निर्वाचनमा देखिएको फोहोरी खेल र सफा नतिजा

स्थानीय तहका चुनाव र परिणाम निकै रोमाञ्चक रहन गयो । स्थानीय तहलाई राजनीतिकरण गरिनुहुन्न झिनो बहसबीच स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । नागरिकको प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएको स्थानीय सरकारमा शासकभन्दा सेवक खोजेको स्पष्ट भएको छ । धेरै ठाउँमा दल नै हाबी वा प्रभावी रहे पनि सीमित ठाउँ र काठमाडौँ महानगरकै पालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितसँगै मतदाताको रुझानका सवालमा अनेकन कोणबाट बहस सुुरु भएको छ । बिस्तारै स्थानीय तहमा दलीयतन्त्रबाट सेवा दिन सक्ने योग्य मानिस खोज्न सक्ने झिनो अपेक्षा पनि जगाएको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा अघिल्लो भन्दा यसपालि चुनाव धेरै किसिमले भिन्न र रोचक हुन गयो । पहिलो त, यो पटकको चुनाव सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई ठेगान लगाउने प्रतिबद्धता जनाए । तर व्यवहारमा सत्ता गठबन्धनका सबै दलले एमालेसँग ठाउँ र अवस्थानुसार चुनावी तालमेल गरे । यसले नेपाली राजनीतिमा हुर्कंदै गएको सत्ता स्वार्थ र मूल्य–मान्यता तथा सिद्धान्त र विचारको अवमूल्यन हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा पैसा खर्च गर्न सक्ने, शक्ति र बल भएकालाई सबै दलले उम्मेदवार बनाए । नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्तवादी, सरल र इमानदार कार्यकर्ता तथा नेताको काम छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले राजनीतिमा सोझा र इमानदारलाई आकर्षण घटेर जाने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।

---

यसपालि निर्वाचनमा टुरिस्ट उम्मेदवार, भात चखुवा उम्मेदवार तथा दल चहार्ने उम्मेदवार र नेताको नातागोतालाई पनि स्थानीय मतदाताले लोप्पा खुवाइदिएका छन् । यो पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ठूलै चुनौती बनेको छ । अर्को कुरा, भारतको स्थानीय तहमा झैँ नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नु बढी उपलब्धिपूर्ण हुन्छ कि भन्ने स्थितिको संकेत देखिएको छ । यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी देखिएको छ । 

पैसा र बल भएकालाई सबै पार्टीले जुन तहको चुनावमा पनि टिकट दिने प्रथाले नेपाली राजनीतिलाई थप भ्रष्टाचारोन्मुख बनाएको छ । सबै पार्टीबाट त्यस्ता बाहुबलीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा गराएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा ओराल्ने कामसमेत भए । तिनलाई पालिकाका प्रमुखको टिकट दिने काम भए पनि मतदाताले तिनलाई अस्वीकार गरेका छन् । जनमत नेताहरूको स्वार्थप्रेरित निर्णयको विरुद्धमा आयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 

चुनावको मुख्य आकर्षण काठमाडौँ, चितवन, पोखरा महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका, हेटौंडा, धनगढी र जनकपुर उपमहानगरपालिका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकामा, धरान उपमहारनगरपालिका, धनगढी तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले फराकिलो मतले जित हासिल गरे । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितलाई आमजनताले परिवर्तन, सुशासन, स्वच्छता र समृद्धिको अपेक्षा भनी विश्लेषण गरेका छन् । नेपालका साना तथा ठूला सबै पार्टी परिवर्तनका संवाहक बन्नबाट विमुख भए भन्ने कुरा पनि यस चुनावको परिणामले देखाएको छ । साथै आमजनताले विजेता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको शैलीमा जनहितकारी काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । यिनले पनि सानातिना काममै पाँच वर्षे कार्यकाल बिताए भने अब नेपाली राजनीतिमा परिवर्तन र सुधारको ढोका सधैँका लागि बन्द हुनेछ ।

स्वतन्त्रको जितले नेपाली राजनीतिमा अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्नेहरू तथा पैसा बाँडेर चुनाव जित्नेहरूलाई ठूलै चुनौती दिएको छ । भरतपुरमा सत्ता गठवन्धनका साझा उम्मेदवार रेणु दाहालले पनि ठूलो चुनौतीबीच दोस्रो पटक मेयर बन्ने भएकी छिन् । उनले दोस्रो कार्यकालमा आँटिलो र साहसिक रुपले जनमुखी, समृद्धिमूलक तथा जनहितकारी र स्वच्च्छ र जवाफदेही काम गरेर देखाउनु पर्नेछ ।  

यसपालि निर्वाचनमा टुरिस्ट उम्मेदवार, भात चखुवा उम्मेदवार तथा दल चहार्ने उम्मेदवार र नेताको नातागोतालाई पनि स्थानीय मतदाताले लोप्पा खुवाइदिएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिका र हेटांैडा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनकै कारण मेयर पद जित्न सफल भएको हो । गठबन्धन नगरेको भए समाजवादीले यी दुवै उपमहानगरपालिकामा विजय हासिल गर्न सक्ने अवस्था थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचनले सबैभन्दा बढी क्षति एमालेलाई पुगेको छ भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई बढी लाभ मिलेको देखिन्छ । पाँच दलीय गठबन्धनका कारणले पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई यो निर्वाचनमा बढी लाभ भएको विश्लेषण आएका छन् । एमालेलाई पार्टी फुट र उम्मेदवार छनौटमा त्रुटिका कारण क्षति देखिन्छ । 

नेपालमा २०७२ मा संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण भएपछि स्थापित भएका सातसय त्रिपन्न स्थानीय तहको अधिकार, बजेट र जिम्मेवारी पञ्चायत तथा बहुदलीय शासनकालका स्थानीय सरकारको भन्दा निकै बढेको देखिन्छ । अव कुनै पनि स्थानीय तहले काम गर्न बजेट र अधिकार पाइएन भनी गुनासो गर्ने अवस्था छैन । नेपालको स्थानीय तहको अधिकार र काम कर्तव्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको स्थानीय तहको भन्दा कम छ भन्ने अवस्था छैन । अब उनीहरूले कार्यक्षमता र कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाउने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । 

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा वा राज्य संसद् र संघीय संसद्को निर्वाचनको महत्व धैरै ठूलो हुन्छ । त्यसमाथि जनताको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचनको आफ्नै किसिमको महत्व हुन्छ ।

अर्को कुरा, स्थानीय तहको सरकार स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित सरकार हो । यसले स्थानीय जनताको माग र चासो तथा स्थानीय विकास निर्माण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सुधारमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले जनतालाई हर ठाउँमा कर लगाएर र सामान्य सिफारिस गर्दा पनि पाँच सय रुपैयाँ लिएर सुविधा र भत्ता बढाउँदा जनताको विरोध बढेर गएको छ । स्थानीय तहले जनताको हक, अधिकार, सुविधा, विकास तथा समृद्धि बढाउने हो, जनतालाई दुःख दिने र जथाभावी कर लगभत्ता र सुविधा वढाउने होइन । राजनीति स्वच्छ, जवाफदेही, सुशासनमुखी, समृद्धिमुलक, सेवामुखी तथा जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर नेपालको राजनीति स्वार्थकेन्द्रित, लाभमुखी र भ्रष्ट बन्दै गएकामा आमजनताको राजनीतिप्रति असन्तुष्टि बढेर गएको छ । 

नवनिर्वाचित सबै पदाधिकारी तथा सदस्यले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सशक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर र आमजनसमुदायको हितमा विवेकपूर्ण रुपले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन पनि जरुरी देखिन्छ । नेपाली राजनीति तथा शासन व्यवस्थामा अनियमितता, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार, अनैतिकता र अनुत्तरदायीपन बढेको अनेकन् तथ्य÷तथ्यांक बाहिर आएकै हुन् ।

त्यस्ता कतिपय पात्रहरूलाई मतदाताले गएकै चुनावमा अस्वीकृत गरेकै पनि छन् । यो पृष्ठभूमिमा नयाँ पदाधिकारीहरूले सुधार गर्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक नहोला । नेपाली राजनीतिमा देखिएको भ्रष्टीकरण र स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्ति हटाउन पनि उनीहरूलाई चुनौती बनेको छ ।

यिनका गलत कामकारबाहीविरुद्ध निष्पक्ष र स्वतन्त्र किसिमले राज्ययन्त्रद्वारा वा नागरिक समाजद्वारा निरन्तर अध्ययन र छानबिन गरी स्थानीय तहमा स्वच्छता, समृध्दि, सुशासन, र परिवर्तन ल्याउन अत्यावश्यक छ । कुनै दल विशेषको कामकारबाहीप्रति यी सबैले निष्पक्ष र निरपेक्ष भएर आफनो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नपर्ने स्थिति आएकोछ । स्थानीय तहका नयाँ पदाधिकारीहरू आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जवाफदेहिता तथा जनताको मतलाई कदर गरेर स्थानीय तहमा परिवर्तन, सुशासन, स्वच्छता, समृद्धि र विकास गर्नमा सफल होऊन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरौं ।

[email protected]