सदाबहार इन्धन संकट, मुक्ति यसरी सम्भव छ

अहिले मुलुक चरम मूल्यवृद्धिबाट गुज्रिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हो । खाद्यान्‍न, लत्ताकपडा, निर्माण सामग्री र औषधीजन्य पदार्थ सबैको ढुवानी खर्च पेट्रोलियमको मूल्यमा निर्भर हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले स्वतः यी सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने गर्दछ । यस्ता मूल्य वृद्धिहरू कत्तिको वैज्ञानिक र न्यायोचित तवरले भइरहेका छन् भन्‍ने कुराको अनुगमन भने शून्य छ । व्यापारीहरूले ‘पेट्रोलियम मूल्य वृद्धिको हवाला दिँदै आफूखुसी मूल्य बढाउने अघोषित छुट नेपालमा छ । राज्य सञ्चालनको यस्तो कच्चा प्रवृत्तिले जनता चरम मारमा छन् । 

सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू 
सरकारले तत्कालका लागी पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करको भारी कम्तीमा आधा कटौती गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्छ । हाल सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर उठाउँछ । त्यसैगरी डिजेलमा ४९ रूपैयाँ ५३ पैसा, मट्टितेलमा १३ रूपैयाँ २२ पैसा र एलपीजी ग्याँसमा २७३ रूपैयाँ ९४ पैसा कर लगाउँछ । यसरी सरकार आफैँले चर्को कर थुपारेर आयल निगम घाटामा राखेको छ यद्यपि दोष अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई मात्र देखाइरहेको छ । 

---

सरकारले न्यायोचित कर लगाउनुपर्छ । कर उठाएर नै राज्य चल्ने हो त्यसमा विवाद छैन यद्यपि संकटकालमा सामान्य विधि विधानहरूमा हेरफेर हुनुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तुमा करको मात्रा कति गर्ने अर्को बहसको पाटो पनि छँदै छ । जनताको चुलो र आवतजावतसँग जोडिएको दैनिक प्रयोग हुने वस्तुमा विलासिताका वस्तुमा जस्तो चर्को कर लगाउने छुट लोकतान्त्रिक सरकारलाई हुँदैन । 

संकटकालमा सरकारले राज्य सञ्चालनमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्दछ । हाम्रो नेपालमा प्रदेश सरकारको औचित्य के हो प्रस्ट पार्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने रकम र उपलब्धिको तुलनात्मक मानचित्र सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्दछ । देशभरि बनेका भ्युटावरहरूको, वर्षेनि सरकारी कार्यालयहरूले किन्‍ने विलासिताका गाडीहरूको, भीभीआईपीका नाममा हुने सम्पूर्ण खर्चहरूको आदि यावत् खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ । स्वयं आयल निगमलाई मितव्ययी बनाउन नसक्ने सरकारले जनतामाथि कर मात्र थुपार्नु गैरजिम्मेवारिताको पराकाष्ठा हो । 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवद्धि प्रमुख कारण युक्रेन–रसिया युद्ध हो । युद्ध कुनै दिन रोकिनेछ र पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य घट्नेछ । त्यसैले अहिलेको समय इन्धन संकटकाल हो । सरकारले कम्तीमा यो संवेदनशील परिस्थितिमा कर कटौती गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्छ । राज्य भनेको जनताको अभिभावक हो । अभिभावकले आफ्नो दायित्व निभाउन चुक्ने हो भने सन्तानले विद्रोह गर्छन् । सरकार चलाउनेहरूलाई यो कुराको हेक्का रहोस् । 

दूरदर्शी रणनीतिहरू
सरकारले तत्कालका लागि कर कटौती गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो यद्यपि दीर्र्घकालीन रूपमा यो नीति उपयुक्त हुँदैन । इतिहास पल्टाएर हेर्दा नेपालमा यस्ता इन्धन संकटकाल धेरै पटक आएको देखिन्छ । पटक पटक भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा समेत हामीले पेट्रोलियमको चरम अभाव र ब्ल्याक मूल्य भोगिसकेका छौं । सम्पूर्ण जनताको दैनिक प्रयोगमा आउने उपभोग्य वस्तुमा आइरहने यस्ता उतारचढावबाट पाठ सिकेर सरकारले यस्ता वस्तुको विकल्प खोज्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । त्यसमाथि हामीसँग यसको भरपर्दो विकल्प छ । हामी विद्युत्को अधिकतम प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भारी कटौती गर्न सक्छौं । त्यसका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने केही रणनीतिहरूमा छोटो चर्चा गरौँ :

क) विद्युतीय मूल्यमा कटौती 
नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । नेपालको बिजुली खेर जाँदै छ भनेर बडो हल्ला खल्ला गरेको पाइन्छ । कतिपयले त एमसीसी पास गर्ने औजार नै यसैलाई बनाए । यकातिर आयल निगम सधैँभरि आफूलाई घाटामा गएको बताउँछ । हाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि चरम बिन्दुमा पुग्दा निगमले आफूलाई मासिक चार अर्बभन्दा बढी घाटा भइरहेको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारकै अर्को संस्था विद्युत् प्राधिकरण भने नाफामा छ ।

हालका केही वर्षहरूमा प्राविधिकरणले वार्षिक करिब १२ अर्ब नाफा कमाएको देखिन्छ । सरकारले प्राविधिकरणको वार्षिक १२ अर्बमा लोभ गरेर विद्युत्को मूल्य घटाउन चाहेको छैन यद्यपि निगमको वार्षिक करिब ४८ अर्ब घाटा बेहोर्न तयार देखिन्छ । दूरदर्शी नेतृत्व हुन्थ्यो भने यो वार्षिक १२ अर्बको लोभ नगरेर विद्युत्को मूल्यमा व्यापक कटौती गर्नुपर्थ्यो ताकि जनताले विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ध्यान दिउन । सरकारकै एउटा संस्थानबाट उठ्ने सानो नाफा कटौती गर्दा अर्को संस्थानले व्यहोर्ने ठूलो घाटाको हिस्सा कम हुन्छ । समग्रमा यो राज्यका लागि बचत हो ।   

ख) विद्युतीय चुलोसँग सिलिन्डर सट्टापट्टी
विद्युतीय मूल्यमा कटौतीपछि सरकारले आम जनतालाई विद्युतीय प्रयोग बढाउन प्रेरित गर्न ‘ग्यास सिलिन्डर ल्याऊ इन्डक्सन चुलो लिएर जाऊ’ भनेर अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी संकलन भएका सिलिन्डर सरकारले भारतमा बेच्न सक्छ । यसबाट पर्न सक्ने आर्थिक नोक्सानी सरकारले हाल आयल निगमबाट व्यहोरेको घाटाभन्दा निकै कम हुन्छ । त्यसमाथि यो एकपटकको मात्रा घाटा हो । आयल निगमको जस्तो सदाबहार घाटा होइन । यसरी एकपटकको घाटाले सरकारले एलपीजी ग्यासमा व्यहोर्नु परेको सदाबहार घाटाबाट मुक्ति पाउँछ । 

ग) विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क कटौती
सरकार विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ भने सबै खाले विद्युतीय सवारी आयातमा भारी छुट दिनुपर्ने हुन्छ । हाल सरकारले १०० किलोवाटभन्दा साना सवारीमा भन्सार शुल्कमा परिवर्तन गरेको छैन साबिककै १० प्रतिशत कायम गरेको छ यद्यपि १०० देखि २०० किलोवाटको अन्तःशुल्क र भन्सार ३०/३० गरी जम्मा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म भन्सार दर र अन्तःशुल्क ४५/४५ गरि जम्मा ९० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढीमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दर ६०/६० गरी जम्मा १२० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसको चर्को विरोध सत्तारुढ दलकै नेताहरूले गरिरहेका छन् यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘करोडौंको गाडी किन्‍न सक्नेले ८/१० लाख थपेर पनि किन्‍न सक्ने’ भन्दै आफ्नो जिद्दीपना देखाइरहेका छन् । उनलाई सायद हेक्का छैन उनको यो कर नीतिका कारण त्यस्ता खरिदकर्ताले विद्युतीय सवारी छोडेर इन्धनवाला सवारी किनिरहेका छन् । सरकारको यस्तो दोहोरो नीतिले सरकार विद्युतीय सवारीलाई साँच्चिकै प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ कि प्रोपोगान्डा मात्र गरिरहेको छ, प्रश्न सोचनीय छ । 

घ) विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण 
विद्युत्को आन्तरिक प्रयोग बढाउन सरकारले पूर्वाधारको निर्माण तथा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन देशका विभिन्‍न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ । साथै आन्तरिक प्रसारण लाइनमा सुधार गर्दै खाना पकाउने समयमा बत्ती नजाने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यी कुराहरूको सुनिश्चितता नगरेसम्म विद्युतीय प्रयोगको वृद्धि सम्भव छैन । 

ङ) भारतले किन्दैन, आफैँ सदुपयोग दूरदर्शी
नेपालका राजनैतिक दलहरू वा कर्मचारीतन्त्रले विद्युत् बेचेर देश घनी बन्‍ने कुरामा विश्वास गरेको पाइन्छ । विद्युत् कहाँ बेच्ने भन्‍नेमा भने उनीहरूमा स्पष्टता भेटिँदैन । भारतमा बेच्ने, बंगलादेशमा बेच्ने जस्ता बनिबनाउ उत्तरबाहेक तथ्यपूर्ण र अनुसन्धानात्मक योजना कसैसँग छैन । भारतले नेपालको विद्युत् स्थायी रूपमा किन्छ वा बंगलादेशलाई बेच्न हामीलाई सघाउँछ भन्‍ने कुरामा कैयौं द्विविधाहरू छन् । यस्ता द्विविधाहरू भारतले स्वयं नेपालसँग गरेका कैयौं विद्युत् किनबेचसम्बन्धी सम्झौताहरू पालना नगरेर पैदा भएका हुन् । भारत स्वयंले उत्पादन गरेको हुनुपर्ने, भारतले चाहेको मूल्यमा हुनुपर्ने, भारतले तोकेको परिधि र मात्राभित्र हुनुपर्ने, भारतले छानेका योजना मात्र किन्‍न पाउनुपर्ने जस्ता अनेकौं सर्तै सर्तको सम्भावनामा भर परेर दशकौं समय खेर फाल्नुभन्दा त्यसको विकल्प खोज्नु बुद्धिमानी हो । 

बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्नका लागि भारतले आफ्नो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । वा नेपालले आफ्नै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । यी दुवै कार्य नेपालका लागि असम्भव जस्तै छन् । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई रुट समेत दिनलाई आनाकानी गर्ने भारतले माथि उल्लिखित दुई अवसरको अनुमति दिनेछ भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन । इतिहास साक्षी छ भारतले नेपाललाई भलो हुने दीर्घकालीन योजनाहरूमा सहयोग गर्दैन । 

आन्तरिक प्रयोगका बहुआयामिक फाइदा
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आयातमा वार्षिक सरदर रु.२ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ भारतलाई तिर्दछ । विद्युत्को अधिकतम प्रयोगले यो पैसा स्वदेशमै रोक्नु भनेको विद्युत् बेचेर पैसा भित्रनु जस्तै हो । यो सम्भावनाको खोज तथा अनुसन्धानमा सरकार गम्भीर रहेको पाइँदैन । यस स्तम्भकारले दुई वर्षअघि प्राविधिक टोलीसहित गरेको अध्ययनले तत्काल नेपालमा रहेका २५ लाख ३० हजार ७२२ ओटा दुइपांग्रे सवारी र २ लाख ३७ हजार ६५८ वोटा चारपांग्रे हल्का सवारीहरूलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्दा र ७८ लाख २० हजार ओटा २.५ किलोवाट क्षमताका इन्डक्सन चुलो दैनिक ३ घण्टा एकैपटक प्रयोग गर्दा नेपाललाई ३७ सय मेगावाट विद्युत् जरुरी पर्ने देखिएको थियो । माथिको सवारी संख्या यातायात व्यवस्था विभागबाट संकलन गरिएको थियो भने इन्डक्सन चुलोको संख्या विद्युत् प्रविधिकारणको ग्राहक संख्यालाई, सहरमा एक घरमा एउटा मात्र चुलो हुँदैन भन्‍ने मान्यतामा दोब्बर गरेर निकालिएको थियो । 

नेपालमा हाल करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने करिब १६ सय मेगावाट विद्युत् खपत भैरहेको छ । भविष्यमा नेपालमा २८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ । तसर्थ राज्यले गम्भीरताको साथ विद्युत्को आन्तरिक प्रयोगमा व्यापक वृद्धि गर्दै र पेट्रोल, डिजेल तथा एलपीजी ग्यासको आयातमा कटौती गर्दै जाने हो भने मात्र देशले इन्धन संकटकालबाट मुक्ति पाउने देखिन्छ । सहरमा फैलेको धुवाँ आतंकबाट समेत मुक्ति मिल्ने देखिन्छ । अझै महत्वपूर्ण कुरा भारतको नेपालप्रतिको नाकाबन्दीको ब्रह्मास्त्र समेत यही नीतिले निष्क्रिय पार्ने देखिन्छ । किनभने नाकाबन्दीमा नेपालीलाई चरम समस्या निम्त्याउने पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी ग्यासको अभावले मात्र हो भन्‍ने तथ्य इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।