भारतले सन् २०२१/२२ देखि जलविद्युत् खरिद दायित्व (हाइड्रोपावर पर्चेज अब्लिगेशन– एचपीओ) नीति लागू गर्‍यो । कूल खपत हुने विद्युत् ऊर्जामा सुरुवाती वर्षमा ०.१८ प्रतिशत, सन् २०२२/२३ मा ०.३५ प्रतिशत गर्दै गएर सन् २०२९/३० सम्ममा २.८२ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा जलविद्युत् अंश हुनुपर्ने भारतीय नीति छ । यो नीति उसले लागू गरिसकेको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत अप्रिलमा प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष भारतभर १३२.९८ अर्ब युनिट बिजुली खपत भएछ । यस आधारमा हेर्ने हो भने आगामी सन् २०२९/३० मा ३.७५ अर्ब युनिट बिजुली अनिवार्य रूपमा जलविद्युत्‌कै हुनुपर्छ । यो भनेको नेपालले गत वर्ष खपत गरेको कूल बिजुलीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । नेपालले गत वर्ष ७ अर्ब ३१ करोड ९० लाख युनिट बिजुली खपत गरेको थियो । 

तर भारतले एचपीओमा आयातीत जलविद्युत्लाई पारेको छैन । उसको आफ्ले उत्पादन गर्ने वा गरेका २५ मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई एचपीओमा अनुमति दिएको छ । भारतले एचपीओमा नेपालको बिजुलीलाई प्रवेश दिने हो भने भारतीय ऊर्जा बजारमा नेपालको दीगो उपस्थिति हुन सक्छ । तर ऊ दिँदैन । जबकि एचपीओ पूरा गर्न भारतले सन् २०३० सम्ममा थप १८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्नेछ । यो विद्यमान जडित क्षमताको ३९ प्रतिशत हो । जबकि भारतले सन् २०२९÷३० सम्ममा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

---

भारतमा हाल ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युतको जडित क्षमता छ, यो कूल विद्युत् उत्पादनको करिब १० प्रतिशत मात्र हो । ८० प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट उत्पादन भइरहेको छ । भारतले सन् २०७० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन, सन् २०३० सम्ममा एक अर्ब टन कार्बन उत्पादन कटौती र कूल खपत हुने ऊर्जामा ५० प्रतिशत नवीकरणीय हुने घोषणा गरेको छ, कोप–२६ मा । 

घट्दो कोइला, बढ्दो भाउ र प्रदूषण अनि अकासिँदो बिजुलीको मागले गर्दा भारतलाई जलविद्युत्मा नगई सुखै छैन । यही ‘बाध्यता’ ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त भिजन वक्तव्य’ जारी भयो । यो भिजन वक्तव्यमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, सीमापार विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्ने, दुई देशबीच विद्युत् व्यापार गर्ने, बीबीआईएन अघि बढाउने लगायतका बुँदा उल्लेख छन् । बीबीआईएनमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालमा आपसी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापार गर्ने भन्ने रहिआएको छ, जुन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

भारतलाई बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली रोकेर केही फाइदा छैन, तर ऊ दिँदैन । नेपालको आर्थिक अवस्था सुदृढ होला, आत्मनिर्भर होला, व्यापार घाटा कम होला भन्ने ठूलो चिन्ता छ भारतलाई

यसरी नवीकरणीय ऊर्जामा पनि जलविद्युत्को खाँचो भारत र बंगलादेशलाई अति नै छ । त्यही भएर भारतले नेपालका करिब ७ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आँखा लगाएको छ । यसमध्ये माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुणमा त हस्ताक्षर नै भइसकेको छ भने अरुण चौथोमा समझदारी कायम भएको छ । अब भारतले पश्चिम सेती र माथिल्लो अरुणमा पनि आँखा लगाएको छ । भारतले कूल यति परिमाणको बिजुली लिने भन्दैन । आयोजना तोकेर लैजान चाहन्छ । विशेष गरेर अरुण नदीमा उसको चासो बढी छ । अरुण तेस्रो आयोजना पूरा हुने बित्तिकै त्यही प्रसारण लाइन उपयोग गरेर अरुण नदीका सबै आयोजना लैजान चाहन्छ भारत । अनि हामी भारतले भने बमाेजिम नै दिंदै आएका छौं । 

भारतका माग हामी पूरा गरिदिने, अनि हाम्रा माग भारतले पूरा गर्नुपर्दैन ? वा हाम्राले भारतले पूरा गरिदिनुपर्ने मागहरू नै मागेनन् ? हाम्रा नेताहरूको देशप्रतिको भक्ति, धर्म, कर्तव्य अनि माया नभएको यही कुराले देखाउँछ कि हामी हाम्रो माग नै गर्दैनौ । अरुण–४ (४९० मेगावाट) को समझदारी भयो । तर हामीले बंगलादेशसम्म बिजुली प्रसारण गर्न पाउने बाटो मागेनौं । मागेर पनि भारतले नदिएको भए अरुण–४ किन दिएको ? उसको मात्र स्वार्थ हामीले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन । हाम्रा नेताहरूले माग्न त माग्छन् तर आफ्नो पद र व्यक्तिगत स्वार्थ (छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति आदि) का कुराहरू मात्र । 

केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट) माग्यो । तर ओली वा त्यतिबेला ओलीका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले तल्लो अरुणसँग बंगलादेशसम्म जाने बाटो मागेनन् । विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय कम्पनीलाई प्रत्यक्ष तवरमा तल्लो अरुण दिन सक्थ्यो । तर, ‘बंगलादेशसँग ५ हजार मेगावाट बिजुलीको कारोबार गर्ने समझदारी भइसकेको छ, तिम्रो करिब २१ किलोमिटर भूभागमा हाम्रा टावर बनाउन देऊ, तल्लो अरुण लैजाऊ’ भन्न सक्नुपर्थ्याे । 

सतलजले अरुण तेस्रोको पानी प्रयोग गरेर (क्यासकेड) एउटै प्रसारण लाइन भए बनाउन सजिलो हुने भन्दै अनुनय विनय गरेको थियो । तर लगानी बोर्डले तथाकथित प्रतिस्पर्धा गरायो । अरुण तेस्रोबाट उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) भारतले नै लिइदिन आग्रह गर्नुपरेको छ । यस्तो हुँदा हुँदै निःशुल्क बिजुलीमा प्रतिस्पर्धा गराइयो । हामीलाई बिजुलीभन्दा पनि बंगलादेशसम्म पुग्ने कनेक्टिभिटी चाहिएको थियो । 

भारतसँग नेपालले अवसर गुमाएको यो दोस्रोपटक थियो । पहिलो अवसर थियो महाकाली सन्धि । भारतलाई जसरी भए पनि महाकाली सन्धि गराउनैपर्ने थियो । नेपालको हात माथि थियो । तर नेताहरूले देशको हितभन्दा पनि आफ्नो हित हेरेर राजनीतिक र आर्थिक हैसियत उँचो बनाए, महाकाली बेचेर । अब तेस्रो अवसर पनि आयो । भारतलाई अरुण–४ पनि लैजानु थियो । यो अवसर पनि गुमाएर समझदारी गरियो, बंगलादेशसम्म जाने बाटो फेरि पनि मागिएन । अब माथिल्लो अरुण (३९५ मेगावाट) मा पनि भारतले आँखा लगाएको छ । फुकोट कर्णाली (४२६ मेगावाट) र मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट) र पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) पनि लैजाने दाउमा छ । नेपालका यी प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतसँग ‘मोलमोलाई गर्ने राष्ट्रिय हतियार’ हुन् ।

भारतलाई बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली रोकेर केही फाइदा छैन, तर ऊ दिँदैन । नेपालको आर्थिक अवस्था सुदृढ होला, आत्मनिर्भर होला, व्यापार घाटा कम होला भन्ने ठूलो चिन्ता छ भारतलाई । तीन तिरबाट तेलको पाइप लाइन भने बनाइदिन्छ । तर जलविद्युत् निकासी हुन दिँदैन । यो घामजत्तिकै छर्लंग छ । केही उदाहरण हेरौं नेपाललाई भारतले कसरी पेलेर जलविद्युत्मा सम्झौता गराउँछ, अनि हामी गर्छाैं ।

लाइन बन्छ, बिजुली ल्याए पनि नल्याए पनि प्राधिकरणले वर्षको अढाई अर्ब रुपैयाँ भारतलाई तिर्छ । अनि नेपालको बिजुली भारत निकासी गर्न आयोजनापिच्छे एउटा, एउटा गरेर अनुमति दिन्छ ।

वर्षको एक अर्ब ८ करोड रूपैयाँ प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) तिरेर हामीले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी पहिलो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन बनायौं । सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा आएको यो लाइनमा सुरुमा ८० मेगावाटको बिजुली आयात भयो । त्यसपछि एकसय, डेढ सय हुँदै अधिकतम ४०० मेगावाटसम्म कारोबार भइरहेको छ । यसको क्षमता छ एक हजार मेगावाट बोक्ने । तर भारतले ‘एन माइनस वान’ को सिद्धान्त लगाएर अधिकतम ६ सय मेगावाटमा सीमित पारिदिएको छ । तर प्रसारण शुल्क भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक हजार मेगावाटको (वर्षको एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) तिरिरहेछ । यता हाम्रो बिजुली वर्षायाममा खेर गइरहेको छ, उता ऊ नेपालको बिजुली लिँदैन । बिजुली नलिने भए त्यो लाइन बनाएको किन ? यो उसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दादागिरीको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नेपालको बिजुलीमा भारतले नौटंकी गर्दै आएको छ । पहिला उसले स्वीकृति दिनुपर्ने, त्यो पनि आयोजनाको नाम तोकेर । सुरुमा उसैले बनाएको त्रिशुली र देवीघाट (३९ मेगावाट) को अनुमति दियो । हामी रमाऔँ । देउवाको भारत भ्रमणपछि थप ४ आयोजनाको अनुमति दियो, रमाएर भूइँमा खुट्टै भएन । तर माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को अनुमति दिएन । कारण देखायो– सिभिल प्याकेजको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएर बनाएको । यो जत्तिको पाखण्ड कुनै हुन्छ ? 

उसकै देशमा कयौं चिनियाँ ठेकेदारहरूले ठेक्का पाएर धमाधम निर्माण गरिरहेका छन् । नेपाली जनताको पैसाले बनेको माथिल्लो तामाकोसी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्दा चिनियाँ कम्पनीले पायो । अब चीनको ठेकेदारले बनाएको सिभिल संरचना भनेर सिंगो माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली लिन्न भन्नुको अर्थ उसको दादागिरीसिवाय अरु के होला र ? जबकि ऊ आफ्ना राज्यहरूमा लोडसेडिङ गरेर बसेको छ, यतिबेला । जाबो एउटा अति नै सानो र ऊसँग मतलब नै नभएको विषयमा यस्तो अत्तो थाप्ने भारतले नेपालको आकर्षक आयोजनाहरू भने धमाधम लगिरहेको छ । 

भारतको अर्काे नौटंकी हेरौं । न्यू बुटबल–गोखरपुर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने सहमति दुई देशबीच भइसकेको छ । ढल्केबरभन्दा यो दोब्बर क्षमता भएको लाइन हो । यसको प्रसारण शुल्क फेरि पनि प्राधिकरणको थाप्लामा हाल्दिएको छ ।

करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले प्रसारण शुल्कवापत तिर्नुपर्नेछ । यो लाइनबाट कति बिजुली निर्यात गर्ने, कति आयात गर्ने के कस्तो कारोबार हुने केही सम्झौता गरिएको छैन । लाइन बन्छ, बिजुली ल्याए पनि नल्याए पनि प्राधिकरणले वर्षको अढाई अर्ब रुपैयाँ भारतलाई तिर्छ । अनि नेपालको बिजुली भारत निकासी गर्न आयोजनापिच्छे एउटा, एउटा गरेर अनुमति दिन्छ । यो लाइनमा बिजुली जाने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अल्पकालका लागि अनुमति दिएर के नेपालको जलविद्युत् विकास हुन्छ ? दुवै पक्षको बराबरी आर्थिक हित हेरिनु पर्दैन ?

गत साता भारतमा सम्पन्न भएको सीमासम्बन्धी सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा भारतले नेपालको मदरसामा आतंकवादीहरू बसोबास गर्ने गरेकाले उसको सुरक्षामा चुनौती भयो भनिदिदयो । यसो भनेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा अनि सुस्ताका सीमासम्बन्धी मुद्दालाई मोडदियो । यस्तो गर्ने भारतलाई उसले भनेका भनेका आयोजना सुम्पिंदै जाने हो भने नेपालको हित कहिले हुने ? तसर्थ, भारतको नियत नेपालप्रति असल नभएकाले हाम्रो बार्गेनिङ रूपी राष्ट्रिय हतियार चलाउनुपर्छ । यसका लागि असल नियत चाहिन्छ, जुन हाम्रा नेताहरूमा देखिएको छैन । नियत खराब यिनै भएका नेताहरूले ३३ वर्ष शासन गरिसकेका छन् र गर्दैछन्।