युक्रेन युद्धमा रुसको रणनीति र पश्चिमा शक्तिको सम्भावित कदम

दक्षिणपूर्वी युक्रेनको डनबास क्षेत्रमा रुसको उक्साहटमा जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । यस्तै, जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व हामीले भारतमा जम्मू–कश्मिरमा र उत्तरी श्रीलंका तथा दक्षिण भारतमा तमिल विद्रोहीहरूको देखेका छौं । उत्तरी श्रीलंकाको जाफ्नालाई आधार बनाएर तामिल पृथकतावादीहरूले गरेको विद्रोहलाई सन् १९८३ देखि २००८–९ सम्म चल्यो । सिंहालीहरू बाहुल्य रहेको श्रीलंकामा महिन्दा राजापाक्षको नेतृत्वमा तमिल विद्रोहलाई निमिट्यान्न पारिएको थियो । बहुसंख्यक र अल्पसंख्यककाबीचमा यस्ता जातीय र क्षेत्रीय पहिचान सहितका स्वतन्त्र राज्यको माग पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरूमा धेरै देखिन्छ । खासगरी पूर्व सोभियत संघबाट अलग भएका देशहरूबाट जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका स–साना राज्यहरूले स्वतन्त्र अस्तित्व खोज्ने र विवादीत क्षेत्र वा त्यसको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने क्रममा कतिपय छुट्टीएर स्वतन्त्र देश बनेका छन् । 

मैले आफ्नो विद्यावारिधीको सोध गर्ने क्रममा पूर्वी युरोपको जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्व व्यवस्थापनमा युरोपेली संघ (ईयू) जस्ता क्षेत्रीय संस्थाको भूमिकालाई केस स्टडी बनाएको थिए । मैले पूर्वी युरोपका राज्यहरूको द्वन्द्वलाई हेरेको छु । युक्रेनबाट डोन्याक्स, लुकान्स; मल्दोभाबाट ट्रान्जिनिस्ट्रीया; जर्जियाबाट साउथ ओसेटीया र अफगाजिया जस्ता डिफ्याक्टो स्टेट निर्माण भएका छन् । अर्मेनिया र अजरवैजानबीच नगर्नो–काराबाख क्षेत्रको विवादलाई लिएर लडाइँ हुने गरेका छन् । ती द्वन्द्वहरूका बारेमा मैले अध्ययन गरेको थिएँ । 

---

युक्रेन र रुसबीचको युद्धमा पनि यही प्रसंग आकर्षित हुने गरेको छ । युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वका उत्प्रेरकहरू धेरै छन् । तर सन् २०२२ फ्रेबुअरीमा किन विस्फोट भयो भनेर ठ्याक्कै उत्तर छैन । रुसले सन् २०१४ मा क्राइमिया लिदाँको अवस्था र अहिले सन् २०२२ को अवस्था धेरै नै फरक छ ।

यो द्वन्द्वमा ईयूको भूमिका कति छ, नेटो तथा रुसको भूमिका कति छ भनेर चर्चा गरौं । हरेक मुलुकको जस्तै ईयू जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूको पनि आफ्नो परराष्ट्र नीति हुन्छ ।  ईयूले पूर्वी युरोपतर्फका पूर्व सोभियत संघका राज्यहरूसँग सम्बन्ध अघि बढाउने नीति लिएको थियो । कतिपय पूर्वी युरोपका राष्ट्र त पहिल्यै ईयुमा छिरिसकेका थिए, जस्तो बुल्गेरिया ईयूको स्थायी सदस्य भइसकेको थियो । ईयूमा थप देशहरूलाई आवद्ध गर्न ‘युरोपियन नेवरहुड पोलिसी (ईएनपी)’ जारी गरिएको थियो । 

ईएनपीमा खासगरी पोल्यान्ड र चेक रिपलब्लिकले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि ईयूमा ल्याउनुपर्छ भनेर पहल गरेका थिए । पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरूलाई ईयूमा ल्याउनका लागि ‘इस्टर्न पार्टनरसिप’ सम्बन्धी नीति २००८ मा आएको थियो । ‘इस्टर्न पार्टनरसिप’ अन्तर्गत जर्जिया, युक्रेन, अजरबैजान, अर्मेनिया, बेलारुस र रुसलाई पनि समावेश गरेको थियो । 

आफूलाई ईयू बराबरकै छुट्टै अस्तित्व रहेको र नेतृत्वदायी शक्ति मान्ने रुसले यी देशहरूसँग मिसिन चाहेन र उसले तत्कालै अस्वीकार गर्‍यो । बेलारुस पनि रुससँग निकट भएकाले यसलाई अस्वीकार गर्‍यो । 

जर्जिया, मल्दोभा, युक्रेनचाहिं ईयूसँग अझै नजिक हुन पाइन्छ भनेर ‘इस्टर्न पार्टनरसिप’मा प्रवेश गरे भने अर्मेनिया र अजरवैजान आंशिक सहभागी भए । अर्मेनिया र अजरवैजानले भने ईस्टर्न पार्टनरसीपका समझदारीलाई लागू गर्न त्यति अग्रसरता देखाएनन् । 

तर जर्जिया, मल्दोभा र युक्रेनले ‘इस्टर्न पार्टनरसिप’का शर्तलाई लागू गरेर त्यसबाट प्राप्त स्रोतसाधनको उपयोगमार्फत् आफ्नो मुलुकका नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लगे । त्यसपछि सन् २०१४ मा ईयुले ‘अशोसिएट एग्रिमेन्ट’ प्रस्ताव गर्‍यो । ईयूको सदस्यता दिनुभन्दा पहिला यसका सदस्य सरहका नीतिगत व्यवस्था र विकासमार्फत् सुदृढ गर्नका लागि ‘अशोसिएट एग्रिमेन्ट’ प्रस्ताव गरिएको थियो । 

यस अन्तर्गत डिप एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (डीसीएफटीए) मार्फत् ईयूसँग मानिसहरू र वस्तुको आवतजावतलाई सहज बनाइयो । उक्त सम्झौतामा भन्सार र कुनै अवरोधविना वस्तु र मानिसहरू ईयू सदस्य देशमा आवत–जावत गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘अशोसिएट एग्रिमेन्ट’ भोटिङको अधिकारभन्दा एक तह तल्लो तर अन्य सबै सदस्य सरह पूर्ण आर्थिक साझेदारीकोे सम्बन्ध थियो । 

अन्य सहमति/सम्झौताजस्तै यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक थियो । जर्जिया, मल्दोभाले यसलाई अनुमोदन गरे । 

जब युक्रेनले ‘अशोसिएट एग्रिमेन्ट’ अनुमोदन गर्ने प्रयास गर्‍यो , त्यो बेला रुस समर्थित राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले त्यसलाई अनुमोदन नगरेर पछि सारिदिए । युक्रेनमा सन् २०१४ मा जनवरी–फ्रेबुअरीमा ‘युरोमेडन’ आन्दोलनपछि शासनसत्ता परिवर्तन भयो र पश्चिमा समर्थित पार्टी सत्तामा आए । 

अहिले रुस र युक्रेनबीचको युद्ध पुटिनले देखेको अवसर र उनको महत्वाकांक्षा नै हो । पश्चिमासँग अब हस्तक्षेप ‘एपेटाइट’ छैन भन्ने बुझेका उनले नेटोसँग यस्ता शर्तहरू राखे कि जुन नेटोले लिखित रूपमा दिन नसक्ने आश्वासनहरू थिए । पुटिनलेचाहिं यसलाई सुरक्षाको दृष्टिले आश्वस्त हुन खोजेको भनेका छन् । 

उनीहरूले अलिक बल गरेरै ईयूसँगको ‘अशोसिएट एग्रिमेन्ट’ अनुमोदन गरे । त्यसको प्रतिशोधमा रुसले आँट गरेरै सन् २०१४ मा युक्रेनसँग क्राइमिया खोसेर लियो । भन्नका लागि रुसले स्वयंसेवी लडाकूहरू त्यसमा संलग्न भएको भन्यो, तर वास्तवमा रुसी विशेष सेनालाई नै क्राइमियामा खटाइएको थियो । 

डनबास क्षेत्रका दुई राज्य डोन्याक्स, लुकान्स पनि रुस समर्थित पृथकतावादीको आन्दोलनलाई नेटोका तीन साझेदार अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स र रुसबीच वार्ता भएर युद्धविराम सहमतिमा पुर्‍याइयो । त्यहाँ नेटोका साथै संयुक्त राष्ट्र संघको अनुगमन मिसन खटाइयो । तर, त्यसमा रुस समर्थित पृथकतावादीहरूले छुट्टै राज्यको मागलाई चर्काइरहेकै थिए । रुस समर्थित पृथकतावादी भनिए पनि रुसले नै खटाएका मिलिसियाहरू त्यहाँ संलग्न थिए । रुसी संसद (डुमा)ले क्राइमियालाई आफ्नो क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरेसँगै रुसबाट पुल बनाएर भौतिक सम्पर्क पनि स्थापित गरिसकेको छ । क्राइमियाले पनि रुसी साम्राज्यमा विलय भएको धेरै ओटा वर्षगाँठ मनाइसकेको छ । 

सन् २००८ मा जर्जियामा आन्दोलन हुँदा पनि रुसले रुसी भाषीहरूलाई सहयोग, संरक्षण र समर्थनलाई महत्व दिएको थियो । पछि डनबास क्षेत्रमा पनि सोही पुनरावृत्ति देखियो । रुसी राष्ट्रपनि भ्लादिमिर पुटिनको प्रतिवद्धता अनुसार रुसी सेनाको आधुनिकीकरण सन् २०२० मा पुरा भएपछि उनमा आत्मविश्वास पनि बढेको यी घटनाले पुष्टी गर्छन् । 

२०२२ मा फेरि किन युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्व एक्कासी चर्कियो त ? यसका लागि विशेष उत्प्रेरक के थियो भन्ने सम्बन्धमा नेटो (नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन) को कथन सुन्ने हो भने यो रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण भएको हो । तर पूर्वी र खासगरी रुसी समर्थकको भाष्य सुन्ने हो भने ‘सुरक्षाको द्विविधा’का कारण उत्पन्न भएको हो । आफ्नै ढोकामा रहेको युक्रेन नेटोमा संलग्न हुने र त्यहाँ नेटोको सेना आउने भएपछि रुसमै पुटिनको शासन परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने डरले आक्रण गरेको भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ । 

तर युक्रेन नेटोको सदस्य बन्न लाग्यो भनेकै आधारमा यो आक्रमण भएको हो भनेर तथ्य स्थापित गर्न गाह्रो छ । त्यसो भैदिएको भए सन् २००३–४ मै लाट्भिया नेटोको सदस्य हुँदा किन रुसले आक्रमण गरेन त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यद्यपि, त्यतिबेला रुस सक्षम थिएन भनेर पनि भनिएला । पुटिनले सन् २०२० सम्म रुसी सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने नारा दिएर निर्वाचित भएर सत्तामा आएका थिए । उनले सन् २००१–२ देखि रुसी सेनाको आधुनिकीकरण सुरु गरेका थिए, जुन सन् २०२० मा पूरा भयो भनिन्छ । 

पुटिनको बुझाइमा पश्चिमा देशहरूमा अहिले अरु देशमा हस्तक्षेप गर्ने ‘एपेटाइट’ (भोक) छैन । अफगानिस्तानबाट जसरी अमेरिकी सैनिक फर्कियो, त्यो देखेपछि हस्तक्षेपका लागि पश्चिमसँग ‘एपेटाइट’ छैन भन्ने आँकलनका आधारमा उनले युक्रेनमा आक्रमण गरे भन्ने कथन जबर्दस्त छ । 

यद्यपि युक्रेन घटनालाई दुईओटा पाटोबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूले सुरक्षाको द्विविधालाई प्रमुख कारण मान्छन् । आफ्नो देशलाई सुरक्षित बनाउँछु भनेर कुनै देशले आधुनिक हतियार किन्यो भने अर्को देशले असुरक्षा महशुष गर्छ । युक्रेनलाई आक्रमण गर्नुमा सुरक्षाको द्विविधाका साथै पुटिनको प्रतिवद्धता (रुसी सेनाको आधुनिकीकरण) नै प्रमुख कारण देखिन्छन् । 

लाट्भिया नेटोमा प्रवेश गर्दा त्यो रुसका लागि धेरै रणनीतिक महत्वका विषय नभएको हुनसक्छ । तर युक्रेन उसका लागि रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । सोभियत संघको सभ्यता र इतिहास युक्रेनसँग गाँसिएको छ । सोभियत संघ टुक्रिदाँ पनि आन्दोलन युक्रेनबाटै सुरु भएको थियो । युक्रेन, बेलारुस र रुसका तीन प्रधानमन्त्री बसेर सोभियन संघलाई टुक्र्याउने निर्णय गरेका थिए । 

राष्ट्रपति पुटिनको दिमागमा अहिले पनि हाम्रै प्रभावको परिधि (स्पेयर अफ इन्फ्लुयन्स)मा हुनुपर्छ भन्ने छाप रहेको देखिन्छ । रुस नै सोभियत संघको उत्तराधिकारी हो भन्ने ठानेकै कारण पुटिनले युक्रेनमा नेटोले ढोका ढक्ढक्याउनुलाई चुनौतीको रूपमा लिएका हुन् भन्न सकिन्छ । ‘इस्टर्न पार्टनरसिप’लाई अस्वीकार गर्नुको कारण पनि रुसले आफूलाई पनि ईयूकै हैसियत बराबरमा ठानेको देखिन्छ ।

पुटिनले पूर्व सोभियत संघमा रहेका र अन्य राष्ट्रहरूमा रुसी भाषी र रुसी समर्थितलाई संरक्षण गर्ने विषयलाई उठाउँदै आएका थिए । युक्रेन वरिपरी नेटोले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बलियो बनाउनु र  युक्रेन पनि नेटोको सदस्यता आवेदन गरेसँगै युक्रेन नेटो सदस्य नबन्ने लिखित सुनिश्चितता पुटिनले खाजेका थिए । 

अहिले रुस र युक्रेनबीचको युद्ध पुटिनले देखेको अवसर र उनको महत्वाकांक्षा नै हो । पश्चिमासँग अब हस्तक्षेप ‘एपेटाइट’ छैन भन्ने बुझेका उनले नेटोसँग यस्ता शर्तहरू राखे कि जुन नेटोले लिखित रूपमा दिन नसक्ने आश्वासनहरू थिए । पुटिनलेचाहिं यसलाई सुरक्षाको दृष्टिले आश्वस्त हुन खोजेको भनेका छन् । 

हुन त नेटोले पहिले पूर्वी युरोपतर्फ आफूलाई विस्तार गर्दैनौं भन्ने सहमति भएको थियो भनेर बहस हुने गरेको भएपनि त्यसमा सत्यता पाइँदैन । पश्चिमले कहाँ नेटो विस्तार गर्ने वा नगर्ने भनिएको थिएन, त्यही भएर जहाँसुकै विस्तार गर्न पाइन्छ भन्ने तर्क रहने गरेको छ । ‘थ्री प्लस वन’ भनेर पूर्वी जर्मनी रसियाले नियन्त्रण गरेर र पश्चिम जर्मनी तीनओटा देश (अमेरिका, फ्रान्स र बेलायत)ले नियन्त्रण गरेकोमा बर्लिनको पर्खाल भत्काइसकेपछि रुसी सैनिकले पूर्वी जर्मनी छोड्नुअघि भएको छलफलमा नेटो पूर्वी युरोपतर्फ अघि नबढ्ने भनेर कुनै सहमति भएको थिएन । यद्यपि नेटोले पूर्वी जर्मनीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेपनि त्यसभन्दा बाहिर नजाने सहमति भएको भन्ने रुसी व्याख्या छ । नेटोले भने हामी पूर्वी जर्मनीसमेतको सुरक्षा हेर्छौं भन्नुको मतलब नै त्यसभन्दा बाहिर नआउने भन्ने सहमति हो भन्ने रुसको कथन हो भने पूर्वी जर्मनीको पनि सुरक्षा हेर्छौं भनेको त्यहाँभन्दा बाहिर नजाने भन्ने होइन भन्ने पश्चिमको कथन छ । दुवैले आफ्नो अनुकुलता अनुसार यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । 

युक्रेनमा ६० प्रतिशत युक्रेनी र ३७–४० प्रतिशत रुसी भाषी छन् । नेपालको तराईमा जस्तै ती रुसी भाषी पनि दुवै भाषा बोल्ने खालका छन् । त्यहाँ मल्दोभन भाषीहरू पनि छन् । 

युक्रेनमा आक्रमणपछि पश्चिमले अहिलेसम्मकै ठूलो प्रतिबन्ध (स्याङ्सन) लगाएको भनेका छन् । इरानलाई लगाएको भन्दा पनि कठोर प्रतिबन्ध रुसमाथि लगाइएको छ । रुसबाट केही देशले इन्धन र कोइला नल्याउने भने पनि सबै देश त्यो स्थितिमा छैनन् । युरोपमा रुसले ग्याँस पठाएन भने समस्या हुन्छ । तर, रुसमा रहेका कतिपय पश्चिमा देशबाट भएका विदेशी लगानीहरू फिर्ता भएका छन् । यो प्रतिबन्धका बाबजुद पनि रुस आफ्नो मिसनमा दृढ भएर अडिरहेको छ । 

रणनीतिक रूपले हेर्ने हो भने पनि डोन्याक्स, लुकान्स लगायत पूर्वी क्षेत्र र सामुद्रिक करिडोर मल्दोभाको सीमासम्म पुग्छ । रुसले रणनीतिक रूपमा त्यो करिडोर हत्याउन प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । 

रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी किएभ वा पश्चिमी क्षेत्रमा भन्दा पनि पूर्वी क्षेत्रमा हमला गरेका छन् र त्यहाँ कब्जा जमाएर बसेका छन् । यदि उनीहरूले मल्दोभाको सीमासम्म समुद्री करिडोरको भाग कब्जा गर्न सके भने त्यो मल्दोभाबाट छुट्टीएको ट्रान्जिनिस्ट्रीया स्वतन्त्र राज्यमा पुग्छ । ट्रान्जिनिस्ट्रीयाले पनि हामी सोभियत संघकै अभिन्न अंग हौं भनिरहेको छ । त्यहाँ रुसी शान्ति सेनाहरू अहिले पनि छन् । ट्रान्जिनिस्ट्रीयाको आन्तरिक सुरक्षाका लागि आफ्नै सेना पनि छ । तर मुख्य ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ सुरक्षाको जिम्मा रुसी शान्ति सेनाले लिएको छ ।  उसले​ मल्दोभन सेनालाई त्यहाँ छिर्न दिदैंन र सीमा लगायत सबै सुरक्षा व्यवस्था रुसी सेनाले नै गरिरहेको छ । 

युक्रेन र मल्दोभाबीचको सीमामा उनीहरूले रुसी र मल्दोभन दुवै सेना राखेका छन् । ट्रान्जिनिस्ट्रीयाले आफूलाई कमन वेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट (सीआइएस) भन्छन्, उनीहरूको आफ्नै सरकार छ, आफ्नै पैसा चलाउँछन् । रुसले ट्रान्जिनिस्ट्रीयालाई पूर्व सोभियत देशहरू सम्मिलित ‘कमन वेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट’को ‘पिस अपरेसन’ (शान्ति स्थापना कार्य) भनेपनि त्यहाँ रुसी सेना तैनाथ गरिएको छ । 

यदि रुसले त्यो करिडोर हत्याउन सफल भयो भने ‘ब्ल्याक सी’ को उत्तरी भाग रुसको प्रभत्वमा आउने देखिन्छ । यो भूगोललाई हेर्ने हो भने अत्यन्त चाखलाग्दो देखिन्छ, जर्जियाबाट छुट्टीएको अफगाजिया ब्ल्याक सीसँग जोडिन्छ । साउथ ओसेटीया र अफगाजिया दुवै डिफ्याक्टो देशहरूसँग रुसको सीमा जोडिन्छ ।

सैन्य हिसाबले रुसलाई​ क्राइमियाबाट युक्रेनमा छिर्न सहज पनि भयो । रुसलाई यतिबेला सम्पूर्ण युक्रेन आफूले लिन भन्दा पनि त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गरेर रुसी समर्थित शासक स्थापित गर्ने, त्यसपछि पूर्व सोभियत संघ समर्थित ‘डिफ्याक्टो’ राष्ट्रहरूलाई उक्त सामुद्रिक करिडोरबाट जोड्ने चाहना देखिन्छ । यसले रुसको प्रभाव र प्रभुत्व बढेर जान्छ । 

रुसी सहर सोची (सन् २०१४ को ओलम्पिक्स भएको स्थान) नजिक रहेकोअफगाजिया सन् २००८ मा जर्जियासँगको द्वन्द्वबाट डिफ्याक्टो राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको छ । अफगाजिया र साउथ ओसेटीया मा छुट्टै सरकार छन् । त्यो सबै उत्तरी करिडोर रुसले लिन सक्यो भने ‘ब्ल्याक सी’को उत्तरतर्फको आधा भाग रुसको कब्जामा आउने देखिन्छ । बुल्गेरिया र रोमानियाको केही भागबाहेक बाँकी दक्षिण पट्टीको नियन्त्रण टर्कीसँग हुन्छ । 

त्यसकारण रुस र युक्रेनको द्वन्द्व अन्तहीन भएर अघि बढीरहेको छ । अहिले पश्चिमले प्रतिबन्धबाहेक नेटोका सेना युक्रेनको युद्ध मैदानमै गएर रुसी सेनासँग लडाउनेमा जाँदैन । जसका कारण रुस र युक्रेनबीच फ्रेबुअरी अन्तिम सातादेखि निरन्तर चलिरहेको युद्धको विराम कसरी हुने हो भन्ने निश्चय देखिदैंन । 
(जातिय र क्षेत्रीय द्वन्द्वसम्बन्धी विज्ञ केसीसँग पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)