भारतले बिजुली नलिएर रोइलो नगरौं, यहीं खपत गरौं

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतको प्रवृत्ति अध्ययन गरेर वार्षिक रूपमा विद्युत् मागको प्रक्षेपण गर्दै आइरहेको छ, त्यो करिब करिब मिल्छ । आगामी सन् २०२७/२८ मा बल्ल नेपालको विद्युत् माग तथा खपत क्षमता ३३७९ मेगावाट हुने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ । त्यतिखेर प्राधिकरणले उत्पादित जलविद्युतकाे जडित क्षमता ६४६९ मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप नगरी अहिलेझैं सुतेरै बस्यो भने त्यतिबेला अर्थात् सन् २०२७/२८ मा ३४३७.४ (जून महिनामा) मेगावाट बिजुली ‘जगेडा’ हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाउँछ । त्यतिबेला उच्चतम माग (पिक डिमाण्ड) जम्मा ३०३२.२ मेगावाट हुने अनुमान छ । सबैभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुने जनवरीमा समेत १५१ मेगावाट बिजुली त्यतिबेला जगेडा हुने प्रक्षेपण छ । 

---

प्राधिकरणले आजका मितिसम्म ३ सय ५७ वटा आयोजनाका ६३६६ मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर बसेको छ । जलाशयमा राज्यले लगानी गर्न नसकिरहेका बेला निजी क्षेत्र आउन सक्ने कुरो भएन । जलविद्युत् विकास निर्माणमा गएका बाहेक अरु गतिविधि ठप्प भएका छन् । 

एकप्रकारले भन्ने हो भने राज्यले पीपीए गर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाएर बसेको अवस्था छ । भारतलाई दिएका समेत गणना गर्ने हो भने कूल २७ हजार ७ सय ८० मेगावाटका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् । तीमध्ये प्राधिकरणमा पीपीएका लागि ११ हजार ३ सय ९१ मेगावाटको आवेदन परेको छ । 

यी तथ्यांक हेर्दा ‘अब हामीलाई जलविद्युत् उत्पादन पुग्यो, उत्पादनमा जाने प्रक्रिया रोकौं’ भनेर सरकार बाजी हारेको बाह्रमासेझैं बसेको छ । हिजो उचित योजना नहुँदा मुलुक कसरी लोडसेडिङको भासमा परेको थियो, अहिलेको पुस्ताले भोगेकै हो । अरुण तेस्रो एक्लो आयोजनामा मात्र राज्यले ध्यान दिँदा अरु आयोजना विकास भएन । त्यतिबेला निजी क्षेत्र कुन चराको नाम भन्ने थियो,राज्य जहिले पनि टकन टाट ।

विदेशी ऋण वा अनुदान (अहिले त आउनै छाड्यो) आए जलविद्युत् आयोजना बन्थे । त्यो बेला सय डेढ सय मेगावाट बिजुली अपुग हुँदा लोडसेडिङ नै गर्नुपर्‍यो । अझ नेपाल र भारतबीच २२० केभीका सीमापार प्रसारण लाइन पनि थिएनन् । पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण आन्तरिक प्रसारण लाइन कमजोर थिए । यसरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा योजना भएन, भएका योजनामा पनि लगानी आएन र हामी २०७३ सालसम्म अन्धकारमा बस्यौ ।

अबको स्थिति अलिकति फरक छ । २२० केभीको सीमापार प्रसारण लाइन बनिसकेको छ । अर्काे ४०० केभीको न्यू बुटबल गोरखपुर बन्नेवाला छ । त्यसबाहेक लम्की–बरेली, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केबर–सीतामणि ४०० केभीका प्रस्तावित छन् । यी लाइन बनेमा नेपालमा अपुग भएका बखत भारतबाट मजाले बिजुली आउँछ, उता भने जाँदैन । बिजुली पठाउन त ‘लौन हजुर लिइदिनुपर्‍यो’ भन्नुपर्छ भारतलाई ।
लाइनको क्षमता दस्तुरचाहिँ तिर्छाैं, बिजुली पठाउनचाहिँ पाउँदैनौं । लाइन निर्माण गर्नुअघि नै के–कति बिजुली कारोबार गर्ने पहिले नै हस्ताक्षर ठोक्न पाएको भए

बल्ल ‘वीन–वीन’ (बराबर) हुन्थ्यो । यी लाइनका कारण ऊर्जा मन्त्रालय के कुरामा ढुक्क छ भने कदाचित् यहाँ बिजुली नपुगे भारतबाट आइहाल्छ, गर्जाे टरिहाल्छ । यहाँ किन बनाइरहनु ? किन मार्केट रिक्स (बजार जोखिम) मोलिरहनु ?

पञ्चायतकालदेखि हालसम्मका सरकारले बिजुलीको बजार भनेकै भारत हो भन्ने दिमागमा राखेर बस्दै आएको छ । अवश्य पनि भारत ठूलो बजार हो । तर नेपालको बिजुली ‘लिई दिएर’ नेपालको विकास भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने चिन्तन हरेक भारतीय ब्यूरोक्र्याट्सका दिमागमा छ । अनि देशका प्रधानमन्त्री सार्वजनिक मञ्चमा गएर कुर्लन्छन्, ‘के गर्नु ? भारतले बिजुली लिंदैन ।’

अरु मुलुक बिजुली नपाएकै कारण उनीहरूको आर्थिक विकास अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । बंगलादेशको उदाहरण हेरौं । बंगलादेश विश्वमा तयारी पोशाक निर्यातमा दोस्रो ठूलो देश हो । उसको तयारी पोशाक अमेरिका र युरोपमा बढी जान्छ । त्यही तयारी पोशाककै कारण बंगलादेशको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेछ । तर अमेरिका र युरोपले कोइलाबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गरी तयार पारिएको तयारी पोशाक नलिने घोषणा गरिसकेका छन्, निश्चित समय दिएर ।

बंगलादेशले भारतबाट हाल ११६० मेगावाट बिजुली लिइरहेको छ । एक हजार मेगावाट भारतबाट थप आयात गर्ने बंगलादेशका योजना छ । बंगलादेशमा खपत हुने कूल ऊर्जामा प्राकृतिक ग्यासको हिस्सा ६० प्रतिशत, फर्नेस आयलबाट २१ प्रतिशत, डिजेलबाट ६ प्रतिशत, जलविद्युतबाट ०.८१ प्रतिशत, नवीकरणीयबाट ०.२ प्रतिशत छ । प्राकृतिक ग्यासको भण्डार दिन प्रतिदिन रित्तिदै गएकाले बंगलादेश चिन्तित छ । त्यही भएर नेपालबाट पायो भने २० हजार मेगावाट बिजुली पनि उठाइदिन चाहन्छ । ऊर्जाबिना बंगलादेशको आर्थिक विकास असम्भवजस्तै छ ।

यता हाम्रो ताल भने केवल भारतीय बजार मात्र ताकिरहेका छौं । संसारमा बिजुली खपत नभइकन कुनचाहिँ मुलुक समृद्ध बनेको छ ? बिजुली खपत भनेकै आर्थिक विकास हो । उद्योग, कलकारखाना, विद्युतीय परिवहन (रोपवे, केवलकार, विद्युतीय रेलमार्ग आदि), विद्युतीय चुल्हो आदिबाटै बिजुली खपत हुने हो । 
बिहान बेलुकाको भात ग्यासमा पकाउँछौं । भएको रोप वे (रञ्जु मार्ग) भताभुंग पारेर डिजेल ट्रकबाट सामान ओसार्छाैं । पञ्चायतकालमा खुलेका र सञ्चालनमा रहेका सरकारी उद्योगधन्दा, कलकारखानालाई बेचबिखन गरेर बन्द गराउँछौं । अनि नूनदेखि सुनसम्म आयात गर्छाैं । आयात गर्न निर्यात गरेकै छौैं, युवा पाखुरा । अनि यस्तो देशमा बिजुली खपत बढ्छ ?

अर्काे विडम्बना हेरौं । बर्खे बिजुली फालाफाल । अनि हिउँदमा फेरि उही आयात । वर्षायामभरि बिजुली खेर गयो भनेर चिच्याउँछौं, रोईकराई गर्छांै । अनि हिउँदयाममा भारतले नदेला कि भन्ने पिरलो । अब पहिलेको भारत रहेन । भारतमै ऊर्जा संकट छ । गएको हिउँदमा दिएन । यहाँ अघोषित लोडसेडिङ गर्नुपर्‍यो ।
एउटा जलाशययुक्त आयोजना खाँचो परेको पञ्चायतकालदेखि नै हो । यिनले २०४६ देखि २०७९ सालसम्मको अवधिमा १५ महिनाबाहेक (राजाको प्रत्यक्ष शासन) साढे ३१ वर्ष शासन चलाए । तर एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाएनन् । कम्तीमा कुलेखानीजस्तै अर्काे जलाशययुक्त बनाइदिएको भए कम्तीमा हिउँदयाममा आयात त गर्नुपर्दैनथ्यो ।

कम्तीमा बिजुलीमा भात पकाएर खाउँभन्दा ट्रान्सफरमर पड्कने, कण्डक्टर (तार) जल्ने र प्रणालीले कामै नगर्ने स्थिति छ । काठमाडौं उपत्यकामा बिहान र बेलुकी एकसाथ विद्युतीय चुल्होमा सबै ग्राहकले भात पकाउन पकाए भने धमाधम तारहरूमा आगलागी हुन्छ । किनभने प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल कम क्षमताको छ । 

प्रसारण र वितरण सञ्जाल दह्राे बनाउनेतर्फ यी शासकका ध्यान कहिल्यै गएन । हरेकजसो जलस्रोत र ऊर्जामन्त्रीको ध्यान पीपीए गर्दा चर्काे कमीसनको लाभ गर्ने, विदेशीलाई खोला बेच्ने, कमीसन खाएर ठूला ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्ने गराउनेमा मात्रै सीमित भए र प्रसारण तथा वितरण प्रणाली छुट्यो ।

यसपालि पनि विवादास्पद अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा विद्युत् प्राधिकरणलाई जम्मा १२ अर्ब रूपैयाँ दिएका छन् । त्यो पैसा काउन्टर लगानी (दातृ निकायसँगै प्राधिकरणले हाल्नै पर्ने पैसा) गर्न त परै जाओस् भ्याट तिर्नसमेत पुग्दैन । प्रसारण लाइनको गुरुयोजना तयार भएको छ, त्यसअनुसार बजेट छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हालसालै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेको प्रस्तुतिअनुसार उपत्यकासहित देशभर ४००, २२०, १३२, ६६ केभीका प्रसारण लाइन (कूल ६ हजार ३ सय ६९ किलोमिटर) र सवस्टेशन (१२३५० एमभीए) बनाउन ३ अर्ब ९५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ४ खर्ब ८६ अर्ब ८३ करोड ४० लाख रुपैयाँ) लाग्छ । यो लागतमा जग्गा अधिग्रहण र कर समावेश छैन । 

कुलमान घिसिङले बनाएको उक्त योजनाअनुसार लगानी गर्ने हो भने मात्रै देशभर एकसाथ हिटरमा भात पकाएर खान सकिने मात्र होइन, उद्योगधन्दा र कलकारखानाले मागेजति बिजुली पाउँछन् । उत्पादित बिजुली यहीं खपत भइदियो भने भारतले लिइदिएन भनेर रोइलो गर्नुपर्छ र ? यी नेताहरू भोट लिन राष्ट्रवाद उछाल्छन् । तर यति सामान्य विषयमा यिनीहरूको दिमाग चल्दैन । यो कार्य एकै वर्ष गर्ने पनि होइन । जनघनत्वका आधारमा प्राथमिकताका साथ गर्दै जानुपर्ने हो । तर सरकारले प्रसारण र वितरणमा बजेट नै दिंदैन । 

भारतलाई बिजुली बेचेर मासिक चार अर्ब रुपैयाँ कमाउनु र मासिक चार अर्ब रुपैयाँको बिजुली खपत गराउनुमा आकाश जमिनको फरक छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ एवं जलस्रोतविद दीपक ज्ञवालीका अनुसार एक युनिट बिजुली स्वदेशमा खपत भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा ३८ सेन्ट्स (४६.७४ रुपैया) को मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । एक युनिट बिजुली निर्यात हुँदा जम्मा ४ सेन्ट्स (४.९२ रुपैयाँं) मात्र प्राप्त हुन्छ । 

प्रसारण र वितरणमा राज्यले खर्च गर्‍यो भने त बिजुली यहीं खपत हुँदो रहेछ । डिजेल र एलपी ग्यास आयात रोकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो राहत पुर्‍याउँछ । व्यापार घाटा कम हुन्छ । बचत रकमले देशवासीको हितमा लगानी गर्न सकिन्छ । अहिले त कमाएको भन्दा बढी आयात गर्‍यो, खपत गर्‍यो । अनि कुन पैसाले विकास गर्ने ?

देशभर बिजुलीको बलियो सञ्जाल बनाउँछु, यही बिजुली खपत बढाउँछु र देशलाई समृद्ध तुल्याउँछु भन्ने भावना नेताहरूमा आयो भने यो पीपीए रोकिरहनै पर्दैन । लाइसेन्स अड्काइरहनै पर्दैन । फेरि जलविद्युत् भन्ने जिनिस आज पीपीए गरिदियो भने भोलि नै उत्पादन भएर खपत हुन नसकी खेरै जान्छ भन्ने होइन । आज पीपीए भएका आयोजना निर्माण हुन कम्तीमा चार वर्ष लाग्छ । चार वर्षपछि बिजुली खपतको दर यति प्रतिशतले वृद्धि गराउँछु भन्ने सोच, हिम्मत, र देशभक्ति नभएका नेताका हातमा सत्ता पुगेकाले नै आज सारा नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् । युवाहरू विदेशिनुपरेको हो । 

उत्पादित बिजुली सबै भारतलाई नै दिन्छु त्यतैबाट पैसा कमाउँछु भन्ने सोच आयो भने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भारतसमक्ष राखेको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्तावजस्तै हुनेछ । तसर्थ पहिला यहीं खपत गराऔं, बच्यो भने मात्र निकासी गरौं, त्यो पनि भारतले लिई दिएमा।