सल्यानका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई मेरो भन्नु छ...

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि देशमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सल्यानमा १० वटा स्थानीय तह स्थानीय सरकारको रूपमा सञ्चालित छन । ७ वटा स्थानीय तहले गाउँपालिका र ३ वटाले नगरपालिकाको रूपमा काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको सञ्चालन प्रक्रियालाई लिएर थरीथरीका टिप्पणी भए । देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले कानुनी तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको अन्योलमै केही समय बिताए । जनताका सुखदुःखका सरकार भनेकै स्थानीय सरकार भएकाले यसले विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । स्थानीय तहलाई दैलोको सरकार भनिने भएका कारण उनीहरूप्रति नागरिकको अपेक्षा पनि बढी नै हुन्छ ।

देशैभरिका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहबारे गुनासो आए तापनि सल्यानका केही स्थानीय तह सामाजिक सञ्जालसम्म देखिन पुगे । कार्यकारी अधिकारसहितका स्थानीय तहलाई राम्रो काम गर्ने सन्दर्भमा रोकटोक हुने स्थिति कतैबाट छैन र रहनु पनि हुँदैन । कहीँ न कहीँ काम गराइमा चुक्ने गरेकाले नै स्थानीय तहबारे नकारात्मक प्रचारले व्यापकता पाएको मैले महसुस गरेको छु । यद्यपि जुन जुन स्थानीय तहबारे जेजस्तो प्रचार देख्न पाइएको थियोे, त्यो सबै सत्य भने नहुन पनि सक्छ । सल्यानका केही स्थानीय तहहरू अख्तियारको फन्दामा पनि परे केही नगरपालिका, पालिका प्रमुखहरू भ्रष्टाचारको सूचीमा पनि परे, सुन्नमा आएका, सञ्चार माध्यममा आएका सबै कुरा साँचो नहुन पनि सक्छन् मैले बुझेसम्म स्थानीय तहमा रहेका प्रतिपक्षी शक्ति र सत्ता पक्षमा रहेर सत्ता महसुस गर्न नपाएको शक्तिबाट स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिबारे बढी टीका–टिप्पणी भए । खैर, त्यसको फैसला सम्बन्धित निकायले गर्ला । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि कोही कार्यकारी अधिकारको नाममा स्वेच्छाचारी बनेको र कोही आफ्नै प्राप्त अधिकार पनि थाहा र प्रयोग गर्न नसकेर निसाना बनेको भने पक्का हो ।

---

विगतमा स्थानीय निकायलाई प्राप्त हुने बजेटभन्दा स्थानीय तहलाई बढेर बजेट आएकै छ । धेरैजसो जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले उक्त बजेट नै बढी महसुस गरेर बजेट खर्च गर्ने विषयमा अल्झिएको देखिन्छ । बजेट खर्च गर्ने परिपाटी सबै स्थानीय तहको एउटै रहेको पाइन्छ । धमाधम डोजर ल्याउने र सडक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रीकृत भइरहेको छ । सल्यानका स्थानीय तहलाई यहाँको भौगोलिक जटिलता र हालसम्मको पराधीनतालाई मध्यनजर गर्दा राज्यले पठाएको बजेट अत्यन्तै न्यून हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग स्थानीय तहलाई बजेटको परिधि सानो भयो भनेर लबिङ थाल्न जरुरी छ । स्थानीय राजनीतिक दललाई साथमा राखेर आफ्नो बजेटमा सम्भव नभएका योजना निर्माणका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पहल चालिनु पर्दछ ।

समग्रमा स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार बढेको कुराले धेरै स्थान पाए अबका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले अघिल्लो स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै नराम्रा काम रोकेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ

धमाधम सडकका पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भइरहँदाखेरि गम्भीर रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । कुनै दिन हाम्रा गाउँठाउँमा गाडीहरू आउने जाने त हुने तर हामीले गाडी केबी ल्याउने चिजमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने त होइन भनेर सोच्ने बेला यही नै हो । हामीले उत्पादनतर्फका कार्यक्रममा ध्यान नदिई केवल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइराख्यौँ भने स्थिति साँच्चै यस्तै हुने नै हो । हाम्रो जस्ता विकट कतिपय देशको विकास निर्माणको विषयलाई अध्ययन गर्दा धमाधम सडकमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर पछि पश्चात्ताप भएका उदाहरण छन् । सल्यानका सन्दर्भमा हालकै स्थितिमा धमाधम सडक निर्माण थालिने हो भने १÷२ वर्षभित्रमा नै सबै वडा–पालिका तहसम्म सडक पुगेको देख्न सकिने छ । यद्यपि स्थानीय उत्पादनमा जोड नदिनाले चाउचाउको तरकारी र तराई वा रूपैडिहाको फलफूल र खाद्यान्नमा निर्भर हुन नपर्ला भन्न सकिन्न । यसैले पूर्वाधार निर्माणसँगै स्थानीय उत्पादनका कार्यक्रममा समेत बजेट केन्द्रित गर्न अत्यावश्यक छ । साथसाथै जनप्रतिनिधिले जनता र दलसँगको सम्बन्धलाई पनि सुमधुर राख्न सक्नुपर्छ ।

सुशासनको पक्षमा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियमसमेत परिपालन गरिएन भने जनप्रतिनिधि थप विवादमा पर्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत आचरण स्वच्छ हुनुका साथै अरुका व्यवहारमा पनि सुशासन ल्याउने कार्यमा जनप्रतिनिधि तल्लीन हुन सक्नु पर्दछ । योजना कार्यान्वयनमा पूर्ण निगरानी राख्दै उपभोक्ता र ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिनु पर्छ । होर्डिङ बोर्ड र सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । दलीय विभेदको नीतिमा नभई आवश्यकता र यथार्थमा केन्द्रित भएर योजना सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । गाउँ तथा नगरपालिकाभित्रको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आधारभूत विषयमा एकदमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन कुनै कसुर बाँकी राख्न हुँदैन । जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने न्यूनतम विशेषतासमेत गुमाएर गाउँका राजाका रूपमा स्थापित हुन खोज्ने प्रवृत्ति अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जनतालाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन । कतिपय जनप्रतिनिधि अहिले आएर पनि कर्मचारीको गोटी बनेका छन् । त्यो हुनुमा हिजो राजनीतिक दलले टिकट वितरणमा गरेको कमजोरीको उपज पनि हुन सक्छ । यद्यपि निर्वाचित भइसकेपछिका जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी सुहाउँदो तरिकामा क्षमता विकास गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँ र नगर क्षेत्रको विकासलाई मात्र ध्यान दिने गरेको मैले देखेको छु । समग्र जिल्लाको विकासका एजेन्डा खासै उठेको देखिँदैन । बरु हिजो जनप्रतिनिधिविहीन व्यवस्थामा दलहरूबाट सल्यानका एजेन्डा चर्चामा आउने गरेका थिए । अबका सन्दर्भमा जिल्ला सभा वा गाउँ तथा नगरसभा र डेलिकेसनमार्फत सल्यानका एजेन्डा सशक्त रूपमा उठाउन जनप्रतिनिधि सफल हुन पर्दछ । सल्यानका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सामान्य किसिमका तालिम र प्रशिक्षण त भए होलान् । त्यतिले मात्र नभई प्रदेश तथा केन्द्र सरकार र प्रदेश, केन्द्र तथा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित माननीयहरूले आवश्यक सुझाव सल्लाह र निर्देशन नदिएको नै म देख्छु । आफ्नो जिम्मेवारी केवल प्रदेश र केन्द्रमा वसेर बजेट व्यवस्थामा मात्रै केन्द्रित हुने हो भन्ने सोच माननीय र मन्त्रीलाई हुनु हुँदैन । सम्बन्धित निर्वाचित गराउने दलले पनि जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचनपछि पशुपतिका साँढेजस्तै छोडुवा छोडेका छन् । जनप्रतिनिधिले पनि कसरी निर्वाचन जित्यौ र त्यसका लागि कसको कति योगदान थियोे भन्ने यति चाँडै बिर्सिसकेका छन् । कोही कोही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त घर घडेरीको प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् ।

चुनावताका जनताको आँसु पुछ्ने रुमाल बन्नेछौ भनेर भोट मागेर वर्ष दिनको अवधिमा उल्टै आखाँको कसिङ्गर बनेर बिझ्न थालिसकेका छन् । हुन त राम्रो काम गरेका जनप्रतिनिधिबाट पनि कतिपय सन्तुष्ट हँुदै नहुने स्थिति छ । अपेक्षित काम नगरेकाहरू विशेष गरी आफूलाई निर्वाचित गराउनेहरूकै बढ्ता निसाना बनेका छन् । निर्वाचन जित्न नसकेकाहरूले जे गरे गरून् भनेर वास्ता गर्न छाडिसकेका छन् । म यति मात्र सुझाव दिन चाहन्छु कि वर्ष दिनभित्रै सल्यानका सबै वडापालिकासम्म सडकका ट्रयाक खोलियोस् । ट्रयाक खुलेसँगै गाडी सञ्चालनमा ल्याइयोस् । जनताले पहिलेभन्दा अहिले झन् दुख्ख पाएको महसुस गरेका छन् । चाँडै यस्तो स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् । नागरिकता, पिछडिएको क्षेत्रको सिफारिस र जन्म अनि विवाह दर्ता जस्ता कार्य न त वडापालिकाले प्रभावकारी बनाएका छन् न त सदरमुकाममा नै हुने गरेका छन् । केही ठाउँका जनप्रतिनिधि र कार्यालय खोज्दै सोझासिदा जनतालाई हैरानी छ । यी विषयको हल छिट्टै हुन जरुरी छ ।

उत्पादन के हो, के छ ? त्यसको पहिचान र आवश्यकता मूल प्रश्न हो । उत्पादनका हिसाबले गाउँघर शून्य हुँदै गइरहेको छ । स्वदेशमा लगानी उत्पादन, रोजगारी नहुँदा अहिलेको हरेक नेपाली विदेशमा कमाउन जानुपर्ने बाध्यता छ

स्थानीय तहमा सबै अधिकार सुनिश्चित भनियो तर १५ हजारको योजना सम्झौता गर्न पनि गाउँबाट उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाममा रहेका पालिका कार्यालय र बैंक धाउन विवश छन् । प्राविधिकहरूले हिजो जनप्रतिनिधिविहीन व्यवस्था भन्दा बढ्ता सताउने गरेका छन उपभोक्ता समितिलाई । गाउँ नगरपालिकाले इन्जिनियर नियुक्ति नगरेर पाँच लाखभन्दा माथिका योजनाका लागि प्राविधिकको हस्ताक्षरले मात्रै योजना फरफराक नहुने भएकाले इन्जिनियर खोज्न पर्दा इन्जिनियरको हस्ताक्षर कति महँगोमा बिक्छ भन्ने सल्यानका उपभोक्तालाई सोध्नुपर्छ ।

त्यसैले आगामी दिनमा हाम्रा दलीय उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिहरू निकै सच्चिएर, बदलिएर सल्यान बदल्ने र आम उत्पीडित आधारभूत वर्गको समुदायको वर्गीकरण गरी उनीहरूको रोजगार र उत्पादन ग्यारेन्टीतर्फ प्रयत्न सुरुवात हुनुपर्छ । यो हो उम्मेदवारहरूको महत्वपूर्ण एजेन्डा । यस्तो एजेन्डा भएपछि हाम्रो नगर, गाउँ, वडाको समग्र विकास हुन्छ ।

विकास भनेको खालि भौतिक संरचनाको थुप्रोलाई मात्रै मानेर हुन्न । उत्पादन के हो, के छ ? त्यसको पहिचान र आवश्यकता मूल प्रश्न हो । उत्पादनका हिसाबले गाउँघर शून्य हुँदै गइरहेको छ । स्वदेशमा लगानी उत्पादन, रोजगारी नहुँदा अहिलेको हरेक नेपाली विदेशमा कमाउन जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यही कमाइबाट आएको पैसाले घरको खान, लाउन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च पुर्याएर बाँचेको जनजीविका चलाउनेहरूलाई सहयोग पुर्याउने खालको हुनुपर्छ । 

जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय आवश्यकताअनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साहित्यिक तथा सांस्कृतिक नीति योजना र कार्यक्रमको निर्माण गर्न सक्ने हुनुपर्छ सल्यानले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट यो पनि अपेक्षा गरेको छ । 

समग्रमा स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार बढेको कुराले धेरै स्थान पाए अबका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले अघिल्लो स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै नराम्रा काम रोकेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । स्थानीय सरकारले पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दिनु आवश्यक छ । त्यसपछि उत्पादन वृद्धिका काम ल्याउनुपर्छ र अन्य सामाजिक क्षेत्रको समेत सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

यस्ता विषयमा ध्यान गएन भने योजना र बजेटमा सुशासन सपनामा मात्रै सम्भव छ । यसैले स्थानीय तहमा व्यापक सुधारका लागि सल्यानका जनप्रतिनिधिहरू विशेष ढंगले अघि बढून् भन्ने मेरो सुझाव छ । हैन भने जनता र आम नागरिकमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास पूरै घटेर आउनेछ । जिल्लाको आर्थिक समृद्धिको अभियान कुनै दिन पनि सफलता पाउने छैन ।