अपरिपक्व, उत्ताउलो र भड्किलो छ ।’ नेपालको भूराजनीति र सामरिक मामिलालाई नजिकबाट केलाउने चालिसे वर्तमानको राजनीतिक र कूटनीतिक बेथितिप्रति चिन्तित छन् । हाल पुस्तक लेखन, अध्ययन र अनुसन्धानमा व्यस्त चालिसे गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा सल्लाहकार समूहमा पनि थिए ।  नेपालको कूटनीतिक साख, छिमेकीसँगको सम्बन्ध, नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टि र चासोसँगै बदलिँदो विश्‍वव्यवस्थाबारे उनै चालिसेसँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीको संवाद-सार :
  
विश्‍व-मञ्‍चहरूमा नेपालको उपस्थिति पुरानै हो । के नेपालको पहिचान बिस्तारै कम हुँदै छ ? विश्‍वगणना सूचीमा नेपाल किन आउँदैन ?
नेपाल विश्‍वको गणना हुने मुलुककै सूचीमा छ । कतिपय बेला कस्तो नेतृत्व छ भन्‍ने कुराले कताकति तल–माथि परेको हुन सक्छ । यतिखेर चाहिँ सरकारकै कारण नेपाल केही पछि परेको हुन सक्छ । नेपाल गणनामा नआउने मुलुक भने होइन । नेपालको स्थान विश्‍व राजनीतिमा धेरै पहिलेदेखि छ । राष्ट्रसंघमा नेपालको उपस्थिति हेर्दा ठूलो भूमिकामा नेपाल नहोला ।

तर, राष्ट्रसंघमा नेपालको प्रवेश, त्यहाँ हामीले निर्वाह गरेको भूमिका, दुई-दुईपटक सुरक्षा परिषद् अस्थायी सदस्यको सानदार जित, पछिल्लो समय अति कम विकसित मुलुकको नेतृत्व र विश्‍व शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र योगदानबाट नेपाल परिचित छ । तर, केही समययता साना–तिना र नियमित आउने पदलाई पनि ठूलो बनाउने अनि त्यसको प्रचार-प्रसार गर्ने तर वास्तविक उपस्थितिलाई कमजोर पार्ने नेतृत्व छ ।

---

क्षेत्रीय संगठन स्थापना र पछि त्यसमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिका पनि चानचुने छैन । तर, सार्कमा राम्रो पहलकदमी गर्न सकेको छैन, त्यसैले त लहडको कूटनीतिमा हामी छौँ । बिम्स्टेकमा पनि नेपालको राम्रै उपस्थिति छ । सांघाई कोपरेसन होस् या अन्य सबैमा छ तर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह भने गर्न सकेको छैन, पछिल्लो समय ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि कूटनीतिमा हामी अलमलिएका छौं भन्‍ने यहाँको आशय हो ?
हो, यसमा आशंका छ र ? जब झन्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो, त्यसपछि आम नेपाली जनतामा खुसीको लहर थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष शान्त थियो र छ । जनता मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भयो भन्दै ढुक्क थिए । किनकि, ०४६ को परिवर्तनपछि कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेन, त्यसबाट आजित थिए, नागरिक । तर, यतिखेर पनि त्यही भयो । पहिला यहाँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल सहज पनि थिएन ।

हामीले नै ‘स्पेस’ दिएका छौँ भने कूटनीतिक चलखेल पनि सुरु हुन्छ । नेपालको कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय चासोका रूपमा पर्छ । किनकि हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति नै यस्तै छ । नेपालले पहिलेदेखि नै ‘नन-अलाइनमेन्ट’को नीति अपनायो । तर त्यसलाई यो सरकारले पालना गरेन । यो सरकार कूटनीतिमा राजनीतिक विचारधारबाट बढी प्रभावित भयो, जसले कूटनीतिक उत्ताउलोपना बढी देखिन थाल्यो । शालीन ढंगले शब्द-शब्द तौलेर बोल्नुपर्ने भूराजनीतिमा हामी छौं, तर हामी जथाभावी बोलिरहन्छौँ । प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीका भाषा सुन्दा आङ नै जिरिङ्ग हुन्छ । अनि कसरी विगतको कूटनीतिक विरासत कायम रहन्छ र ?

यो सरकार कूटनीतिमा राजनीतिक विचारधारबाट बढी प्रभावित भयो, जसले कूटनीतिक उत्ताउलोपना बढी देखिन थाल्यो ।

वर्तमान सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेन, अनावश्यक काममा बढी ध्यान दियो भन्‍न खोज्‍नुभएको हो ?
पक्कै । कम्युनिस्ट सरकार भए पनि निर्वाचनबाट चुनिएर आएका हुनाले लोकतान्त्रिक विधि र माध्यता पालना गर्छ कि भन्‍ने लागेको थियो, आमनागरिकलाई । तर, सरकार जनआन्दोलनबाट हासिल गरेको उपलब्धिलाई मास्नेतर्फ लागेपछि आमनिराशा छाएको छ । पूर्वाधारको विकास होला, संघीयता संस्थागत होला भन्ने आमनागरिकको बुझाइ थियो । कूटनीतिक सम्बन्धमा स्पष्टता आओस् भन्‍ने थियो । तर, सबै विषयमा कुठाराघात गर्ने काम भए ।

सरकारमा आएपछि विश्‍व भ्रमण गर्ने शैलीमा भ्रमण कूटनीतिलाई बढावा दिइयो । होली वाइन, भेनेजुयला, एमसीसी प्रकरणले पुरानो मित्रराष्ट्रसँग आशंका पैदा भयो । छिमेकसँग पनि उस्तै समस्या निम्तियो । केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देखाएको साहस र उत्तरतिर ढोका खोल्ने कामले प्रशंसा मात्र पाएन, उनी साहसी नेताको सूचीमा परे । तर, उनी बलियो भएर आएपछि त्यो सबै उत्रिएको छ । आफैँले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनन् वा जाँगर गरेनन् । प्रधानमन्त्री बिचौलियाको संरक्षण र प्रवर्धननमा व्यस्त बने ।

संसदीय दलमा निराकरण गर्नुपर्ने विषयलाई आफू शक्तिमा रहिरहन निर्वाचन गर्ने भन्दै हुँदै नभएको शक्ति प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । यसकारण यो सरकारले सन्तुलन मात्र गुमाएन, उपलब्धिलाई समेत निमिट्यान्न पार्ने काममा उद्यत देखियो । नेपालले साँच्चै ध्यान दिनुपर्ने भनेको दुई छिमेकी र अमेरिकी तथा उसका गठबन्धनहरूको चासो, राष्ट्रसंघसँगको सम्बन्ध र खाडी राष्ट्रको मामिला हो । तर, सबैमा नेपाल चुकेको छ ।

सबै भन्‍नुभयो, कुन-कुन ठाउँमा चुकेका छौँ त हामी ? 
जताततै उस्तै छ । कतै सन्तुलन छैन । छरपस्ट कूटनीति हेर्नु छ भने नेपाललाई स्मरण गरे हुने अवस्था छ । लाखौँ मानिस विस्थापित गरेको भन्दै मानवअधिकार उल्लंघन र गैरन्यायिक कार्यमा रहेको भन्दै पाँच ल्याटिन अमेरिका र क्यानडाले समेत ‘क्राइम इन ह्युमन राइट्स’अन्र्तगत उजुरी गरेको भेनेजुयलाको मडुरो सरकारसँगको सामीप्य होस् या उसको समर्थन आफैँमा अनौठो छ । ऊसँगको सहकार्य हेर्दा मुलुकलाई कता लैजाँदै छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यससँगै सरकारले गरेका मुलुकको भ्रमणलाई स्मरण गरौँ । त्यसअघिको होली वाइनको प्रकरण सबैलाई जानकारी नै छ ।

शालीन ढंगले शब्द-शब्द तौलेर बोल्नुपर्ने भूराजनीतिमा छौँ तर हामी जथाभावी बोलिरहन्छौँ । 

नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध साँच्चै लोभलाग्दो थियो र हुनुपर्छ । किनकि भारत र चीनबीचको सन्तुलनका लागि हामीले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्छ । अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर दिएको सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मा के गरे ? हुँदो–नहुँदो आशंका गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन अर्काले सित्तैमा बनाइदिन्छु भन्दा ऋणमा डुबेको मुलुकले आफैँ बनाउने समेत भन्न भ्याए । यस्ता हबिगत यही सरकारको पालामा देखिएको छ । ‘तँ रोए जस्तो गर्, म कुटेझैँ गर्छु’ भनेझैं एमसीसीलाई नेतृत्वमा रहेको नफुट्दाको कम्युनिस्टहरूले गरे । अमेरिकाले जेरुसेलुमलाई राजधानीको रूपमा स्वीकार गर्‍यो । त्यसमा राष्ट्रसंघमा भोटिङ हुँदा त्यस विरुद्धमा नेपाल उभियो ।

त्यसलाई इजरायलले नराम्रोसँग लियो । हो, नेपालले इजरायलको पक्ष लिन सक्दैन थियो । किनकि भारत र चीनले पनि विपक्षमा भोट हालेको थियो । तर नेपाल त्यसमा अनुपस्थित रहने वा ‘अवस्ट्यान्ड’ गर्न सक्थ्यो । त्यो परिपक्व पनि हुन्थ्यो । यस्ता कुरामा हामी चुकेका छौँ । नेपाल जस्तो मुलुकले एउटा सानो मुलुकलाई दुःखी मात्र तुल्याएन त्यसको साथमा रहेको मुलुकलाई चिढ्याउने काम गर्‍यो । नेपालमा लामो समयको अन्तरालपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरे । जुन, ऐतिहासिक हो । यस्तो भ्रमण हुनु राम्रो हो ।

तर, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले के भनिदिए सी-को विचार युगको विचार हो, कुनै मुलुकले त्यसरी विचारलाई युगको भन्दै प्रचार गर्छ ? अनि गोप्य भेटघाट दलबीच प्रशिक्षण लगायतको विषयले आशंका पैदा भयो अन्यलाई । १९९६ मा जियाङ जेमिन नेपाल आउँदा पनि त राम्रै कुरा भएको थियो सम्बन्ध उचाइमा पुगेको थियो । तर गोप्य भेला र विचार महान भन्दै प्रवर्धन गर्ने काम त भएको थिएन ? त्यस्तो हुँदा अर्को छिमेक भारत र पश्‍चिमालाई नेपाल चीनतर्फ ढल्केको ‘फिल’ हुन्छ ।

यहाँको अनुमान कि पुष्टि भएका थप दृष्टान्त छन् ? 
यी दृष्टान्त नै पर्याप्त छन् । अन्य थप उदाहरण भनिरहनु पर्दैन । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ र ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रटेजी (आईपीएस)’ बीचको द्वन्द्व भनियो, तर त्यसबारे हामीले अध्ययन गरेनौँ । भारत र अमेरिकाबीच भएको सम्झौता ‘बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट अन जियोस्पाचियल कोअपरेसन’ (बेका) सम्झौतालाई हामीले नियाल्नु पर्छ ।

त्यसअन्तर्गत भारतलाई सैन्य विकल्पहरूमा सघाउन आवश्यक संवेदनशील जियोस्पाचियल तथा एअरोनटिकल डेटा अमेरिकाले उपलब्ध गराउने भनिएको छ । त्यसको अर्थ हो, अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो सहकार्यको एक अंगका रूपमा हेरिसक्यो । भलै, भारतले ट्रम्प प्रशासनसँग गरेको सम्झौता विपरीत रसियाबाट हतियार खरिद गरिसकेको छ । त्यसैले अमेरिका भारतबीचको यो सहकार्यमा हामी चनाखो हुनुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ सोच्‍नै भ्याएका छैनौँ । 

प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीका बोली सुन्दा आङ नै जिरिङ्ग हुन्छ । अनि कसरी विगतको कूटनीतिक विरासत कायम रहन्छ र ?

कार्यकारीले हुँदै नभएको धारा टेकेर प्रतिनिधिसभामा ‘कू’ गर्दा समेत विश्‍व समुदाय किन बोलेनन् ?
हामी क्षेत्रीय र विश्‍व राजनीतिको चेपुवामा छौँ । तिब्बतमा अमेरिकी चासो छ । अमेरिकाले तिब्बत ‘एक्ट’ नै संसद्बाट पारित गरेर काम अघि बढाएको छ । ‘पोलिटिकल कन्जरभेसन अफ हिमालयन एक्ट’ भनिएको छ । दलाई लामा निकै पाका भइसकेकाले उहाँको स्वास्थ्यले साथ नदिए तिब्बतको अभियान कसले अघि बढाउने भन्ने चिन्ता पनि उस्तै छ । यसमा भारतको पनि चासो छ । उत्तरी सीमामा रहेको भारतीय चेकपोस्ट हटाउन नेपाललाई त्यतिबेला चीनले दिएको दबाब सामान्य थिएन । ती पोस्टहरूमार्फत अमेरिकन र भारतीयले खम्पा विद्रोहीहरूलाई सहयोग गरेको आरोप थियो ।

यतिबेला दलाई लामाको अन्तिम अन्तिम अवस्था मात्र होइन, तिब्बतसँगको नेपालको सीमामा युरेनियम पनि फेला परिसकेको छ । त्यसको उत्खननमा भारत, चीन र अमेरिकाको तँछाड–मछाड पनि छ । यो सरकारले (युनिफाइड कम्युनिस्ट) रहँदा पश्चिमा विरोधी भाव दिएकाले पनि यो ‘कू’मा उनीहरू खासै आन्तरिक मामिला भनेर नबोलेका होलान् । नबोले पनि उनीहरूको मूल्य–मान्यता परिवर्तन भएको हुँदैन । हुन त, यो हाम्रो आन्तरिक समस्या हो । तर, सात दशक लगाएर ल्याएको संविधानमाथि प्रश्‍न उठ्दा उनीहरू चूप लागेर पक्कै बस्दैनन् । 

यो भएन, त्यो भएन भन्छौँ तर सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ त ? 
यहाँका नेतृत्वले कूटनीतिक विषयमा समान धारणा बनाउन आवश्यक हुन्छ । अन्यले त खेल्ने स्थान पाए मात्र खेल्ने हुन् । स्थान नदिने हामीले नै हो । त्यसैले आन्तरिक ‘स्टेक-होल्डर’ले नै बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ । आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी हरेक मुलुकमा चल्छ, तर त्यसमा बाहिरबाट प्रभाव पर्न भएन । नेपालमा हुने कतिपय विषयमा विदेशीले अझ भनौं छिमेक र शक्ति मुलुकले चासो राखेका हुन्छन् ।

बोल्ने/नबोल्ने भन्ने विषय समयले तय गर्ने हो । यद्यपि धेरैको ध्यान त्यसमा हुन्छ । लोकतन्त्र विरोधी कदम, मानवअधिकार विरोधी कार्यमा सबैको ध्यान गएको हुन्छ । पहिले त हामी नै ध्यान दिएर आफ्नो नीतिमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । सम्बन्धमा प्राथमिकता तय गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेतृत्व अध्ययनशील हुन वा अध्ययन गरेकाहरूको कुरा सुन्‍न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । सबै आफैँले जानेको र मै राज्य हुँ भन्‍ने सोच रहनु भएन ।