संवैधानिक अंग नबनेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको औचित्य छैन

मैले प्रारम्भदेखि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनु हुँदैन र उक्त विभागलाई शक्ति अनुचित तवरले दुरुपयोग हुन सक्छ भनी सार्वजनिक तहमै बोल्दै या लेख्दै आएको छु । किनभने यो विभागसँग संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाएको भन्दा बढी कार्यक्षेत्र र अधिकार पाएको छ । शुद्धीकरण कसूरको अनुसन्धानमा विभागको बृहत्तर दायरा छ । संसद‍्‍बाट महाअभियोग खेप्ने पदाधिकारी समेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।

यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा यी विषय बहसमा आएको छ र अझ सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसभित्र नै यो प्रश्न उब्जेको हुँदा यसमा गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ भन्ने हो । 

---

जहाँ शक्ति त्यहाँ दुरुपयोग भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै हो । अझ राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न त्यस्ता निकाय प्रयोग गरिन्छन् । अख्तियारले सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै भ्रष्टाचारको आशंकामा छानबिन र मुद्दा लगाउन सक्छ । तर विभागले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक अंगकै पदाधिकारी, सेनाका पदाधिकारीहरूविरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंका लागेमा । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न सक्दैन, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ती तिनीहरूबाट अनुचित तवरमा सम्पत्ति जोडेको भेटेमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सक्छ । अर्थात्, विभागका हकमा निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै अकुत सम्पत्तिका विषयमा विभागमा मुद्दा दर्ता भयो । दुर्भाग्य चाहिँ विभागका महानिर्देशकबाट न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सक्ने अधिकार छैन भनियो । महानिर्देशकको उक्त बोली सरासर सरासर कानुनविपरीत सवाल हो । हो, अख्तियारका हकमा क–कसविरुद्ध छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण हकमा कुनै पनि पदाधिकारीहरूलाई ‘बाहेक’ गरेको छैन । त्यसरी ‘बाहेक’ नगरेको अवस्थामा राणाका सम्पत्तिमाथि छानबिन गरिनुपर्थ्याे । उनको सम्पत्ति र स्रोत केलाइनुपर्थ्याे । विभागसँग छानबिन गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त छ ।

प्रारम्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राखियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘शक्तिशाली’ तुल्याउन, उक्त विभागसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइयो । यतिखेर त्यो निकाय प्रधानमन्त्री मातहत छ । त्यसो हुँदा उक्त विभागले प्रधानमन्त्रीको इसारा र मनसाय बुझेर काम गर्छन् । 

जब कुनै निकायका कानुनी ढंगले भन्दा पनि ‘इसारा’ वा ‘मनसाय’मा आधारित हुन्छ, त्यसपछि त्यस्ता संस्थाले वास्तविक चरित्र गुमाउन पुग्छ । विभागलाई छुट्टै स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय नबनाएसम्म वास्तविक रूपमा काम गर्न सक्दैन भनी मैले प्रारम्भ उठाउँदै आएको हुँ । प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीमा राख्दा मुख्यसचिव–अर्थसचिव मात्र होइन कि राजनीतिक वृत्तबाट विभाग काम–कारबाहीमा दबाब दिने, हस्तक्षेप गर्ने, प्रतिशोध साँध्न ‘उपयोग’ गर्ने खतरा हुन्छ । यो स्वतन्त्र र संवैधानिक भयो भने मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन सक्छ ।

अर्कातिर सम्पत्ति शुद्धीकरण ‘भनेको अवैध सम्पत्ति’लाई अनेक तरिकाले सफा गरी वैध तुल्याउनु हो । यस्ता कार्यमा शक्तिशाली र अपराधिक गिरोहकै संलग्नता हुन्छ। त्यसकारण पनि यसको अनुसन्धान कार्य जटिल हुृन्छ । त्यस निम्ति स्वतन्त्र, विशेषीकृत र संवैधानिक अंग हुनुपर्छ भन्दै आएको हुँ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनेकै डेढ भइसकेको छ । यसबीचमा त्यो विभागको क्रियाशीलता र काम–कारबाहीको मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यो स्पष्ट हुन्छ । त्यसो त, प्रश्न गर्नेहरूले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू ‘मोलमोलाइ’ र ‘अनुकूल’का मानिस नियुक्त गरिन्छन् भन्ने आम टीकाटिप्पणी छ । त्यो चाहिँ संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूको ‘बदनियत’ हो । नत्र, संविधानतः संवैधानिक अंगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने परिकल्पना गरिएकै हो । अब संवैधानिक अंगमा स्वतन्त्र रूपमा योग्य, इमानदार, स्वच्छ छविका मानिस नियुक्त गर्ने परिपाटी बसालिएको खण्डमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई ‘संवैधानिक अंग’का रूपमा अघि बढाइनु उपयुुक्त हुन्छ । 

राजस्व अनुसन्धान विभाग, कर छलीसँग जोडिएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्छ । पहिला पनि अर्थमन्त्रालय मातहत नै थियो । अर्काे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुरक्षासँग जोडिएको हुँदा गृहमन्त्रालय मातहत नै राखिनुपर्छ । पहिला त्यो निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै थियो । ती निकायलाई प्रधानमन्त्रीलाई मातहत ल्याइनु नै जरुरी थिएन ।

यदि राजनीतिक वृत्तका नेताहरूले अनुचित धन आर्जन गरेका छैनन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई संवैधानिक अंग बनाउन केको आपत्ति ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् कि केपी शर्मा ओली वा पुष्पकमल दाहाल या माधवकुमार नेपालले भन्न सक्नुपर्‍यो, ‘मेरो सम्पत्ति छानबिन होस् । मैले अनुचित तवरले सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन ?’ अनुचित तवरले सम्पत्ति कमाएको छैन भने उहाँहरूलाई यो कुनै कठिनाइ छैन, ‘अख्तियारले गरोस् या सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्पत्ति छानबिन गरोस् ?’

अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने क्षेत्रमा शुद्धीकरण विभागलाई प्रवेश दिइनुले पनि त्यो त अति स्वतन्त्र र शक्तिसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाइनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहँदै आएको छ । नत्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई कसैको मातहत राख्नुभन्दा संवैधानिक अंग बनाइँदा के आपत्ति पर्‍यो ? जसले बदमासी गरेको छ वा जसले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको छ, उसैको मात्र सम्पत्ति छानबिन हुने हो । 

पहिलो त, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत हुँदा होस् या प्रधानमन्त्री मातहत हुँदा काम नै सकेको देखिँदैन । अझ बढी मात्रामा ‘मिस–युज’ गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसअतिरिक्त विभागकै महानिर्देशक पनि पाँच–छ महिनामै फेरबदल गरी काम गर्न दिँदैनन् । ‘माथि’को निर्देशन मान्ने महानिर्देशक भएको खण्डमा केही समय टिक्न दिन्छन् होइन भने सरुवामा पारिदिन्छन् । त्यसकारण पनि स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक अंग नबनेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको औचित्य देखिँदैन ।

(विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)