माओवादी हुनुभन्दा तङ सियाओवादी हुनुस्

'बहुलवादी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास नभई कुनै पनि मुलुकमा शान्ति र सम्पन्‍नता स्थापित गर्न साधारणतया सम्भव हुँदैन । अहिले त्यस्तो बहुलवादी राजनीतिक पद्धति भूमण्डलीकरणकै रूपमा स्वीकार गरिसकिएको छ । 

प्रजातन्त्र र मानव अधिकार झिकिदिने हो भने सभ्यताको विकासको गति नै ठप्प हुन्छ । विश्वमा यस्तो राजनीतिक पद्धति स्वीकृत भइरहेको बेला हाम्रा माओवादी मित्रहरूले पनि मनन गरी १२ बुँदे सम्झौतादेखि संविधानसभा निर्वाचन गरी पटक पटक सरकारको नेतृत्वसम्मको यात्रा गरी आएकाले अब मुलुकको आर्थिक नीतिमा पनि तदनुकूल उदारवादी नीतितर्फ उन्मुख हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको थियो । तदनुकूल तत्कालीन माओवादी केन्द्रले तत्कालीन एमालेसँग आफ्नो पार्टी एकीकरण गराई ने.क.पा. गठन गर्नु सकारात्मक राजनैतिक विकास हो । 

---

यसबाट नेपालीमा दुई पार्टी पद्धतिको विकास हुने लक्षण देखिएको छ । तर माओवादीका केही पक्षले पुरानै क्रान्तिको धार लिनुले धेरै नेपाली आश्चर्यचकित परेका छन् । तथापि ती माओवादी भनिएकाहरू ढिलो चाँडो सही बाटोमा लाग्नेछन् भन्‍ने अपेक्षा गरिएको छ । खासगरी एमाओवादी र सत्तासीन पार्टीहरूले पनि व्यावसायिक र कूटनीतिक असफलताका कारण विगतमा आफैंले तोकेको मितिमा संविधान आउन नसकेको कारण दोस्रो संविधान सभा अवधिभित्र पनि संविधान नआउने हो कि भन्‍ने नेपाली जनताको मनमा चिसो पसेकामा ठूलो कसरतपछि नेपालको संविधान २०७२ लागू भइसकेको परिस्थिति छ । जुन कुरा सुखद हो । 

तर यो संविधान आउने निश्चित हुनासाथ मधेशवादी दलहरूले तराईमा गरेको बन्द हड्ताल र भारत सरकारले नाकाबन्दीसहित औपचारिक रूपमा नै लिएको बढी चासोबारे नेपाली जनता आश्चर्यचकित परेका छन् । हाम्रा शीर्ष नेताहरूले त्यस्ता असन्तुष्ट पार्टीहरूको उचित गुनासोलाई संसद्बाट संशोधन गर्न सकिने आश्वासन दिएका हुन् ।

यहाँ समाजवाद, साम्यवाद वा माओवाद आदि जस्ता राजनीतिक सिद्धान्तबारे व्याख्या र विश्लेषण गर्न सम्भव छैन । तथापि नेपालको संविधान २०७२ लाई समाजवादउन्मुख भनी उल्लेख भएका करा स्मरणीय छ । यहाँ यतिसम्म भन्‍न सकिन्छ कि जसरी साम्यवादका सिद्धान्तमा मुलुकहरूको अवस्थाअनुसार विभिन्‍न व्याख्या गरी आफ्नो मुलुकको परिस्थितिअनुसार परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, त्यसरी चीनमा नै पनि माओवादी विचार र वादमा समयानुसार परिवर्तनहरू भइरहेका छन् ।

अहिले चीनमा पनि त्यस्तै गरिँदै छ । यो राम्रो पक्ष हो । माओत्सेतुङपछि तेङ सियाओ पिङ जो अघोषित रूपमा नै भए पनि त्यहाँ प्रमुख शक्तिमा आए, त्यसपछि चीनमा खासगरी आर्थिक नीतिहरूमा ठूलो फड्को मारियो र आर्थिक उदारवादतर्फ विभिन्‍न कदमहरू चालियो । उदाहरणका लागि सर्वप्रथम यसको सुरुआत चीनमा कृषि उत्पादन अर्थात् तरकारीको सरकारी बजार र किसानहरूको निजी बजारका रूपमा गरी दुईवटा बजारको सुरुआत भयो । 

त्यसभन्दा अघि तरकारी पनि सरकारले मात्र उत्पादन र बेच्ने गर्दथ्यो । त्यसपछि विभिन्‍न क्षेत्रमा उदार नीति अवलम्बन गर्न विभिन्‍न स्थानहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विकास गर्न प्रारम्भ गरियो । यो चीनको आर्थिक विकासको सुरुआत थियो । त्यसरी क्रमशः उदार आर्थिक नीतिलाई इमानदारी साथ विकास र कार्यान्वयन गरियो । विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्तै भारतमा पनि निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र भनी चीनले भन्दा अगाडि खोलिएको हो तर त्यसको ठोस उपलब्धि देखिएन । यसै सिलसिलामा चीनमा विदेशीहरूसँग कारोबार गर्न छट्टै नोट प्रचलनमा ल्याइयो। अहिले तिब्बतको ल्हासादेखि बेइजिङसम्मका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू भित्र पस्दा जापान वा सिङ्गापुर वा कुनै विकसित युरोपियन मुलुकहरूको राजधानीस्थित स्टोरहरूमा पस्दाभन्दा फरक देखिँदैन । 

अहिले त त्यहाँ एक सन्तान नीतिसमेत संशोधन भइसकेको छ । त्यहाँ जनताको औसत आयु बढिरहेकाले क्रेताहरूको सङ्ख्या धेरै बढ्यो र काम गर्ने जनसङ्ख्या अपुग हुँदै गएको छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यहाँका क्रेता आधारभूत रूपमा चिनियाँहरू नै छन् । त्यहाँ विदेशीहरूको सङ्ख्या नगण्य छ । केही वर्ष यता भारतीयलगायत अन्य विदेशी क्रेताहरू पनि त्यहाँ बढिरहेका छन् । यसबाट चीनको कुनाकाप्चामा बस्ने बाहेक खासगरी सहर नजिकको क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरूको आम्दानीमा अत्यधिक वृद्धि भइसकेको कुरा प्रमाणित हुन्छ। 

यहाँ भन्‍न खोजिएको खासकुरा के हो भने चीनमा आर्थिक विकासदर तेङ्गको दूरदृष्टिअनुसार उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरिएपछि मात्र अप्रत्यासित रूपमा बढ्न गयो । यो दर केही दशक सामान्यतया १०% प्रतिशत हुने गरेको थियो। तर केही समय यता यसमा केही कमी आएको छ । त्यहाँ यही उदारवादी नीति लागू गरेपछि नै निरपेक्ष गरिबीको सङ्ख्या पनि निकै घटेको छ। 

भनिन्छ, चीनमा सन् १९८१ देखि २०१३ सम्म ६८ करोड व्यक्तिहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लन सफल भएका छन् तर २०१५ मा आइपुग्दा चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा केही कमी आएकाले त्यसको प्रभाव पश्चिमा विकसित देशहरूको पुँजी बजारमा पनि परेको करा उल्लेखनीय छ । यसरी चीन अब विश्व पुँजी बजारमा एकीकृत भइसकेको छ । यसको विपरीत पूरातन साम्यवादी सिद्धान्त लागू गर्ने भनिएका देशहरूमा आर्थिक विकासदर नबढेको, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तरमा वृद्धि नभएको, कृत्रिम मूल्य प्रणाली लागू गरिने कारणले भ्रष्टाचारमा ज्यादै वृद्धि हुने आदि दुर्गुणहरूको विकास हुने गरेको र भइरहेको देखिन्छ ।

आज चीनको अर्थव्यवस्था तेङ्ग सियाओको दूरदृष्टिअनुसार नै उदारीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको छ र उनीहरूको यथासम्भव छिटो विश्वको सबभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति हुने सपना रहेको कुरा स्पष्ट छ, जुन कुरा तत्कालीन चीनमा माओको समयको अर्थनीतिबाट असम्भव नै थियो।

एउटा कुरा सत्य हो कि यस्ता मुलुकहरूमा सम्भवतः आय वितरणमा असमानता केही कम हुने गर्दछ तर बाँड्नुपर्ने पाउरोटीको आकार नै नबढेपछि आर्थिक अवस्था भने सुध्रन सक्दैन । वास्तवमा रोटीको आकार नै बढाउन सके मात्र सबैको भागमा पनि केही वृद्धि हुन्छ । त्यो रोटीको आकार वा परिमाण बढाउन प्रोत्साहनमूलक (Incentive) आर्थिक व्यवस्था नै ल्याउनुपर्छ । 

त्यो कुरा पूरातनवादी साम्यवादी सोचबाट आउने सम्भावना नै हुँदैन किनभने त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै गर्न मिल्दैन र सरकारी क्षेत्रको उत्पादनमा त्यस्तो प्रोत्साहन वा पुरस्कार दिने व्यवस्था हुन सक्दैन । त्यसैगरी काममा बढी योगदान गर्नेलाई राम्रो मूल्याङ्कन, लगानी बढी गर्नेलाई आनुपातिक रूपमा लाभांश बढी हुने आदि कुराको कार्यान्वयन निष्पक्ष रूपमा गर्न सकिंदैन । यसैकारण साम्यवादी वा माओवादी सोच भएका हाम्रा नेताहरूलाई उदार अर्थव्यवस्थातर्फ कदमहरू चाल्न सुझाव दिइन्छ । 

उदार आर्थिक नीति भन्‍नाले यसका विविध पक्षहरू छन् जसको व्याख्या गर्ने उद्देश्य यहाँ राखिएको छैन । आज चीनको अर्थव्यवस्था तेङ्ग सियाओको दूरदृष्टिअनुसार नै उदारीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको छ र उनीहरूको यथासम्भव छिटो विश्वको सबभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति हुने सपना रहेको कुरा स्पष्ट छ, जुन कुरा तत्कालीन चीनमा माओको समयको अर्थनीतिबाट असम्भव नै थियो। केही वर्षयता त्यहाँ भ्रष्टाचार निवारणतर्फ कठोर निर्णयहरू कार्यान्वयन भैरहेका छन् । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भई नै सक्यो ।

अब निकट भविष्यमै चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुने कुरा निश्चित नै देखिन्छ । चिनियाँहरूले वर्तमान राजनीतिक पद्धतिमा भने ठोस सुधारात्मक दृष्टिकोण लिएको कुरा थाह भएको छैन । यसमा उनीहरूको गृहकार्य केही भइरहेको हुन सक्छ। चीन जनसङ्ख्याले मात्र होइन भौगोलिक दृष्टिकोणबाट पनि ज्यादै ठूलो देश हो । तिब्बतजस्ता आधा दर्जन जति स्वशासित जातिगत आधारका प्रदेशहरू छन् भने चीनभित्र पचासौँ जाति उपजाति र भाषाहरू पनि विद्यमान् छन् । अहिले पनि चीनभित्रको राजनीतिक विकासका सूचना त्यति सजिलैसँग बाहिरी दुनियाँमा आउँदैनन् । 

तथापि तिब्बत तथा मुस्लिम बहुल स्वशासित क्षेत्र सियाडजियाङमा सामाजिक, राजनीतिक उथलपुथलका समाचारहरू भने समय समयमा पढ्न पाइन्छ । यसको मतलब त्यहाँको राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने कार्य कठिन रहेको बुझिन्छ । अहिलेको सूचना प्रविधिको विकासले त्यहाँका विभिन्‍न क्षेत्रका जनतालाई पनि पूरै प्रभाव पारेको हुनुपर्छ र उनीहरू बढी स्वायत्तता तथा राजनीतिक उदारीकरणको पक्षमा हुन सक्छन्। अहिले नेपालको संस्थापन पक्ष अर्थात् ने.क.पा.ले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण ताका तेङ सियाओ पिङ वा सि जिङ् पिङ्को सिद्धान्त आदिबरे आफ्ना कार्यकर्तालाई तालिम दिएको कुरा त्यसबेला निकै चर्चामा आएको थियो ।

(नेपालमा गरिबी : निदान र उपचार पुस्तकबाट)