नेपालमा वातावरणीय अध्ययनको अभ्यास र अनुभव

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पक्ष विपक्षमा हाल बहस चलिरहेको छ । विपक्षमा मत जाहेर गर्नेहरूले वातावरणीय विनाशलाई, खासगरी लाखौं रुख कटान गर्नुपर्ने विषयमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । निश्चय पनि जुनसुकै विकास आयोजनाको वातावरणीय असरहरू हुन्छ नै । त्यसैले प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । निजगढ विमानस्थलको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यस लेखमा नेपालको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पद्धति र यसका कमी कमजोरी सम्बन्धमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

वातावरणीय अध्ययन (ईआइए) को सुरुआत

---

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् खासगरी सन् १९६० को दशकबाट संसारभरि विकास निर्माणले तीव्रता पाउँदै गयो । विकाससँगै वातावरण विनाश हुने रहेछ भन्ने महसुस भएपछि विकास आयोजनामा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिन थालियो । सत्तरीको दशकबाट संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विकसित देशहरूले वातावरणीय कानुन बनाएर ईआइएको सुरुआत गरे । 

विकासका लागि विदेशी दातामा निर्भर रहेको नेपालमा पनि छैठौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट वातावरणीय विषयले प्रवेश पायो । सातौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९८५—९०) बाट वातावरणीय पक्षलाई नीतिगत रूपमा अवलम्बन गरियो । ठूला आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा वातावरणीय खण्ड समावेश गर्न थालियो। 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा विकासको हुटहुटी जगायो । नयाँ कानुनहरू बन्न थाले । यसै सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ लागू भयो । तत्पश्चात विकास आयोजनामा वातावरणीय अध्ययन बाध्यकारी रूपमा गर्नुपर्ने भयो । ठूला र अलिक संवेदनशील प्रकृतिका विकास आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन    (ईआइए) गर्नुपर्ने र साना खाले आयोजनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइर्ईई) गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान तोकियो । 

वातावरणीय अध्ययनको अभ्यास र अनुभव

वातावरणीय अध्ययनको अभ्यास आयोजनाको दिगोपना र वातावरण संरक्षणको उदेश्यका साथ सुरु भएको थियो । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलाई योजना तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्ने साधनका रूपमा लिइन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लागू भए यता, सयौं विकास आयोजनाहरूका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतसमेत भइसकेका छन् । तर ती वातावरणीय अध्ययन दिगो विकास र वातावरण संरक्षणको उद्देश्य हासिल गर्न कति सहायकसिद्ध भए भन्ने लेखाजोखा कसैबाट गरिएको पाइँदैन । बरु वातावरणीय अध्ययनको अभ्यासमा विभिन्न विकृतिहरू देखापर्न थाले । खासगरी अर्काको प्रतिवेदनबाट हुबहु नक्कल गर्ने अर्थात् कपी पेस्ट । 

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने सरकारी प्रक्रियागत झन्झटमा महिनौंदेखि दुई तीन वर्ष समय लाग्न थाल्यो । विकास आयोजनाहरू, खासगरी जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउन ईआइएको कारण ढिला भएको गुनासो सुनिन थाल्यो । वातावरणीय अध्ययनलाई छिटोछरितो र सरलीकृत गर्न विभिन्न समयहरूमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा संशोधन गरियो । उदाहरणका लागि, जलविद्युत् आयोजनाको ईआइए गर्नुपर्ने थ्रेसहोल्डलाई जडित क्षमता ५ मेगावाट, १० मेगावाट हुँदै ५० मेगावाट पुर्याइयो ।

तथापि, वातावरणीय अध्ययनको दुई दशक लामो अभ्यासमा खासगरी दुईवटा कुरा खट्की रह्यो । त्यो थियो— वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको गुणस्तरीयता तथा प्रतिवेदन स्वीकृतिमा लाग्ने समय । साथै, वातावरण संरक्षण ऐन नियमले समेटनुपर्ने केही नयाँ विषयवस्तु, सवालहरू पनि थियो । सायद यिनै कुराहरूलाई आत्मसात् गरी दुई दशकको अभ्यास र अनुभवबाट सिक्दै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ लाई प्रतिस्थापन गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ल्याइयो । 

गुणस्तरीयताको सम्बन्धमा नयाँ नियमावलीे

फेरि यहाँ प्रसंग जोडौं, निजगढ विमानस्थलको ईआइए प्रतिवेदनको, जुन वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम तयार गरी गरिएको हो । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने जनशक्तिको योग्यता र अनुभवबारे यस नियमावलीमा उल्लेख थिएन । जोसुकैले ईआइए गर्न सक्थ्यो । 

यहाँ विश्वविद्यालयको शोधपत्र खुलेआम किनबेच हुन्छ । यस्तो नैतिकताको खडेरी परेको देशमा ऐननियमले सानो छिद्र होइन, ढोका नै खुला राखिदिएपछि कपीपेस्ट गर्ने समेत ढंग नभएकाहरूले ईआइए गर्न थाले । निजगढ विमानस्थल आमनेपालीको चासो बन्न गएकाले ईआइए प्रतिवेदनका त्रुटिहरू सार्वजनिक भएका हुन् । नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट स्वीकृत सयौं वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू खोतल्ने हो भने यस्ता त्रुटिहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । 

विकासे आयोजनाहरू लगायत होटल, अस्पताल, उद्योगधन्दालाई वातावरणीय अध्ययन कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएपछि ईआइए गर्ने नयाँ पेसा–व्यवसायको उदय भयो । यो पेसाव्यवसाय डाक्टरी, इन्जिनियरिङ, वकालत जस्तै बौद्धिक कर्म हो । तसर्थ, वातावरणीय अध्ययनमा संग्लन विज्ञहरूको योग्यताको सम्बन्धमा मापदण्ड तोकिनु अत्यन्त जरुरी थियो । जसलाई वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले सम्बोधन गरेको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने समूहमा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने हाल तोकिएकोे छ । 

तर के यत्ति नै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको गुणस्तरीयता कायम गर्न पर्याप्त छ ? सटिक उत्तर हो— छैन । त्यसो हो भने के गर्ने त ?

सर्टिफाइड विज्ञ तथा पेसागत काउन्सिल

माथि नै भनिसकियो कि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने पेसा व्यवसाय बौद्धिक कर्म हो । तसर्थ, डाक्टरी, इन्जिनियरिङ, वकालतमा जस्तै सर्टिफाइड विज्ञले मात्र वातावरणीय अध्ययनमा संग्लन हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने यस्तो कानुनी व्यवस्था अति आवश्यक छ । विकसित देशहरूको कुरै छाडौं, विकासशील देशहरूमा समेत सर्टिफाइड विज्ञहरूले मात्र ईआइए गर्न पाउँछन् । 

गत मई महिनाको पहिलो साता यो लेखकलाई क्यानडाको भ्यानकुभर सहरमा ईआइएमा संग्लन पेसाकर्मीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । त्यस सम्मेलनमा ८३१ जना सहभागी थिए । जसमध्ये अफ्रिकी मुलुक युगान्डाबाट चार जना सहभागीहरू थिए । आफ्नो देशमा ईआइए गरी गरी २१ वर्ष बिताएर स्वनामधन्य विज्ञ बने पनि, ती युगाण्डाली मित्रहरूको अगाडि यो लेखक बिचरा भयो । किनकि तिनीहरू युगाण्डाका सर्टिफाइड एन्ड रजिस्टर्ड ईआइए प्राक्टिसनर अर्थात सरकारी लालमोहर लागेका विज्ञ थिए । 

त्यसकारण, नेपालमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई अझ गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन सर्टिफाइड विज्ञ र पेसागत काउन्सिलको अवधारणा आवश्यक छ । वातावरणीय अध्ययनमा संग्लन विज्ञहरूको आफ्नो पेसा व्यवसायको मर्यादाका लागि पनि यो जरुरी छ । 

वातावरण संरक्षण नियमावलीको आगामी संशोधनमा यस विषयलाई समेटिनुपर्छ । यस किसिमको व्यवस्था भएमा नेपालको विकास आयोजनाहरूको ईआइएमा संग्लन हुन आउने विदेशी विज्ञलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो । नेपाली विज्ञहरू सर्टिफाइड भएमा परामर्शदाताको रूपमा विदेशी बौद्धिक श्रमबजार बिक्न सक्थे । 

र अन्त्यमा, 

वातावरणीय ऐननियम र ईआइएसम्बन्धी चर्चा हुँदा यस्तो पनि सुनिन्छ कि— यी प्रावधानहरू विकासको फड्कोमा तगारो हुन, विकसित देशहरूले आफ्नो विकास गर्नु गरेपछि अरुलाई वातावरणको झ्याउलो थोपरे । आधुनिक विश्वमा विकासको क्रम पश्चिमा देशहरूबाट थालनी भएको साथै ज्ञान आर्जन र नयाँनयाँ अवधारणाहरू उत्तैबाट आएको अवश्य हो । 

किन्तु, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण सर्वस्वीकार्य विश्वव्यापी मान्यता  हो । त्यसैले विकासोन्मुख देश हो भन्दैमा नेपालले यसमा छुट पाउँदैन । बरु संसारभर वातावरणीय सवालहरू झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । विश्व जनमत वातावरणप्रति सचेत र संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ । 

यस परिप्रेक्ष्यमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्ने, परन्तु विमानस्थलको ईआइएमा जलविद्युत्को कुरा आउने जस्ता गुणस्तरहीन अविश्वसनीय हुने, स्वीकृत प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने, कार्यान्वयन नगर्ने अर्थात बिरालो बाँधेर श्राद्ध मात्र गर्ने हो भने, हामीले नसोचेको समस्या नआउला भन्न सकिन्न । 

हाल नेपालको बिजुली भारत निकासी हुन थालेको छ । नेपालको बिजुली स्वच्छ ऊर्जा हो । तर, जलविद्युत् आयोजनाहरू (खासगरी नेपालको स्वदेशी लगानीमा बनेका) मा वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा गरिएको सवाल भविष्यमा उठन सक्छ । जसको कारण नेपाली बिजुली बहिष्कारमा पर्नसक्छ, जसरी नेपाली गलैंचाले बालश्रम प्रयोगको कारण बजार गुमाएको थियो । निर्यातका लागि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग (जस्तै सिमेन्ट) ले वातावरणीय पक्षलाई पालना नगर्दा त्यसको नमीठो फल भोग्नु पर्ने हुनसक्छ । 

विदेशी अनुदान तथा ऋणमा निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरूमा दाताको करबलैमा वातावरणीय पक्ष गरी टोपल्ने परिपाटी छ । तिनीहरूले नेपाली पाराबाट वाक्कदिक्क भएर वैदेशिक सहयोग कटौती गर्न सक्छन् ।

अतः वातवरण संरक्षण ऐन, नियमलाई समय अनुकूल परिष्कृत र परिपालना गर्दै वातावरणीय अध्ययनको प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण होस् ।