सौर्य ऊर्जामा प्रतिस्पर्धा चिन्ताजनक निर्णय

नेपालमा ऊर्जाको मुख्य श्रोत जलविद्युत हो । अनुमानित ८३ हजार मेगावाट क्षमता भएकोमा हालसम्म २२०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यो २२०० मेगावाट बर्खायाममा उत्पादन हुन्छ र हालको खपत अनुसार करीब ५०० मेगावाट खेर गएको स्थिति छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो ५०० मेगावाट भारतमा निर्यात गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । सुख्खायाममा जलविद्युत उत्पादन क्षमता घटेर एक चौथाइभन्दा पनि कम भएर जान्छ, जसले गर्दा प्राधिकरणले कोइलाबाट उत्पादित २५०–६०० मेगावाट थर्मल पावर भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ ।

कोइलाबाट उत्पादित विजुलीको प्रयोगले कालो कार्बन (ब्ल्याक कार्बन) नेपालको हिमालयमा जम्ने भएकोले हिमनदीहरू द्रुत गतिमा पग्लिन थालेका छन । यसले जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेञ्ज) मा बढी असर गर्देछ जसले गर्दा जलविद्युत उत्पादनमा ह«ास हुने संकेत देखिएको छ । साथै बाढीको प्रकोप पनि बढिरहेको छ । यसकारण नेपालले अन्य नवीकरणिय ऊर्जा, विषेश गरी सौर्य ऊर्जा पनि बिजÞुली उत्पादन मा प्रमुख रूपमा ल्याउनु पर्छ ।  नेपालमा सौर्य ऊर्जाको अनुमानित क्षमता ६ हजारदेखि १० हजार मेगावाट रहेको छ । हाल उत्पादनमा ४० मेगावाट मात्र प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएको छ ।

---

भारतमा हाल एक लाख मेगावाटभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइजनमा जोडिएको छ जुन त्यहाँको कुल जडित क्षमताको करीब २० प्रतिशत हो ।  अन्य देशहरुमा पनि जडित क्षमताको १५–२० प्रतिशत सौर्य ऊर्जा भइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोड्ने निर्णय गरेको छ । हाल ४० मेगावाट उत्पादनमा भएको र करीब ९० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको अवस्था छ । त्यसैले १०० मेगावाटको सोलार पीपीए तुरुन्तै हुने अवस्था छ ।

सौर्य ऊर्जा उत्पादन नदीमा आधारित जलविद्युत (रन अफ रिभर) आयोजनाको लागि पूरक हो । सुक्खा मौसममा नदीप्रवाही जलविद्युत्ले आफ्नो क्षमताको एक चौथाइभन्दा कम उत्पादन गर्छ भने सोलार प्लान्टहरूले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्छ । त्यसैगरी,  सौर्य ऊर्जा उत्पादन पिकिङ रन–अफ–रिभर (पीआरओआर) प्लान्टहरूको लागि पनि पूरक हो । सोलार प्लान्टहरूले पिकिङ पीआरओआर प्लान्टहरूलाई दिनमा बिजुली उत्पादन गरेर र नदीप्रवाही प्लान्टहरूलाई दिनमा पानी भण्डारण गर्न दिने गरी साँझको पीक समयमा बिजुली उत्पादन गर्न मद्दत दिन्छ ।

पश्चिम नेपाल – बुटवलको पश्चिम र धनगढीको पूर्वमा हाल थोरै मात्रामा विद्युत आपूर्ति हुने र त्यो क्षेत्रमा विद्युतको औद्योगिक तथा व्यावसायिक माग बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रका प्रत्येक ग्रीड सबस्टेसनमा १० देखि ४० मेगावाटका सोलार आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसरी गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत अन्य विकल्पको तुलनामा छोटो अवधिमा त्यस क्षेत्रका सबै प्रकारका उपभोक्ताका लागि उपलब्ध हुनेछ । सन् २०२१ नोभेम्बरमा स्कटल्याण्डमा आयोजना गरिएको कोप २६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) गर्ने योजना जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसीसी) मा बुझाएको घोषणामा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू प्रवद्र्धन गर्ने नीतिलाई उच्च महत्व दिइएको छ । 

माथिका बुँदाका आधारमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा  गत माघ ९ गते विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको निर्णय देशको विद्युत माग आपूर्तिका लागि अत्यधिक चिन्ताजनक छ । एक मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सोही क्षमताको जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक तिहाई मात्र लाग्ने भए पनि एक मेगावाट सौर्य उर्जाबाट उत्पादन हुने युनिट सोही क्षमताको जलविद्युत ऊर्जाबाट उत्पादन हुने युनिटभन्दा ३ गुणा भन्दा कम हुन्छ । त्यसैले सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत ऊर्जाको मूल्यलाई तुलना गर्न मिल्ने स्थिति पनि रहेन । 

यसका अतिरिक्त, सञ्चालक समितिको सोही मितिमा बसेको बैठकले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)  प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय भएको खबर संचार माध्यममा आएकोमा विद्युत उत्पादकहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सोही दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल सरकारबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा सो निर्णय पछाडिको कारण हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विकसित प्रविधिका कारण सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युतको मूल्य निरन्तर रूपमा घट्दो क्रममा रहेको भनेर जनाइएको छ ।

यो निर्णय नेपालमा हाल अध्ययन तथा संचालनमा रहेका सौर्य ऊर्जा परियोजनाको जमिनी वास्तविकता (ग्राउण्ड रियालिटी) र यी आयोजनाहरुले भोग्दै आएका चुनौतीबाट विमुख भई गरिएको देखिन्छ । कुनै पनि आयोजनामा पर्ने लागत सम्बन्धित आयोजना क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, दक्ष जनशक्ति तथा नयाँ प्रविधिको उपलब्धता जस्ता तत्वले फरक पर्ने हुन्छ । नेपालकै  परिप्रेक्षमा समेत सुगम स्थलमा संचालित आयोजनाले दुर्गम स्थलमा संचालित आयोजनाको तुलनामा धेरै कम लागतमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्दछ ।  यस स्थितिमा यी दुई भिन्न परिवेशमा विकास भएका आयोजनाले एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा दुर्गम स्थलमा संचालित आयोजना निश्चय पनि मारमा पर्न जाने हुन्छ । त्यसमाथि नेपालमा संचालित परियोजनाहरुमा आजको समयसम्म पनि आर्थिक तथा दक्ष जनशक्ति लगायतको सीमितताले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पाइने तथा विकसित राष्ट्रहरुमा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधिहरु प्रचलनमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । 

नेपाल सरकारको विद्युत महसुललाई सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्य प्रशंसनीय भए पनि सो उद्देश्य प्राप्तिको लागि आयोजनाहरुलाई मारमा पार्ने गरी भएको सो निर्णय प्राधिकरणले फिर्ता लिनुपर्छ । नेपालमा हालको मिति सम्म कुल ६२३ मेगावाट क्षमताको २६ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुपतिपत्र, कुल ११७ मेगावाट क्षमताको १९ वटा परियोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन् भने कुल ९०७.९ मेगावाट क्षमताको ३५ वटा परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दर्ता गरेका छन् । यो निर्णय कायम भएको खण्डमा हाल सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पीपीएका लागि कुरिरहेका आयोजना मारमा पर्ने भएकाले सो निर्णय फिर्ता लिन सर्वत्र आग्रह गरिएको हो ।

तसर्थ, परियोजना विकासमा पर्याप्त रूपमा अगाडि बढेका, ग्रीड जडान सम्झौतामा  हस्ताक्षर गरेका र पीपीएको लागि ६ महिनाभन्दा बढी समय पर्खिरहेका सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई ढिलाइ नगरी नियुक्त दर (पोस्टेड रेट) मा पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न प्राथमिकता दिन जरुरी छ । आयोजनाहरुलाई मारमा पार्ने गरी भएको निर्णय प्राधिकरणले फिर्ता लिनुपर्छ । अध्ययन तथा संचालनमा रहेका सौर्य ऊर्जा परियोजनाको जमिनी वास्तविकता (ग्राउण्ड रियालिटी) र यी आयोजनाहरुले भोग्दै आएका चुनौतीबाट विमुख भई गरिएको देखिन्छ ।

(डा. शाह चर्चित इन्जिनियर तथा ऊर्जाविद् हुन्।)