यसकारण लेखियो ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’

स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सकेर वि.सं. २०२० को मध्यतिर पेशागत जीवन सुरु गर्दा सचिवको कुर्सीमा बस्न सकिएला/पाइएला भन्ने सायदै कल्पना गरेको थिएँ । मास्टरी गरेर जीवनको रथ गुडाउने सोच थियो । नियतिले नै मलाई सचिवको कुर्सी, त्यसमा पनि जलस्रोत मन्त्रालयकै सचिवको कुर्सीमा बसायो । २०५२ साल कात्तिक महिनाको तेस्रो हप्ता शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको मन्त्रिमण्डलले सचिवहरूको सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासनबाट जलस्रोत मन्त्रालय सरुवा गरिएँ र त्यस पदमा २०५५ साल वैशाख महिनासम्म काम गरें ।

जलस्रोत मन्त्रालयमा ६ मन्त्री र सयौं सहयोगीहरुसँग काम गर्ने मौका मिल्यो । महाकाली सन्धिको प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्नेदेखि अन्तिम रूप दिने कार्यसम्म संलग्न हुन पाएँ । त्यसक्रममा मसौदाका मुख्य–मुख्य बुँदामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विश्वास प्राप्त गर्न र भारतसँग सन्धिका बारेमा वार्ता हुँदा राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई सहयोग पुर्‍याउने काम गर्न पाएँ । साथै हस्ताक्षरित सन्धि संसदबाट अनुमोदन गराउन पनि तत्कालीन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउन पाएँ । 
विद्युत् ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) का सम्बन्धमा भारतसँग वार्ता गरी हस्ताक्षर गर्ने मौका मिल्यो । सम्झौता लगत्तै ‘कर्णाली–चिसापानी आयोजना निर्माण गर्छु’ भन्दै अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘एनरोन’ प्रधानमन्त्री देउवामार्फत नेपाल प्रवेश गर्‍यो । सो कम्पनीको प्रवेशपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेक क्रियाकलाप देखियो÷ भोगियो । साथै त्यसक्रममा अमेरिकन कूटनीतिज्ञहरूको हेपाइ र खप्कीसमेत बेहोर्नुपर्‍यो ।

---

यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०४८ साल जेठमा गठित सरकारका पालामा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)लाई दिइएको अनुमतिपत्रका कारणबाट सिर्जित परिस्थितिसँग पनि जुध्नुपर्‍यो । उक्त कम्पनीसँग आयोजना सम्झौता गर्ने लगायतका विषयमा मानसिक यातनासमेत सहनुपर्‍यो । जलविद्युतमा कमिसन  

एजेन्ट कति शक्तिशाली हुँदा रहेछन् भन्ने अनुभव पनि त्यतिबेलै भयो । यतिमात्र होइन, अष्ट्रेलियन कङ्गारुको रिससमेत खेप्नुपर्‍यो ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने वेलामा आ–आफ्ना जिल्लाका योजना पार्न नेताहरुले गरेको दौडधूप नजिकबाट देखियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले समयमै निर्णय नगर्दाको दोषको भारीसमेत बोक्नुपर्‍यो । अर्थात् आयोगका सम्बन्धित सदस्यले बोक्नुपर्ने दोष सिँचाइ विभाग र मन्त्रालयको टाउकामा थोपरियो । परिणामतः प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्पष्टीकरण नै दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

दोलखा जिल्लास्थित च्छो रोल्पा हिमताल फुट्दैछ र त्यसमा नेपालले ध्यान दिएन भन्ने हल्ला चलाइएछ । सोही आधारमा यस विषयमा सोध–खोज गरिदेओस् भन्ने चाहना राखेर हल्याण्डका युवराज (वर्तमान नरेश)ले विश्व बैंकका अध्यक्षलाई पत्र लेखेछन् । यसबारे बैंकले सोधखोज गरेछ । त्यसक्रममा बैंकले तयार गरेको प्रतिवेदन पढ्न पाउँदा विदेशीले नेपाललाई बदनाम गर्न केसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने पनि थाहा पाएँ ।

देशमा स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थामध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रमुख रहेको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्राधिकरणलाई अरू निकायसँग सायदै तुलना गर्न सकिएला । जलस्रोत सचिव प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य हुने भएकाले त्यसको सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिँदा प्राधिकरण कसरी चल्दोरहेछ भन्ने अनुभव पनि गर्न पाएँ ।

यिनै र यस्तै अनुभवहरु डायरीमा दैनिक टिपोट गरेर राख्ने बानी विद्यार्थी जीवनदेखि लागेको थियो । दिनभरिका घटना टिपोट गर्न अल्छी लागे पनि महङ्खवपूर्ण कुरा टिप्न भने छुटाउँदिनथें । ऐतिहासिक र भविष्यमा काम लाग्ने सामग्री सड्ढलन गर्ने बानी पनि बसेकै थियो ।

अनुसन्धान तथा लेखनयात्रामा निकट सहयोगी हुन पुगेका जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व विशेष अधिकृत सन्तबहादुर पुनलाई मेरो टिपोट राख्ने र सामग्री संकलन गर्ने बानी थाहा थियो । संकलित सामग्रीका आधारमा मन्त्रालयको अनुभव लेखेर प्रकाशन गर्न उनले निरन्तर घचघच्याइरहे । पुनले त्यसो गर्नुअघि कान्छा छोरा प्रज्वल ढुङ्गेलले समेत मुलुकको जलस्रोतको उपयोग तथा विद्युत् क्षेत्रमा जे जस्तो काम गर्‍यौ, जे भोग्यौ, त्यो ‘लेखेर आउने पुस्तालाई छोड्नै पर्दछ’ भन्दै उकास्ने काम गरिरहे ।  

नभन्दै कोसी र गण्डक सन्धि कसरी भए भनेर त्यससम्बन्धी सामग्री खोज्दा धेरैजसो पाइएनन्, पाइँदैनन् । यस्तैगरी कर्णाली–चिसापानीबारे अध्ययन गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकामार्फत संयुक्त राष्ट्र संघ/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र विश्व बैंकबाट कसरी सहयोग पाइयो भन्ने विषयसम्बद्ध सामग्री अझै दुर्लभ नै छन् । 
जलस्रोत र ऊर्जासम्बन्धी विगतमा भएका महत्वपूर्ण क्रियाकलाप (नीति, कार्यक्रम र आयोजना) सम्बन्धी दस्तावेज पाउन पनि उत्तिकै कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । यी विषयहरुका बारेमा तथ्यमा भन्दा पनि व्यक्तिहरुको भनाइ र लेखाइमा विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।​

जलस्रोतको क्षेत्रमा अनेक सन्धि सम्झौता भएका छन्, भोलि पनि होलान् । जलविद्युतमा लगानी गर्छु भनेर बहुराष्ट्रिय र अन्य कम्पनीहरू मुलुक प्रवेश गरिरहेका छन्, भोलि पनि आउलान् । यी विषयमा केन्द्रित तथ्यमा आधारित सामग्री जो कसैले लिपिबद्ध गरी प्रकाशित गर्नसके जिज्ञासु जोकोहीलाई फाइदा नै हुनेछ । 
यिनै कुरालाई मनन गर्दै जलस्रोत मन्त्रालयमा काम गर्दाको अनुभव र भोगाइ; विशेष गरी भारतसँग भएको महाकाली सन्धि, विद्युत् ऊर्जा व्यापार सम्झौता; कर्णाली–चिसापानी आयोजनामा अमेरिकी कम्पनी एनरोनको अभिरुचि; पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकको संलग्नता; विश्व बैङ्कको सहयोगमा ऊर्जा विकास कोषको स्थापनालगायत मन्त्रालय र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूमा भए–गरेका कामकारबाही आजका नीति निर्धारक र अध्येतालाई जानकारी दिन र भोलिका पुस्तालाई छोड्ने सदिच्छा राखी यो सामग्री तयार गरिएको हो ।

नेपाली बृहत् शब्दकोषले चक्रव्यूहलाई युद्धका समयमा रचित चक्राकार मोर्चा वा जाल वा षडयन्त्र’ भनेर अथ्र्याएको छ । प्रस्तुत सामग्री मुलुकको अमूल्य प्राकृतिक स्रोत अर्थात् जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित छ । यसको उपयोगको सम्बन्धमा गरिने निर्णयले मुलुकलाई धेरै वर्षसम्म प्रभाव पार्न सक्छ । यसर्थ जलस्रोतको उपयोग के कसरी गर्दा देशले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छ ? यस स्रोतको बहुआयामिक पक्ष वा एउटा मात्र पक्षलाई ध्यान दिँदा के हुन्छ भन्ने कुरा निर्णय गर्दा गम्भीर तवरले सोचिनु पर्छ । यसरी सोचेर निर्णय गर्नुको सट्टा मेरो पालामा यसो गरें भनेर देखाउन वा कसैको हित प्रवद्र्धन हुने गरी निर्णय गरेको; र जलस्रोत जस्तो महत्वपूर्ण विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई मन्त्री पदका लागि भाग पुर्‍याउन टुक्र्याएको वा जोडेको जस्ता काम गरेको देख्न पाइयो । यी र यस्तै अन्य अनुभवका आधारमा मुलुकको जलस्रोत चक्रव्यूहमा वा जालझेलमा फसेको अनुभूति भएको हुँदा यो सामग्रीको शीर्षक ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ राखिएको हो ।

प्रस्तुत पुस्तक तत्कालीन अवस्थामा लेखिएका नोट/टिपोट र संकलित सामग्रीका आधारमा तयार गरिएको हो । यसक्रममा मैले केही व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता पनि गरेको छु । साथै यसमा समावेश गरिएका विषयवस्तु तथ्यपरक बनाउन यथेष्ट प्रमाण संकलन गरी सम्बद्ध परिच्छेद र सन्दर्भ सूचीमा समावेश गरेको छु । यो सामग्रीमा समाविस्ट विवरणबारे तत्कालीन विभागीय तथा अन्य मन्त्री र सहकर्मीहरूको भिन्न दृष्टिकोण र फरक मत हुन सक्छ, यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनेछु ।

यसमा समावेश भएका विषयवस्तुलाई ४९ परिच्छेदमा विभाजन गरिएको छ । ती परिच्छेदहरु मध्ये परिच्छेद १ बाहेक अन्यलाई ७ भागमा वर्गीकरण गरिएका छन् । भाग १ मा भारतसँग भएको महाकाली सन्धि र विद्युत् ऊर्जा व्यापार सम्झौता; भाग २ मा अमेरिकन कम्पनी एनरोनको कर्णाली–चिसापानी र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अभिरुचि; र भाग ३ मा विद्युत् विद्युत्सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषय राखिएका छन् । यसैगरी भाग ४ मा जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालय र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण केन्द्रको विलय; भाग ५ मा विश्व बैंक र विदेशी सहायता; भाग ६ मा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व तथा सोको प्रशासकीय कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बद्ध विषयहरु समावेश गरिएका छन् । यस्तै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषय र महाकालीको स्रोतको खोजीमा निरन्तरता जस्ता प्रसङ्ग अन्तिम भाग (भाग ७) मा वर्णन गरिएका छन् ।

यस पुस्तकमा नाम परेका व्यक्तिहरुमध्ये कोही प्रधानमन्त्री भइसके भने कोही अझै प्रधानमन्त्री पद मै आसीन छन् । केहीले मुख्य सचिव र मन्त्री पदको दायित्वसमेत पूरा गरे । यस्तै कोहीले गणतान्त्रिक नेपालमा सिर्जित पद प्रदेश प्रमुखका रुपमा काम गरे त कोहीले संवैधानिक वा राजदूत पद सम्हालिसके । कति सचिव पदबाट सेवानिवृत्त भए । कति अझै पेशागत जीवनमा सक्रिय नै छन् । कोहीकोही त परिदृश्यबाटै हराइसके । अतएव यो सामग्रीमा २०५२ देखि २०५५ साल वैशाखसम्म जो जे पदमा थिए, तिनलाई तत्कालीन पदबाट नै चिनाइएको छ ।  

यसमा परेका विदेशीहरुको नाम जस्ताको तस्तै नेपालीमा राख्ने प्रयास गरिएको छ; तैपनि कसैकसैको नाम उल्था गर्दा नमिलेको खण्डमा जानाजानी अनादर गरिएको होइन भनेर बुझिदिन आग्रह गर्दछु । यसैगरी तिथिमिति पनि गलत नहोउन् भन्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान दिइएको छ । साथै सम्भव भएसम्म विक्रम संवत् र इस्वी संवत् दुवै दिइएका छन् ।

टनकपुरका बारेमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चक्र बास्तोलाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बारेमा भनेको भनेर दीपक ज्ञवालीद्वारा यही सामग्रीका लागि तयार गरिएको उनको भूमिका खण्ड पढेपछि मात्र थाहा पाएको हुँ । विशेषतः टनकपुर र महाकाली सन्धिलगायतका विषयमा म संलग्न भएको र मेरो जानकारीमा आएका कुराहरु मात्र वर्णन गरेको छु । यहाँ वर्णन गरेबाहेक मैले थाहा पाउनुपर्ने अन्य कति धेरै कुराहरु पनि हुन सक्दछन् ।

विषयवस्तुको वर्णन वा विश्लेषण गर्दा विभिन्न निकाय र विषयको नाम आवश्यक भएबमोजिम कहीं पूरा कहीं संक्षिप्तमा लेखिएको हुँदा पाठकको सुविधाका लागि तिनको संक्षिप्त रुप सूची पनि यस पुस्तकमा समावेश गरिएको छ ।

अन्त्यमा यो सामग्रीले मुलुकको जलस्रोत र विद्युत्क्षेत्र बुझ्न थोरै मात्रै सहयोग पुर्‍यायो भने पनि त्यसको श्रेय यसमा नाम परेका राजनीतिज्ञ, जलस्रोतविद्, कानूनका ज्ञाता, पेशागत तथा अन्य सहयोगी मित्रहरूलाई जानेछ । यसमा भएका कमीकमजोरीका लागि भने पूर्णरूपमा म मात्र जिम्मेवार छु ।

द्वारिकानाथ ढुङ्गेल 

ढुङ्गेलद्वारा लिखित हालसालै प्रकाशित पुस्तक ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’को लेखकीयबाट साभार ।