सौर्य ऊर्जामा ऊर्जामन्त्रीको बक्रदृष्टि

शेरबहादुर देउवा सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट देशको प्रधानमन्त्रीमा बिराजमान भएको एक वर्ष पुग्न आजको दिनदेखि ३९ बाँकी छ । देउवासँगै ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त भएकी पम्फा भुसालले पदभार ‘ग्रहण’ गरेदेखि आजका मितिसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा सम्झनलायक एउटा पनि काम गरिनन् वा गर्न सकिनन् । नेपालका मन्त्री तथा ब्यूरोक्रेसीले बनाउन नसके पनि बिगार्न भने सक्छ । जसरी भारतीय दूतावासका प्रथम सचिवले दुई देशका विभिन्न मुद्दामा निकास दिन नसके पनि बिगार्न भने सक्छ । त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रीले देशको हित, यो क्षेत्रको उन्नतिका लागि केही गर्न नसके पनि यो क्षेत्रलाई ओराह«ोतर्फ धकेल्ने काम भने राम्रैसँग गरिन् । 

ऊर्जामन्त्रीको प्रथम अधोगतिजन्य कार्य रह्यो जलविद्युत् उत्पादन तथा सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारीमा अंकुश । भुसालले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि मुलुकमा ‘जगेडा बिजुली’ थियो । त्यो बिजुली खेर गइरहेको थियो । ‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ’ भनेजस्तै मन्त्री भुसालको बुझाइ थियो, ‘अबदेखि लाइसेन्स जारी गरियो भने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरियो भने उत्पादित ऊर्जा खेर जान्छ ।’ यही बुझाइका साथ उनले जलविद्युत्का लाइसेन्स (उत्पादन र सर्वेक्षण) जारी नगर्न अनौपचारिक फरमान जारी गरिन् । यो फरमान विद्युत् ऐन, २०४९ विपरीत थियो ।

---

‘यो ऐनविपरीत छ हजुर’ भन्ने आँट तत्कालीन ऊर्जा सचिवले भन्न सकेनन् । केपी ओलीलाई प्रतिगामी भन्ने ऊर्जा मन्त्रीको काम आफैमा प्रतिगामी थियो । देश वा क्षेत्रले त छलाङ पो मार्ने हो त । ऊर्जा खपत नभए यहीं र यसरी खपत हुन्छ भनेर देशलाई अघि बढाउन सकिन्थ्यो । कसरी खपत गराउने भन्ने आफ्नो बुद्धि नभए स्वदेशी वा विदेशी बुद्धि आयात गर्न सकिन्थ्यो । दाल, चामल र कपडा आयात गरेर खान र लाउन हुन्छ भने बुद्धि आयात गर्न हुँदैन ? त्यसमाथि स्वदेशमै एक से एक विद्वान्हरु छन्, जसलाई नेपाल सरकारले चिन्दैन, तर विश्व बैंक, एडीबी, आइएमएफजस्ता संस्थाहरुले चिनेर काम लगाउँदै आएको छ । 

विद्युत् खपत हुँदैन भन्ने नकारात्मक मानसिकताग्रस्त ऊर्जा मन्त्रीको गलत नियतको पहिलो मार पर्यो‍— सौर्य ऊर्जामा । सौर्य ऊर्जामा मुलुक अलिअलि गर्दै बामे सर्दै थियो । नयाँ–नयाँ प्रविधि आउँदैथ्यो । राज्यको अठोट थियो— सौर्य ऊर्जा लगाऊ, प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ९४ पैसा दिन्छु । राज्यको त्यो नीतिका कारण धेरै लगानीकर्ताले सौर्यमा चासो देखाए । कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ । नत्र हुँदैन ।

‘लौ नेपालीहरुले गरिखान लागे’ भन्दै रीस र डाहले भरिएका नीति–निर्माताहरुले सौर्य ऊर्जाको पीपीए दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसामा सीमित पारे । त्यो पनि जसोतसो ठीकै छ भनेर निजी क्षेत्र पछाडि हटेनन् । जलविद्युत्‌मा विदेशी लगानी भित्र्याई कमीसन खान पल्केकाहरुले नेपाली माटोमा लाग्ने घाम (सौर्य) ऊर्जालाई फेरि पनि देखिसहेनन् । अब त प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४० पैसा गर्ने भए आऊ भनियो ।

सौर्य ऊर्जामा प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ९४ पैसाको दर देखेर यो क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सेकाहरु खास लगानी गर्ने स्थितिमा आइपुग्दा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४० पैसामा झरिसकेका थिए । आई नै हालियो त, अब फर्कने कुरा भएन भन्दै पुनः लगानीकर्ताहरुले प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४० पैसा स्वीकार गरे । अब त योभन्दा बढी झर्दैन होला भन्ने सोचेर । पीपीए दर ओपेक राष्ट्रले तोक्ने कच्चा तेलको मूल्यजस्तो अस्थिर हुँदै गयो । तैपनि राज्यमाथि भरोसा राखेर र विश्वास लिएर लगानी गर्दै गए । ७ रुपैयाँ ४० पैसामा त स्थिरता होला भनेर २३ वटा आयोजनाले १६३ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि भुसाल आउनुअघि नै निवेदन दिएर बसेका थिए । 

देशको ऊर्जामन्त्रीको हैसियतमा भुसालको प्रथम क्षेप्यास्त्र नै सौर्य ऊर्जामाथि पर्‍यो । ७ रुपैयाँ ४० पैसालाई स्वीकार गरेर त्यसअनुसार जग्गा खरिद वा लिजमा लिने, सोलार प्यानल लगाउने, बैंकमा वित्तीय बन्दोबस्ती गर्ने लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि एकाएक पीपीए नगर्ने स्थितिमा मन्त्रालय पुग्नु भनेको धोका दिनु हो । मानौं ऊर्जा मन्त्री नै ‘माइका बाप’ हुन् । सिद्धान्त, नीति, रणनीति, सरकारको नीति तथा कार्ययोजना, वार्षिक बजेट, आवधिक योजना, विद्युत् प्राधिकरणको ऊर्जा सम्मिश्रण रणनीति आदिलाई ऊर्जा मन्त्री भुसालले हावा खुवाइन् । र, एकाएक सौर्य ऊर्जामा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरिन् । मुलकको ऊर्जा के हो ? ऊर्जाभित्रको विश्व प्रविधि र राजनीति के हो ? ऊर्जा विकासका लागि गर्नुपर्ने के हो ? ऊर्जा समिश्रण के हो भन्ने नै नबुझेका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई संयोजक बनाएर हावाको भरमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा तोक्नु नै ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिगमन हो । 

आर्थिक वर्षको मध्यतिर (गत माघ) मा गरिएको यो निर्णय त्यस्तो बेला गरियो, जतिबेला विद्युत् नियमन आयोगलाई ऊर्जा मन्त्री भुसालले मृतप्रायः तुल्याएकी थिइन् । अर्थात् आयोगका सबै पदाधिकारीहरुलाई अयोग्यको बिल्ला भिराई निष्कासन गर्न निलम्बन गरी आयोगलाई ‘विघटन’ गरेकी थिइन् । विघटन किन भने सम्पूर्ण पदाधिकारी निलम्बनमा थिए, आयोगको ऐनअनुसार पदाधिकारीविहीन आयोगले केही काम गर्न सक्दैन ।

त्यसमाथि एउटा स्वायत्त निकाय विद्युत् नियमन आयोगलाई मन्त्री भुसालले सधैं आफ्नो निर्देशन पालन गर्ने निकायको रुपमा मात्र हेरिन् । आयोगको कर्मचारी दरबन्दी अझै स्वीकृत गरेकी छैनन् । जनशक्तिबिना आयोगले कसरी काम गर्छ ? जनशक्ति नदिनु भनेको आयोगलाई काम गर्न नदिएको होइन र ?  २० युनिटसम्म खपत गर्ने ऊर्जामन्त्रीको निर्णयलाई आयोगले तत्काल सदर गरेर आफ्नो सदाशयता प्रकट गरे पनि आयोगका पदाधिकारी निलम्बनमा परी छाडे । 

मन्त्रीले प्रतिस्पर्धाको निर्णय गराउँदा २३ वटा आयोजनाका (१६२ मेगावाट) भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको थियो । कुनै पनि खेल सुरु भइसकेपछि बीचमा आएर खेलको नियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन । त्यही ७.४० रुपैयाँको दर भए पनि गरौ न त भन्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र सौर्यमा आएको थियो । पीपीएको अवस्थासम्म आइपुग्दा लाखौं, करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ ।

जब ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेर पीपीएको लागि पालो पर्खेर बसेको अवस्थामा एकाएक प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नु आफैमा अपराधपूर्ण कार्य थियो, धोका थियो । पहिले नै ५.९४ पैसा प्रतियुनिट भनेको भए निजी क्षेत्रले यसरी करोडौं रुपैयाँ डुबाउँदैन थिए होला । यहाँ प्राधिकरणले खरिद गर्न सौर्य ऊर्जामा अर्बाैं रुपैयाँ जोगाइयो भन्ने सोच राख्नेले प्राधिकरणलाई जलविद्युत्‌माअर्बाैं रुपैयाँ लुट्ने हेजिङको विरोध किन नगरेको ? हेजिङका नाममा प्राधिकरणलाई त्यसको शुल्कवापत अर्बाैं रुपैयाँ तिर्ने गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियमावली ल्याउँदा ऊर्जामन्त्रीको मौनता केका लागि ?

विद्युत् नियमन आयोग ऐन आइसकेपछि पनि ऊर्जा मन्त्री (प्राधिकरण अध्यक्ष) लाई पुरानो शक्तिको धङधङी अझै छ । प्राधिकरणले निर्णय गरेपछि त्यो नै अन्तिम हुन्छ भनेजस्तै गरी सौर्य ऊर्जामा यो यो गरेम्, लौ त्यसलाई फत्ते गर भनेर फरमान जारी गरेजस्तो गरी आयोगमा पुर्या‍इयो । अब आयोगका पदाधिकारी सर्वाेच्चको अन्तरकालीन आदेशद्वारा पुनःबहाली त भए, तर दाह«ा निकालेको बाघजस्ता । हिजो पदमा हुँदा पनि मन्त्री वा त्योभन्दा माथिल्लो निकायको निर्देशन पर्खने, इशारा दिए गर्ने, नत्र थन्क्याउने गर्दै आएको आयोग ऐनको मर्मअनुसार अझै पनि चल्न सकेको छैन । आयोग आफैमा अर्धन्यायिक निकाय हो । ऐनअनुसार आयोगको अनुमति बिना प्राधिकरण त के स्वयं ऊर्जा मन्त्रालय फिटिक्क चल्न सक्दैन । तर माल पाएर पनि चाल नपाएको भनेझैं सधैं आदेश पर्खने र आफ्नो विवेकले काम नगर्ने पदाधिकारीहरुका कारण आयोग निकम्मा हुन पुगेको हो ।  

गत माघ १० गते प्राधिकरणले गरेको निर्णय (सौर्य ऊर्जाको पीपीएसम्बन्धी) कार्यान्वयन गर्न आयोग समक्ष आइपुगेको छ । प्राधिकरणले निर्णय गर्दा आयोग पदाधिकारीविहीन थियो । पछि आयो । विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू भइसकेपछि कानुनतः महसुल दर निर्धारण गर्ने निकाय प्राधिकरण रहेन । प्रस्तावसम्म गर्न सक्छ । गर्यो‍ । तर आफूसँग त्यस्तो अधिकार नभए पनि हामीले गरेपछि नहुने कुरै छैन भन्ने सोचमा प्राधिकरण अद्यापि छ । 

कुन उत्पादकको मूल्य कति भन्ने तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छैन । प्राधिकरणले नियमन आयोगको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । उत्पादकको मूल्य तोक्ने काम आयोगको हो । आयोगले गर्नुपर्ने काम प्राधिकरणले ग¥यो । यो त ‘राजा ज्ञानेन्द्रले अझै पनि म नै राजा हुँ’ भनेजस्तै भयो । हिजो पो प्राधिकरणले मूल्य तोक्थ्यो मात्र, लागू गराउन त महसुल निर्धारण आयोगमै जानुपथ्र्याे । त्यसमाथि अहिले त ऐन नै जारी छ । त्यसकारणले उत्पादकको मूल्य तोक्ने (सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँ) प्राधिकरणको यो कृत्य आफैमा गैरकानुनी छ । अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायले कानुनले गर्नु भनेका बाहेक अरु गर्न पाउँदैन । नागरिकले चाहिं कानुनले नगर्नु भनेकाबाहेक सबै गर्न पाउँछ । यहाँ त प्राधिकरणले कानुनले नगर्नु भनेको कामै गरिदियो । विधिको शासन भनेको यही हो ? प्राधिकरणले महसुलबारे कुनै पनि निर्णय गर्‍यो भने त्यो एउटा फगत प्रस्ताव मात्र हो । 

प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाको पीपीए दर प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । विदेशमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि सस्तो भएकाले यहाँ पनि सस्तो गर्नुपर्ने तर्कमा दम छैन । कतारमा एक लिटर तेलको मूल्य र नेपालमा एक लिटर तेलको मूल्य समान नभएझैं विकसित देशले अन्वेषण गरेका सौर्य ऊर्जा र यहाँसम्म ल्याइ पुर्‍याउँदाको लागत एक देख्नु उही साउनमा आँखा फुटेको गोरुको कथा जस्तै हो । यहाँको भौगोलिक जटिलता, भन्सार नीति, ज्याला, बैंक ब्याजदर धेरै कुराले लागतमा प्रभाव पार्छ । यसलाई नजर अन्दाज गरियो । सौर्य ऊर्जाको पीपीए दर कति राखियो भने उचित हुन्छ भन्ने कुरामा प्राधिकरण वा त्यो समितिका पदाधिकारीले कहिल्यै छलफल चलाए ? विज्ञहरुको परामर्श लिए ? सार्वजनिक सुनुवाई गरे ? 

अर्काे कुरा, विश्व सापेक्ष मूल्य तय गर्ने उद्देश्य थिए । उद्देश्य थियो— पीपीए रोक्नु । रोक्नुको कारण थियो त ऊर्जा मन्त्री वा उनको पार्टीको आर्थिक स्वार्थ पूरा नहुनु र प्रवर्धकहरु ती स्वार्थ पूरा गर्न र गराउन उत्प्रेरित नहुनु । नत्र एउटा प्रणाली र प्रक्रियामा हिंडिरहेको कुरालाई बीच बाटोमा आइसकेपछि ‘तँ पछि हट्’ भन्न पनि अलिकति लाज चाहिं लाग्नु पर्ने हो । जे गरिदिए पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी चरित्रका कारण आज सौर्य ऊर्जाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । हो, समय गतिशील छ, सधैं एउटै पीपीए दर नहोला । तर खेलको रिङभित्र छिरिसकेपछि उनीहरुलाई खेल्न दिनुपथ्र्याे । नयाँ आउने खेलाडीलाई अग्रिम जानकारी दिएर पीपीए दर यति हुने भन्न सकिन्थ्यो । आए भने तोकिएको दर उचित थियो भन्ने बुझिन्थ्यो । आएनन् भने थोरै रहेछ यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो ।

जलविद्युत् मात्र मुलुकलाई चाहिएको थियो भने सौर्य ऊर्जासम्बन्धी नीति किन ल्याएको ? हरेक ऊर्जा संकट कार्ययोजनामा सौर्य ऊर्जालाई किन प्राथमिकतामा राखेको ? हिजो लोडसेडिङका बेला तत्काल जडान गर्न सकिने भने सौर्य ऊर्जालाई ल्याइयो । लोडसेडिङ सकिएपछि (वर्षायाममा मात्र, हिउँदमा त आयात गरेर हटाइएको) सौर्य चाहिंदैन भनिदिएको भए कोही पनि आउँदैनथ्यो । ‘आओ’ भनेर बोलाउने अनि आइसकेपछि ‘तँ नआइज’ भन्ने ? के यही हो नैतिकता ? यही हो विधिको शासन ? 

कुनै निर्दिष्ट आर्थिक स्वार्थ पूरा नभएका कारण सौर्य ऊर्जा क्षेत्रलाई नै कर्‍याककुरुक पार्ने र सिध्याउने गरी मन्त्रीको फरमान जारी भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको आफ्नै विशिष्ट भूमिका छ । प्राधिकरणले अहिले पनि दिउँसोको समयमा पश्चिम क्षेत्रमा बिजुली आयात गरिरहेको छ, भारतबाट । भारतले त्यो बिजुली पानी वा कोइला वा डिजेलबाट उत्पादन गरेर दिएको होइन । त्यो बिजुली सौर्यको हो ।

राति उत्पादन नहुने सौर्य ऊर्जा आयात गरी प्राधिकरणले पश्चिम क्षेत्रमा आपूर्ति गरिरहेको छ । हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन २ वटा टावर नबनेकाले माथिल्लो तामाकोसी, कालीगण्डकी ए लगायतका बिजुली नवलपरासीदेखि पश्चिम जाँदैन । अहिले भारतीय सोलारले कर्णाली र सुदूर पश्चिमको माग धानेको छ । तर पश्चिम क्षेत्रमा नेपालीलाई सौर्य ऊर्जा राख्न दिएको भए कम्तीमा आयात त गर्नुपर्दैनथ्यो ? सौर्य ऊर्जा भनेको घाम हो । त्यो घाम बिजुलीमा रुपान्तरित भएको हो । यसरी प्राधिरकरणले डलर तिरेर पश्चिम क्षेत्रमा घाम किनिरहेछ— प्रतियुनिट ५.९० भारु (नौ रुपैयाँ ४४ पैसा) मा । नेपालीले उत्पादन गर्ने प्रतियुनिट ७.४० पैसालाई खारेज गरेर ऊर्जामन्त्रीले भारतीय सोलार खरिद गर्दै आएकी छिन्, प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ४ पैसा महँगोमा । 

नेपालमा पनि सौर्य ऊर्जा जंगलको इको सिष्टमजस्तै हो । बाढी पहिरो आएर जलविद्युत्, प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएका बेला सौर्य ऊर्जाको बिजुली अमृत समान हुन्छ । पहाडी भूभाग, मौसम परिवर्तनको चपेटमा परेको मुलुक, लम्बेतान वितरण लाइन भएको नेपालमा सौर्य ऊर्जा वैकल्पिक मात्र होइन आधारभूत ऊर्जा हो । यो अन्य निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने जलविद्युत् जस्तो पनि होइन । घाम लागेको बेला बत्ती दिन्छ । राति आफै निभ्छ ।

घाम लागेको बेला पिकिङको पानी जम्मा गर्ने, राति बिजुली उत्पादन गर्दा प्रणाली पनि बलियो हुन्छ । तर जंगलमा बाघलाई नै सखाप पारिदियो भने त्यसको असर घाँसमा समेत पर्न जान्छ, फुड चेन समाप्त हुन्छ । फुड चेन समाप्त हुने बित्तिकै अन्य जनावर तथा वनस्पति रहँदैन । त्यसैगरी सौर्य ऊर्जालाई नजरअन्दाज गर्नु ऊर्जामन्त्रीको मूर्खता हो, उनका सल्लाहकारहरुको अल्पज्ञान हो । फेरि सौर्य ऊर्जा सिध्याउने निर्णय बेला न कुबेला आएको छ, बेमौसमी बाजाजस्तो । कहिले ९.९४, कहिले ८.४० त कहिले ७.४० अनि हुँदा हुँदा त्यो पनि बढी भयो भन्दै घटाएर घाँटी नै निमोठ्ने गरी कसैको सनकको भरमा यस्ता निर्णय भए ।

अब आयोगको भूमिका

राज्यका हरेक निकायहरुमा तानाशाह, सनकी, दम्भी, अहंकारी र केपी ओलीजस्ता शासक जन्मेलान् भनेर नै नियामक निकाय स्थापना गरिएका हुन्छन् । विद्युत् क्षेत्रमाभुसालहरुजस्ताले गोलामाल निर्णय गरी सेक्टरलाई नै तहसनहस पार्लान् भनेर अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले विद्युत् नियमन आयोगको स्थापनालाई एउटा अनिवार्य शर्तको रुपमा अघि सारेको थियो । आयोग स्थापना भई अस्तित्वमा रहँदा त यस्तो निर्णय गर्नेले आयोग नै नभएको भए अरु के कस्ता निर्णय गर्थे होला, सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने गल्ती र सनकका भरमा लादिएका निर्णय उल्टाइदिने अधिकार राख्ने निकाय हो आयोग । अब आयोगमा यो दम्भी निर्णय प्रस्तावको रुपमा पुगेको छ । आयोगले अहिलेसम्म यसलाई हेरेको छैन । सेक्टरको रेखदेखका लागि स्थापित आयोगले ऊर्जामन्त्रीको फरमान शिरोपर गर्‍यो भने यो निकाय स्थापनाको औचित्य नै छैन । नत्र किन आयोग चाहिराख्थ्यो र ?

आयोगलाई उसकै ऐन, नियमावली र कार्यविधिले दिएको असल मनसायको अधिकार प्रयोग गरी यो गलत निर्णयलाई सच्याउन सक्छ । तर आयोगका पदाधिकारीहरुमा के मानसिकता छ भने कुनै काम गरिदियो भने ‘पैसा खाएर ग¥यो’ भनेर अरुले भनिदिन्छन् भन्ने पिरलो छ ।

ऐन, कानुन, नियमावली हेर्ने कि मान्छेका मुख ? हरेक फाइलामा यस्तो सोच राखेकै कारण आयोगका पदाधिकारीहरु कमजोर बन्न पुगेका हुन् र उनीहरु कुनै निर्णय गर्न नसकेका हुन् । यही निर्णय नगरेका कारण जनताका हजारौं फाइल रोकिएका थिए । सार्वजनिक गुनासो बढेको थियो । त्यही आफ्नो मान्छे भर्ती गराउने बहाना खोजिरहेकी ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि बहाना बन्यो । निलम्बन गरिन् । अदालतले फर्कायो ।

अब आयोगका पदाधिकारीहरुले मन्त्री र प्राधिकरण हेर्ने होइन, ऐन र कानुन हेर्ने हो । त्यति हिम्मत भएन भने आयोगको अध्यक्ष हुँ, सदस्य हुँ भनेर फूर्ती लगाउनुको अर्थ छैन । आयोगका पदाधिकारीहरुले ऐनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको भए मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस हुने थिएन । ६०१ मेगावाटको चिनियाँ बिजुलीलाई हेजिङ दिई दिई ल्याउन तयार, जाबो १६३ मेगावाटका स्वदेशी सौर्य ऊर्जालाई यत्रो अन्याय ?

हेजिङवाला (यसको शुल्क डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले घुमाएर डलर पीपीए नै हो) मा ऊर्जा मन्त्रीको मौन समर्थन, अनि जडान गर्न लागिसकेका सौर्य ऊर्जामा यत्रो बक्र दृष्टि ?

[email protected]