विचार

राप्रपाले प्रस्ट्याउनुपर्ने राजतन्त्र

महेश्‍वर आचार्य |
जेठ २५, २०७९ बुधबार ११:२३ बजे

स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा नेपाली राजनीतिमा एउटा सकारात्मक तरङ्ग देखिएको छ । देशको राजधानी जस्तो महत्वपूर्ण महानगर प्रमुखमा कांग्रेस र एमालेका दरिला प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह भारी मतले विजय भए । धरान उपमहानगरमा स्वतन्त्रकै हर्क साम्पाङ राई विजय भए भने धनगढीमा गोपाल हमाल, जनकपुरमा मनोजकुमार साह, बर्दिबासमा प्रह्लाद क्षेत्री लगायत करिब एक दर्जन स्वतन्त्र व्यक्ति पालिका प्रमुख बने । सयौं वडाअध्यक्ष र सदस्य विजय भए । यो नेपाली समाजमा अपेक्षित परिणाम थिएन । यसले अहिलेसम्म चलेको राजनैतिक दलहरूको सिन्डिकेटलाई ठूलो चुनौती दिएको छ । 

हारभित्र देखिएको जितको संकेत
जितेकाहरूको चौतर्फी चर्चा हुन्छ, हारेकाहरूको कतै पनि हुँदैन । निर्वाचन आयोगकै वेबसाइटमा स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिएको खाकामा प्रमुख चार दलबाहेक अरु दलहरूको मतपरिणामलाई ‘अन्य’ मेनुभित्र राखिदिएको छ । ती चारबाहेक अन्य कुनै दलको देशभरको परिणाम खोज्न पालिकापिच्छे एक–एक गरेर खोज्दै र जोड्दै जानुपर्छ । एउटा दलको देशभरको परिणाम निकाल्न कम्तीमा एक घण्टा लाग्छ । 


यो निर्वाचनमा हार्ने दल तथा उमेदवारहरूले पनि केही सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । भर्खरै कमल थापाले छोडेको राप्रपाले अपेक्षाभन्दा बढी मत प्राप्त गर्यो । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले ४ पालिका प्रमुख, ४ उपप्रमुख, ६५ वडाअध्यक्ष र ३५७ ओटा वडा सदस्य जितेको छ । साथमा रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर उपमहानगर, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगर, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नपा, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नपालगायत अन्य पाँच गाउँपालिकामा दोस्रो स्थानमा र बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगर, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपमहानगर र दाङको घोराही उपमहानगरजस्ता ठाउँहरूमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यो आँकडाले राप्रपा एउटा उदाउँदो शक्ति हो भन्न सकिन्छ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यो पटक राप्रपाको लक्ष्य ३० ओटा पालिका जित्ने थियो । सफल नहुनुमा गठबन्धन कारक रहेको उहाँको निष्कर्ष थियो । यदि गठबन्धन हुँदैनथ्यो भने यी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका पालिकामा राप्रपाले जित्ने उहाँको दाबी छ । 

साथै देशका अन्य धेरै भागहरूमा बागी वा स्वतन्त्र उमेदवारहरूले जित्न नसके पनि अपेक्षाभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । भरतपुरमा जगन्नाथ जस्ता अडान भएका कार्यकर्ता पनि देखिए, जसले दलीय दासत्वबाट मुक्त हुने हिम्मत राखे । वास्तवमा जगन्नाथले हारेर पनि जितेका छन् । 

प्रत्येक देशभक्त नागरिकले आफ्नो नागरिक धर्म निभाउने बेला आएको छ । देशलाई क्षयीकरण गर्ने दलहरूलाई बहिष्कार गर्दै बालेन–हर्कजस्ता स्वतन्त्र र राप्रपाजस्ता साना दलहरूलाई साथ समर्थन गरेर यी नक्कली दलहरूको बलियो विकल्प निर्माण गर्नु नै आजको नागरिक धर्म हो । 

यी तथ्यहरूले नेपालीहरूको निराशामा केही आशाका किरणहरू छर्दिएका छन् । वर्तमान दलहरूको विकल्प छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । आगामी निर्वाचनमा यो प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । यसले नयाँ शक्तिको उदय गराउनेछ भने पुराना शक्तिलाई सच्चिन बाध्य पार्नेछ । साथै काठमाडौँले मधेसी मूलको व्यक्तिलाई मेयर स्वीकार गर्दो रहेछ, धरानमा बसेर जातीय मुद्दालाई गलत हो भन्ने मान्यता बोकेका हर्क राई विजय हुन सक्दा रहेछन्, वीरगञ्जमा नेवार समुदायका राजेशमान सिंहको विजय सम्भव रहेछ भन्ने अनुपम उदाहरण यो निर्वाचनले पेस गरेको छ । जनता–जनताका बीच कुनै वैरभाव नरहेको यो एउटा ठोस प्रमाण हो । जनताका बीच कृत्रिम वैरभाव सिर्जना गर्ने काम दलहरूले आफ्नो ‘फुटाऊ र राज गर’ नीतिअन्तर्गत गरिरहेका रहेछन् भन्ने तथ्य स्पष्ट भएको छ । त्यस हिसाबले पनि यो निर्वाचन विशेष छ । 

काम गरेर देखाउन चुनौती 
जनताले पटक–पटक यसरी अवसर दिँदैनन् भन्ने कुरा इतिहास साक्षी छ । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीको अहिलेको अवस्था हेरे पुग्छ । गठबन्धनको कृत्रिम वैशाखी चढेर तेस्रो दल बन्न सफल माओवादी केन्द्र एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रेको भए उसको स्थान पाँचाँै वा छैटौं दलमा पुग्ने निश्चित थियो । त्यो समयमा आफ्ना कार्यकर्ताले मात्र मत दिएर एक नम्बरको दल बनेको थिएन माओवादी । अहिले बालेन शाह र हर्क राईलाई भोट दिने खालका तप्काले समेत मत दिएका थिए, उनीहरूको सिद्धान्तमा सहमत भएर होइन कि कांग्रेस, एमालेको व्यवहारबाट आजित भएका जनताले एकपटक हेर्नुपर्छ भनेर एक मौका दिएका थिए । 

हाल साना दल र स्वतन्त्रबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गरेर देखाउन फलामको चिउरा चपाए जस्तै कठिन छ । एक त उनीहरूसँग अनुभव छैन, दोस्रो उनीहरू टिममा एक्ला छन् । ठूला दलबाट जितेर आएका उमेदवारहरूले गर्ने असहयोग उनीहरूको प्रमुख चुनौती हो । औपचारिक रूपमा केही ठूला दलका नेताहरूले शुभकामना दिए पनि उनीहरूको भित्री खेल यी नवआगन्तुकहरूलाई जोकर बनाएर राजनैतिक वृत्तबाट बाहिर गलहत्याउने हुनेछ । वर्षौंदेखि आलोपालो सत्ताको भोग गरिरहेका दलहरूलाई आफूहरूको सिन्डिकेट तोडिने हो कि भन्ने ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । टिममा एक्ला उमेदवारहरूलाई नागरिकले दरिलो साथ र समर्थन दिनुपर्ने बेला आएको छ । जनताले जिताएर मात्र आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने अवस्था छैन । जनताको प्रत्यक्ष खबरदारीबिना ती मतहरूले सार्थकता पाउने देखिँदैन । 

समन्वय र संगठनको आवश्यकता
दलहरूको असहयोगबाट बच्ने प्रमुख उपाय स्वतन्त्र तथा साना दलहरूले कार्यगत एकता गर्ने, एक अर्कामा समन्वय गर्ने र जनताको नजिक बसेर काम गर्ने उपाय अपनाउनु उपयोगी हुन सक्छ । देशभरका यस्ता शक्तिहरूको एउटै संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा जोडिन सकिन्छ । आ–आफ्ना अनुभव तथा सल्लाह सुझाव आदान प्रदान गर्ने, ती कुराहरू जनतालाई जानकारी गराउने र जनताको सुझाव तथा साथ समर्थनको आह्वान गर्ने रणनीतिले दलहरू केही मत्थर हुन सक्छन् । काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्नु सकारात्मक कदम हो । काममा असहयोग गर्नेहरूलाई जनताले पहिचान गर्नेछन । त्यसैले सबैले लाइभ गर्न नसके पनि त्यस्ता महत्वपूर्ण बैठकहरूको भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा राख्दा पनि केही प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसको अर्को सकारात्मक पाटो भविष्यमा यही सञ्जालभित्रबाट एउटा बलियो वैकल्पिक शक्ति जन्मने समेत प्रबल सम्भावना देखिन्छ । 

साना दल तथा धार्मिक संघसंस्थाहरू एकीकरणको आवश्यकता 
हाल निर्वाचन आयोगमा ११२ ओटा राजनैतिक दलहरू दर्ता भएका देखिन्छन् । तीमध्ये करिब एक दर्जन दलहरूको नाम अधिक जनताले सुनिसकेका होलान्, बाँकी गुमनाम छन् । यति सानो देशमा यत्राविधि दलहरू जरुरी छैनन् । हुन सक्छ कुनै दलहरू पुराना दलहरूको सिको गर्दै पैसा कमाउन, शक्ति आर्जन गर्न पनि खुलेका होलान् यद्यपि अधिकांश दलहरू पुराना राजनैतिक शक्तिको प्रवृत्ति चित्त नबुझेर वैकल्पिक शक्ति बन्न खुलेका हुन् । 
अर्को एउटा सम्भावना के छ भने ती करिब एक सय दल एक अर्कोमा गाभिने र जम्मा ४–५ ओटा दलमा परिणत हुने हो भने यिनीहरूले पनि एउटा गति समाउन सक्छन् । त्यसैले उदाउँदा वैकल्पिक शक्तिहरूले यो अभियानबारे सोच्न जरुरी छ । ससाना दलहरू पनि गतिहीन भएर बस्नुभन्दा आफू नै अध्यक्ष बन्ने लालच छोडेर सामूहिक नेतृत्व खोज्नतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हो । 

आफैँ मात्र अध्यक्ष वा प्रमुख बन्न खोज्ने महत्वाकांक्षाले सनातनवादी धार्मिक संघसंस्थाको पनि परिणाम देखिन सकेको छैन । विदेशी विधर्मी धर्म मिसिनरीले चौतर्फी आक्रमण गरिरहँदासमेत उपयुक्त प्रतिकार हुन नसक्नु नेपाली सनातनवादीहरूको आफैँ धार्मिक नेता बन्नुपर्ने महत्वाकांक्षा हो । देशभर वैदिक सनातन धर्मको जगेर्ना गर्ने भनेर खुलेका सयौँ संघसंस्था एकीकृत भएर एउटै संगठनमा परिणत हुने हो भने नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन कुनै दलको जरुरी नै पर्दैन साथमा हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण रोक्न सहजै सकिन्छ । 

राप्रपाले प्रस्ट्याउनुपर्ने राजतन्त्र
देशको सार्वभौम शक्ति देशभित्रै रहनुपर्छ भन्ने सकारात्मक मान्यता बोकेको र यो निर्वाचनमा एउटा उदाउँदो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको राप्रपालाई थप शक्तिशाली बन्न उसले आफ्नो जनमत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । राप्रपाको एजेन्डा ‘राजतन्त्र’प्रति अधिकांश जनताको बुझाइमा एकरूपता पाउन सकिँदैन । यस स्तम्भकारले गरेको विशेष अध्ययनअनुसार विभिन्न पेसाकर्मी, वर्ग, जाति र भूगोलका जनताहरूले राप्रपाले सक्रिय राजतन्त्र चाहन्छ भन्ने बुझेको पनि पाइयो । कसै कसैले पूर्वयुवराज पारस शाहलाई हुनेवाला राजाको रूपमा स्वीकार्न नचाहेको पनि भेटियो भने कसै कसैले त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र टेस्टेड फेल भइसकेको व्यक्ति हुनाले र पूर्वयुवराज पारस शाह अयोग्य भएकाले सिधै पारस पुत्र हृदयेन्द्र शाहलाई राजा बनाउनुपर्ने रायसमेत व्यक्त गरे । यदि त्यसो गर्ने हो भने राप्रपाप्रति जनमत ह्वात्तै बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । 

यो जिज्ञासा राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठलाई राख्दा उहाँले राप्रपाले हालसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै राजा बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको प्रस्ट पारे । विदेशीको कोपभाजनमा परेका, जनताको रगत बग्ला भन्ने पिरले खुरुक्क राजगद्दी त्यागेका र दलहरूले एउटा सम्झौता गरेर धोका दिएका उहाँ एक पीडित पात्र भएकाले उहाँले न्याय पाउनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क थियो । यद्यपि राप्रपा सक्रिय नभई सेरेमोनियल, आलंकारिक वा के शब्दमा राष्ट्रिय सहमति जुट्छ त्यही नाममा सहमत हुने र राजतन्त्रलाई संसद्को मातहतमा राख्नसमेत आफूहरू तयार रहेकाले उत्तराधिकारी पनि संसद्ले तोक्न सक्ने सम्भावना भने रहेको उहाँले बताउनुभयो । संसद्ले तोक्ने त्यस्ता उत्तराधिकारी राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको वंशज चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्ने राप्रपाको सर्त छ । 

देशको विकासभन्दा रक्षा ठूलो चिन्ता
आर्थिक विकास कुनै पनि राष्ट्रका लागि अनिवार्य सूचक हो । समृद्धि प्राप्त नहुन्जेल सुशासनका कुरा फगत गफ मात्र हुन् यद्यपि देशको रक्षा विकासभन्दा प्राथमिकतामा पर्ने कुरा हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी अहिले त्यही स्थितिमा छौं । इतिहासदेखि नै वैदेशिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको मुलुक गणतन्त्र लागू भइसकेपछि यस्तो हस्तक्षेप झन् बढेर चरम सीमामा पुगेको छ । देशको सार्वभौमशक्ति नारायणहिटीबाट सरेर जनतामा आउने अपेक्षा विपरीत नारायणहिटीबाट सरेर दिल्ली, वासिंटन डिसी, युरोप, चीन र विभिन्न चर्चहरूमा छरिएको छ । देशका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु हुन सक्दैन । ती वैदेशिक शक्तिहरूले नेपालमा कहिले पनि राजनैतिक स्थिरता आउन दिने छैनन् । किनकि अस्थिरता नै उनीहरूको लक्ष्य हो । 

व्यवस्थाले स्थिरता प्राप्त गर्न संविधान र व्यवस्थाप्रति जनताको अपनत्व रहनुपर्ने अनिवार्य सर्त हो । हाम्रो संविधानमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र जनताका माग होइनन् । अहिले पनि यी मुद्दामा जनमत संग्रह गर्ने हो भने बहुसंख्यक जनताले यी मुद्दालाई अस्वीकार गर्ने विभिन्न अनौपचारिक सर्वेक्षणले देखाएका छन् । मुलुकको बहुसंख्यक तप्कालाई रुष्ट बनाएर, यति संवेदनशील मुद्दाहरूमा अल्पसंख्यक वा विदेशीका एजेन्डा लादेर त्यो व्यवस्थामा जनताको अपनत्व खोजेर पाइँदैन । जनताको अपनत्व नरहेसम्म राजनीतिले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्दैन । 

त्यसमाथि जनताले २०६३ सालदेखि २०७९ साल अर्थात् १५ वर्षसम्म यी मुद्दाले निम्त्याएका विकृति र विनाश देखिसकेका छन् । समृद्धि प्राप्त हुन्छ कि भन्ने अपेक्षाले जनताले अहिले सम्म जबर्जस्ती लादिएको व्यवस्थाप्रति मौन बसे यद्यपि समृद्धि त प्राप्त भएन नै, हामीसँग पहिलेदेखि रहेका ‘राष्ट्रिय एकता’, ‘विविधतामा एकता’, ‘अखण्डता’ र ‘मौलिकता र धर्म संस्कृति परम्परा’समेत गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो । अब केका लागि यी दलहरूलाई थप समय दिनुपर्ने हो र कति समयमा यिनीहरूले समृद्धि ल्याउने हुन् यस्तो अनिश्चिततामा देशलाई छोड्नु हुँदैन । त्यसैले मुलुकले स्थिरता र समृद्धि प्राप्त गर्न सर्वप्रथम विदेशतिर छरिएको सार्वभौम शक्तिलाई देशभित्र फर्काउनु आजको आवश्यकता हो । 

हाम्रो आफ्नै राजनैतिक सिद्धान्त आवश्यक
समयको कुनै कालखण्डमा आ–आफ्नो देशमा सान्दर्भिक ठहरिएका सिद्धान्त र नेताहरू तत्तत् कालखण्डमा तत्तत् मुलुकमा उपयोगी रह्यो भन्दैमा समयको यत्रो अन्तरालपछि जुनसुकै मुलुकमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक नरहन सक्छ । देशको माटो, भौगोलिक अवस्थिति, जनताहरूको प्रकृति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति आदिले देशलाई कस्तो राजनैतिक दर्शन चाहिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ, गर्नुपर्दछ । महात्मा गान्धी, माओसेतुङ, कार्ल मार्क्स र स्टालिन लेनिनको क्रान्ति तत्तत् समयमा, तत्तत् भूभाग र परिस्थितिमा सफल भएका हुन् । ती सिद्धान्तले हाम्रो माटोमा काम गर्दैनन् भन्ने बुझ्न अब विलम्ब भइसक्यो । ती अन्तर्राष्ट्रिय वादहरूलाई हामी ‘रिफरेन्स बुक’का रूपमा लिन सक्छौँ । प्रमुख पाठ्यक्रम बनाउन सक्दैनौँ । प्रमुख पाठ्यक्रममा हामीलाई नेपालवाद चाहिएको छ । स्मरण रहोस् माओको आफ्नै देश चीनले अहिले माओ पथ त्यागेर सी जिनपिङ पथ अङ्गालिसकेको छ भने भारतमा गान्धीपथ पुरानो भएर अहिले मोदीपथ चलेको छ । हामी भने आफ्नो देशकै निर्माण गर्ने राष्ट्रपितालाई अपमान गर्दै आफ्नै मुलुकमा आउटडेटेड भएका विदेशीका फोटो सिरानीमुनि राखेर सुतेका छौं । यो उल्टो पथ हो, विनाशको पथ हो । 

जबसम्म नेपालले आफ्नै माटोमा बनेको स्वदेशी राजनैतिक प्रणाली लागू गर्दैन त्यतिन्जेल देशमा स्थायित्व आउँदैन । त्यसैले प्रत्येक देशभक्त नागरिकले आफ्नो नागरिक धर्म निभाउने बेला आएको छ । देशलाई क्षयीकरण गर्ने दलहरूलाई बहिष्कार गर्दै बालेन–हर्कजस्ता स्वतन्त्र र राप्रपाजस्ता साना दलहरूलाई साथ समर्थन गरेर यी नक्कली दलहरूको बलियो विकल्प निर्माण गर्नु नै आजको नागरिक धर्म हो ।


Author

थप समाचार
x