स्थानीय तहको चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट, जलाशययुक्त) भारतीय कम्पनीलाई दिएर निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका थिए । स्वयं प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको हिजोको बसेको बैठकले यसलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अन्ततः यो प्रक्रियामा जान्छ । पश्चिम सेती हिजो निर्माण गर्न र हुन नसक्दा के भएको थियो र यो बन्यो भने के हुन्छ भन्नेबारेमा सबैमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

कतिपयले बिनाप्रतिस्पर्धा भारतलाई दियो भनिरहेका छन् । कतिपयले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत भारत पस्यो भन्दैछन् । कतिपय भने यो आयोजना निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा छन्, विशेष गरेर सुदूर पश्चिम क्षेत्रका जनता र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू ।

---

पश्चिम सेतीको सुदूर इतिहासतर्फ नगईकन भन्नु पर्दा यो कर्णाली र सुदूर पश्चिम क्षेत्रकै विकासको ढोका उघार्ने आयोजना हो । स्मेकले लाइसेन्स लिएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गर्दाको परिस्थिति र अहिलेको अवस्थाबीच आकाश–जमिनको फरक छ । हिजो भारतमा ऊर्जा संकट थिएन र उसको प्राथमिकता नेपालको विद्युत् भन्दा पनि पानी (जलस्रोत) थियो । अद्यपि अहिले पनि छ । अहिलेको चरम ऊर्जा संकट र वैश्विक जलवायु परिवर्तनको असरस्वरुप भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धताहरूले नै नेपालको विद्युत् उसका लागि अब अपरिहार्य हुने अवस्था छ । भारतको कूल विद्युत् माग नेपालले सम्बोधन गर्न नसक्ला, तर पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशको माग भने पूरा गर्न सक्छ । 

सुदूर पश्चिम त्यसै पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको तत्कालीन विकास क्षेत्र (हालको अन्तिम प्रदेश) हो । साहित्यकाहरूले सुदूर पश्चिममा ‘सूर्य पनि अस्ताउन मात्रै आउँछ’ भनेर लेख्ने गर्थे । मानव विकास सूचांकदेखि राज्यका हरेक मापन र गणनामा सुदूर पश्चिमको पछौटेपन अद्यापि छ । जबकि जलस्रोतको अथाह सम्भावना भएर पनि राज्यले दोहन गर्न नचाहेकै हो । पश्चिम सेती निर्माण भएमा सबैभन्दा पहिलो उपलब्धि सुदुर पश्चिमको ‘कनेक्टिभीटी’ भारतसँग हुनेछ । यसबाट उत्पादित बिजुली दोदोघरा (कैलाली, न्यू लम्की) – बरेली प्रसारण लाइनबाट जान्छ । एकपटक यो लाइन निर्माण भइसकेपछि कर्णाली बेसिनका २ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनालाई यसले सम्भाव्य तुल्याउँछ । कर्णाली बेसिनका अधिकांश आयोजनाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनिसकेका छन् । भारतको अथाह बजार र भरपर्दाे प्रणालीसँग सुदूर पश्चिम जोडिंदा सात, आठ वर्षभित्रै यी सम्भाव्य आयोजनाहरू निर्माणमा जान्छन् । जब जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु हुन्छ, कामका लागि भारत पस्ने नेपालीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय कटौती हुन्छ । सुदूर पश्चिम राज्यको आम्दानी दह«ो हुन्छ । त्यो आम्दानीले प्रदेशको विकास, निर्माण, उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ  । हिजोका दिनमा पश्चिम सेती लगायत कर्णाली क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू लगानी र प्रतिफलका हिसाबले आकर्षक नहुनुमा अथाह पूर्वाधार (प्रसारण लाइन) अभाव भएर पनि हो । 

चीनको थ्री गोर्जेज, जसले २२ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ, ले समेत पश्चिम सेती निर्माण गर्न सकेन । आर्थिक स्रोतका कारण होइन, नेपालको अनिश्चित बिजुली बजारका कारण । त्यतिखेर विद्युत् प्राधिकरणको वासलात घाटामा थियो । चार, पाँच सय मेगावाट बिजुलीको अभावमा लोडसेडिङ थियो । भारतसँग बजार खुलेकै थिएन । उत्पादित बिजुली कहाँ खपत गराउने भन्ने अहम् सबाल तेर्सिएको थियो । अष्ट्रेलियाको स्मेकले पनि भारतीय बजार नै ताकेर आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो । तर पश्चिम सेतीको बिजुलीलाई भारतले महत्व दिएन । अन्ततः स्मेकले लगानी जुटाउन सकेन । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएपछि मात्र लगानी जुट्छ । पीपीए नै हुन सकेन । स्मेकले लाइसेन्स लिंदा जलस्रोतमा हाम्रो राष्ट्रवाद उछालिएकै थियो । भारतले वास्ता गरिरहेको थिएन, यता हामी भने भारतले स्मेकको छद्म भेषमा पश्चिम सेती छिर्‍यो भनिरहेका थियौं । एकाएक जागेको राष्ट्रभक्तिले पश्चिम सेतीलाई विश्वका लगानीकर्ता सामु ‘विवादित’ नै तुल्याइदियो । अन्ततः स्मेक पछि हट्यो । हामी अन्धकारको अन्धकारमै रह्यौं, राष्ट्रवादीहरू भारतलाई हराइयो भन्दै विजय उत्सव मनाए । त्यो विजय उत्सवले आज मानव विकास सूचांकमा कर्णाली र सुदूर पश्चिमलाई निकै तल धकेलिदिएको छ । पश्चिम सेती आइहाल्छ भन्दै स्थानीय, जिल्ला र केन्द्रीय सरकारले विकास निर्माणका काम अघि बढाएनन् । तर अवस्था जहाँको तहीं रह्यो । 

पश्चिम सेती आफैमा एक जटिल आयोजना हो- विशेष गरेर जलाशययुक्तका हकमा । यसको करिब २५ किलोमिटरसम्मको ब्याक वाटर (बाँधदेखि फर्कने पानी) ले निकै वस्ती र समुदाय डुबानमा पार्छ । सामाजिक लागत उच्च छ । जलाशययुक्त भन्नेबित्तिकै डुबान, पुनर्बासको समस्या आइहाल्छ, जसको लागत उच्च हुने नै भयो । लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून हुन सक्छ । त्यही भएर जलाशययुक्तमा निजी क्षेत्र आउन सक्दैन, राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ भनिएको हो । अब भारत सरकारको कम्पनीले यसमा लगानी गर्ने भनिएकाले उससले बिजुलीको लागत र प्रतिफल अवश्य हेर्छ । अहिले भारतमा बिजुलीको मूल्य हेरिएको छैन, केवल बिजुली हेरिएको छ । घरेलु कोइला उत्पादनमा गडबडी भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको दाम चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । कोइलाबाट बिजुली उत्पादन अति कष्टसाध्य भएको छ । त्यसमाथि भारत सरकारले ‘अनिवार्य जलविद्युत् खरिद’ (एचपीओ) को नीति लिएको छ । यो नीतिले तोकिएको परिमाणसम्म अनिवार्य रुपमा जलविद्युत्को मिश्रण हुनैपर्छ । भारतमा गोदी मिडिया भएकै कारण त्यहाँको ऊर्जा संकट सतहमा आएको छैन । राज्यहरूमा लोडसेडिङ गरिएको छ, उद्योगहरूलाई व्यापक रुपमा बिजुली कटौती गरिएको छ । यो कुनै एक वर्ष वा महिनाको अवस्था होइन, आगामी दिनमा बिजुलीको माग अत्यधिक वृद्धि हुने तर आपूर्ति सीमित । यही कारण अहिले भारतले आईईएक्समा नेपालको बिजुली मजाले खरिद गरिरहेको छ । नेपालले एक युनिट बिजुलीको १९ रुपैयाँसम्म पाइरहेको छ । आगामी दिनमा नेपालको बिजुली बजार अझ सघन हुनेवाला छ । हिजो समर्पित आयोजना (डेडिकेटेड प्रोजेक्ट) को मात्र बिजुली लिने भारतीय नीति अहिले परिवर्तन भएको छ । डे अहेड बजारमा नेपालको बिजुली प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुनु भनेको नेपालको लागि आगामी दिनमा पर्याप्त अवसर पनि हो । 

माथिल्लो तामाकोसी मामिलामा नेपाल चुक्यो
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका नेपालका जलविद्युत् गृह (आयोजना) बाट उत्पादित बिजुली मात्र डे अहेड मार्केटमा प्रवेश पाउँछन् । भारतले अहिले नेपालको जम्मा ६ वटा आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न ‘अनुमति’ दिएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको सिभिल प्याकेज चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बनाएको भन्दै यसको बिजुली लिन मानिरहेको छैन । भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘क्लियरेन्स’ नदिईकन विद्युत मन्त्रालयले अनुमति दिंदैन ।

यता नेपालले पश्चिम सेती पनि दिने भइसकेको छ । अरुण–४ पनि दिइसकेको छ (समझदारीमा हस्ताक्षर) । तर नेपालको ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘माथिल्लो तामाकोसीको गाँठो फुकाइदेऊ’ सम्म भन्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो चाहिं खुरुखुरु दिने, भारतले गर्नुपर्ने काम चाहिं नमाग्ने ? यसले हाम्रो कूटनीति कतिसम्म कमजोर रहेछ भन्ने देखिएको छ । भारतसँग अरुण–४ को ‘नेगोसियसन’ (वार्ता) हुँदा माथिल्लो तामकोसीलाई उसको विद्युत्÷विदेश मन्त्रालयले अड्काएको कुरा नेपालले राख्नुपथ्र्याे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको विद्युत प्राधिकरणमार्फत विद्युत् मन्त्रालयले सबै कागजात बुझाइसकेको छ— अनुमतिका लागि । ती कागजातमा माथिल्लो तामाकोसी नेपाली जनताको लगानीले बनेको उल्लेख छ । चिनियाँ लगानीले माथिल्लो तामाकोसी बनेको पनि होइन । चिनियाँ ठेकेदारले भारतमा पनि काम गरिरहेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो विषयमा छलफल नै गर्दैन । कम्तीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ऊर्जाले ‘भारतले गर्नुपर्ने कार्य’ बारे ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपथ्र्याे । माथिल्लो तामाकोसीमात्र होइन, नेपालले निर्माण गरेका सबै आयोजनामा भारतले अनिवार्य अनुमति दिनुपर्छ । अरुण चौथो र पश्चिम सेती अनि आगामी दिनमा भारतले संयुक्त वा एकल लगानीमा निर्माण गर्न खोजेका जति पनि आयोजना छन्,, त्यसमा नेपालले अनिवार्य रुपमा ‘बार्गेनिङ’ गर्नुपर्छ । भारतले नेपालको मात्र हितका लागि आउने होइन, उसको हित हेर्ने हो । हामीले पनि दिंदाखेरि हाम्रो हित हेर्नैपर्छ । अरुण–४ को नेगोसिएसन गर्दा नेपालले माथिल्लो तामाकोसीको कुरा छुटाएर कूटनीतिक रुपमा मात्र होइन, राष्ट्रियताकै सबालमा चुक्न पुगेको छ ।

चिनियाँ लगानीको आशंकमा नेपालको जलविद्युत् रोक्नु अन्ततः भारतको लागि पनि हितकर छैन । विद्युत व्यापारमा भारत अहिले जसरी आएको छ, त्यति उदार अझ भइसकेको छैन । अतः नेपालले भारतले भनेको मात्र मान्ने होइन कि आफ्नो पनि दुनो सोझ्याउनुपर्छ । नेपालका सबै आयोजनालाई भारतले खुला गर्नुपर्छ । वार्ता गर्दा नेपालको यही अडान रहिरहनुपर्छ ।