नेपालमा पानी र बिजुली : भएको के ? हुनु पर्ने के ?

नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश भन्ने चलन छ । नेपालको भाग्य जलस्रोतले नै कोर्छ भन्ने पनि विश्वास रहेको छ, नेपालमा । साथै नेपालका खोलानालाहरूबाट प्रचुर मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ भन्ने पनि जनविश्वास छ यहाँ । यसो गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रको प्रारूप नै फेरिन्छ भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ, नेपालमा ।

यसरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न तथा नेपाललाई ‘सिंगापुर’ बनाउने कार्य जलविद्युत्ले नै गर्दछ भन्ने जनविश्वासको शल्यक्रिया गर्दा सो जनविश्वासभित्र र बाहिरका जरुरी पक्षहरूको विवेचना गर्न आवश्यक भएबमोजिम तल उल्लिखित पक्षहरूको विवेचना गरिएको छ । 

---

पानीको जलविद्युत् बाहेकको अन्य प्रयोग
पानीको जलविद्युत् उत्पादनमा भएको प्रयोगको इतिहास खासै लामो छैन, यसको सुरुवात अमेरिकाको विस्कान्सिन राज्यमा रहेको ह्वाइटिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट १८९१ मा हुन्छ । नेपालमा भने जलविद्युतकाे सुरुवातको श्रेय वि.सं. १९६८ देखि सञ्चालनमा आएको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रलाई जान्छ । तर, अन्य क्षेत्रमा भएको पानीको प्रयोगको इतिहासको सुरुवात मानव सभ्यताको विकाससँगै भएकाले त्यसैको गर्भगृहमा जान आवश्यक हुन्छ । यसबारे ऋग्वेदमा नै प्रशस्त उल्लेख गरेको पाइएकाले पानीको योजनाबद्ध प्रयोग सोभन्दा पनि अगाडिदेखि भएको विश्वास गरिन्छ । 

पानीको अन्य प्रयोगअन्तर्गत पिउने पानी, गाईबस्तुलाई पिलाउने पानी, खेतबारीमा सिँचाइ गर्ने पानी जस्ता पानीका घरायसी प्रयोग हामी सबैले देखेका नै छौं । यसबाहेक जंगलका वन्यजन्तुले प्रयोग गर्ने पानी, वनस्पतिले प्रयोग गर्ने पानी आदि पनि हामीले देखेका पानीका प्रयोगहरू हुन् । त्यस्तै, व्यावसायिक कार्यमा हुन सक्ने पानीको प्रयोगबारे पनि हामीलाई निकै ज्ञान भएकै हो । त्यसैले, यस्तो धेरै क्षेत्रमा प्रयोग हुन सक्ने पानीको एक मात्र प्रयोग, जलविद्युत् बारेमा मात्र केन्द्रित हुनु र अन्य क्षेत्रलाई चटक्कै बिर्सनु अलि ठीक होइन जस्तो लाग्छ मलाई ।

त्यसमाथि पनि नेपाल बाढीका चार महिनाको पानी मात्र होइन बाह्रै महिना पानीको आवश्यकता हुने कृषिप्रधान देश हो । नेपालमा अन्य महिनाहरूमा पानीको चरम अभावले सिर्जना गरेको कृषि उत्पादनको ह्रासका कारण अधिकतम मात्रामा गर्नु परेको खाद्यान्नको आयातले साधारण मानिसको जीवनयापन हालको विद्यमान अवस्थामा पुग्दासमेत यस विधामा पानीको थप आवश्यकता महसुस भएको जानकारी साह्रै सामान्य रूपमा मात्र सरकारी तथ्यांकहरूले देखाउनु र कुलेखानी जलाशयमा सञ्चित भई सुख्खा याममा उपलब्ध हुने गरेको पानीसमेत नगण्य मात्रामा मात्र सिँचाइमा खपत हुने गरेको वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दा नेपालको पानीसम्बन्धी विकास नीति नै कुइरोमा काग हराए जस्तो देखिएको छ । यसमा एकातिर पहाडमा जलवायु परिवर्तन र अन्य स्थानीय कारणहरूले गर्दा व्यापक रूपमा पानीका मूल सुक्ने गरेको पाइएको छ भने तराईमा भूमिगत जलको सतह दिन परदिन घट्तो छ । त्यसैले पानीका विकल्पित स्रोतहरूबारे अध्ययन अनुसन्धान र खोजी हुनुपर्नेमा यस्तो खोजी कार्य नेपालमा नगण्य रूपमा मात्र भएको पाइन्छ । यसबाहेक, यस्तो अमूल्य पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने कार्य पनि सरकारी नीतिदेखि बाहिर नै पर्ने गरेका छन् ।

त्यसैले, पानीका अन्य उपयोगहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जलविद्युत्ले भन्दा पनि ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछन् भन्ने विषय कहिल्यै कसैले पनि नउठाएको कुरा कताकता अनौठो लागेको छ । यो विषयलाई १९२० को नेपाल भारतबीचको शारदा ब्यारेज सम्झौतासँग जोडेर हेर्दा पानीको आवश्यकता भारतलाई भएको तर नेपाललाई नभएको प्रस्ट हुन्छ । साथै, नेपाल भारतबीच सम्पन्न अन्य पानी बाँडफाँटसँग सम्बन्धी सम्झौताहरू जस्तै कोशी, गण्डक, पञ्चेश्वर आदिमा पनि सोही किसिमको नीतिको पालना भएको देख्दा झनै अनौठो जस्तो लाग्छ । पञ्चेश्वर आयोजना सम्मिलित महाकाली सन्धिमा पानीको बारेमा केही उल्लेख गरिएको भए तापनि नेपालमा प्रयोग हुन सक्ने भन्दा अधिक मात्रामा नेपालको भागमा पर्न सक्ने पानी भारतले निःशुल्क उपयोग गर्ने भन्ने प्रावधानसँग सहमत हुन सक्ने केही ठोस आधार छैन । खासमा, यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा नेपालले आप्mनो भूमिमा प्रयोग गर्न नसक्ने परिमाणको पानी प्रयोग गरेबापतको शुल्क निर्धारण भई लागू हुनुपर्ने हो । यसरी आफूसँग ज्यादा भएको पानी निःशुल्क भारतलाई दिन हुने अथवा दिनुपर्ने तर आफूसँग नभएको अर्को कुनै वस्तु सो पानीको बदलामा त्यसरी नै निःशुल्क लिन प्रयास नै नभएको जस्तो देखिने प्रसंगलाई कदाचित ठीक भन्न सकिँदैन । 

खासमा भन्ने हो भने पानीको औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोगबाट जलविद्युत् उत्पादनबाट जस्तै अथवा सोभन्दा पनि अधिक मात्रामा फाइदा हुन सक्ने कुरा अध्ययनहरुले देखाएका छन (तालिका १) । 

जलस्रोतको धनी देश नेपाल
वास्तवमा एकात र्फबाट हेर्दा त नेपाल जल(स्रोत)मा धनी भएको कुरा ठीकै देखिन्छ तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । नेपाल जलस्रोतको धनी देश होइन तर जलस्रोतको धनी देश हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएको देश चाहिँ पक्कै हो । वास्तवमा नेपाल एक जल पीडित देश हो जहाँ वर्षात्को ४ महिना बाढीको पानीले वितण्डा मच्चाउँछ भने बाँकी रहेको ८ महिना खडेरीले सबै सुकाउँछ । नेपालमा वार्षिक सालाखाला ३६२.३० घन किलोमिटर पानी उपलब्ध छ । यसको आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल पानीमा (अथवा जलस्रोतमा) धनी नै देखिन सक्छन् । तर, स्रोत भन्ने सम्पत्ति हो, यो यस्तो वस्तु हो जो आफ्नाे  अधीनमा हुन्छ र आप्mनो खटनले खर्च गर्न सकिन्छ तर वर्षात्को पानीको बाढीलाई कसरी स्रोतमा जोड्ने ? यो वितण्डा मच्चाउने शक्तिलाई कसरी सम्पत्ति भन्ने ? त्यसैले, माथि उल्लिखित पानीको परिमाणमध्ये वर्षात्को समयमा बाढीमा आउने पानीको परिमाण अर्थात् २६६.३८ घन किलोमिटर पानीमध्ये करिब १४२ घन किलोमिटर पानी मात्र वर्षात्को समयमा नेपालमा प्रयोगमा आएको वा खपत हुने गरेको र बाँकी रहेको १२४.४ घन किलोमिटर पानीले बाढीका रूपमा नेपाल र उत्तरी भारत, खास गरेर बिहार, उत्तर प्रदेश र बंगालमा वितण्डा मच्चाउने गरेको छ । यस परिमाणको पानीमध्ये करिब २० प्रतिशत पानी वर्षात्को समयमा नै प्रयोग हुने हो भने बाँकी रहेको ९९.५२ घन किलोमिटर पानी वर्षात्को समयमा वितण्डा मच्चाउने पानी हो भन्न सकिन्छ ।

तर यस परिमाणमा वर्षात्को बाढीका रूपमा नेपालमा उपलब्ध हुने पानीलाई नेपालमा नै वर्षात्को समयमा नै कतै सञ्चित गरी हिउँदको समय, करिब वार्षिक सालाखाला २४५ दिनमा, सकेसम्म अधिक परिमाण नेपालमा नै खपत गर्ने र बाँकी भएको परिमाण खडेरी ग्रस्त भारतमा निकासी गरी खपत गराउन सके यस्तो व्यवस्थापनबाट नेपालमा केही सम्पन्नता आउन सक्ने बुझाइ छ मेरो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पानी निःशुल्क हो भन्ने बुझाइमा परिवर्तन हुनुपर्यो र त्यसपछि पानीको मूल्य निर्धारण हुनुपर्यो । तर यसका लागि भारत एक मात्र सम्भावित खरिदकर्ता भएकाले तथा भारतदेखि बाहेक अन्य देशसँग पानीको खरिद–बिक्री गर्नसमेत भारतकै भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यात्मक भौगोलिक परिस्थिति भएकाले र विगत १०० वर्षदेखि हालसम्म भारतले नेपालबाट बगेर जाने सञ्चित गरिएको र प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानी अविच्छिन्न रूपमा निःशुल्क प्रयोग गर्ने गरेकाले भारतसँगको विस्तृत सम्झौताबिना यो विषयले केही महत्व राख्दैन । तर, उत्तर भारतका माथि उल्लिखित तीन राज्यहरू तथा सो बाहेकका अन्य राज्यहरूमा समेत वर्षात्को ४ महिनाको बाढीको कहर र सो पछिको हिउँदको समयमा विद्यमान चरम खडेरीका कारण उत्पन्न हुने पानीको अत्यधिक मागका कारण यो विषयमा भारत धेरै समयसम्म मौन बस्न पनि सक्तैन जस्तो लाग्छ । यस्तो योजनाबाट भारतले सञ्चित पानी मात्र पाउने होइन अपितु बाढी नियन्त्रण र बाढी नियन्त्रणसँग उपलब्ध हुने अन्य प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदाहरू पनि सशुल्क प्राप्त गर्न सक्दछ ।

त्यसैले, पानीको अत्यधिक माग भएको सुख्खा यामका २४५ दिनमा वर्षात्को बाढीबाट सञ्चित ९९.५२ घन किलोमिटर तथा हिउँदको समयमा नै नेपालका खोलाहरूमा बग्ने थप करिब ५९.३२ घन किलोमिटर पानीमध्ये नेपालको भागमा पर्न सक्ने करिब ३९.५५ घन किलोमिटर पानी गरी जम्मा १३९.०७ घन किलोमिटर नियन्त्रित पानी वार्षिक रूपमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता भएको नेपाल वास्तवमा नै पानीमा धनी हुने क्षमता भएको देश हो । तर, यसका लागि वर्षात्को समयमा वितण्डा मच्चाई खेर जाने पानीमा आवश्यक आर्थिक लगानी (भ्यालु) थप गर्न वर्षात्को समयमा सञ्चित गर्न सक्ने क्षमता भएका पानीका भण्डारहरू निर्माण गरी वा देशमा प्राकृतिक रूपमा विद्यमान पानीको सञ्चिति गर्न सकिने क्षेत्रहरूमा बाढीको पानी सञ्चित गरी सो सञ्चित गरिएको पानीलाई आवश्यकता अथवा मागअनुसार, खास गरेर पानीको माग अत्यधिक भएका हिउँदका दिनहरूमा खपत गराउन सके नेपाल पक्कै पनि चाँडै सम्पन्न राष्ट्र बन्न सक्दछ ।

यसरी सञ्चित गरिएको पानी नेपाल र भारतका निम्न लिखित क्षेत्रहरूमा प्रमुख रूपमा खपत हुन सक्दछ :

१. कृषि तथा पशुपालन २. जल यातायात, ३. जल पारवहन, ४. जलविद्युत् उत्पादन, ५.औद्योगिक खपत, ६. पर्या पर्यटन, ७. मत्स्यपालन, आदि । यी माथि उल्लिखित पानीका प्रयोगहरूमध्ये कृषि तथा पशुपालनमा खपत भएपछिको पानी पुनः प्रयोग गर्न सकिँदैन तर अन्य प्रयोग पछि पानी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

वर्षायामको सञ्चित पानीको हिउँदमा मूल्य
पानीको प्रति इकाइ मूल्य निर्धारणको मुख्य आधारका रूपमा सञ्चित पानीको प्रयोगबाट साल बसाली रूपमा हुन सक्ने प्रत्यक्ष र परोक्ष आर्थिक सामाजिक फाइदा, सो कार्य गर्न लाग्ने कुल लगानी, लगानी गरेको रकम सामा ब्याज चुक्ता गर्न लाग्ने समय, ब्याज, लगानीकर्ताले गरेको कुल लगानीमा साल बसाली रूपमा पाउने कूल नाफा, सञ्चालन सम्भार खर्च, आदि पर्दछन् । माथि उल्लिखित पानीको खपत गर्न सकिने क्षेत्रहरूमध्ये जलविद्युत् उत्पादन नेपालमा नै हुने हुनाले पानीको मूल्य निर्धारणमा जलविद्युत् उत्पादन लागत तथा सोबाट नेपाललाई हुने फाइदा समावेश गरिएको छैन । सो आयोजनाका लागि लाग्ने लागत र सोबाट प्राप्त हुन सक्ने वार्षिक फाइदा को अनुमानित विवरणअनुसार कूल लागत १३१.९० अर्ब अमेरिकी डलर भए तापनि यस्तो योजनाको कार्यान्वयनबाट भारतमा पुनःप्राप्त (रिक्लेम) गर्न सकिने जग्गाको कूल मूल्य ५.६३ अर्ब अमेरिकी डलर घटाउँदा आयोजनाको कुल लागत १२६.२७ अर्ब अमेरिकी डलर हुन आउँछ । यसमा जलविद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित खास खर्चहरू नेपालले अलग रूपमा बेहोर्ने भएकाले त्यस्तो रकम पनि कुल निर्माण लागतबाट घटाउँदा आयोजनाको वास्तविक कुल निर्माण लागत ११५.२७ अर्ब अमेरिकी डलर हुन आउँछ । 

बिहार राज्यको बाढी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित यस्तै मेरो अर्को अध्ययनले यस्तै बाढी नियन्त्रण कार्यबाट माथि उल्लिखित शीर्षकहरूमा वार्षिक सालाखाला ३७ अर्ब डलर आम्दानी हुने देखिएको थियो । बिहार राज्यलाई यस आयोजनाबाट हुने प्रमुख आर्थिक फाइदाको आँकलन गर्दा उत्तरी बिहार राज्यमा केवल करिब ३६,२०० वर्गकिलोमिटर कृषियोग्य जमिन भएकामा यस अयोजनामा कृषियोग्य जमिनको परिमाण करिब ३ लाख वर्ग किलोमिटर भएकाले सोमध्ये करिब १५३,०३३ वर्गकिलोमिटर कृषि योग्य जमिनमा यस आयोजना अन्तर्गत बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । त्यसबाट यो योजना लागू भएको १५३,०३३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा करिब ५४.८६ अर्ब अमेरिकी डलर बरावरको थप वार्षिक कृषि आम्दानीसहितको फाइदा हुने देखिन्छ । साथै बिहारको बाढी नियन्त्रण कार्यका लागि १० वर्षको निर्माण अवधिमा अनुमानित करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने देखिएकामा यस बृहत् आयोजनामा कुल आयोजना निर्माण लागत १० वर्षको निर्माण अवधिमा करिब ११५.२७ अर्ब अमेरिकी डलर खास लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस प्रस्तावित परियोजनामा विद्युत् उत्पादनको प्रत्यक्ष लाभ नेपाललाई मात्र प्राप्त हुने भएकाले यससम्बन्धी हुने खास खर्चहरू नेपालले नै गर्नेछ तर यस्तो लगानीको सुनिश्चितता तथा ऋण चुक्ता गर्ने सुनिश्चितताका साथै नेपालले भारतमा निर्यात गरी भारतबाट नियमित रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने रकमहरू समयमा नै प्राप्त गर्नेछ भन्ने सुनिश्चितता भने भारतले गर्नुपर्नेछ । तर, ११५.२७ अर्ब अमेरिकी डलर कुल निर्माण लागत हुने आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा साला खाला नेपाललाई हुन सक्ने ९.५५ अर्ब अमेरिकी डलर बाहेक भारतलाई मात्र ५४.८६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी हुन्छ भने त्यस्तो लगानी एकदमै आकर्षक लगानी हो । यस्तो लगानी गर्न निजी क्षेत्र पनि तयार हुन सक्दछ तर निजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्षण गर्न माथि उल्लिखित वार्षिक प्रतिफल उठ्ने ग्यारेन्टी भारतबाट हुन जरुरी हुन्छ । 

यस्तो निजी लगानीको विश्लेषण गर्ने विभिन्न विधिहरू उपलब्ध भए तापनि सरल विधिबाट १० वर्षमा सबै ऋण सावाँ ब्याज चुक्ता हुने गरी हिसाब गर्दा वार्षिक कुल नाफा २४.२३ अर्ब अमेरिकी डलर हुन आउँछ । यसरी सञ्चित पानीको दर रेट, प्रति घनमिटर (२४.२३/१३९.०७)=१७.४२४ अमेरिकी सेन्ट हुन आउँछ । 
यो दर रेट लगानीकर्ताले यस कार्यका लागि लिएको ऋण रकमको सावाँ ब्याज चुक्ता भई सकेपछि कुल वार्षिक नाफामा वृद्धि हुने हुनाले माथि उल्लिखित गरेको भन्दा निकै ज्यादा हुनेछ साथै लगानीकर्ताको सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि त्यसमा झनै वृद्धि हुनेछ । यसबाहेक यो कार्य सरकारी स्तरबाट हुने हो भने आयोजनाको ऋण चुक्ता गर्ने अवधि कम्तीमा पनि २५ वर्ष हुने हुनाले सञ्चित पानीको दर रेट अभैm ज्यादा हुन सक्नेछ । त्यसैले, १७.४२४ अमेरिकी सेन्टप्रति घनमिटर सञ्चित पानीको दररेट नै नेपालमा सञ्चित पानीको भारतमा न्यूनतम दररेट हुन आउँछ । 

सञ्चित पानीबाट हुन सक्ने फाइदाहरू
यसरी नेपालमा सञ्चित बाढीको पानीबाट वार्षिक रूपमा करिब ६४.४१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको फाइदा हुन सक्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । सो वार्षिक नाफाको हिसाब किताब तालिका १ मा देखाइए  बमोजिम हुन सक्ने छः
 
यसरी प्रस्तावित परियोजनाबाट हुने वार्षिक फाइदामध्ये, ५४.८६ अर्ब अमेरिकी डलर वा कुल फाइदाको ८५.१७ प्रतिशत आर्थिक फाइदा भारतलाई हुने देखिन्छ । यसमा, बाढीबाट साल बसाली रूपमा भारतमा हुने गरेको मानवीय क्षति तथा बाढीका कारण हुने मानसिक तनाव र असुविधाको मूल्यांकन समावेश गरिएको छैन ।

आगामी रोडम्याप
यसरी वर्षात्को पानीको सञ्चिति र व्यापारबाट नेपाललाई वार्षिक रूपमा आम्दानी ०.१७४२४ह्१३९.०७=२४.२३ अर्ब अमेरिकी डलर तथा अन्यबाट ९.५५ अर्ब अमेरिकी डलर गरी यस आयोजनाबाट जम्मा ३३.७८ अर्ब अमेरिकी डलर सुरुका वर्षहरूमा प्राप्त हुन सक्नेछ । सो कार्यका लागि लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि पानीको औसत बिक्री मूल्य बढ्ने भएकाले थप रकम प्राप्त हुन सक्नेछ । साथै सो परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि समाप्त भएपछि सालबसाली रूपमा नेपालले थप रकम प्राप्त गर्न सक्नेछ । 
यी त भए कोरा हिसाबका कुरा । वास्तविकता योभन्दा अलिक फरक हुन सक्तछ । किनभने, यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनपछि हुने प्रायःजसो सम्पूर्ण फाइदा भारतबाट प्राप्त गर्ने भनी हिसाब गरिएको छ तर भारत तथा नेपाललाई यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट थप के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा भारतसँगको वार्ताद्वारा पानीको बिक्री मूल्य यकिन गरेपछि मात्र हुने हुनाले माथि प्रस्तुत गरिएको पानीको दर रेट नेपालले भारतसँग वार्ता गर्नका लागि तय गरिएको दररेट भनी बुझ्नु जरुरी छ । तर, यस दर रेटमा बाढीबाट साल बसाली रूपमा भारतमा हुने गरेको मानवीय क्षति तथा बाढीका कारण हुने मानसिक तनाव र असुविधाको मूल्यांकन समावेश नगरिएको तर सो राज्यका बासिन्दाहरूले बाढीका कारण मानवीय क्षति तथा अन्य मानसिक तनाव र असुविधा सालबसाली रूपमा भोगिरहेको र यस आयोजनाको कार्यान्वयनबाट यस आयोजनाको कार्यान्वयन क्षेत्रमा बाढी पूर्ण रूपमा नियन्त्रित भई उक्त राज्यका सो क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यापक सुधार हुने हुनाले यस बृहत आयोजनाबारे उत्तरी भारतका हाल बाढी प्रभावित राज्यहरू बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा यसबारे अविलम्ब चर्चा र विवेचना गर्न गराउन जरुरी छ ।

यसका लागि भारतका सम्वन्धित मानिसहरूसँग यो विषय पुग्नु आवश्यक छ । भारतका सम्बन्धित मानिसहरूमा ती तीन राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू तथा विपक्षी दल र अन्य प्रमुख दलका नेताहरू पर्न सक्छन् । यसबाहेक राज्यका अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू र केन्द्रका नेताहरूसमेत पर्दछन् । यसको प्रचार प्रसारमा भारतका शक्तिशाली सञ्चार माध्यमहरूले अहं भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । भारत स्वतन्त्र भएको २०४७ देखि अहिले २०२२ सम्मको भारतको पानीसम्बन्धी गतिविधि हेर्दा भारतभित्रै र खास गरेर यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने क्षेत्रहरूमा नै यसबारेमा गतिलो दबाब सिर्जना नगरी भारतले यस्तो परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान स्वीकृति दिने कुनै सम्भावना देख्तिनँ । किनभने, भारतीय योजनाकार विशेषज्ञहरूले मैले देखेका र माथि उल्लेख गरेका यी सबै कुराहरू नदेखेको भन्ने मलाई विश्वास नै छैन । र यो विषय समेत समेटिएको आईएलआर योजना यस्तो सम्भावित तथा आकर्षक योजनाबारे करिब करिब चुप रही करिब करिब रद्दीको टोकरीमा गइसकेको छ ।

उपसंहार र निष्कर्ष
त्यसैले, यस आयोजनाबारे भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा बृहत् छलफल भई निज ३ राज्यहरूको संयुक्त पहलमा तथा नेतृत्वमा यो आयोजना अगाडि बढाउन नेपालसँग आफ्‍नो समेत सहभागितामा ठोस तथा अविलम्ब वार्ताका लागि केन्द्रमाथि आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ । यसको सुरुवाती पहल नेपालले नै अविलम्ब गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । 

(नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन, काठमाडौँ ।)