विद्युतमा चिनियाँ लगानी : सिनो किनेर खाल्डो खन्नुपर्ने हो कि ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गएको वैशाख २७ मा गृहजिल्ला डँडेल्धुराको चुनावी सभामै भने, ‘भारतले चिनियाँ लगानीका बिजुली खरिद नगर्ने हुँदा पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपरेको हो ।’ प्रधानमन्त्री देउवाको यो अभिव्यक्ति असत्य होइन, भारतले सन् २०१६ देखि लागू गरेको र बीच–बीचमा परिमार्जन गर्दै आइरहेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ मा समेत यसबारे बन्दोबस्त गरिएको छ । 

भारतको विद्युत् मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशकामा भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको बिजुली आयात नगरिने उल्लेख छ । भारतसित उसका छिमेकी भुटान, नेपाल र बंगलादेशसँग मात्र विद्युत् आयात–निर्यात सम्झौता भएका छन् । भुटानबाट बिजुली आयात गर्ने भारतले बंगलादेश र नेपाललाई निर्यात गर्ने गर्छ । चीनसित भारतको यस्तो सम्झौता भएको छैन ।

---

दुई वर्षअघिको वर्षायाममा नेपालमा करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गयो । गत वर्ष सात सय मेगावाट बिजुली पनि स्वदेशमा खपत हुन सकेन । भारतले गत वर्ष त्रिशुली र देवीघाट (कूल ३९.५ मेगावाट) को बिजुली मात्र उसको प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गराउन अनुमति दियो । गत चैतमा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ३७५ मेगावाटका विभिन्न आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्न दिने सहमति भयो । भारतले छानी–छानी आयोजनाको नाम उल्लेख गरेर अनुमति दिंदै आएको छ । आगामी दिनमा भारतमा निर्यात हुने बिजुलीको परिमाण अवश्य पनि बढ्ने देखिन्छ । किनभने भारतमा ऊर्जाको चरम हाहाकार छ । तर जस्तोसुकै संकट परे पनि उसले चिनियाँ बिजुली नलिने घोषित र लिखित नीति नै लिएको देखिन्छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले लिँदैन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

तर प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले देशको भूराजनीतिक र रणनीतिक विषयमा यसरी सार्वजनिक रूपमा खुलाउनु कत्तिको जायज हो ? यो पनि बहसकै विषय हो । बरु प्रधानमन्त्रीले बिजुलीको कुनै देश हुँदैन, कुनै जात हुँदैन भनी भारतलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । भारतकै विभिन्न परियोजनामा हजारौं चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा पनि भारतको चीनसँगै छ । तर ऊ चिनियाँ लगानीको बिजुली नलिने नीति लिएको छ । यो आफैमा विरोधाभाष छ ।

यता चिनियाँहरूले नेपालको जलविद्युत्मा धमाधम लगानी बढाइरहेका छन् । चिनियाँ लगानीमा बनेका तीन आयोजनाले विगत केही वर्षदेखि बिजुली नै उत्पादन गरिरहेका छन् । माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ (५० मेगावाट), माथिल्लो मादी (२५ मेगावाट) र बागमती (२० मेगावाट) सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यसैगरी राहुघाट मंगले (५७ मेगावाट), निलगिरी खोला–१ (३८ मेगावाट), निलगिरी खोला–२ (६२ मेगावाट मर्स्याङ्दी), मर्स्याङ्दी बेसी (५० मेगावाट) रसुवा भोटेकोसी (१२० मेगावाट) र माथिल्लो मर्स्याङ्दी १ (१३८ मेगावाट) निर्माणाधीन छन् । 

चिनियाँ लगानीमै विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणको चरणमा पुगेका आयोजनाहरूमा मनाङ मस्र्याङ्दी (१३५ मेगावाट), तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी (१३९.२ मेगावाट) र माथिल्लो मस्र्याङ्दी (३२७ मेगावाट) गरी कूल ६०१.२ मेगावाटका आयोजना अघि बढ्दैछन् । यिनै आयोजनाका लागि चीनले डलरको विनिमय जोखिम नेपाल सरकारले बहन गरिदिन हेजिङ नियमावलीको लबिङ गर्दै आएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विशेष गरी चिनियाँ आयोजनाको लगानी संरक्षण गर्न उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित गराइसकेका छन् । यो नियमावलीमा ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र विद्युत् प्राधिकरणको असहमति हुँदाहुँदै पारित गरिएको थियो । विगतका एकजना ऊर्जा मन्त्रीले मुखले मागेजति पैसा दिएर माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ को पीपीए गराइएको थियो । त्यही भएर यो आयोजनाले खिम्तीसरह डलर पीपीए सुविधा प्राप्त गर्न सफल भयो । करोडमा कमीसन खाएर मुलुकलाई अर्बाैं रूपैयाँ घाटा खुवाउने नेताहरू त हामीसित टन्नै छन् ।

चीनले अन्य आयोजनाको लाइसेन्स लिई अध्ययन कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीको ‘अति प्यारा’ चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले हात पारेको भेरी–१ (२७० मेगावाट), भेरी–२ (२५६ मेगावाट) अध्ययनको क्रममा छ । चीनकै सिचुवान वाङपिङ इनर्जी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीले हुम्ला कर्णाली १ (२३५ मेगावाट) र हुम्ला कर्णाली २ (३३५ मेगावाट) अध्ययन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, पावर चाइना र नेपालको एचआईडीसीएल मिलेर ६०० मेगावाटको तमोर जलाशय पनि अध्ययन सुरु भइसकेको छ । चीनकै पावर चाइनाले माथिल्लो त्रिशुली २ (१०२ मेगावाट) पनि निर्माणको तरखर गरिरहेको छ । यो पनि निर्माणको प्रक्रियामा पुगेको छ । यसरी चीनले निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन र अध्ययन गरिरहेका गरी कूल २८६४.२ मेगावाटको आयोजनाहरू चीनले अघि बढाएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीलाई लगानीको दुःख छैन । केवल नेपालमा नेपाली मुद्रामा पीपीए गरिए पनि हेजिङ भने अवश्य गरिदिनुपर्नेछ । अर्थमन्त्री शर्मा हेजिङ नियमावली लागू गराउन आतुर छन् । उक्त नियमावली पारित भएमा माथि उल्लिखित आयोजनाहरूमा लगानी अवश्य आउनेछ । यसमा दुईमत छैन । तर नेपालको कूल विद्युत् खपत (अत्यधिक माग हुने पिक समयमा) १६ सय मेगावाटभन्दा बढ्न सकेको छैन । विद्युत् मागको विगत र अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा प्रतिवर्ष सय मेगावाटको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण लगभग मिल्छ ।

अब स्वदेशका अन्य निजी क्षेत्रका तीन हजार मेगावाट बिजुली आउनेवाला छन् । दुई हजार मेगावाट आइसकेका छन् । अर्काे एक हजार मेगावाट पाइप–लाइनमा छन् । अर्थात् कूल मिलाएर स्वदेशी बिजुली ६ हजार मेगावाटको हाराहारमा निकट भविष्यमा आउनेवाला छन् । चीनले अघि बढाएका आयोजना पनि दुई, चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । त्यो बेला नेपालको जडित क्षमता (चिनियाँसमेत गरी) करिब ९ हजार मेगावाट हुनेछ ।

यी उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत हुने भए कुनै समस्या छैन । अर्काेतर्फ, चीनले प्रसारण लाइन निर्माण गरेर आफ्नै देशमा लगे पनि समस्या पर्दैन । तर नेपालमा खपत पनि नहुने र चीनले प्रसारण लाइन बनाएर आफ्नै देशतिर नलैजाने अनि भारतले पनि चिनियाँ लगानीका बिजुली खरिद नगर्ने हो भने त्यो बेलाको अवस्था के होला ? चिन्ताको विषय बनेको छ । 

हिजो तत्कालीन मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले हरेकजसो प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री र पर्यटन मन्त्रीहरूलाई चिनियाँ जहाज लिनु हुँदैन भनेर बुझाउने प्रयत्न गरेका थिए । तर हरेक प्रधानमन्त्रीहरू उक्त जहाज लिन लालायित रहिरहे । डा. सुवेदीले त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका मन्त्री–सचिवसँग चिनियाँ जहाजको सन्दर्भमा यस्तोसम्म भनेका थिए— ‘सिनो किनेर खाल्डो किन खन्नु ?’ नभन्दै ती चिनियाँ जहाज नेपालका लागि सिनोसरह भएका छन् । नउडाउँदा पनि घाटा, उडाउँदा झन् घाटा । चिनियाँ लगानीका जलविद्युत् पनि सिनोसरह हुने लक्षण देखिइसकेको छ । किन्नैपर्ने गरी सम्झौता (टेक अर पे) गरिएका छन् र आगामी दिनमा अझ गरिनेछन् । किनेर प्रणालीमा आएको बिजुली खपत गर्ने संयन्त्र छैन । भारतले लिएन भने के गर्ने ?

चिनियाँ बिजुली नलिने भारतीय नीति के नेपालले परिवर्तन गराउन सक्छ ? आफ्नै बिजुली त पूर्ण रूपमा नलिएको भारतले चिनियाँ बिजुलीमा सकारात्मक होला भन्ने ठाउँ छैन । चीन र भारतबीच कुरो मिल्न अरुणाञ्चलदेखि लद्दाखसम्मका सीमा विवाद मिल्नुपर्छ । जुन तत्कालका लागि सम्भव देखिँदैन । अब यहीं नेपालमै खपत गराउने हो भने अबको पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना, हाइड्रोजन इनर्जी उत्पादन गर्ने, सारा नेपालीले विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने, पहाडी भू–भागमा रोपवेबाट सामान ढुवानी गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, विद्युतीय परिवहन व्यापक रूपमा चलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय डाटा सेन्टरहरू नेपालमा स्थापना गराउने लगायतका कृत्य आवश्यक पर्छ । यी काम गर्ने हो भने देश त्यसै पनि समृद्ध भइहाल्छ । २०४६ सालदेखि हुन नसकेका यी कृत्य पाँच वर्षमा होला भनेर पत्याउने कसरी ? आर्थिक स्रोतको बन्दोबस्त कहाँबाट गर्ने ? जनताले तिरेको करजति यिनै नेता र कर्मचारीका तलब भत्ता खुवाउनु पुग्दैन । यी लगायतका सबाल र मुद्दाहरू पनि एकसाथ उठ्छ ।

चिनियाँ बिजुली व्यवस्थापनको एकमात्र भरपर्दाे उपाय हो– यहाँ उत्पादित बिजुली चीनले आफ्नै देशमा लैजाने । यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक पर्छ । प्राविधिक रूपले असम्भव केही छैन । आर्थिक रूपले महँगो परे पनि गर्नैपर्छ । अनिमात्र नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानीको सार्थक हुन्छ । नेपाल र चीनबीच प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको हो । एक झमट अध्ययन पनि भएको हो तर त्यसले गति लिएको छैन ।

चीनले प्रसारण लाइन बनाएर उतै बिजुली लैजान्छ भने किमाथान्का अरुण (४५० मेगावाट) दिए पनि हुन्छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भिउसिने) ले यो आयोजना गरिखालाजस्तो देखिँदैन । यता अरुण–४ भारतलाई र उता किमथान्का अरुण चीनलाई दिंदा हाम्रो क्षेत्रीय र रणनीतिक सन्तुलन पनि मिल्छ । तसर्थ, सिनो किनेर खाल्डो खन्नुभन्दा नेपाल–चीन प्रसारण लाइन निर्माण गराएर दुवै देशबीच आर्थिक सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन सकिन्छ ।