भिजिट भिसा भन्दै बिचल्ली पार्ने गिरोहको माझमा नेपाली

गएको जेठ तेस्रो साता मलेसिया जान त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन पुग्दा एउटा अनौठो दृश्य देखेँ । मलाई त्यो दृश्य अनौठो लागे पनि त्यहाँ हुने त्यो नियमित प्रक्रिया नै हो जस्तो लाग्यो । अध्यागमनमा अध्यागमन पार गर्ने डेस्कहरू रोजगारीका लागि जाने, विद्यार्थी र भिजिट भिसामा जाने डिप्लोम्याट र विदेशी पर्यटक गरी छुट्टाछुट्टै छन् । 

म आफू भिजिटमा मलेसिया जाँदै थिएँ केही दिनका लागि । अध्यागमनमा लाइन बस्दै गर्दा एक हुल (करिब ८/१० जना) मधेसतिरका युवा हातमा म्यानपावरको फाइल बोकेर भिजिट र विद्यार्थी लेखिएको लाइनमा म भन्दा अगाडि उभिइरहेका थिए । भित्रबाट एकजना अध्यागमनको कर्मचारी फोनमा बोल्दै आए र तिनीहरूलाई छुट्टै बस्न लगाएर एउटा काउन्टर देखाइदिए । 

---

म त्यो सब दृश्य नियालिरहेको थिएँ । उनीहरू एक एक गर्दै उक्त काउन्टरमा गए । खाडी र मलेसियामा भिजिटमा जानेहरूलाई सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । र, अध्यागमनका अधिकारीहरूले केही प्रश्न सोध्नु पनि पर्ने हो तर, केही पनि नसोधी उनीहरूलाई अध्यागमनले पासपोर्टमा स्ट्याम्प हानेर छोडिदियो । ती युवाहरू एयर अरेबियाको उडानमार्फत यूएई जाँदै थिए । म अध्यागमनको डेस्कमा पुगेँ सरकारले बनाएको सबै मापदण्ड पूरा गरेर मैले भिसा आवेदन दिएको थिएँ अनलाइनमार्फत ।

आवश्यक कागजात पूरा गरेकाले मलेसियाले सजिलै भिसा पनि दियो । अध्यागमनमा किन जान लागेको कति दिन बस्ने ? पैसा डलर कति बोक्नुभएको छ ? लुकेर या भागेर त्यतै काम पो गर्ने हो कि लगायतका प्रश्न अध्यागमनका अधिकारीले तेस्र्याए । मैले सिधै भनेँ, मलेसियामा भागेर काम गर्नुपर्ने भए कतारको प्रतिष्ठित कम्पनीको सेवा सुविधा भएको जागिर छाडेर किन आइन्थ्यो होला र सर ? मेरो जवाफ सुनेपछि उनले फेरि भने न कतारकै जस्तो काम उता मलेसियामा पाउनुहुन्छ कि भनेर नि । मैले हाँसेर फेरि भनेँ, उताकै जस्तो कामको अफर आयो भने यतै आएर प्रक्रिया पूरा गरेर जाउला नि सर । मेरो जवाफ सुनेपछि उनले मेरो सबै डकुमेन्टहरू बैंक स्टेटमेन्ट, ट्राभल हिस्ट्री, होटल बुकिङ, ट्राभल इन्स्योरेन्स रिटर्न टिकट, विदेशी मुद्रा सटहीको स्टाम्पहरू हेरेर छाडिदिए ।

भिजिटमा यूएई जान लागेका ती युवाहरूलाई केही पनि प्रश्न सोधिएन । सायद मेनपावर र तिनका कथित एजेन्टहरूले भन्ने गरेको सेटिङ त्यही होला । किनकि त्यहाँ पक्कै केही मिलीभगत थियो । म स्वंयले ती युवाहरू भिजिटमा जान लागेका हैनन् भन्ने पत्तो पाइसकेँ भने अध्यागमनका अधिकारीहरूले पत्तै नपाउने भन्ने हुँदैन । सरकारले २०७८ माघ १० गतेदेखि भिजिट भिसामा जानेहरूलाई नयाँ मापदण्ड जारी गर्यो । जसमा वार्षिक आय ६ लाख भएको बैंक खाता, खाडी र मलेसियाबाहेकका दुईवटा देश घुमिसकेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसो त नेपालबाट पछिल्लो एक वर्षमा ८० हजारभन्दा धेरै नेपाली भिजिट भिसामा यूएई पुगेका छन । भिजिट भिसामार्फत यूएई जानेहरू अधिकांश रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । कतिपयले त्यहाँ रोजगारी पाउँछन् भने कतिपय भने रोजगारी नपाएर अलपत्र पर्ने गरेका छन् । यूएईमा भिजिटमा गएर काम गर्नु भनेको नेपाल र यूएईबीचको श्रम सम्झौता विपरीतको कार्य हो । 

नेपाल र यूएईबीच सन् २०१९ को जुलाई १४ मा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो । उक्त श्रम सम्झौताले गैरकानुनी माध्यमबाट श्रमिकलाई रोजगारीमा लगाउन बन्देज गरेको छ । उक्त श्रम सम्झौताको धारा २ को उपधारा २ मा श्रमिकको भर्ना र रोजगारी र स्वदेश फिर्ताको कार्यलाई नियमन गर्ने साथै पारदर्शी बनाउन भर्ना प्रक्रियालाई स्वच्छ बनाउने, निष्पक्षता र पारस्परिक लाभका निम्ति सहकार्य गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको उपधारा ५ अनुसार श्रमिकहरूको अवैध भर्तीको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।

यूएईमा भिजिट भिसामा कामदार लैजान नेपालका म्यानपावर र यूएईको कन्सलटेन्सीका सञ्चालक संलग्न हुने गरेका छन् । तर, यसका लागि उनीहरूले वैधानिक चरण पूरा गर्ने गरेका छैनन् । जसले गर्दा नेपाल सरकारले राजस्वसमेत गुमाउँदै आएको छ ।

नेपालमा बेरोजगार भएर बसेका युवाहरू आकर्षक रोजगारीको गन्तव्यका रुपमा यूएईलाई छान्ने गरेका छन् । भिजिटमार्फत यूएई जाने र त्यहाँ सजिलै काम पाइने र कमाइ पनि आर्कषक हुने प्रलोभनमा युवाहरूलाई म्यानपावर र तिनका एजेन्टहरूले पार्ने गरेका छन् । जसकालागि युवाहरूबाट २ लाख ५० हजारदेखि माथी असुल्ने गर्दछन् । 

भिजिट भिसाको आवरणमा दलाल र विमानस्थलका कर्मचारी आर्थिक प्रलोभनमा परेर विमानस्थलदेखि यूएईसम्म मिलिभगतमा सेटिङ गरेर अवैध रुपमा नेपाली पुर्‍याउने गिरोह सक्रिय ।

खान, बस्न र काम खोजिदिनेसम्मको व्यवस्थाका लागि त्यहीअनुरुप पैसा असुल्छन् भने खाने, बस्ने र काम आफैंले खोज्नेहरूका लागि भने कम पैसा असुल उपर गर्छन् । त्यसो त यूएई पठाइसकेपछि भने कतिपय एजेन्टहरू सम्र्पकविहीन पनि हुने गर्दछन् । विमानस्थलमा लिन नजाने, काम नखोजिदिने, एक दुई दिन राखेर बासस्थानबाट निकालिदिनेसम्म गर्छन् । काम भेटिएन भने काम खोजिदिनेलाई समेत केही पैसा कमिसन दिनुपर्दछ । भनेको समयमा काम नलगाइदिने र एजेन्टको विरुद्ध उजुरी गर्छु भन्यो भने कुटपिटसम्म गर्ने गरेको यूएईमा भिजिट भिसामा गएकाहरूले बताएका छन् । 

ऋण खोजेर भिजिटमा पुगेकाहरू समयमै काम नभेटेपछि ओभर स्टे भएर बस्ने गर्दछ । ओभर स्टे बसेबापत पहिलो दिन १ सय २५ दिराम र त्यसपछि दैनिक २५ दिराम जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो ३ महिना त्यसपछि त्यसको रेट पनि बढदै जान्छ । भिजिटमा गएर ठगिएकाहरू अधिकांशले उजुरी गर्नसमेत सक्दैनन् । खान, बस्न र समयमै काम नपाएपछि मानसिक तनावले डिप्रेसनसम्म पुग्ने गरेका छन् भिजिट भिसामा जानेहरू । बिरामी परेको खण्डमा उपचार गर्न र कानुनी सहायता पाउन एकदमै कठिन हुने गरेको छ । भिजिटमा गएर रोजगारी पाइहाले पनि रोजगारदाताले समयमै भिसा नलगाइदिने, समयमै तलब सुविधा नदिएको अवस्थामा उजुरी गर्ने निकाय हुँदैन । यही बीचमा ज्यान तलमाथि केही भइहालेको खण्डमा नेपाल सरकारले समेत उद्धार र सहयोग गर्दैन । यस्तो अवस्था आएको खण्डमा यूएईमा रहेका नेपाली र त्यहाँ स्थापना भएका नेपाली संघ संस्थाहरूले ५/१० दिराम उठाएर उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

यूएईमा भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्ने गरेको समस्या आएपछि तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान कुमार श्रेष्ठ यूएई पुगेर आए उनले त्यहाँ नेपाली समुदायको माझमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भिजिट भिसामा यूएई ल्याएर अलपत्र पार्नेलाई नछाड्ने भनेर भने । उनले त्यसो भनेको केही दिनपश्चात् यूएई प्रहरीको सहयोगमा त्यहाँ कन्सलटेन्सी सञ्चालन गरेर बसेका त्रिनेत्र कन्सलटेन्सीका सञ्चालक नेपाली व्यवसायीलाई पक्राउ गरी नेपाल पठायो । अरुलाई पनि पक्राउ गर्ने जनाएको छ ।

अहिले पनि यूएईमा सयौंको संख्यामा नेपालीहरू भिजिटमा गएर अलपत्र परिरहेका छन् । पीडित सुनसरीका होमबहादुर कार्कीका अनुसार संखुवासभाका विमल कार्की, मोरङका लीलाकान्त चौलागाईंलगायत १५ जनालाई युएईमै रहेका दुईजना नेपालीहरूले जनही २ लाख ९० हजार देखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेर यूएई पुर्याएका थिए सेक्युरिटीमा काम लगाइदिने भनेर । गएको कात्तिक १९ गते फ्लाई दुबईको उडानमार्फत यूएई पुगेका सुनसरीका होमबहादुर कार्कीले जानकारी दिए होमबहादुरका अनुसार उनीहरूलाई एक महिना काम लगाइदिएपछि काम गर्ने स्थानमा काम लगाइदिएबापत कमिसन नपाएको भनेर आफूहरूलाई कामबाट निकालिएको बताए । हामी पनि ओभर स्टे भएर बसेका छौं । 

खाना पनि नियमित पाइएको छैन कहिले भोकै त कहिले एक छाक मात्र खाएर बस्नुपरेको छ । धेरै साथीहरू ओभर स्टे हुने डरले नेपाल फर्किएका छन् । यूएईमा रहेका एजेन्टले नेपाल गएपछि पैसा फिर्ता गरिदिने भनेको थियो अहिलेसम्म पैसा फिर्ता नपाएर काठमाडौंमै बसिरहेको यूएईबाट फर्किएका आयुष अधिकारीले बताए । आयुषका अनुसार उनीहरूलाई म्यानपावरमार्फत लैजाने भनिएको थियो । हाम्रो म्यानपावर पनि छ ढुक्कले आउँदा हुन्छ भन्यो । पैसा २ लाख ५० हजारभन्दा माथि तिर्ने साथीहरू धेरै छौं । सेक्युरिटी गार्डमा काम लगाइदिने भन्दै लैजाने गरेको र धेरैलाई बिचल्ली बनाएको आयुष बताउँछन् ।

युएईमा रहेका पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम कल सेन्टरमा अनलाइनमार्फत गुनासो दर्ता गरेका छन् । आयुषले मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर एजेन्टहरूविरुद्ध ठाडो उजुरी हालेका छन् । पीडकहरूलाई हदैसम्मको कारबाही होस् र अन्य साथीहरू नठगिऊन भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो आयुषले भने । त्यसो त सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न बेला बेलामा कार्यदल बनाउने गरेको छ । २०७३ साल फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरूको प्याकेजमा समाधान गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव संयोजक रहने गरी गृह, अर्थ, परराष्ट्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी कार्यदल बनेको थियो । 

त्यसो त सरकारले भिजिट भिसा र मानव तस्करीलाई रोक्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मार्सल टिम नै बनाएर खटाएको छ । भिजिट भिसाको आवरणमा दलाल र विमानस्थलका कर्मचारी आर्थिक प्रलोभनमा परेर विमानस्थलदेखि यूएईसम्म मिलिभगतमा सेटिङ गरेर अवैध रुपमा नेपाली पुर्याउने गिरोह सक्रिय रहेको आशंकामा मार्सल टिम २०७८ माघ परिचालित छ । जो कसैलाई पनि हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसनकुमार श्रेष्ठले दलाल र दोषीलाई पानीमुनि गए पनि नछाड्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका थिए । भिजिट भिसामार्फत यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरू बाहिरिँदा एकातिर सरकारले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ भने अर्कोतर्फ भिजिटमा गएर समस्यामा परेका नेपालीलाई राहत र उद्धारमा कठिनाइ परिरहेको अवस्था छ ।