राजनीतिक दलीय प्रतिस्पर्धा तथा स्थानीय चुनावमा व्यवस्थापकीय चुनौती

संवैधानिक प्रावधानमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजनीतिक तथा शासकीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । यी तीन तहका बीचमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा सम्बन्ध विकास हुने र संवैधानिक अधिकार प्रयोगमा कुनै हस्तक्षेप नहुने व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । संविधानले संघीय सरकारको लागि अनुसूची ६ मा निर्धारित विषयसूची, सार्वभौमिक नेपाल पक्षको अधिकार तथा विशेष अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक कुनै पनि प्रदेशको अुनसूची ७ तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त अनुसूची ८ को विषयमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकारको छुट संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको छैन । 

यसरी कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारसहित स्थानीय तहलाई पूर्ण सरकारका रुपमा अनुसूची ८ मा २२ वटा महत्वपूर्ण विषयमा एकल अधिकार तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा १५ वटा विषय क्षेत्र किटान गरी ३७ वटा विषय क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् । संविधानको मर्म र धर्मको पालना पूर्ण रुपमा ऐनकानुन निर्माणमा भयो वा भएन ? परिक्षण हुन बाँकी नै छ । तापनि संविधानले तोकेको तीन वर्षको समयावधिभित्र व्यवस्थापिका संसदबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । तर अनुसूची ९ को विषय  स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा चासोका विषयमा भएको र संघीय सरकारले कानुनी व्यवस्था मिलाउँदा निक्षेपित अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने सदासर्वदा चिन्ता देखिन्छ ।   

---

स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र तथा कानुनी हैसियतको सरकार
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारमा संघ, प्रदेश तहबाट कुनै हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी संघीय कानुन, प्रदेश कानुन बन्नुपर्ने तथा संवैधानिक मर्म नबाझिने गरी दुवै माथिल्ला सरकारका कानुनको पालना गर्दै स्थानीय तहमा शासन हुने पद्धति संविधानले स्पष्ट गरेको छ । संघीय र प्रादेशिक यी दुवै कानुनका आधारमा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगमा आफैँ कानुन बनाएर स्वायत्त शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानको धारा २२१ मा स्पष्ट छ । संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्था गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपणको अधिकार पनि गठित समितिलाई दिइएको छ । 

राज्यका तीन तहका बीचमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको संवैधानिक प्रस्तावनाको प्रतिवद्धता छ । साथै, राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त तथा मौलिक हक अधिकारका कुरामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको जगलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न वाचा गरिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न ल्याइएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा छ । 

क्षमता विकासविनाको नेतृत्व कस्तो रह्यो होला ? 
चुनावमार्फत ७५३ स्थानीय तहको जिम्मेवारी बहन गर्न पुगेका आ–आफ्ना जन अनुमोदित प्रतिनिधिहरूलाई संविधानको मर्म र धर्मको पालना हुने गरी नेतृत्वकारी कार्यक्षमता अभिवृद्धिको अवसर राजनीतिक दलहरूले दिए वा दिएनन् ? बेला मौकामा संविधान तथा ऐन कानुन अनुरुप कार्य गर्न, गराउन सहजीकरण गर्ने तथा अनुगमन, नियमन र विषयक्षेत्र कार्यको नेतृत्व क्षमता विकासको अवसर पाए वा पाएनन् ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि प्राविधिक, प्राज्ञिक र दलको राजनीतिक दर्शनशास्त्रीय मूल्य मान्यताका आधारमा मार्गनिर्देशन तथा सहजीकरण गरे वा गरेनन् ? पार्टीहरूको तर्फबाट आ आफ्नो गम्भीर र निर्मम समीक्षा हुनै पर्दछ । अन्यथा दलको गैरजिम्मेवारी र अपारदर्शीता हुनेछ ।

ऐनमा निर्धारित विषय क्षेत्रका कार्यहरू पालिका तहबाट हुने तथा वडा तहबाट हुने विषय क्षेत्रमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै कार्य जिम्मेवारीको  कार्यान्वयनबाट स्थानीय जनता र मुलुकको सुशासनमा के कति ? राजनीतिक, शासकीय र जनसेवा प्रवाहमा गुणात्मकता र सहजीकरण इमानदारितासाथ हुन सक्यो, सकेन ? गम्भीर समीक्षा हुनु, गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । तर दलहरूले गर्न चाहेनन् ।

स्थानीय तह प्रभावकारी नहुनुका पूर्ण दोषी राजनीतिक दलहरू 
२०७४ सालको वैशाखदेखि प्रारम्भ भई असोजसम्म भएका स्थानीय तहको चुनावबाट स्थापित ७५३ स्थानीय तहका कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक समितिका कार्य अभ्यासहरूको आ–आप्mना तहको निर्मम मूल्यांकन राजनीतिक तहमा हुनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा संलग्न हुन चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएका राजनीतिक पार्टीहरूबाट जारी भएका दलपिच्छेका घोषणापत्र वा प्रतिवद्धता पत्रहरूको अनुरुप विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह र सामाजिक दायित्व र सेवासुरक्षाको उपलब्धि तथा प्रारम्भसमेत भए वा भएनन् ? यथार्थ र निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ तर यी विषयमा दलहरू पूर्ण उदासिन देखिए । 

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक घटनाक्रम सिधा हिँडाइएन । स्थानीय तहका लागि मानवीय जनशक्तिको सुनिश्चितता गरेर मात्र चुनावमा जानु र जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्थ्यो । तर सबै उल्टो गरियो ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको जिम्मेवारी बहन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई सबै राजनीतिक पार्टीहरूले शासकीय, व्यवस्थापकीय र राजनैतिक प्रशिक्षण, तालीम र अभिमुखीकरण, कार्य प्रणालीमा सहजीकरण गरे वा गरेनन् ? गम्भीर विषय हो । पार्टीहरूले नेता तथा कार्यकर्ताहरू निर्वाचन पूर्व तथा निर्वाचित भएपछि अनिवार्य प्रशिक्षण दिनु पर्दथ्यो । 

अर्को आधारभूत सर्त, स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, कर्मचारीको स्थीरता, पेसागत क्षमता वृद्धि र जवाफदेहिता विकासमा संघीय सरकारको के कति सहयोग र प्रभावकारी सहजीकरण रह्यो ? साथै, प्रदेश तथा अन्य निकाय वा संघसंस्थाबाट के कति सहयोग, सहजीकरण र पेसागत व्यवस्थापन हुन सक्यो वा सकेन ? गम्भीर र निर्मम समीक्षा हुनै पर्दछ । अन्यथा २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ ।

दलीय असंवेदना तथा नेतृत्वको कारण अन्यायको त्रास
माथिका सबै क्षेत्र संघीय राजनीति तथा प्रशासकीय निकायका तर्फबाट उपलब्ध सकारात्मक सहयोगी वातावरण र व्यवस्थापकीय सहजीकरणको लाभबाट प्रशस्त नतिजा दिने जनप्रतिनिधिहरू को को हुन् ? सबै सकारात्मक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने जनप्रतिनिधिहरू को को हुन् ? यी विषयमा गम्भीर वस्तुनिष्ठ समीक्षा सबै राजनीतिक दलहरूबाट आन्तरिक रुपमा पारदर्शी किसिमले व्यापक बहस हुनु पर्दथ्यो । तथा आगामी भविष्यमा पनि यी कार्यहरूमाथि खुला रुपमा बहस हुनै पर्दछ र काम गर्ने निस्वार्थ जनप्रतिनिधिहरूप्रति सर्वप्रथम पार्टीहरूबाट न्याय गरिनु पर्दछ र जनताको बीचमा अर्को पटक परीक्षण हुने मौका दिइनु उचित हुन्छ । अन्यथा सबै जनप्रतिनिधिहरूप्रति दलबाट नै अन्याय भएको सावित हुन्छ । 

जनताको दृष्टिमा सबै जनप्रतिनिधिहरू नालायक, असक्षम र भ्रष्टाचारी हुनाले दोहोरिएर मौका पाएनन् भन्ने छाप पर्ने डर हुन्छ । अन्ततः राजनीतिक दलहरूप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा टुट्छ र दलीय व्यवस्थामाथि नै संकट आइलाग्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण र संवेदनशीलता जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक नेतृत्व शक्ति विकास र सबै पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका बहन क्षमता अभिवृद्धि हुनु आवश्यक देखिन्छ । 

संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहप्रति लापर्वाही तथा असहयोगी भूमिका 
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक घटनाक्रम सिधा हिँडाइएन । सुल्टो संघीय तथा प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय तहका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र सबै ऐनकानुनी व्यवस्थापन गरेर, स्थानीय तहका लागि मानवीय जनशक्तिको सुनिश्चितता गरेर मात्र चुनावमा जानु र जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्थ्यो । तर सबै उल्टो गतिमा मुलुकको राजनीति तथा सरकार हिड्यो । 

अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू चुनाव सम्पन्न भएर स्थानीय तहको सत्तामा आउँदा बस्ने ठाउँ, काम गर्ने कर्मचारी, ऐनकानुनको पूर्ण अभाव र के गर्ने ? के नगर्ने निर्वाचित अगुवाहरू अन्यौलमा थिए ? तर केन्द्र सरकार कुनै पनि अर्थमा प्रदेश र स्थानीय तह बलियो नहोस् र संघीय सरकारप्रति नै भक्तिभाव राखोस् भन्ने एकसूत्रीय भावनामा संघीय सुदृढीकरणका विरुद्धका काम सरकारले गरिरह्यो ।
 
संविधानको कार्यान्वयनमा प्रारम्भिक कालदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण निकम्मा र असफल बनाउने गरी संवैधानिक मर्म विपरित प्रदेशको प्रशासनिक संगठन संरचना तथा नेतृत्वदायी जनशक्ति खटनपटनका निर्देशिका, मापदण्ड बनाउने हरकतमा तत्कालीन स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिचालन भए । संविधान बनाउने संसदको रुपान्तरण भएको व्यवस्थापिका सभाले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक अधिकारको ख्याल गरी संविधान र कर्मचारी समायोजनको सामाजिक मर्मलाई उच्च स्थान दिएर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बनायो । 

तर ६०१ सांसदको मेहनत र सुझबुझलाई इमानदारितासाथ कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसलाई प्रयोगमा आउन नदिई कत्लेआम हत्या गरेर, अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको आवेशपूर्ण र पूर्वाग्रही प्रस्ताव र केपी ओलीको प्रशासनसेवामुखी मोहको सर्वसत्तावादी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बाट जुन किसिमको पदसंरचना, कर्मचारी संगठन सर्वेक्षण, जनशक्ति निर्धारण र विषयगत क्षेत्रको मानवीय व्यवस्थापन गरियो । त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहले कहिल्यै कर्मचारी व्यवस्थापनमा न्याय पाएनन् र संघीय सरकारको साथ सहयोग पाएनन् भन्ने देखिन्छ । 

संघीयतामाथि घात तथा बुख्याँचा नबन्दाका राजकीय पीडा 
उदाहरणका लागि यो पंक्तिकार एक सचेत र न्यायिक हैसियत राख्ने नागरिक हो । जसले २०६१ सालमा नै सात प्रदेशको नेपाल, ३५ जिल्ला समन्वय एकाइ र र १४ सय स्थानीय तहको परिकल्पना गरी नयाँ नेपाल – लोकतान्त्रिक राज्य संरचनाका आधारभूत सूत्रहरू ) नामक पुस्तक सार्वजनिक गरेको थियो । पुस्तकको निचोडमध्ये एक मुख्य तत्व थियो, नेपाली जनताले सबैभन्दा न्याय नपाएको र दुख पाएको विषय सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापनमा अपारदर्शिता, परिचालन सरुवा बढुवा र जिम्मेवारी वितरणमा अन्याय र कार्यथलोप्रतिको पूर्ण जवाफदेहिता अभाव छ ।

यसो हुनाले स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र संघीय मोडालिटीको आधारमा फरक फरक ढाँचा, पदसोपान र वृत्तिविकास र कार्यक्षेत्र र जवाफदेहिताका कर्मचारी व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुनु आवश्यक छ भन्ने बहस गर्दै आएको व्यक्तित्व हो । तर त्यस्तो व्यक्तिले समेत मुलुक तीन तहको राजकीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दा कर्मचारी समायोजनलाई ठाड्डै अस्वीकार गर्‍यो । कारण दिनेश थपलिया सामान्य प्रशासन सचिव कालीन सरकारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ले जुन अविवेकी काम गर्‍यो, त्यसलाई बुख्याँचा बनेर स्वीकार्न सकिएन र राजकीय पीडाको भुक्तमान भइयो । 

गणतन्त्रकालीन सरकारी विवेक र कथित कर्मचारी समायोजन 
केपी शासन र थपलिया प्रशासनको हैकममा सामान्य प्रशासन समूहको तल्लो तह  (अधिकृत वा समान तहको कनिष्ठ पदाधिकारी पनि हाकिम वा मालिक तथा जेष्ठ नेतृत्वदायी भूमिकामा हुने गणतन्त्रको अभ्यास गरियो । सामान्य प्रशासन समूह बाहेकका अरु सबै सेवाका कर्मचारीहरू दास, कामदारको स्थानमा हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइयो । हिटलरी शैलीको ग्याँस च्याम्बरमा फँसाएर ‘खाए, खा नखाए घिच’को जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजनको सरकारी नाटक मञ्चन गरियो । अविवेकी तथा अन्यायपूर्ण कानुनी दस्तावेजलाई कसैले शिरोपर गर्दै दासता नै सही चुपचाप स्वीकारेर जागिर खाए, कतिले अदालतमा चुनौती दिएर सरकारको गैर कानुनी आदेशको वैधता परीक्षणमा उत्रिए । तर समान पद र भूमिकाको कर्मचारीलाई पंक्तिकारले सेवा समूहका नाममा मालिकत्वको नेता अस्वीकार्ने कथित समायोजनमा भाग नलिने र पठाएको स्थानमा नजाने सिधै चुनौती दियो ।

संघीयता सिध्याउन लागेकाहरू पुरस्कृत भए  
कर्मचारी समायोजनका नाममा आफैँ भान्से भएको हैसियतमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तथा पदाधिकारी वर्गले चरम पदीय दुरुपयोग गरे । कुनै सेवाको कर्मचारीलाई चितवनको तास खुवाउने र कुनै सेवाको कर्मचारीलाई कुहिएको आलु चिउरा दिने कार्यलाई कर्मचारी समायोजन भनियो । प्राकृतिक र सामाजिक न्याय विपरितको कर्मचारी समायोजनको नाटक मञ्चनले कुनै सेवाका कर्मचारीले काँसको थालमा र विषयगत तथा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीेहरूले चाहिँ कोपरामा खाना खानुपर्ने केपीवादी शासकीय राजनीति तथा थपलियावादी प्रशासकीय नेतृत्वलाई न्याय भन्नुपर्ने र जय जयकार गर्नुपर्ने भनियो । संविधान मिचेको र पदको दुरुपयोग गरेको थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पुरस्कार दिइयो । गणतन्त्रमा शरणार्थीभन्दा फरक व्यवहारको कारण थाह पाउँभन्दा पूर्णरुपमा कैयौँ दिन कामविहिन बनाएर राखियो । 

सरकारले चित्तबुझ्दो उत्तर नदिएसम्म समायोजन नस्वीकारेको अवस्थामा जबर्जस्त रमाना काटियो । जागिरबाट हटाउन सके हटाउ तर म मुत्युको जालमा जादिनँ भनी ८३ दिन सडक छाप भएर बिताइयो । झट्ट हेर्दा सरकारलाई असहयोग गरेझैँ लाग्ने तर संघीयता विरोधी सरकार र कर्मचारीतन्त्रको शिकारमा पंक्तिकारले एक्लै ठूलो संघर्ष गर्नु पर्‍यो । झण्डै दुईतिहाइको दम्भी र अविवेकी सरकार झुक्यो तर न्यायको लागि सतिसालझैँ उभिएको पक्तिकार झुकेन । राज्यले अर्को व्यवस्था नभएसम्म निजलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनु भनी संघीय जागिरमा राखिरह्यो । 

संघीयतामाथि घात गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन
संघीयता विरोधी सरकारले पहिला संघीय तहमा १५ देखि २० हजार कर्मचारी मात्र रह्ने, प्रदेशमा ३० देखि ३५ हजार कर्मचारी रह्ने तथा स्थानीय तहमा ७५ देखि ८० हजार कर्मचारीहरू खटिने भनिरह्यो । तर कार्यान्वयनमा लैजाँदा सबैको मानसम्मान र हैसियतमा ठूलो अपमान हुने गरी प्रतिवद्धता उल्टाएर संघमा ५० हजार कर्मचारी पुर्याइयो । प्रदेशलाई २२ हजार संख्यामा खुम्चाइयो । स्थानीय तहमा ६६ हजारमा सीमित गर्‍यो । त्यसमा प्रशासन सेवाका मात्र ६५ प्रतिशतमाथि दरबन्दी कायम गरेर प्राविधिक सेवालाई पूर्ण मुर्कट्टा हुने आधारको दरबन्दी संरचना बनाएर वृत्ति विकास र पदोन्नति नहुने अन्यायपूर्ण व्यवहार गरियो ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रदेश सचिव सबै संघीय सेवाका हुने गरी दासहरूका रुपमा समायोजनको कानुन कार्यान्वयन गरियो । सामान्य प्रशासन सेवाका प्रशासकीय प्रमुखहरू केन्द्रका मालिक सेवाका भएर एकै वर्षमा स्थानीय तहमा छ जनासम्म अदलाबदली हुने र पाँच वर्षमा १२ ̷  १४ जनाले नेतृत्व गर्ने पद्धति संघीय सरकारले बसायो । यसरी अभागी हुन पुगेका स्थानीय तहका राजनीतिक प्रमुखहरूले सरकारको असहयोग र बाधा व्यवधानका कारण पनि जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा राम्ररी काम गर्न पाएनन् भन्ने कुराको विस्तृत र सत्यतथ्यपरक समीक्षा नगरी एकहोरो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई गाली गर्नु र तिम्रो कार्यकाल सफल भएन भन्नु अन्याय र अपराध हुन्छ भन्ने कुरा पनि पंक्तिकारको आग्रह हो ।