काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीमा उही आरोपी जनार्दन शर्मालाई पुनः नियुक्त गरे । संसदीय समितिले सुनपानी छम्केलगत्तै शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाइयो । तर संसदीय समिति आफैमा नौटंकी र नाटक थियो । गठबन्धनको बहुमतले निर्णय गरेर शर्मालाई ‘चोख्याउने प्रयास’ गरियो । ११ सदस्यीय छानबिन समितिमा मुख्य विपक्षीको जम्मा ४ जना मात्र सदस्य थिए । एमालेले असहमति पत्र दर्ज गरायो । त्यसैले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आफैमा एउटा अपूर्ण, गैरकानुनी र इमान नभएको दस्तावेज मात्र हो । किनभने गर्नुपर्ने अध्ययन, छानबिन, प्रमाण संकलन आदि गरिएको छैन । स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरेर त्यसले सफाइ दिएको भए आमनागरिकलाई पनि चित्त बुझ्ने थियो ।

देशको ढुकुटी व्यापारीलाई पोस्नेजस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागेका व्यक्ति पुनः अर्थमन्त्री बनाइउनु यो देशको विडम्बना मात्र होइन, गठबन्धन दलका नेताहरु देश लुट्न जस्तो पनि हर्कत गर्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो । आफ्नो हातमा शासन सत्ता भएपछि जस्तोसुकै अपराधपूर्ण कार्य गर्न पनि गठबन्धनका नेताहरुलाई छूट छैन । गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड रुपैयाँको टेप सार्वजनिक भएपछि उनले सर्लक्क राजीनामा दिए । केपी ओलीले ढाकछाप गरेर थप अनुसन्धान हुन दिएनन् । उन्मुक्ति दिए । बंगलादेशमा पढ्ने महिला विद्यार्थीका सवालमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए । बाँस्कोटाको प्रकरण गम्भीर मात्र होइन, अपराधपूर्ण थियो । राजीनामा दिनुको विकल्प थिएन ।

---

शर्मा प्रकरण सार्वजनिक हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री देउवाले बर्खास्त गर्नुपथ्र्याे गरेनन् । नगर्नुको कारणमा चाहिं करका दर देउवा पुत्रको कम्पनीका निमित्त पनि फेरबदल गरिएको थियो । देउवापुत्रले आयात गर्ने स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार छूट दिलाएर यहीं बनाउने उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार दर बढाइएको थियो । यसरी करका दर परिवर्तन गरेर देउवापुत्रको कम्पनी रातारात मालामाल भयो भने करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको स्वदेशका स्यानिटरी प्याड उद्योग धराशायी भए । करका दर परिवर्तन प्रकरणमा स्वयं देउवाको पनि संलग्नता रहेको उनको पुत्रको कम्पनीले प्राप्त गरेको लाभले देखाउँछ । यीबाहेक सार्वजनिक नभएका वा हुन नसकेका परिवर्तित करका दरहरु त कति हो कति ? कुनै बेला ती पनि सार्वजनिक होलान् नै । शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएदेखि नै व्यापारीहरुसित मिलेमतो गरे । एमएस ब्लेडको आयातमा भन्सार बढाएर कवाडी फलाम पेलेर डण्डी बनाउने उद्योगलाई फाइदा पुर्‍याए । त्यो एकप्रकारले दिनदहाडै लुट थियो ।

केपी ओलीको झन्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली सकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि यसैगरी विशाल ग्र्रुपलाई फाइदा पुग्ने गरी ब्रह्मलुट मच्चाएका थिए । फरक के मात्र रह्यो भने खतिवडाले व्यापारीलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय लगेनन् । करका दर त विशाल ग्रुपलगायत निश्चित व्यापारीलाई पुग्ने गरी परिवर्तन गरिएकै थियो । विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा भन्सार दर घटाइदिएका खतिवडाले बजेट भाषण गर्नुअघि विशाल ग्रुपले नै आयात गरेको विद्युतीय गाडी भन्सारबाट छुटाइदिए । बजेटमा विद्युतीय गाडीमा भारी कर लगाइदिए विशाल ग्रुपले भन्सार छुटाइकेपछि । त्यस्तै नेपालमा बन्ने माइक्रो हाइड्रोको टर्बाइनको कच्चा पदार्थमा भारी मात्रामा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइदिए । चीनमा बन्ने तयारी टर्बाइनमा भन्सार दर कम गरिदिए । नेपालका सम्पूर्ण माइक्रोहाइड्रो उद्योगहरु बन्द भए । यी आर्थिक र वित्तीय अपराध हुन्, जो खतिवडाले पनि नगरेका होइनन् ।

खतिवडाले करका दर परिवर्तन गर्दा यसैगरी विववादमा आएका थिए । तर जति विवादमा आए पनि न ओलीलाई लाज भयो, न त खतिवडालाई नै । तर खतिवडाको भन्दा ठूलो अपराध शर्माले गरेका थिए । व्यापारीलाई नै मन्त्रालयमा लगेर परिवर्तन गराउँदा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कति निरीह भएका थिए । हिजो भरतमोहन अधिकारीले पनि व्यापारीलाई पोस्ने गरी बजेट बनाउँदा अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पद त्याग गरिदिएका थिए । 

शर्मा अर्थमन्त्रीका रुपमा बढी विवादमा तानिए । उनी ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि यस्तै विवादास्पद कार्य गरेका थिए, जसलाई सिंगो माओवादी पार्टी र देउवाले साथ दिएका थिए । पदबाट राजीनामा गरिसकेपछि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चीनको विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई बेचे । कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि शर्मा आफैले धस्काइदिएका थिए । आज बूढीगण्डकी चीनले बनाएको भए असली श्रीलंका हुने थियो नेपाल । शर्माले बास्केटमा रहेका जलविद्युत्का लाइसेन्सहरु जथाभावी वितरण गरे । उनकै पालामा जथाभावी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भए । अहिले त्यो पीपीए विद्युत् प्राधिकरणका लागि घाँडो भएको छ । उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । गभर्नर प्रकरणले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको छ । बंैकसँग तरलता अभाव छ । र, एक प्रकारले देश श्रीलंकाको पथमा गइसकेको छ । सबै लुट्न मात्र आएका हुन् । 

ओलीको कुशासनबाट जनता आजित थिए । गठबन्धनले कम्तीमा ओली प्रवृत्ति त्याग्ने आमअपेक्षा थियो । तर ओलीभन्दा पनि अझ एक कदम अघि बढेर राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय अपराध गर्दा पनि जनताले सहनुको विकल्प छैन । यद्यपि अहिले असंगठित रहेका जनताले चुनावमा परिणाम देखाइदिन्छन् । पूर्ण रुपमा असफल भइसकेका पात्रहरुलाई मात्र जनताले झेलिरहनुपर्ने दिनबाट मुक्ति कहिले पाइएला ?