क्रसरोडमा हाम्रो बिजुली

नेपाललाई आर्थिक रुपले सम्पन्‍न बनाउन पानी बिजुलीको पर्याप्त विकास गर्न आवश्यक छ । पानी यहाँको खोला, नदी, ताल र झरनाबाट आउँछ । एकीकृत पानी उपयोगिता र पानी सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र रणनीतिमा राज्यले प्राथमिकता दिन नसक्नुलाई देशकै कमजोरी मान्नुपर्ने अवस्था छ । चीन, बंगलादेश र भारतलाई नै हेर्ने हो भने पनि पानीमा आधारित रणनीतिले बढी राष्ट्रिय चासो पाएको देखिन्छ । जसरी ब्रह्मपुत्रको सहायक नदी टिष्टाको पानी बाँडफाँडलाई लिएर भारत र बंगलादेशबीच ‘पानी-असमझदारी’ विद्यमान छ, जसरी चीन र भारतबीच ‘पानीयुद्ध’ को छायाँ सल्बलाउने गर्छ र जसरी कोसी, गण्डक र महाकालीजस्ता नदी सम्झौता भारतसँग गरेका कारण नेपाल र भारतबीच पनि पानीकै विषयलाई लिएर स्वार्थ बाझिंदा सतहगत पानी–चासो प्रकट हुन्छन् । ती सबै गतिविधिको सूक्ष्म अवलोकन नेपालका पानी विद्वान्हरु, पानी पत्रकारहरु, पानी राजनीतिज्ञहरु र पानी दलालहरुबाट बहुकोणात्मक ढंगले नभइरहेको स्पष्ट नै देखिन्छ ।

पटक–पटक राष्ट्रिय स्वार्थमा चिप्लनुले चिप्लने र चिप्ल्याउनेबीचको सम्बन्धमा थोरै समय मात्र न्यायोपन रहे तापनि कालान्तरमा यसबाट सिर्जित पानी तनावको व्यवस्थापनले नेपालको भूराजनीतिक प्रभावमा दुष्परिणाम ल्याउन सक्ने खतरा छ । जसरी हिमालसँग पानी जोडिन्छ, त्यसैगरी पानीसँग शान्ति र युद्ध पनि जाडिन्छन् र, नै पानीसँग गाँसिएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दुष्मनत्वको प्रवाहबाट सिक्दो नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध पानी र पानी–बिजुलीमा आधारित पुनर्संरचनाबाट दृढ स्थापित गरिनुपर्छ । पानी सम्झौता नगरी नदी सम्झौतामा लहसिंदा धेरै पछिसम्म नेपाललाई बिझाइरहने काँडा सावित हुनेछन् र दक्षिण एसियामा पानी सुरक्षाले ठूलो स्थान र महत्व पाइरहँदा जब नेपालले आफ्नो देशमा पनि पानी सुरक्षाको अपरिहार्यता महसुस गर्ला, तब मात्र हामी हाम्रा पानी श्रोत र सामथ्र्यको महत्व आत्मसात् गर्न सकौंला ।

---

पानी हाम्रो राष्ट्रियता मापनको साधन मात्र होइन । विकास र समृद्धिको भरोसा पनि पानी नै बन्न सक्नुपर्छ । पानीमा निहित शक्तिले राजनीतिलाई निर्देशित मात्र होइन, पानी कूटनीतिमार्फत देशलाई नै सफलताको गोरोटोमा डोर्‍याउन सक्छ । यस अर्थमा नेपालको पानी बिजुली दक्षिण एसियाली सहयोग प्रवद्र्धनका दिशामा कोसेढुंगा नै सावित हुनसक्छ । नेपालसँगको नदी सम्झौतामा अन्तर्निहित अपर्याप्तताहरुमा पूरक योगदान गर्न पानी बिजुलीको सम्झौता भारतका लागि अवसर पनि हो । भारतले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि जारी गरेको निर्देशिकाले बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुका रुपमा ग्रहण गरेको बुझाइसहित हामी प्रतिक्रियात्मक प्रस्तुतिमा उत्रँदा प्रतिरणनीतिक सामथ्र्यमा आफूलाई उभ्याउन यस नीतिले नेपाललाई प्रेरित गरेको विश्लेषणचाहिं राज्य वा नागरिक स्तरबाट खासै गरेको पाइएन, सुनिएन ।

पानी बिजुलीमा राष्ट्रियता
ब्रह्मपुत्र नदी चीनमा सुरु भएर भारत हुँदै बंगलादेश पुग्छ । सन् १९६२ मा सिमाना विवादमा युद्ध लडिसकेका चीन र भारत यो नदीको पानीलाई लिएर आपसी द्वन्द्वमा छन् । चीनले यस नदीमा पानी बिजुलीका लागि निर्माण गरिरहेको बाँध र यसको सहायक नदीको बहाव स्थानान्तरणसम्बन्धी योजनाले भारतको तनाव वृद्धि भइरहँदा नेपालको पानी बिजुलीमा चिनियाँ लगानीप्रति भारतको रणनीतिक चासो उत्पन्न हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन । तल्लो तटीय देशहरु माथिल्लो तटीय देशहरुमा भएका वा हुने नदीसम्बन्धी निर्माण गतिविधिहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् नै । त्यसमा पनि नेपालका विभिन्न नदी बेसिनहरुमा वैदेशिक लगानीमा पानी बिजुलीका आयोजनाहरु सुरु गर्दा ब्रह्मपुत्रको तल्लो तटीय देश हुनुका नाताले चीनबाट बेहोरिसकेको तनाव उनै चिनियाँहरुबाट फेरि बेहोर्नुपर्ने र भूराजनीतिक प्रभावमा चिनियाँहरु नेपालमा हावी हुने अवथा भारतको सुरक्षा चासोसँग समेत जोडी नजरअन्दाज गरिरहेको अवश्य हुन सक्दैन । भारत सरकारले भर्खरै जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधिमा चीनलाई इशारा गरी छिमेकी देशको बिजुली भारतले खरिद गर्दा चिनियाँ लगानी, स्वामित्व र नियन्त्रणका पानी बिजुली आयोजनाहरुप्रतिको अरुचि र बहिष्कारिताले यसको पुनर्पुष्टि गरेको छ । 

भारतसँग सिमाना जोडिएका देशहरु नौवटा छन्, जसमध्ये श्रीलंका र मालदिभ्स समुद्री सिमानामा पर्छ । बाँकी सात देशहरु भूमि सिमानाले जोडिएका भारतका छिमेकी देशहरु हुन् र चीन तिनै भूमि सिमाना–आबद्ध देशमध्ये एक त्यस्तो देश हो, जससँग भारतले विद्युत् सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छैन र सम्भावना पनि देखिंदैन । त्यस्तो द्विपक्षीय सम्झौता नभएको चीनले प्रवद्र्धन गर्ने उत्पादन आयोजनाहरुको बिजुली भारतले आयात नगर्ने नीतिमा व्यावहारिक रुपले कुनै छूट दिनुपर्दा आयात स्वीकृति दिनुपर्ने निकायले भारतको विद्युत् मन्त्रालय तथा विदेश मन्त्रालयसित परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था भारतको यस संवेदनशील चासोलाई नेपालले समेत बुझिदेओस् भन्ने इच्छा भारतले राखेको पाइन्छ । भारत सरकारले तोकेकै निकायले छिमेकी देशका आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली खरिद गरी वितरण कम्पनीहरुसँग खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा भने भारतको नीतिगत चाहना स्वाभाविक रुपले प्रतिध्वनित हुने हुँदा चिनियाँ संलग्नताको नेपाली बिजुलीले सो अवस्थामा न्याय पाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।

पानी बिजुलीमा चिनियाँ संलग्‍नता
नेपालले पानी बिजुली उत्पादनमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको छ । जुनसुकै देशहरुको लगानी यसका लागि नेपाल भित्रिन सक्छ र त्यसमा प्रतिबन्ध छैन । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रप्रति सरकार उदार भएकै परिणामस्वरुप आज देशमा ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका उत्पादन आयोजनाहरु सञ्चालन, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा क्रियाशील छन् भने थप आठ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाहरुको बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौताको प्रक्रिया सुरु भएको छ । ती आयोजनाहरुमध्ये कतिपय आयोजनाहरुमा चिनियाँ कम्पनीहरु संलग्‍न छन् ।

चिनियाँ लगानीमा रहेका तीन आयोजनाहरु अपर मादी (२५ मेगावाट), अपर मस्र्याङ्दी ‘ए’ (५० मेगावाट) र बागमती खोला (२२ मेगावाट) व्यापारिक उत्पादन गरी सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेका निर्माणाधीन आयोजनाहरु रसुवा भोटेकोसी (१२० मेगावाट), साञ्जेन खोला (७८ मेगावाट), राहुघाट मंगले (३५.५ मेगावाट), अपर राहुघाट (४८.५ मेगावाट), खिम्ती–२ (४८.८ मेगावाट), लाङटाङ खोला (२० मेगावाट), सुपर न्यादी (४०.२ मेगावाट) आयोजनाहरुमा समेत चिनियाँ लगानी रहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि निवेदन दिएर सम्झौताको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका आयोजनाहरुमा समेत चिनियाँ कम्पनीहरुको लगानी रहने देखिछ । यी सबैजसो आयोजनाहरु मस्र्याङ्दी नदी बेसिनमा निर्माण हुनेछन्, जसको आयोजनागत क्षमता विवरण निम्नानुसार रहेको छ :
आयोजना    क्षमता (मेगावाट)
मनाङ- मस्र्याङ्दी    १३५
अपर मस्र्याङ्दी–१    ११२.५ 
अपर मस्र्याङ्दी–२    ६००
लोअर मस्र्याङ्दी    १३९ 
कालीगण्डकी अप्पर    ६५
जम्मा         १०५१.५
यसबाहेक पनि समझदारी पत्रमार्फत चिनियाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाइएका आयोजनाहरुको कूल क्षमता ८२० मेगावाट रहेको छ । कालीगण्डकी गर्ज (१८० मेगावाट), लाङटाङ (२०० मेगावाट), भेरी-४ (३०० मेगावाट) र बझाङ सेती (१४० मेगावाट) यी आयोजनाहरु पर्छन् । तर जलविद्युत् आयोजनाहरुमा भित्रिने वैदेशिक ऋण लगानीसम्बन्धी विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमको सम्बोधन गर्न लगानीकर्ताले हेजिङ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारको हेजिङ नियमावलीले गरेकोमा सो शुल्क महँगो पर्न गएमा आयोजनाको लागत बढ्न गई विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन सक्ने अवथाको सामना पनि आउँदा वर्षहरुमा हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो परिस्थितिमा जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको लगाव र रुचिलाई सरकारले अक्षुण्ण राख्ने नीति ल्याउनुपर्छ । 

पश्चिम सेतीमा चिनियाँ बहिर्गमन

कर्णाली बेसिनमा पर्ने नेपालको सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना (७५० मेगावाट) निर्माणका लागि मे २०१५ मा वैदेशिक लगानी स्वीकृति गराई थ्री गर्जे इन्टरनेशनल कर्पाेरेसन (सीटीजीआई) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त उपक्रम सम्झौता नै गरेको थियो । तर सम्झौताको केही समयपछि नै प्राधिकरणको विद्युत् खरिद दरको अपर्याप्तता र अन्तर्देशीय विद्युत् बजारको समेत अनिश्चिततालगायतका कारण देखाउँदै सम्झौताबाट उक्त कम्पनीले आफै हात झिकेको थियो । सो सम्झौता कार्यान्वयन भएको अवस्थामा ६ वर्ष सात महिनामा निर्माण सकिने र संयुक्त कम्पनीमा सीटीजीआई र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्रमशः ७५ र २५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वीटी) लगानी रहने थियो । फेब्रुअरी २९, २०१२ मा ऊर्जा मन्त्रालयसँग समझदारी पत्रमा र अगष्ट २७, २०१२ मा लगानी बोर्ड नेपालसँग ‘माइन्यूट्स अफ मिटिङ’ मा हस्ताक्षर गरेको उक्त चिनियाँ कम्पनीको बहिर्गमनले नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना र अझ त्यसमा पनि जलाशययुक्त आयोजनामा सजिलै वैदेशिक लगानी भित्रिई निर्माण सुनिश्चितता प्राप्त हुने अवस्था नरहेको देखिन्छ ।

अन्तर–सरकार सम्झौता
आउँदो वर्षायाममा नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययन प्रक्षेपणअनुसार करिब ४५० मेगावाटसम्म र सो बमोजिम करिब २.८ अर्ब युनिट बिजुली जगेडा रहने देखिन्छ । देशमा औद्योगिक खपतमा उल्लेख्य वृद्धि नहुञ्जेल नेपालको विद्युत् माग हालको वृद्धिदरभन्दा आक्रामक ढंगले उकालो लाग्ने अवस्था नदेखिंदा छिमेकी देशहरु भारत र बंगलादेशलाई लक्ष्यित गरी विद्युत् निर्यातको मार्गचित्र बनाई सोको तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौं ।

भारतले सन् २०१८ मा जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात (अन्तर्देशीय) निर्देशिकामा सामान्यतया विद्युत् उत्पादनभन्दा माग बढी भएको अवस्थामा भारतले छिमेकी देशहरुबाट विद्युत् आयातका लागि स्वीकृत दिने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । तर भारतको कुल जडित क्षमता सन् २०२० को अन्त्यमा तीन लाख ७५ हजार तीन सय २३ मेगावाट पुगिसकेको छ र त्यतिखेरसम्मको अधिकतम विद्युत् माग एक लाख ८४ हजार ३३ मेगावाट पुगेबाट जडित क्षमताका हिसाबले भारत छिमेकी देशको विद्युत् खरिद गर्नैपर्ने अवस्थामा रहेकोे देखिंदैन । त्यसैले विद्युतलाई भारतले मूल्य प्रतिस्पर्धामा लगी राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर बजार छोडिदिएको छ । जबकी हामी स्वदेशी मागभन्दा बढी उत्पादन हुने देख्दादेख्दै पनि समान विद्युत् खरिद दर ‘पोस्टेड दर’ मा दीर्घकालीन प्रकृतिको अर्थात् ३० वर्ष वा विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र अवधि जुन पहिले सकिन्छ, त्यतिसम्मका लागि उत्पादसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरिरहेका छौं । सय मेगावाटभन्दा माथि बढी क्षमताका आयोजनाका लागि स्वपुँजीमा प्रतिफल दर १७ प्रतिशत नाघेमा ‘पोष्टेड रेट’ घट्ने गरी सम्झौता गरिए पनि आयोजनाको लागत निर्धारण तथा प्रमाणीकरणको नियामकीय मापदण्ड नरहेकाले लागत मूल्यअनुसार खरिद दर निर्धारण गरिएको अवस्था छैन र एकल विद्युत् खरिदकर्ता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार अभावजस्ता प्रतिकूल वातावरणमा विद्युत्को खरिद मूल्यमा तत्काल कमी आउने सम्भावनासमेत छैन । तथापि अबको तीन वर्षसम्म बर्खे बिजुली मात्र जगेडा हुने प्रक्षेपणलाई मध्यनजर गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका विद्युत् गृहहरुको सञ्चालन सम्भार खर्च प्रतियुनिट १.८७ रुपैयाँ मात्र पर्ने, माथिल्लो तामाकोसीको बर्खे बिजुलीको दर पहिलो वर्षका लागि ३.६३ रुपैयाँ मात्र हुने र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुको बर्खे बिजुलीका दर पनि पहिलो वर्षका लागि चार रुपैयाँ ८० पैसा मात्र रहेकाले नेपालले भारतीय बजारमा विद्यमान प्रतिस्पर्धाकै सामना गर्न पनि हाम्रो बिजुली बिक्रीयोग्य ठहरिन्छ । 

भारतीय विद्युत् बजार अध्ययन गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा उच्चतम खपत समयमा ११४५ मेगावाट विद्युत् अपुग भएको थियो र ऊर्जा अपुग भनेकरिब तीन अर्ब युनिट रहेको देखिन्छ । तर विद्युत्को माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले भन्दा पनि तापीय विद्युत्लाई घटाउँदै लग्नुपर्ने पर्यावरणीय आवश्यकता र विद्युत् प्रणालीको स्थायित्वजस्ता कारणहरुले नेपालको विद्युत्ले भारतीय बजारमा महत्वका साथ स्थान पाउने नै देखिन्छ । त्यसैले भारत सरकारले छिमेकीसँगको विद्युत् आयात/निर्यातमा भारतीय बृहत्तर नीतिगत रुचिको कारण औंल्याउँदै माग-आपूर्तिको सम्बन्धभन्दा बाहिर गएर आफैमा अधिकार निहित गर्नुलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिने आधारहरु पनि छन् ।

अब नेपालले भारतको पावर एक्चेञ्ज बजारको उपयोगलगायत अल्पकालीन विद्युत् बिक्रीमा मात्र भर नपरी भारतीय निकायहरुसँग लामो अवधिका विद्युत् बिक्री सम्भौताहरु सम्पन्न गरी विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितातर्फ लाग्नुपर्छ । हामी आफै भारतमा ग्राहक खोज्न सक्दैनौं र त्यसका लागि राम्रा भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिनुपर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो उत्पादनको अधिकतम प्रतिशत बिजुली भारतको  अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा समेत प्रावधानका रुपमा राखिएको अन्तर सरकार सम्झौतामार्पmत विद्युत् बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउँदा हामीलाई बढी सुनिश्चितता प्राप्त हुन्छ । भारतको निर्देशिकामै प्रावधानस्वरुप रहेको व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल र भारतबीच हुने नियमित सचिवस्तरीय बैठकहरुमा मात्र नभई संयुक्त आयोग बैठकहरु एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा समेत विषय उठाई अन्तरसरकारी निर्णयबाट नेपालको बिजुली बिक्रीसम्बन्धी प्रस्ताव निरुपण गर्न सकिन्छ । द्विपक्षीय सरकारस्तरीय सम्झौताअनुसार भारतमा विद्युत् बिक्री गर्दा भारतको ‘डेजिग्‍नेटेड अथोरिटी’ को स्वीकृति तथा सोका लागि कारोबारैपिच्छे बारम्बार भारत सरकारको सहमति लिइरहनुपर्ने बाध्यताबाट पनि नेपालले छूट पाउनेछ ।
(अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक हुन् ।)