जनस्वास्थ्यमा सरकारी लगानी : अमेरिकी मोडलमा जाने कि क्युबाको ?

विश्व स्वस्थ संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जनताको स्वास्थ्य सुधारको निमित्त अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ८००० डलर र क्युबामा ३५० डलर खर्च भएको पाइन्छ । दुवै देशको जनताको  औसत आयु ७१ वर्ष छ । यद्यपि जनस्वास्थ्यमा गरेको लगानीको हिसाबले क्युबामाभन्दा अमेरिकामा धेरै गुणा बढी खर्च गरेको देखिन्छ | तर औसत आयु भने समान रहेको देखिन्छ ।

अर्को फरक प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने यी दुवै देशको राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक नीतिमा ठूलो भिन्नता रहेको छ । पृथक राजनीतिक व्यवस्था अंगालेको  मुलुकमा स्वास्थ्य नीतिमा फरक हुँदाहुँदै पनि जनताको स्वास्थ्य अवस्थामा एकरुपता कसरी सम्भव भयो ?  

---

यसमा  विभिन्न जिज्ञासाहरु  उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो  । अर्कोतर्फ बढी रकम खर्च गर्दा राम्रो र कम खर्च गर्दा नराम्रो हुने भन्ने मानसिकता क्युबाली जनताको स्वास्थ्य अवस्थाबाट बुझ्न सकिँदो रहेछ | त्यसकारण क्युबाको सरकारले जनताको स्वास्थ्यको  पक्षमा अपनाएको नीतिको बारेमा चर्चा सान्दर्भिक देखिन्छ । क्युबामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको, उपचारात्मक सेवालाई धेरै प्रश्रय नदिएको देखिन्छ। त्यस्तै त्यहाँ सरकारी क्षेत्र मात्र नभएर गैरसरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रसमेतलाई सामेल गराई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडेलमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु संचालित रहेका छन् ।

जनताको स्वास्थ्य  देशको सम्पत्ति हो भन्ने भनाइलाई कार्यान्वयन गर्दा जहाँ जनताको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्दै चिकित्सकहरु नै समय समयमा घरमा नै पुगी स्वस्थ परिक्षण गर्ने गर्दछन् । विशेषगरी वृद्धवृद्धा र शिशु स्याहारको विषयमा सरकार निकै गम्भीर देखिन्छ । यसकारणले क्युबामा विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रहरुको तुलनामा स्वास्थ्य सेवा अब्बल नै मानिन्छ ।

उता अमेरिकामा भने यस विपरित उपचारात्मक सेवालाई प्राथमिकता दिइएको छ । ठूला ठूला अस्पताल बनाएर चिकित्सा सेवामा ठूलो लगानी गर्दैमा जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आउन नसक्ने कुरा यसले प्रष्ट देखाएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली जसरी नेपाली जनताको पनि स्वास्थ्य सुधारमा राज्यले कुल चालु आ ब को बजेटको ६.८७ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकम  उपचारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रतिकारात्मक तथा निदानका लागि खर्च हुने गर्दछ । नेपाली जनताको औषत आयु पनि ७० वर्ष नै रहेको छ । अझ नेपालमा स्वास्थ्यको लागि छुट्याएको कुल बजेट खर्च नभई प्रत्येक वर्ष फ्रिज भएको पाइन्छ । एकातिर नेपालको भौगोलिक विकटतादेखि अन्य विकासका पूर्वाधारको अभावको कारण नेपाल भित्र पनि स्वास्थ्य सेवामा दुइटा नेपाल भएको महसुस हुन्छ । एउटा नेपाल सहरी क्षेत्र जहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ । अर्कोतिर ग्रामिण नेपाल  जहाँ अझै पनि सुत्केरी हुन नसकेर घरमै वर्षेनी कैयौं महिलाहरुको ज्यान जाने गरेको छ ।

जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुमा जनसहभागिता पनि महत्वपूर्ण विषय हो । जनसहभागिताको लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्दछ । प्रिभेन्टिभ र प्रमोटिभ सर्भिसमा गरेको लगानीले आजको भोलि प्रतिफल दिँदैन । आज बच्चालाई खोप लगाएको प्रतिफल वर्षौंपछि आउने हो । अर्को तर्फ स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुमा खर्चको उपयुक्त वितरणमा पनि राज्य सतर्क हुनुपर्दछ । बजेटको आकारमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि यति रकम र यति प्रतिशत बजेटभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने हो ।

हाम्रो नीतिगत तहदेखि आम जनमानसमा पनि प्रवर्द्धनात्मक भन्दा पनि उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रित मानसिकता रहेको छ । रोग लाग्न नदिनुभन्दा पनि रोग लागेपछि उपचार गरिहालिन्छ भन्ने मानसिकता पढेलेखेका मान्छेमा पनि विद्यमान रहेको छ । जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा  हामीले सोचेको प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन ।

(लेखक नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका उपमहासचिव हुन् )