आन्तरिक–बाह्य संकटले थिचिसक्यो, बजेट व्यर्थ हुन्छ कि अर्थपूर्ण ?

विगतमा बजेट निर्माण तथा प्रस्तुति अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी क्षेत्रअन्तर्गत पर्दै आयो । राष्ट्रिय महत्व जतिसुकै भए पनि बजेटले विरलै राष्ट्रिय स्वमित्व पाउने गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना अत्यन्त दुई विश्वास पत्रलाई अर्थमन्त्री पद सुम्पिए । प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा के–कस्तो भूमिका खेले त्यो इतिहासको गर्भमा छ । तीन वर्ष छ महिना लामो शासन अवधिमा सबै थोक ‘मैले गरेको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बजेटको स्वमित्व ग्रहण गरेको सुन्नमा आएन । 

आगामी बजेट निर्माण कार्य वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सम्मिलित पाँच दलबीच के–कस्ता छलफल तथा सहमति भए, सार्वजनिक भएको छैन । गठबन्धन दलका नेताहरूका धारणालाई अर्थमन्त्रीले जति धेरै समेट्न वा समावेश गर्न सक्छन् त्यति नै उनीहरूले बजेटको स्वामित्व ग्रहण गर्नेछन् । धरातलीय वास्तविकता आत्मसात् गर्ने हो भने यस बजेटले ‘अर्थमन्त्रीले हामीसँग परामर्श गर्दै नगरी संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरे’ जस्ता टिप्पणी मन्त्रिमण्डलका अन्य सदस्य, प्रधानमन्त्री, सत्ता गठबन्धन दल मात्र होइन विपक्षीलाई पनि छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० असाधारण वर्ष हुने निश्चित छ । त्यसकारण असाधारण वर्षका चुनौतीहरूको सामना गर्न बजेट विगतभन्दा पृथक् हुनु आवश्यक छ । 

---

निर्वाचन सम्पन्न हुने वर्ष प्रस्तुत गरिने बजेट ‘निर्वाचनमुखी’ हुनु थियो । निर्वाचन परिणाम आफ्नो दलको पोल्टामा पर्ने उद्देश्य प्रेरित हँुदै लोकप्रियता हासिल हुने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँथ्यो त्यस्ता बजेटमा । स्थानीय तहको निर्वाचन समापन भए तापनि ६ महिनामा संघीय तथा प्रादेशिक संसद्हरूको निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाएको दल नेता अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेट निर्वाचनमुखी तुल्याउने राप र चाप हुने नै भयो । देशको आर्थिक अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्ने हो भने यसपटक अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्वाचनमुखी तुल्याउने सुविधा पटक्कै छैन । 

विगत केही वर्षयता सरकारले घोषणा गर्ने गरेको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुरूप प्राप्त भएन । राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व आशाअनुरूप बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक व्यापार घाटा अनियन्त्रित रूपमा अकासिँदै छ । सञ्चित विदेशी मुद्रा भण्डारण रित्तिँदै छ । राजस्व संकलनमा उद्देश्य अनुरूप सफलता मिले पनि आउँदा दिनमा त्यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना घट्दो छ । लम्बिँदै गएको तथा शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातसमेत नभएको युक्रेन युद्धको बाछिटाले हामीलाई अन्य विपन्न राष्ट्रहरूलाई जस्तै निथु्रक्क भिजाउने सम्भावना प्रचूर देखिन्छ ।  

विश्वव्यापी कोभिड महामारीले थिलथिलो तुल्याएको विश्व अर्थतन्त्रलाई रुस–युक्रेन युद्ध सुनामी जस्तो भएको छ । युक्रेनको भण्डारणमा रहेको खाद्यान्न त्यहीँ सड्ने अवस्थामा छन् । निकासा हुने सम्भावना छैन । युद्धका कारणले गर्दा त्यहाँ लगाएको बाली खेत÷बारीमै सड्ने या कुहिने अवस्थामा छ । रुस तथा युक्रेनले विश्वको झन्डै एक तिहाइ खाद्यान्न तथा दुई तिहाइ खाने तेलको आपूर्ति गर्दै आएको थियो ।

खाद्यान्न परनिर्भर कतिपय अफ्रिकी मुलुकमा खाद्यान्न संकट पर्न थालिसकेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा मल खादको चरम अभाव छ । खाद्यान्न अभाव तथा यातायात मूल्य चर्किने जस्ता कारणले गर्दा आगामी वर्ष विश्वले खाद्यान्न संकट गहिरिने सम्भावना प्रचूर छ । अर्कोतर्फ युद्धको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र खुम्चाउने सम्भावना पनि प्रचूर छ । खासगरी पश्चिमा दातृराष्ट्रहरूले बढाएको युक्रेनलाई सहयोगले गर्दा उनीहरू आश्रित राष्ट्रहरूले पाउँदै गरेको सहयोग रकम घट्ने देखिन्छ । नेपालका लागि विगतमा जस्तो वैदेशिक सहयोग रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु गलत साबित हुन सक्छ ।

आन्तरिक रूपमा नेपाल सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत वैदेशिक व्यापार हँुदै आएको छ । आयात–व्यापार तथा राजस्व संकलनबीच जब्बरको सम्बन्ध गाँसिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अभाव तथा मूल्य वृद्धि भएपछि आयात व्यापार घट्न जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ, त्यसका साथै आगामी वर्ष राजस्व घट्ने सम्भावना प्रचूर छ । त्यसो त, विश्व आर्थिक मन्दीले नेपाली कामदारले पाउँदै आएको श्रम बजार कठिन भएर रिमिट्यान्स घट्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

विश्व अर्थ राजनीतिक धरातलमा मडारिँदै गरेको कालो बादललाई अनदेखा गर्नु अर्थमन्त्री÷सरकारका निम्ति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा ठहरिन्छ । आगामी बजेटले आन्तरिक आर्थिक अवस्थालाई तथा विश्वको तीव्र गतिमा बदलिँदै गरेको यथार्थलाई आत्मसात् नगरी सम्भावित चुनौती तथा जोखिम आँकलन गरिएन भने उसै पनि दुर्बल अवस्थाको अर्थतन्त्र भड्खालोमा पर्ने निश्चित छ । 

सरकारका निमित्त अत्यन्त चनाखो भएर उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत तथा साधनको सदुपयोग गर्नु अनिवार्य छ । सरकारले खर्चका प्राथमिकता तात्कालिक उत्पादन वृद्धि, अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा इन्धनको भण्डारणमा पर्नु अनिवार्य छ । नेपाली परिपे्रक्ष्यमा तात्कालिक उत्पादन वृद्धिको सम्भावित क्षेत्र कृषि नै हो । जतिसुकै लगानी बढाए पनि अन्य क्षेत्रबाट तात्कालिक उत्पादन गर्न कृषिमा जस्तो गरेर सहज बढ्ने सम्भावना देखिन्न ।   

विगत केही दशकयता अप्रत्याशित रूपमा नागरिक सरकारमुखी भएका छन् । उद्यमीदेखि मलामी जानेसम्मले सरकारको सहयोग खोज्ने संस्कार हाबी भएको छ । देशका गन्यमान्य उद्यमीहरू चाहे ती पाँचतारे होटल, सिमेन्ट, छड अथवा मादक पदार्थ उत्पादक नै किन नहुन उनीहरू सरकारको सहयोगको अपेक्षा राख्छन् । सरकारबाट सहयोग पाइएन भन्ने गुनासोको पछाडि अनुदान, कर छुट तथा कर मिनाहा भन्ने बुझिन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले गर्ने निर्णय पनि तात्कालिक लोकप्रियता आर्जन केन्द्रित हँुदै जान थालेको पनि धेरै भइसक्यो । सरकारी खर्चको प्रभावका विषयमा स्रोत तथा साधन परिचालन गर्दा विरलै सोचिने गरिन्छ । 

यदि विगतको निर्णय प्रक्रियालाई आधार मान्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानीको ठूलो हिस्सा अनुदान, क्षतिपूर्ति तथा राहत सहयोगमा हुँदै आएको छ । वर्षैपिच्छे सरकारद्वारा दिइने अनुदान रकम बढ्दै छ । परिणामतः साना–ठूला सबै किसान खेतीपाती अथवा पशुपन्छी उत्पादन गरेर आर्जन बढाउनभन्दा बढी सरकारको अनुदानबाट लाभ उठाउन लालायित छन् । उत्पादकत्व तथा अनुदानबीच सम्बन्ध झिनो हुँदै गएको विषयमा सरकारका नीति निर्माताहरू अनभिज्ञ छैनन् । तर, निहित स्वार्थ रक्षाले गाँजेको हुनाले प्रतिकार गर्ने विरलै कोही भेटिन्छ ।  

यथार्थको अर्को पाटो चाहिँ यो देशमा अपवाद (अनुदान अभिलाषी) बाहेक सबै कृषक आफ्नो उत्पादकत्व बढाएर जीवनस्तर उठाउन प्रयत्नशील छन् । तिनले परिश्रम गर्दा पनि उत्पादकत्व नबढ्नुका पछाडि धेरै नीतिगत कारण छन् । कृषि क्षेत्रमा संलग्न पत्रहरू नीतिगत त्रुटिसम्बन्धी विस्तृत ज्ञान पनि राख्छन् । निर्विवादित सत्यको एउटा पाटो चाहिँ समयमा कृषकले कृषि सामाग्रीहरू जस्तै बीज, बिजन, रासायनिक मल खाद तथा किटनाशक औषधि उपलब्ध नहुनु प्रमुख कारण हो, उत्पादकत्व नबढ्नुका पछाडि । समयमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध भएको खण्डमा उत्पादकत्व बढ्ने निश्चित छ ।

प्रमाणित उन्नत प्रविधि तथा ज्ञान त सुनमा सुगन्ध प्रमाणित हुनेछ । त्यसैगरी वर्षैपिच्छे कृषकले भोग्दै आएको अर्को समस्या भनेको प्रभावकारी मूल्य नीति तथा बजार हुन् । यी समस्या सम्बोधन गर्न लाग्ने खर्च सरकारले अन्यत्रबाट जुटाउन पनि त्यति धेरै आवश्यक पर्ने थिएन, यदि सरकारले दिँदै आएको प्राथमिकता परिवर्तन गरेर अनुदानमा हुने खर्चलाई उल्लिखित कार्यउन्मुख तुल्याइदिएमा । त्यस अतिरिक्त पशुपन्छी जुन हाम्रो कृषि प्रणालीको अभिन्न अंग हुन्, तिनको प्रयोजनका निमित्त उपचार तथा आहारको व्यवस्थामा प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

आन्तरिक उत्पादनले खाद्यान्नको आवश्यक पूर्ति कठिन भएको हुनाले गर्दा वार्षिक ५०÷६० लाख टन खाद्यान्न आयात आवश्यक हँुदै आएको छ । उक्त परिमाणको खाद्यान्न समय खड्कनु पूर्वनिर्यात गरेर भण्डारण गर्नु भनेको भोलिका दिनमा आइपर्न सक्ने भोकमरी समस्या टार्नु हुन सक्छ । खाद्यान्न निर्यातकर्ता मुलुकहरूले कृषिजन्य वस्तुको निर्यात व्यापारमा बन्देज लगाउनुपूर्व सरकारले खाद्यान्न खरिद गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यस प्रयोजनका निमित्त बजेटमा प्रावधान गरिनु नितान्त आवश्यक छ ।

खाद्यान्न खरिद, आयात तथा भण्डारणका निमित्त सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच समझदारी कायम गर्ने पहलकदमी बढी लाभप्रद हुन सक्छ । यदि निजी क्षेत्र, विशेषगरी खाद्यान्न व्यापारी तथा उद्यमीहरूसँग भएको दक्षता तथा क्षमताको उचित सदुपयोग गर्ने हो भने । त्यस्तो समझदारी कायम गर्न कठिन पनि छैन । समझदारी कायम भएको खण्डमा सरकारले सम्पूर्ण मूल्य खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आउनेछैन । त्यसैगरी इन्धनको खरिद तथा भण्डारणका विषयमा पनि चनाखो भएर बजेटमै प्रावधान गर्न सकेको खण्डमा मात्र भोलिका दिनमा आकासिने यातायात खर्चको व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।   

विगत केही वर्षदेखि सरकारद्वारा गरिने खर्चको अत्यधिक ठूलो हिस्सा सरकार सञ्चालन (चालु) तथा वित्तीय व्यवस्थापनका निमित्त हुँदै गरेको छ । सरकारले चाहेर पनि कतिपय खर्च कटौती गर्न कठिन छ । सरकारद्वारा गरिने खर्चको औचित्य विश्लेषण तथा हुने प्रभावको मूल्याकन नितान्त आवश्यक छ ।

प्रत्येक रुपैयाँ खर्चिंदा उक्त रुपैयाँबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावहरूको अध्ययन हुनुपर्छ। अन्यथा भड्किला तथा फजुल खर्च कटौती गर्न सम्भव छैन । खर्च गरिँदा मितव्ययीपन अपनाउने विषय कागजातमै सीमित छन् । केवल अर्थमन्त्रीको प्रयासले मात्र मितव्ययिता कायम गर्न कठिन छ । तीनै तहका सरकारहरूले मितव्ययिताको सिद्धान्त अख्तियार नगरी धर छैन । फजुल तथा अनुत्पादनशील खर्च कटौती गरेर तात्कालिक आवश्यकताका निमित्त तिनको उपयोग गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । खाईपाई आएको तथा सान–सौकत देखाउन पाइने सुविधालाई त्याग्न कोही पनि तयार हुँदैनन् । उदाहरणकै निमित्त सुरक्षाकर्मीको गृह सेवा तथा सुरक्षा लगायत सरकारी यातायात साधनको कटौतीलाई लिन सकिन्छ । 

सुरुमा उल्लेख गरिए जस्तो आन्तरिक तथा बाहिरी संकटहरूले हामीलाई गाँज्न थालेको छ । संकटलाई अस्वीकार गरेर चुनौतीपूर्ण पहलकदमी नचाल्नु अत्यन्तै घातकसिद्ध हुन्छ । आमनागरिकको जीवन रक्षा सरकारको दायित्व हो । त्यसका निमित्त संघारमा आएको संकटलाई अनादेखा गर्दा देशले अत्यधिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । बजेटले एक वर्षका निमित्त सरकारले तोकेको नीति, कार्यक्रम तथा उसले निर्धारण गरेको प्राथमिकताहरूलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन सरकारले कुन चस्मा पहिरिएर हेर्दै छ भन्ने आजको नीति तथा कार्यक्रमले  नै प्रस्ट पार्ने छ ।