चलचित्र विकास बोर्डमा भुवन केसी : ‘रिल’का मान्छेलाई ‘रियल’ चुनौती

काठमाडौँ– चलचित्र विकास बोर्डमा भुवन केसीको नियुक्तिसँगै चलचित्र क्षेत्रको प्रतिक्रिया मिश्रित छ । फेसबुकमा शुभचिन्तक बनेर भुवन केसीको नियुक्तिलाई शुभकामना दिँदै गर्दा भित्र–भित्रै भने भुवन केसीले बोर्ड चलाउन नसक्ने धारणा पालेर बसेका छन् । कोही भने भुवन केसीले चलचित्र क्षेत्रमा दिएको योगदानका आधारमा उनको नियुक्ति स्वभाविक र अवश्यम्भावी मान्छन् । 

भुवन केसीले अघिल्लो कार्यकाल नै चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्ने प्रयत्न थालेका थिए । उसबेला एमाले पार्टीमा रहेका उनले बालुवाटारमा रहेका केपी ओलीलाई मनाएका पनि थिए । तर ७० करोड भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट बाहिरिएका गोकुल बास्कोटाको मन्त्रालयदेखि बालुवाटारसम्म पनि प्रभाव घटेन ।

---

भनिन्छ, गोकुल बाँस्कोटाको ‘भिटो’मा केपी शर्मा ओलीले दयाराम दाहाललाई चलचित्र विकास बोर्डको नेतृत्व सुम्पिए । गत जेठ २१ गते उनको कार्यकाल सकिएसँगै रिक्त रहेको पदमा भुवन केसी नियुक्त भएका हुन् ।

यसबीचमा आएको ठूलो परिवर्तन के हो भने भुवन केसी एमाले छाडी कांग्रेस भए । स्थानीय चुनावअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातबाट टीका लगाउँदै भुवन केसी कांग्रेसी भएका हुन् । 

स्पष्ट छ, यही कांग्रेसीवापतको उपहार केसीले विकास बोर्ड अध्यक्षको रुपमा पाएका हुन् । अभिनयदेखि फिल्म निर्माता र निर्देशकसम्म उनले गरेको कामलाई योगदान मान्ने हो भने उनले कांग्रेसी भएवापत् पाएको यो अध्यक्ष पदमा फिल्मकर्मीले गर्व गर्ने कि नगर्ने बहसको विषय हुनसक्छ । 

तर योभन्दा धेरैलाई चासो छ, अध्यक्षको रुपमा भुवन केसीको कार्यकाल कस्तो रहला ? 

भुवन केसीको हालको छवि हेर्ने हो भने उनको कार्यकालबाट धेरै मानिसले अपेक्षा राखेका छैनन् । विवाद नै विवादले घेरिएका भुवन केसीको यही विवादास्पद विगतले फिल्मकर्मीमा उनको जुन छवि बनेको छ त्यो चिर्नु, भुवन केसीका लागि पहिलो ‘रियल’ चुनौती हो । 

पछिल्लो समय भुवन केसी हिन्दी फिल्मको कट्टर विरोधी रहँदै आएका छन् । गत वर्षान्तमा आफ्नो छोरा अनमोल केसीको फिल्म हिन्दी डब कन्नड फिल्मसँग जुध्नु परेपछि उनले हिन्दी फिल्म रोक्नुपर्ने माग जोडतोडले उठाएका थिए । उनले मुखले विरोध गरेर नपुगेर आफ्ना केही विश्वास पात्रलाई चलचित्र विकास बोर्डमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पठाएको पनि चर्चा थियो । 

विवाद नै विवादले घेरिएका भुवन केसीको यही विवादास्पद विगतले फिल्मकर्मीमा उनको जुन छवि बनेको छ त्यो चिर्नु, भुवन केसीका लागि पहिलो ‘रियल’ चुनौती हो ।

अब उनले आफैँ त्यस्ता ज्ञापनपत्र बुझ्न सक्छन् र यथोचित कारबाही पनि गर्न सक्छन् । तर हिन्दी फिल्मलाई कुनै पनि खालको प्रतिबन्ध लगाउन वा कोटा प्रणालीमा लैजान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तयार छैन । 

केही दिनअघि मात्र सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले उद्योग वाणिज्य संघसँग भएको अन्तर्कियामा सरकार विदेशी फिल्म प्रतिबन्धको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। यसमा अर्को समस्या पनि छँदैछ, त्यो के भने बोर्डको अधिकांश खर्च हिन्दी फिल्मको प्रदर्शनमार्फत आउने करबाट चलेको छ । 

भुवन केसीले बोर्ड अध्यक्षको रुपमा भोग्ने अर्को रियल चुनौती हो, प्रशासनिक दक्षता । भुवन केसीसँग कुनै प्रशासन चलाएको अनुभव छैन जबकि चलचित्र विकास बोर्डको काम नेपाली चलचित्रको उन्नयनका लागि नीति नियम बनाउने र तिनलाई लागू गर्ने हो । भोलिका दिनमा भुवन केसीमा यो कुराको अनुभवको कमी उनकै लागि ठूलो चुनौती हो ।

संसारका फिल्म उद्योगहरू कि राम्रा फिल्मको निर्माणले बनेका छन् कि फिल्मसम्बन्धी नीतिले । भारत मात्र यस्तो देश हो जहाँ राम्रा फिल्म पनि बनेका छन् र नीति पनि छ । तर पनि भारत विश्व सिनेमामा कहीँ नपुगेको भारतीयहरू नै गुनासो गर्छन् । 

भुवन केसीका लागि अर्को चुनौती उद्योग कसरी बनाउने भन्ने पनि हो । नेपालमा न नेपाली फिल्मलाई प्रवद्र्धन गर्ने स्पष्ट नीति छन् न भएका नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता । नेपाली फिल्म अगाडि बढाउने बाटोको पहिचान गर्नु पनि भुवन केसीका अघि तेर्सिएको विशद् चुनौती हो । 

चलचित्र विकास बोर्ड राजनीतिक पार्टीको भर्ती केन्द्र हो । बोर्ड सदस्यदेखि कर्मचारीसम्म पनि नेताको तजबिजमा नियुक्त हुन्छन् । यस्तोमा बोर्डसँग न देश दुनियाँका फिल्म बुझेका बोर्ड सदस्य छन् न कर्मचारी । यो सबै समस्या पार गरेर नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न पनि बोर्ड अध्यक्षको रुपमा भुवन केसीलाई सजिलो हुनेछैन।

बोर्डको संरचना हेर्दा अध्यक्षको रुपमा धेरै काम गर्ने ठाउँहरू कम छन् । सानोदेखि सानो कामका लागि पनि सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारी रिझाउनुपर्छ भने बोर्ड अध्यक्षका अधिकार पनि सीमित छन् । यही कारण फिल्मकर्मीले बोर्ड स्वायत्तताको कुरा उठाइरहेका हुन् ।एक त, विकास बोर्डको संरचना नै परजीवी छ त्यसमाथि बोर्ड अध्यक्षका अधिकार न्यून छन् । यस्तो अवस्थामा बोर्ड अध्यक्षले जे गर्न सक्ने हो त्यो मन्त्रालयलाई रिझाएर गर्न सक्ने हो तर माथि भनिएझैँ यसका लागि प्रशासनिक शिल्प हुनुपर्छ । तर यसका लागि भुवन केसीको स्टार छवि स्वयं यो काममा उनका लागि चुनौती हो । 

सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको मुठ्ठीमा रहेको विकास बोर्ड खासमा नियामक निकाय जस्तो मात्र छ । भएका नीति नियम पालना भए–नभएको मात्र हेर्ने । त्यसैले त्यो पदमा पुग्नुअघि फिल्मकर्मीले जति ठूला कुरा गरे पनि विकास बोर्ड स्वंयका संरचनागत समस्या छन् ।

तिनलाई वृहत् छलफलसहित निदानको बाटोतिर नलग्ने हो भने विकास बोर्ड अध्यक्ष यस्ता चुनौती पर्गेल्न त के छेऊछाऊ पनि नपुगी २ वर्षे कार्यकाल सकाएर विदा हुन्छन् । भुवन केसी कसरी अपवाद होलान् ?