आव २०७३/७४ पछिका हरेक वर्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा एउटा कुरा अक्सर छुट्ने गर्दैन– कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरूको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ । यसपालि जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नं. २४७ मा त ‘बेतान कर्णालीको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ’ भनेरै घोषणा भयो । तर ‘बेतान कर्णाली’मा कर्मचारी सञ्चय कोषकै केही कर्मचारीको निहित स्वार्थका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘बेतान कर्णाली’, कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतको सुर्खेत र अछाम जिल्लामा पर्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । कर्णाली नदीको पानी उपयोग गर्ने यो आयोजनाको २०७३ सालमा सर्वेक्षण लाइसेन्स प्राप्त हुँदा यसको जडित क्षमता ६८८ मेगावाट थियो । हाल यसको अद्यावधिक अध्ययन गर्दा ४३९ मेगावाट कायम गरिएको छ । पछिल्लो अन्तिम अध्ययनअनुसार यसको लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ८८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

---

यो आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भिउसिने) को १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै प्रवद्र्धकको अर्काे समूहअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरूको ४० प्रतिशत (आठ अर्ब रुपैयाँ) शेयर रहने संरचना छ । यसबाहेक सर्वसाधारणको १३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाको १० प्रतिशत र न्यन आय भएका परिवारको २ प्रतिशत शेयर रहने पुँजी संरचना छ । कोषभित्रकै केही कर्मचारीहरूले टाङ अडाएनन् भने अबको एक वर्षभित्र यो निर्माणमा जान्छ । निर्माण अवधि चार वर्ष रहेको यो आयोजनाको निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण गतिविधि तथा कामकारबाही करिब पूरा भइसकेका छन् । 

आयोजनाको कूल लागतमा ५७ अर्ब रुपैयाँ बैंक ऋणबाट बेहोरिने भनिएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको अगुवाईमा यसको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरा भइरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भने भइसकेको छैन । यही वित्तीय व्यवस्थापनमा कोषको लगानी विभागका प्रमुख भरत वस्तीले अल्झाइरहेका छन् । कोषले सञ्चयकर्ताहरूको रकम विभिन्न परियोजनामा ब्याजमा लगानी गर्छ । त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमध्ये ९५ प्रतिशत कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई दिन्छ । त्यही प्रतिफल रकम बेतान कर्णालीमा लगानी गर्ने गरी कम्पनी खडा गरी आयोजना अघि बढाइएको हो । त्यो रकम भनेको आठ अर्ब रुपैयाँ हो । कार्यसूचीअनुसार हालसम्म सञ्चयकर्ताहरूको तर्फबाट सात अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी अर्थात् इक्वीटी आइसक्नुपर्ने हो । त्यो पैसा जम्मा २० करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएको अवस्था छ ।

सञ्चयकर्ताहरूको प्रतिफल रकम ‘बेतान कर्णाली’मा लगानी नगरी विभिन्न बैंकहरूमा निक्षेपमा राखिन्छ । यही निक्षेपमा राख्नेबापत बैंकहरूले अनौपचारिक तवरले कमिसन दिन्छन् । त्यही कमिसनको लालचका कारण बेतान कर्णालीले इक्वीटी नपाएको हो । वस्तीले कहिले अख्तियार लगाइदिने, कहिले लेखापरीक्षक लगाइदिएर लगानी गर्दा ‘स्वार्थको टकराव’ (इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्क्टि) हुने देखाएर सञ्चयकर्ताका प्रतिफल बैंकमै डिपोजिट गराइरहेका छन् । जबकि नेपालको विद्यमान कुनै पनि कानुनले ती सञ्चयकर्ताहरूको प्रतिफललाई इक्वीटीको रुपमा लगानी गर्न पाइनेछैन भनेर बोलेका छैनन् । 

२०७३ सालमै सञ्चयकर्ताहरूको पैसालाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनेर पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता गरिसकेपछि अहिले आएर सञ्चयकर्ताहरूले लगानी गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन गर्न एउटा कमिटी बनाइएको छ । त्यो कमिटले अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिएको छैन । यो कमिटी बनाउन जरुरी नै थिएन । ऐन, कानुनले छेक्ने थिएन । लगानी गर्ने भनेर कम्पनी नै दर्ता भइसकेकै हो । सञ्चयकर्ताहरूको तर्फबाट हालसम्म २० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकै हो । अहिले आएर लगानी गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर कमिटी बन्नु सञ्चय कोषको सञ्चालक समिति र यसको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । 

यो आयोजनाको प्रवर्द्धक बेतान कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले हालसम्म ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अछाममा १८४४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न सात दिने सूचनासमेत जारी भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । सञ्चयकर्ताका तर्फबाट ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्नुपर्ने । यता बैंकहरूमा तरलताको चरम अभाव छ । 

कुनै निक्षेपकर्ताले म यति निक्षेप (डिपोजिट) गरिदिन्छु भनेर कुनै बैंकको सीइओलाई भन्यो भने घरमै रातो कार्पेट बिच्छाएर स्वागत गर्ने अवस्था छ । निक्षेपबाट प्राप्त हुने खेलोफड्कोका कारण सिंगो आयोजनाको भविष्य अन्धकारमा परेको छ । यसको उत्पादन अनुमति पत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन परिसकेको छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि कुनै समस्या छैन । एक त यो अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो, त्यसमाथि प्राधिकरणकै १० प्रतिशत शेयर छ । 

यो आयोजनाले यस्तो चरम वित्तीय संकटका बेला वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्‍यो भने त्यसको असर अरु आयोजनाहरूमा पनि पर्नेछ । अरु आयोजनावालाहरू पनि कसरी हुन्छ सञ्चयकर्ताको प्रतिनिधि मानिएका वस्तीलाई उचालिरहेका छन् । उता आयोजनाप्रति भने स्थानीय सरकार, स्थानीय वासिन्दा उत्साहित छन् । पिछडिएको कर्णाली क्षेत्रमा यसखाले कुनै आयोजना बन्न लागेका छैनन् । 

यसरी केही व्यक्तिका निहित स्वार्थले निर्माणमा जान लागेको आयोजना जीवन–मरणको दोसाँधमा छ । किनभने अर्थमन्त्रीका भाइसँग वस्तीको राम्रै घुलमिल छ । तैपनि अर्थमन्त्री शर्माले यसपालिको बजेट भाषणमा बेतान कर्णालीको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भन्नचाहिंँ छाड्दैनन् । यता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोजना उल्लेख र समावेश हुन्छ, उता स्वयं कर्मचारी सञ्चय कोष (जो आफैँ प्रवर्द्धक हो) को एउटा कर्मचारीको स्वार्थको जालोमा सिंगो आयोजना रुमलिइरहेको छ ।