निजगढ प्रकरण : अदालतको हस्तक्षेप कि अधिकार ?

राज्यशक्ति एउटै व्यक्ति तथा निकायमा केन्द्रित गर्दा स्वेच्छाचारिता हाबी भई नागरिकको हकहित र अधिकार असुरक्षित हुने भएकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विकास भएको हो । जसअनुसार कानुन निर्माण विधायिकाले, कार्यान्वयन कार्यपालिका र व्याख्या न्यायालयले गर्दछन् । यी तीन अंगबीच शक्तिको बाँडफाँड मात्र नभई नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको हुन्छ । तद्अनुरुपको कार्यसम्पादनका सिलसिलामा कहिलेकाहीँ टसलसमेत हुने गरेको देखिन्छ ।

व्यस्थापकीय तथा कार्यकारीबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सरोकारका विषयका कामकारवाहीको वैधता परीक्षण अदालतबाट हुन पाउने विधीशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आम नागरिकको साझा हित र स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । कार्यकारीले सम्पादन गरेका कामकारबाही संविधान, कानुन र नजीरका प्रतिकूल भएको लागेमा अदालतले बदर गर्न ल्याकत राख्छ । नेपालको सन्दर्भमा बेला बेला कार्यकारीको क्षेत्राधिकारभित्र न्यायलयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

---

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको २०७९ जेठ १२ को बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ । त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मिति २०७९/२/१६ मा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ । कतिपयले विकास विरोधी निर्णयसमेत भन्न भ्याएका छन् । विधायिका, कार्यकारी र न्यायपालिकाको अधिकार प्रयोगको विषयमा तर्क वितर्क भइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा एक अंगले सम्पादित गरेको कार्यको विवाद कसरी अदालमा प्रवेश गर्दछ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

राष्ट्रिय महत्वका परियोजना सञ्चालन गर्दा विकासविद्, पर्यावरणविद् र कानुनविद् वादी र प्रतिवादी बनेर अदालतमा उपस्थित हुन भनेको विकास परियोजना सञ्चालन पूर्वका सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय पक्षको अध्ययन, लाभ लागत विश्लेषण र आर्थिक सामाजिक पक्षको विचरण नगरी विकास पूर्वाधार निर्माणको हतारो गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा कपित अवस्थामा स्थानीय अवरोध, कतिपय अवस्थामा वनजंगलको अवरोध र कतिपय अवस्थामा आर्थिक अवरोधले घेरिनु भनेको ग्रासरुट तहको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण्को अभाव नै हो । यही वस्तुनिष्ठ अध्ययन र विश्लेषणको अभावमा पूर्वाधार निर्माण सञ्चालनको कार्य रनभूल्ल छ । झट्ट हेर्दा अदालतको निर्णय विकास विरोधी लागे पनि । विकासका बहुपक्षीय असर र प्रभाव हुन्छन् । वातावरणीय असर र प्रभावको गहन विश्लेषण नगरी विकास अभीष्ट पूरा हुँदैन भन्ने मान्यतासमेत स्थापित भएको छ ।

सडक, विमानस्थल, नमुना सहरदेखिका विकास परियोजना सञ्चालनका विवाद अदालतसम्म पुग्नु दुखद् हो । यसले हामीले सञ्चालन गर्ने भौतिक विकासको मोडलमा समस्या छ, भन्ने देखाउँछ । विकास पूर्वाधारको ड्रिम, डिजाइन र डेभल्भमेन्टसम्मका चरणमा समस्या देखिन्छ । अदालतमा पुगेको विवादको विषय अदालतको निरपेक्ष अधिकार बन्दछ । यसको न्यायिक तवरबाट निरुपण हुन्छ । न्यायलयसम्म पुगेको विषयमा आफ्नो अनुुकुलको फैसला भएन भने विरोधमा उत्रिनु लोकतन्त्रको सबक होइन् ।

निजगढ विमानस्थलका सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसलाको तात्पर्य मानिस, वातावरण र विकासबीच परस्पर सन्तुलित सम्बन्धका आधारमा विकास हुनपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यसले विकासमा नाममा विनाश र वातावरण संरक्षणको नाममा विकासको गति अवरोध गर्न हँुदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दैछ । विकास र वातावरण अलग अलग नभई अन्तरसम्बन्धित छन् । वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा भएको फैसलाले विकासको राप र ताप प्रकृतिमैत्री हुनुपर्दछ । विकासको लालसा पूरा गर्दैगर्दा पर्यावरणलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने हो ।

वातावरणीय न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निजगढ विमानस्थल सम्बन्धको फैसला मात्र अपवाद होइन । यसपूर्व सूर्यप्रसाद ढुंगेलविरुद्घ गोदाबरी मार्बल उद्योगको मुद्दामा पर्यावरणको संरक्षणको सम्बन्ध परोक्ष रूपमा मानिसको जिउज्यानसँग सम्बन्धित रहेको भनिएको त्यस्तै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधता जस्ता विषयहरू कुनै एक पुस्तामात्रका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन । विकासको नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन ।

प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासका क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन भनी फैसला भएको छ । त्यस्तै योगी नरहरिनाथविरुद्ध योगी नरहरिनाथ समेतको मुद्दामा चितवनस्थित देवघाट क्षेत्रको संरक्षणको ४२ बिगाहा जग्गा इन्टरनेसनल सोसाइटी फर मेडिकल कलेजलाई दिने नेपाल सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्राकृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएको वन जंगलले घेरिएको देवघाट क्षेत्रको संरक्षण आदेश भएको । 

समस्या अदालतले गरेको फैसला होइन । विकास प्रक्रियाको चरणमा छ । वातावणीय पक्षमा छ । सामाजिक पक्षमा छ । आर्थिक पक्षमा छ ।  कहिले पर्यावरणविद्ले, कहिले लाभग्राहीले र कहिले सरोकारवालाले मुद्दा हालि रोक्नुपर्ने विकास कसरी डिजाइन हुन्छ भन्ने हो । 

विकास र वातावरण अलग नभई अन्तरसम्बन्धित छन् । वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा भएको फैसलाले विकासको राप र ताप प्रकृतिमैत्री हुनुपर्दछ, विकासको लालसा पूरा गर्दै गर्दा पर्यावरणलाई बेवास्ता गर्नु हुदैन भन्ने हो ।

अदालतको क्षेत्राधिकार भनेकै अदालतमा विवादका विषय पुग्न पाउने संवैधानिक तथा कानुन मार्ग हो । संविधान तथा कानुनले नदिएको विषयका मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । कस्ता प्रकृतिका मुद्दा अदालतमा पुग्ने भन्ने विषय संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको हुन्छ । मुद्दा नलाग्ने विषयका विवाद अदालतमा दर्ता नै नहुने हुँदा अदालतको विवाद निरुपणका विषय नै बन्दैनन् । जब विवादको विषय अदालतमा प्रवेश पाउँछ, तब अदालतको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । मुद्दाको फैसला वादी र प्रतिवादी दुवैले मुद्दामा जित्ने आशा राखेको हुन्छन् ।

संविधानवाद, कानुनको शासन र लोकतन्त्रको पूर्वसर्तको रुपमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका रहेको हुन्छ । यसको अभावमा विधिको कल्पना हँुदैन । व्यवस्थाले मात्र काम गर्न सक्दैन । नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण हुँदैन । अदालतले संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मुद्दाको निरुपण हुने गर्दछ । विधायिकाले बनाएको कानुनको मर्म, मनसाय र सन्दर्भको आधारमा कानुनको व्याख्या गर्दछ । हाम्रो संविधानले पनि कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई प्रदान गरेको छ ।

अदालतले मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य रहेको छ । यसको अर्थ यो होइन कि न्यायिक स्वेच्छारिताको पनि सम्मान गर्नुपर्दछ । अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा न्याय सम्पादनको सिलसिलामा त्रुटि गरेको रहेछ भने पनि सच्याउने र सुधार्ने बाटो पनि छ । अदालतको गरेको गल्ती सुधारको बाटो सडक, आन्दोलन र सत्ता नभई अदालतभित्र नै हुन्छ । अदालत बाहिरको गैरन्यायिक, अराजनीतिक र असंवैधानिक कदामले न अदालतको गरेको निर्णय फिर्ता हुन्छ । न उक्त निर्णय बदर हुन्छ ।

तथ्य, तथ्यांक, सूचना, जानकारी र प्रमाणको आधारमा निर्णच सच्याउनका लागि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो निर्णय उल्टी भएका उदाहरण पनि छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा नेपाल सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइराला पत्नी हत्यामा जन्मकैदको फैसला भई कारागार चलान भएकामा सर्वोच्च अदालले ११ वर्ष घटाएर उनी साढे ८ वर्ष कैद बसे पुग्ने सजाय सुनाएको थियो । कैद सजाय घटाइदिने आफ्नै राय सर्वोच्च अदालतले गत जेठ १२ गते उल्ट्याई जन्मकैदको फैसला भएबमोजिम पुनः कारागार चलान भएका छन् ।

लोकतन्त्रमा सबै समान हुने । जनता अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली हुने आधार नै स्वतन्त्र न्यायापलिका हो । यसलाई जति स्वच्छ, स्वस्थ र निष्पक्ष बनाउन सकियो भने त्यति नै न्यायको प्रत्याभूति हुन जान्छ । स्वभावले नै अदालत नागरिकको अन्तिम आश्रय स्थल हो । जब हक अधिकारमा आघात पर्दछ । अन्याय हुन्छ । पीडित हुन्छ । तब त्यसको उपचारको लागि जाने केयर सेन्टर अदालत नै हो । यसले निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने आधार तय गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेर मात्र हँदैन स्वतन्त्र देखिनु पनि पर्दछ । यसलाई दबाब, प्रभाव र डरत्रासमा राखियो भने कसैको गरिमा उँचो हुँदैन । कसैको अधिकार सुरक्षित हुँदैन । कसैले न्याय पाउँदैनन् ।

न्यायिक स्वेच्छाचारितको प्रश्न हो भने पनि त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । पेस भएका प्रमाणका आधारमा मुद्दाको निरुपण हुने भएकाले अपेक्षा गरेबमोजिम नतिजा प्राप्त नहुनु पनि सक्छ । यदि त्यसो नहुनुपर्ने हो र भयो पनि भने खण्डन गर्ने आधार र कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुने मार्ग प्रशस्त हुन्छ । जहाँ अधिकार हुन्छ । त्यहाँ उपचार हुन्छ ।

अधिकारको प्राप्ति सडक, सदन र आन्दोलनबाट प्राप्त हुने भए तापनि त्यसको संरक्षण र प्रचलन अदालतबाट मात्र हुन्छ । यसको उल्लघन भयो भने सडक, सदन र सत्ताबाट उपचार हुन सक्दैन । यसको प्रचलनका लागि निर्विकल्प रुपमा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्दछ । 

[email protected]