शिक्षा सुधारविनाको नीति तथा कार्यक्रम, के काम ?

शिक्षामार्फत देशको समग्र विकासको आधारशिला तय हुने गर्दछ । शिक्षाले देशको समग्र अर्थव्यवस्था, ज्ञान व्यवस्थापन र राजनीतिक शक्तिलाई व्यवस्थित गरी देशलाई समुन्नत बनाउन मद्दत गर्दछ । २०७२ सालको संविधानले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुको साथै दिगो विकास, सुशासन, विकास र समुन्नत नेपाल निर्माणको कार्यदिशालाई अगाडि बढाएको छ ।

यी कार्यदिशालाई अगाडि बढाउने कारकका रूपमा शिक्षालाई हेरिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहको शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखिए तापनि शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न, गुणस्तर र सान्दर्भिकता अभिवृद्धि गर्न, सक्षमता अभिवृद्धि गर्न, शैक्षिक क्षति कम गर्न र शैक्षिक सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । यी विषयवस्तु सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आउने आम नागरिकको अपेक्षा थियो तर सो हुन सकेन । 

---

सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपश्चात् बनेको केपी ओलीको सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत बिनामापदण्ड विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयलाई करोडौं बाँड्दै आएको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको छ । यसको साथै यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेज÷प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने कुराबाहेक पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले न त शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्यो, न त शिक्षा सुधारका मुद्दालाई नै सम्बोधन ।

नेपालको संविधान २०७२ लाई संरक्षण र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि २०७८ असारमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले संविधानलाई नै बे–वास्ता गर्दै शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्मको पाठयक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरिनेछ’ भने तापनि के–केमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्न सकेन । 

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यबस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ९ को क्र.सं. २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा परेकाले गुणस्तरीय, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको के–कति दायित्व हुने हो सोको बारेमा स्पष्ट कार्यादेश नीति तथा कार्यक्रममा आउन सकेन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ज मा समावेश गरिएको शिक्षासम्बन्धी राज्यका नीतिहरूको विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नै गर्न नसक्नुले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय नै संविधानले दिएको आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे अनभिज्ञ छ भन्ने आभास हुन्छ ।   

सरकारले कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नका लागि नागरिकको मौलिक हकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वैकल्पिक उपाय जस्तै ः भौचर लगायतको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउने अपेक्षा गरे तापनि सो आउन सकेन । यसको साथै विद्यालय तहमा अध्ययनरत करिब ८० लाख विद्यार्थीको शिक्षाको गुणस्तरको कार्यदिशालाई समेत यो नीतिले समेट्न सकेन । 

विद्यालय तह र उच्च शिक्षामा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूले सीप, दक्षता, विज्ञता, उद्यमशीलता, विशेषज्ञता, अनुसन्धान तथा अन्वेषण साथै बजारीकरणको महत्वलाई शिक्षामा समाहित गर्न सके मात्र शिक्षामार्फत उद्यमशीलताको विकास र आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसात् गर्न सकेन । यसका साथै नेपालमा दीक्षित विद्यालय र विश्वविद्यालयका स्नातकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नेपालमा प्रयोगमा भएको शिक्षा प्रणालीलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नका लागि शिक्षणको तरिका, मूल्यांकनको पद्धति, सुपरिवेक्षण, शिक्षक तथा प्राध्यापकको व्यवस्थापन, अनुसन्धानमा आधारित सिकाइ, विद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाको रि–जोनिङ, प्रदेश र स्थानीय तहगत आधारमा प्राविधिक विद्यालयको स्थापना जस्ता कुरामा समेत सरकारको नीति मौन रहेको पाइयो । 

हाल सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सरकारी गुठीका विद्यालयलाई सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा, निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई नियमन, शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय राजनैतिक हस्तक्षेपबाट रोक्ने, हरेक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको मर्यादाक्रम, विपद्मा शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विषयवस्तु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्न सकेन । यसका साथै विश्व बजारको बदलिँदो रोजगारीको अवस्था साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग र परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै २१ औं शताब्दीले आत्मसात् गरेको सिकाइको तरिका र पद्धतिलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अपनाउने गरी वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्ने नीति आउन नसक्नुले गठबन्धन सरकारले शिक्षा सुधार गर्ने कार्यमा स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेन भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

(लेखक ज्ञान व्यवस्थापन विज्ञ तथा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।)