‘ह्वीप’ जारी भएपछि सांसदहरूले मान्‍नैपर्छ

राजनीतिक किँचलोसँगै नेकपा (ओली समूह) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बन्‍ने अवसर मिलेको छ, विशाल भट्टराईलाई । यो मन्त्री सरह पद हो । जसलाई संसदीय दलका नेताको आदेशमा ‘ह्वीप’ लगाउने वैधानिकता प्राप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै फागुन १४ मा देव गुरुङलाई हटाउँदै भट्टराई नियुक्त गरे । जसको मूलभूत उद्देश्य हो, ‘ह्वीप’ लगाउने र नमान्नेहरुलाई कारवाहीको नाटक मञ्‍चन गर्ने । त्यहीकारण नेकपा दाहाल-नेपाल समूहले भने यो निर्णय स्वीकार गरेको छैन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा खोटाङबाट निर्वाचित भट्टराईले २०३८ सालमा खोटाङको भगवती माविमा अखिलको सदस्य भएर राजनीति सुरु गरेका थिए । उनले विद्यार्थीकालमा रत्‍नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस र महेन्द्ररत्‍न क्याम्पसको स्ववियु सभापति भएरसमेत काम गरिसकेका छन् । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि सदस्य, उपसचिव, सचिव, अध्यक्ष हुँदै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यसम्म पुगेका भट्टराई दोस्रो संविधान सभामा सदस्यसमेत भएका थिए । यिनै भट्टराईसँग इकागजका आकाश क्षेत्रीले गरेको संक्षिप्त टेलिफोन संवाद : 

नेकपा दुई चिरामा छ, तर कानुनी रूपमा विभाजन भएको छैन । यो अवस्थामा एकातिर अविश्वासको प्रस्ताव छ र यो विषय संसद्मै आएर ठोक्किन्छन्, यो  विषयलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 
अब भोलिको राजनीतिक अवस्था कसरी अघि बढ्छ । उहाँहरू कसरी अविश्वासमा आउनुहुन्छ वा के एजेन्डा ल्याएर आउनुहुन्छ ? कसलाई उम्मेदवार बनाउनुहुन्छ ? कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ ? यो कुनै किटान, चित्र प्रस्तुत भइरहेको छैन । त्यसकारणले यस्तो खालको राजनीतिक अस्पष्टतामा मैले धेरै बोल्न मिल्दैन । भोलि कसरी उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ ? त्यसरी सोच्दै योजना बनाउँला । त्यसपछि मात्रै मैले के गर्ने काम वा निर्णय गर्ने भन्‍ने हुन्छ । हालसम्म त नेकपा नै कानुनी रूपमा एक ढिक्का छ । अझै यसलाई एक ढिक्का बनाउनेमै हाम्रो तर्फबाट ध्यान जान्छ । 

---

अविश्‍वासको प्रस्तावसँगै राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको चर्चा पनि छ, त्यसैले यो प्रकारको फेरबदल भएको हो कि ? 
मैले भने नि, यही अवस्थामा मैले धेरै कुरा भन्‍न सक्दिनँ । अझसम्म पनि कानुनी रुपमा नेकपा एक ढिक्का छ । त्यस्तो कुनै हल्लाहरू कानुनी रूपमा आएपछि बोलौँला नि । अहिलेलाई यत्ति नै मात्र भन्‍न सक्छु । यदि पछि केही त्यस्तो अदलबदल भएछ भने त्यसपछि फेरि बोलौँला नि ।

संसदीय अभ्यासका क्रममा आइपर्ने सम्पूर्ण कामहरूको व्यवस्थापन गर्ने एउटा अगुवा जिम्मेवारी हो

नेकपाको आफ्नो खेमालाई नेतृत्व दिइरहेका केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतक फेर्दै यहाँलाई त्यो स्थानमा लगिएको छ, यहाँले प्रमुख सचेतकका रुपमा के-के गर्दैहुनुहुन्छ ? 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मलाई मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको छ । कुन कारण वा के भन्दा पनि मैले जिम्मेवारी पाएपछि त्यहीअनुरुप काम गर्नपर्ने हुन्छ । मुख्य सचेतक भनेको संसद्‍मा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूको संसदीय अभ्यासका क्रममा आइपर्ने सम्पूर्ण कामहरूको व्यवस्थापन गर्ने एउटा अगुवा जिम्मेवारी हो । र, त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न म हरहमेसा तयार छु । म मुख्यगरी संसद्लाई जनमुखी बनाउने, पारदर्शी बनाउने, जनताका समस्याहरू, जनताका ज्वलन्त आवाजहरू संसद्‍मा मुखरित हुने वातावरण निर्माणको काम म गर्छु । दोस्रो कुरा, के हो भने सांसदहरूलाई आफूले जितेको निर्वाचन क्षेत्र र आफूलाई निर्वाचित गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने काममा पनि सहयोग गर्छु । 

तपाईं दाहाल-नेपाल समूहका सांसदहरूप्रति तपाईंको धारणा के छ ? 
पक्षधर जस्तो बाहिर देखिए पनि, भावनामा देखिए पनि, व्यवहार बचनमा देखिए पनि कानुनी रूपमा हामी एउटै दलमा छौँ । त्यसकारण हामी कसैप्रति आग्रह-पूर्वाग्रह राख्दैनौँ । यसको मतलब के हो त भने नेकपाको सांसद हुनुको नाताले हाम्रो पार्टीको सरकारलाई समर्थन गर्ने, यदि चित्त नबुझेका कुरा छन् भने आन्तरिक फोरममा राख्‍न सकिन्छ । आन्तरिक रूपमा कुरा उठाउन सकिन्छ, आलोचना गर्न सकिन्छ । तर, सकेसम्म सार्वजनिक कार्यक्रममा र संसद्‍मा सरकारका पक्षमा आफ्‍ना क्रियाकलाप गर्न हामी अभिप्रेरित गछौँ ।

म मुख्यगरी संसद्लाई जनमुखी बनाउने, पारदर्शी बनाउने, जनताका समस्याहरू, जनताका ज्वलन्त आवाजहरू संसद्‍मा मुखरित हुने वातावरण निर्माणको काम म गर्छु ।  

दाहाल-नेपाल पक्षका सांसद्हरूले तपाईंको ह्वीप मान्दैनौँ भनिरहेका छन् नि ? 
त्यो चाहिँ के हो भने जसरी देव गुरुङ मुख्य सचेतकको रुपमा उहाँले नियुक्ति र मनोनयन प्राप्त गर्नुभएको थियो । तदअनुरुप नै त्यही धारा, त्यही नियमानुसार मैले नियुक्ति प्राप्त गरेको हुनाले त्यसलाई मान्दिन या भन्दिन भन्‍ने कुरा त्यति तर्कसंगत हुन सक्दैन । अब संसदीय व्यवस्था भएका सबै मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मापदण्ड भनौँ या विधि के हो भने संसदीय दललाई एक ढिक्का बनाइराख्‍न, यसका आवाजहरू छरपस्ट नहुन, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एउटै बचन होस् भन्‍न सामान्यतया ‘ह्वीप’ जारी गर्ने गरिन्छ । त्यो आवश्यक पर्दा ‘ह्वीप’ जारी गरिन्छ, यो सधैँभरि गरिँदैन । खासगरी महत्वपूर्ण विषयहरूमा गरिन्छ । यसरी ‘ह्वीप’ जारी भएपछि त्यस पार्टीका सदस्यहरूले मान्‍नेपर्छ ।
  
सरकारलाई समर्थन नगर्ने समानुपातिक सांसदलाई निकाल्ने भन्‍ने चर्चा छ, के हो यो विषय ? 
यसबारे कसैले बोलेका छैनन् । यो बाहिर आएको कुरा मात्रै हो । अहिले नै यो तहसम्म पुग्‍ने पर्दैन । सकेसम्म हामी यसलाई यथासक्य मिलाएर जाने कोसिसमा छौँ ।

नेकपाका सबै सांसदले तपाईंको कुरा मान्छन् त ? 
त्यो त भोलि-पर्सी देखिने कुरा हो । मनाउन कोशिश गर्नुपर्ने वा नपर्ने, मान्‍नुपर्ने/नपर्ने भन्‍ने कुरामा विस्तारै बहस र छलफल हुन्छ । त्यसो भएकाले यतिखेरै त्यसरी गर्जनुपर्ने अवस्था नै छैन ।