सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सत्ताको सति जान्छ कि स्वाभिमान जोगाउँछ ?

सुदूर पश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सत्तापक्ष जस्तै थियो । सत्तापक्षले ल्याएको बजेटमा विरोधको नाटक गरेर २२ दिनसम्म संसद अवरुद्ध पनि गर्‍यो । पछि सरकारले ललिलप देखाएपछि त्यही बजेटको समर्थन गर्दै पारित गरिदियो । सत्तामा नहुँदा कांग्रेस भन्थ्यो, ‘योजना किनबेच भए ।’ सरकारले योजनाहरू कमिसन खाएर बनायो । सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । यस्तो आरोप लगाउने कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि योजना कमिसनमा बिक्री भए कि भएनन ? योजनाहरू किनबेच हुने कुरामा रोक लगायो कि त्यही कमिसनमा हिस्सा खोज्यो ? सुदूरपश्चिम कांग्रेसका अगाडि तेर्सिएको मुख्य प्रश्न छ । कांग्रेसले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै बजेटसँगै यहाँ शंका/आशंका छाएको छ । हुन पनि आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समाहित योजनाबाट सबैभन्दा छटपटिन पुगे, सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहरा । हुन पनि उनको सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्र परेका योजनाबारे स्वयं मन्त्री बोहरा अनभिज्ञ भएपछि छटपटिनु अस्वाभाविक थिएन । प्रश्न उब्जिएको छ, ‘कसले चलायो सामाजिक विकास मन्त्रालयको सफट्वेयर ? आर्थिक मामिला मन्त्री रावलको गृहनगरका मन्दिरका योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजनामा कसरी परे ?’ मन्त्री बोहरा भन्दैछन्, ‘म प्रदेश सभाको रोष्टममा सरकारसँग यो प्रश्न गर्छु ।’

---

आर्थिक अनुशासन पढाउने आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले नै सामाजिक विकास मन्त्रालयको सफट्वेयर ‘ह्याक’ गरी आफ्ना योजना घुसाए । जसको मन्त्रालयअन्तर्गत योजना घुसाइए, त्यसको सुईको त्यही मन्त्रालयका मन्त्रीले पाएनन् । यो भन्दा आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन के हुन सक्छ ? यो भन्दा बेथितिको पराकाष्ठा के हुन सक्छ ? कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने ? कस्ता योजना बनाउने ? त्यसको भेउ यो पाँच वर्षसम्म पनि मन्त्रीहरूलाई थाह भएन भनी सोच्‍नु अन्यथा हुन्छ । 
जानाजान मन्त्रीहरूले सचिव र कर्मचारीहरूलाई किनारा लगाएर त्यसरी योजना बनाएर बाँडे । प्रदेश सरकारले सुशासन ऐन ल्याएको चार वर्ष भयो । त्यो ऐनले झ्यालबाट योजना बनाउने वा ल्याउने कुरालाई निषेध गर्छ । अझ यदि तल्लो तहबाट प्रकृया नपुर्‍याएर ल्याएका योजनाहरूलाई उसले खारेज गर्छ । तर यहाँ त होटलमा योजना बने । जहाँ बिचौलियासँगै मन्त्रीहरू बसे । मन्त्रालयका सचिवहरू पनि त्यहाँ बस्‍न पाएनन् ।

कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, ‘दुई जना मन्त्रीको सेटिङमा सरकार चलेको छ । तिनकै मिलेमतोमा बजेट बनेको छ ।’ 

मेडिकल पसलको काम औषधी बेच्‍ने हो । खसी पसलको काम खसीको मासु बेच्ने हो । भेडाको पसलमा भेडा बाहेक अरु बेच्‍न पाइँदैन । मदिराको पसलमा किराना सामान वा किराना पसलमा मदिरा बेच्‍न नपाउने नियम छ ।तर यहाँ त मेडिकल पसलले दारु पनि बेच्‍न थाले । दारु पसलामा औषधी पनि पान थाल्यो । खसी पसलले भेडा बेच्‍न थाले । अनि पुस्तक पसलमा चुरोट पाइन थाल्यो । यस्तै पसल भए, सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रालयहरू ।

वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले के योजना बनाउने ? सामाजिक विकास मन्त्रालयको काम के हो ? भौतिक पूर्वाधार विकासले कस्ता योजना बनाउँछ ? आर्थिक मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयको सफ्टबेयर चलाउन पाउँछ कि पाउँदैन ? न सोध्‍ने कुरा बाँकी रहे, न ती मन्त्रीहरूका तर्क सुन्‍न लायक भए । ती सबै मन्त्रालयमा मन्दिरका योजना छन् । हाल्न हुने, हाल्न नहुने योजनाहरू सबै मन्त्रालयले हालेका छन् । जे मन लाग्यो त्यही हालेका छन् । यस्तो प्रतीत हुन्छ कि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तीन जना मन्त्रीको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो, अनि मुख्यमन्त्री त्यसका संरक्षक ।

प्रदेश सरकारले ल्याएका कुनै योजना सिलसिलेवार छैन, जहाँ बिचौलियाकै हाबी रह्यो भन्ने सजिलै बुझ्‍न सकिन्छ । किनभने मन्त्रालयमा बसेर योजना बनाइएका भए, योजनाहरूको यसरी हुर्मत लिइँदैनथ्यो ।

बिचरा अरु मन्त्रीहरू जागिर खाइरहेका छन् । झण्डावाला गाडी चढिरहेका छन् । सबैभन्दा बिचरा त मुख्यमन्त्री भएका छन् । अव सत्तामा फेरबदल नभए पनि पाँच महिनामा उनले मुख्यमन्त्री पदबाट अवकाश पाउनेछन् । तर पाँच महिनापछि घर फर्किदा पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री हुँदा यो चाहिँ गर्व गर्न लायक काम गरे भनी आत्मसन्तुष्टि हुने के आधारसहित बाँकी जीवन बिताउनेछन्, उनै जानुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा १ खर्ब ५५ अर्ब बजेट ल्याएको छ । पाँच वर्षमा हुन जाने १८२५ दिनले भाग गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको प्रति दिनको खर्च ८ करोड ४९ लाख ३१ हजार ५ सय ६ हुन जान्छ । प्रति घण्टाको खर्च ३५ लाख ३८ हजार ८ सय १२ र एक सेकेण्डको खर्च ५८ हजार ९ सय ८० हुन आउँछ । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक जानकारी अनुसार सुदूरपश्चिमको कूल जनासंख्या २७ लाख ११ हजार २ सय ७० छ । पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेटलाई बाँडेको खण्डमा प्रतिव्यक्तिको भागमा ५७ हजार १ सय ६८ रूपैयाँ पर्न आउँछ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका यस्तै क्रियाकलापका कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि आज प्रश्न उठिरहेको छ ।

केही दिन एक व्यक्ति गफ सुनाउँदै थिए, तटबन्धका लागि २० लाखको योजना मागेका थिए, योजनामा रकम बढाएर २५ लाख पुर्‍याइदिएछन् । तर कमिसन पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ लिए, त्यो पनि अग्रिम । यो योजना धनगढी उपमहानगरपालिका-१ को हो ।

यो सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् । सरकारमा तीन थान मन्त्रीबाहेक सबै कम्युनिष्ट विचारधारा बोक्नेहरू छन् । र, उनीहरू सबैले संसद र सरकारमा जनताका नाममा सपथ लिएका हुन् । तर बजेट चाहिँ बिचौलियाका नाममा खन्याएका छन् । ज्यूँदाहरूलाई बेवास्ता गरेर शहिदका शालिक, स्मृति पार्क, भवनका नाममा बजेट खन्याएका छन् । 

पित्त थैलीको पत्थरीको अप्रेसनका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना भएकी कञ्चनपुरको पुनर्वासकी तुली बोहरा ६ महिनापछि पालो आउने भनिएपछि ऋण सापट गरेर एक हप्तापछि निजी अस्पताल भर्ना भईन् । सरकारी अस्पतालहरूमा डाक्टर छैनन् । बिरामीहरू उपचार नपाएर छटपटाईरहेका छन् । बजेट चाहिँ अन्यत्रै खन्याइरहेका छन् ।

सरकारमा रहेका कांग्रेसका केही थान मन्त्री आफ्नो पद जोगाउछन् कि प्रतिष्ठा ? नैतिकताको कसीमा उनीहरू खरो उत्रिन्छन कि डुब्छन ? त्यो हेर्न बाँकी छ । कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, ‘दुई जना मन्त्रीको सेटिङमा सरकार चलेको छ । तिनकै मिलेमतोमा बजेट बनेको छ ।’ 
सरकारले बिचौलियासँग योजना बेचेर अपराध गरेको भन्‍ने हो भने त्यसको साक्षी कांग्रेस बन्‍न मिल्छ ? अब हेर्न बाँकी छ, कांग्रेस तिनैसँग सति जान्छ या त्यसविरुद्ध संसद्मा स्वाभिमानका साथ शीर ठाडो गरेर उभिन्छ ?

(लेखक उपाध्याय पश्चिम टुडेका प्रधान सम्पादक हुन् ।)