यस्तो अवस्थामा बजेट कस्तो हुनुपर्थ्यो ?

नेपाल जस्तो पिछडिएको र गरिब मुलुकका लागि सरकारले संसद्मा पेस गर्ने बजेट कस्तो र कुन आकारको हुनुपर्थ्यो र कस्तो बजेट प्रस्तुत गरियो भन्नेमा सधैँभरि आम रूपमा प्रश्न उठ्ने गर्छ । सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटले आमजनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, देशमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको राष्ट्रिय विकास र निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न के कस्तो नीति, कार्यक्रम र खर्च गर्ने भन्ने बजेटले निर्देशित गर्ने हुँदा नेपालमा पनि २०४६ पछि बजेटप्रति आमजनताको चासो र सरोकार बढ्दै गएको पाइन्छ ।

यो वर्ष पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने बजेटप्रति धेरै जनताको धेरै किसिमको आशा र अपेक्षा थियो । अर्को त, कोभिड(१९ ले थला पारेको आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापका सन्दर्भमा बजेटले विकास र निर्माण गति तीव्र पार्नुका साथै थला परेको उद्योग व्यवसाय र तल्लो वर्गका जनतालाई पनि केही राहतका प्याकेज ल्याउला भन्ने पनि आशा गरेका थिए । 

---

यतिखेर मुलुक एक किसिमको आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । देशको आर्थिक संकटको अवस्था हेरेर सरकारले वार्षिक, नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु पर्थ्यो भनी अर्थशास्त्रीहरूबाट टिप्पणी आइरहेकै छन् । सरकारले खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि नै नगरी किन अठार खर्वको बजेट पेस गर्‍यो भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । नेपाल सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता र दक्षता छैन भन्ने कुरा प्रत्येक अर्थमन्त्रीलाई थाहा छ । तर पनि राजनीतिक बजेट प्रस्तुत गरी प्रशंसा बटुल्ने लोभमा नेपालका सबै अर्थमन्त्रीहरूले बजेट बनाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ । गत वर्ष पनि केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले त्यसरी नै महत्वाकांक्षी र चुनावमुखी बजेट ल्याएका थिए ।

यो वषको सुरुमै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । सम्भवतः आगामी मार्ग महिनामा प्रदेश सभा र संघीय संसद्का सदस्यहरूका लागि निर्वाचन हुने देखिन्छ । तसर्थ, हालका अर्थमन्त्रीले पनि महत्वाकांक्षी र चुनावी बजेट पेस गरेको देखिन्छ । हुन त, सरसर्ती हेर्दा सबै देशमा सरकारले संसद्मा पेस गर्ने बजेट तथा नीति र कार्यक्रम महत्वाकांक्षी नै हुन्छन् । तर पनि नेपाल जस्तो साधन र स्रोतको अभाव भएको, सार्वजनिक साधन–स्रोतको व्यापक रूपमा हिनामिना तथा दुरूपयोग, भ्रष्टाचार हुने गरेको अवस्थामा वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा गम्भीर हुनुपर्थ्यो । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिएन । 

यतिबेला नेपाल सरकारले चालु खर्चलाई अधिकतम रूपमा कटौती र नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्नु नितान्त आवश्यक थियो । चार वर्षअघि नै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले मुलुक संघीय पद्धतिमा गएसँगै गाँभ्नुपर्ने, कटौती गर्र्ने, खारेज गर्नुपर्ने सरकारी निकाय यकिन गरी तथ्यांक नै सरकारले बुझाएको थियो ।

तर, उक्त आयोगको प्रतिवेदनअनुरूप सरकार अघि बढेन । त्यही प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालय खारेज गर्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कम हुनुका साथै सरकारी कार्यालय नै जगेडा हुने थिए । तर अनावश्यक कार्यालय तथा संरचना र कर्मचारीलाई हटाउनेमा सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि पनि चालु खर्चका लागि आठ खर्बको प्रस्ताव गरिएको छ । तर पुँजीगत खर्च शीर्षकमा चार खर्ब रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट बाँडफाँडको स्वरूपलाई हेर्दा यो देशमा अघिल्ला सरकारहरूले झैँ यो सरकारले पनि पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा विकास र लगानी गर्न प्राथमिकता दिएन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो सोच र पाराले नेपालमा कहिल्यै पनि भौतिक पूर्वाधार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन भन्ने कुरा अझ स्पष्ट हुन गएको छ । 

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी, बढ्दो आयातका कारण भएको व्यापार–घाटा तथा रेमिटेन्समा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्र यतिखेर संकटमा छ । यस्तो बेला परिवर्तनकारी र रूपान्तरणकारी बजेटको अपेक्षा त कसैले गरेको थिएन । तर पनि आगामी वर्षको बजेटमा चालु खर्चलाई अधिकतम हदसम्म घटाउने र पुँजीगत खर्चलाई विशेष रूपले बढाउने तथा कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारी वृद्धिलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नु अत्यावश्यक थियो ।

नेपालमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा गरिबी व्यापक मात्रामा छ । कोभिड–१९ ले १० प्रतिशतसम्म गरिबी संसारभर बढाउने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा अठार प्रतिशतको गरिबीको रेखामुनि रहेको विवरण पेस गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरूले गरिबीको स्तर २६ प्रतिशतभन्दा बढी अनुमान गरेका थिए ।

नेपालले तत्काल निर्यात गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि उत्पादन, घरेलु तथा औद्योगिक उत्पादन, विद्युत् र मानव जनशक्ति हो । यी क्षेत्रको विकास र विस्तारका कुरा गरे पनि बजेटमा प्रस्तावित विषय कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।

रसिया र युक्रेनबीचको युद्धले पेट्रोलियम पर्दाथहरूको मूल्य तथा अन्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढाइदिएको अवस्था छ । नेपालमा पनि पेट्रोलियम र अन्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि जीवन निर्वाह गर्नेहरूको संख्या पुग नपुग ४० प्रतिशत पुगेको भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ मुद्रास्फितिलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने सम्बन्धमा पनि ठोस प्रतिबद्धता पनि आउन सकेको देखिँदैन । 

नेपालले तत्काल निर्यात गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि उत्पादन, घरेलु तथा औद्योगिक उत्पादन, विद्युत् र मानव जनशक्ति हो । यी क्षेत्रको विकास र विस्तारका कुरा गरे पनि बजेटमा प्रस्तावित विषय पनि कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । अर्को कुरा नेपालको ठूलो जनशक्ति अदक्ष र अयोग्य छ । खाडी र अन्य देशमा रोजगारीका लागि पठाउँदा उनीहरूलाई आवश्यक भाषा, सीप, दक्षता र अनुभवको प्रशिक्षण दिएर पठाउन सके उनीहरूको तलब तथा सुविधा पनि बढ्ने र योग्य र दक्ष जनशक्ति जहाँ पनि जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।

त्यस्तै, नेपालको शिक्षा नीति र प्रणालीमा आमूल सुधार गरेर मध्यमस्तरीय सीप तथा व्यावसायिक एवं प्राविधिक क्षमता र योग्यतायुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ । सबै जनशक्तिलाई योग्य र सक्षम बनाउन तथा भएका प्राविधिक जनशक्तिलाई ठोस रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ ।

बजेट पेस हुनु आफैँमा ठूलो कुरा हो । तर बजेटको महत्व र प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयनमा र इमानदारीमा भर पर्ने कुरा हो । यस वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने, बाँझो कृषि जग्गालाई उपयोग गर्ने, वैदेशिक सहायताको अंश गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने जस्ता राम्रा प्र्रस्ताव पनि गरिएका छन् । ती प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर प्रक्रिया र कानुनी अड्चन तथा अन्तर निकायबीचको समन्वयात्मक वातावरण नबन्दासम्म यी प्रस्तावले सार्थक रूप लिन गाह्रो हुने देखिन्छ । 

त्यस्तै कृषक र उद्यमीलाई ऋण उपलब्ध गराउने नाउँमा घर–घरमा गई ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सुन्दा जति राम्रो छ, व्यवहारमा लागू गर्न असम्भव छ । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सहकारीमार्फत लगानी गर्ने भनी गरिएको प्रस्तावअनुसार गएको ऋण पूरापूर डुबेको अवस्था छ । ओली सरकारले कृषकलाई सहज रूपमा ऋण दिने भनेर दिएको अनुदान पनि पूर्णरूपमा दुरुपयोग भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सहज रूपमा दिइने ऋणले अन्ततः सरकारको दायित्व बढाउने र छवि पनि घटाउने स्थिति छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष दिएका र सहकारीमार्फत दिएका तथा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दिएका अनुदानको खर्च विवरण र उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी सत्य÷तथ्य प्रतिवेदन दिन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा यसरी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई दिइएका ऋण वा अनुदानको लेखाजोखा र जाँच नगर्ने हो भने देशमा विकास र स्थिरतको कुरा नगर्दा हुन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासमा साझेदार बनाउने प्रस्ताव आएको छ, यो राम्रो हो । तर नेपालको निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन अत्यावश्यक देखिन्छ । सरकारले पनि उनीहरूको कामको बराबर अनुगमन र रेखदेख गर्नु अत्यावश्यक छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा आन्तरिक राजस्वतिर बाह्र खर्ब, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट ६ खर्ब रूपैयाँ गरी अठार खर्ब स्रोत जुटाउने योजना छ । यी आँकडा सर्सर्ती अध्ययन गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमका लागि स्रोतको तालमेल कसरी हुन्छ भन्ने अन्यौल छ । किनभने आर्थिक संकट, कोभिड–१९ को असर र रुस र युक्रेनबीचको युद्ध लगायतका कारणले वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान अनुमान गरे जति नआउने स्थिति धेरै छ । विगतका घटनाले पनि त्यही देखाएका छन् । 

यो बजेट लक्ष्यअनुसार आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात वृद्धि गर्न, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न, रोजगारी बढाउन तथा बाह्य लगानी बढाउन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व चुहावट र हिनामिनालाई नियन्त्रण गर्न सफल होस् भन्ने शुभकामना छ ।

[email protected]