संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा भइसकेको छ । गठबन्धनकारी दलहरू उम्मेदवार छनौटमा व्यस्त छन् । अब उम्मेदवारीका लफडासँगै उनीहरू भोट धुत्न अनेक गुलिया र आकर्षक कुरा गर्छन् । चीनबाट रेल ल्याउने, पानी जहाज चलाउने, निःशुल्क बत्ती दिने आदि इत्यादि । 

यता भर्खरै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको सार्वजनिक भएको छ । अब नेताहरूका आँखा त्यो १६ अर्ब रुपैयाँमाथि अवश्य पर्नेछ । अनि कराउनेछन् ः निःशुल्क बिजुली दिइनेछ । बिजुलीको भाउ घटाइनेछ । अरु क्षेत्रमा पनि नेताहरू अवश्य खोक्नेछन्, यो गरिदिइनेछ र उ गरिदिइने । घोषणापत्र पनि बनाउँछन् । अनि चुनाव सकिएपछि त्यो घोषणापत्रमा आफूहरूले के लेखेका थियौं भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन ।

---

नेपालमा घोषणापत्र हेरेर भोट हाल्ने चलन पनि छैन । मासुभात खुवाएर, सुनका गहना बाँडेर, पैसा बाँडेर, कुटेर, गोदेर अनेक हथकण्ठा अपनाएर पनि भोट धुत्ने चलन अधिकांश स्थानमा नभएका होइनन् । नेपाली मतदाताले अझै पनि सही र गलत छुट्याउन सक्दैनन् र भ्रमित तुल्याएर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने दलीय नेताहरुले राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यही भएर ३३ वर्ष यिनीहरूले शासन सत्तामा बसेर मोज गरेर पटक–पटक असफल सिद्ध भइसक्दा पनि यिनीहरूले नै चुनाव जित्छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट ऊर्जा मन्त्री बनेकी पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले विद्युत् महसुल तिर्न नपर्ने बनाइन् । यस्तो ग्राहकको संख्या करिब १४ लाख छ । उनीहरूले न्यूनतम मासिक ३० रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ । यसबाट प्राधिकरणलाई करिब डेढ अर्ब टुट्टा पर्दै आएको छ । त्यो तीस रुपैयाँले दुईवटा चुरोट पनि आउँदैन । अनि विद्युत् तिर्न नपर्ने ग्राहकहरूले मासिक न्युनतम एक हजार रुपैयाँ त मोबाइल चार्जमै खर्च गर्छन् । अझ छोरा–छोरीको हिसाब छुट्टै छ । स्थानीय चुनावमा दलहरूले २५० युनिटसम्म फ्रि (निःशुल्क) दिने घोषणापत्र ल्याए ।

अब संघ र प्रदेशको चुनावमा यस्तै उट्पट्याङ कति घोषणा आउनेवाला छन् । बाँड्न त जसले पनि सक्छ । कमाउन पो सक्दैन । राज्यको ढुकुटी भ्वाङ पारेर भोट बटुल्न पल्केकाहरूले वृद्ध भत्ताको उमेर घटाउँदैछन् । एक खर्बभन्दा बढी वृद्ध भत्तामा जान्छ ।

देश विकास गरेर, सेवा प्रवाह राम्रो गरेर, उद्योग कलकारखाना खोलेर, रोजगारी बढाएर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै काम दिएर, विकास निर्माण गरेर चुनाव जितेको भए पो त्यो नेता ठहरिन्थ्यो । बाँडेर, लुटको धनमा फुपुको श्राद्ध गरेझैं राज्यको ढुकुटी सिध्याएर भोट धुत्न पल्केका नेताहरूले के देशलाई यो हविगतमा पुर्‍याए ।

देशमा अझै पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छैन । जुम्लामा सधैं बत्ती गइरहन्छ । सुर्खेतमा झ्याप झ्याप भइरहन्छ । काठमाडौं र प्रदेशका राजधानीबाहेक अधिकांश ठाउँमा बिजुलीको हुनुपर्ने गुणस्तर छैन । यसले विद्युतीकरण हुनु र नहुनुको अर्काे राख्दैन । चौबीसै घण्टा उचित भोल्टेज (गुणस्तरीय) बिजुली आए पो बल्ल विद्युतीकरण भयो भन्ने हुन्छ ।

प्रसारण तथा वितरणका पूर्वाधार निकै कम क्षमताका छन् ११ केभीका लाइन एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी छन् । १३२ केभीको प्रसारण लाइन र त्यसअनुसारको सवस्टेशन नबनेसम्म जुम्लामा बिजुली आपूर्ति सहज हुँदैन । धेरै जुम्लाहरूमा १३२ केभीका लाइन र सवस्टेशन बनाउन जरुरी छ । यसपालि विवादास्पद अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटमा विद्युतीकरणका लागि जम्मा ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । देशैभर मध्यमखालको गुणस्तरयुक्त विद्युत् प्रवाह गर्ने बनाउन पाँच खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्छ । आम जनताले चौबीसै घण्टा विद्युत् पाउनु उनीहरूको अधिकार हो, केवल काठमाडौं र प्रदेशका राजधानीवासीका मात्र होइनन् ।

देशभर प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल निर्माण हुन सके उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत हुन्छ । एक युनिट बिजुली निर्यात गर्नु र स्वदेशमा खपत गराउनुमा आकाश जमिनको फरक पर्छ । 

प्राज्ञ तथा पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीका अनुसार एक युनिट बिजुली खपत हुँदा देशमा ८६ अमेरिकी सेन्ट्स (१०५ रुपैयाँ) को मूल्य अभिवृद्धि अर्थतन्त्रमा हुन्छ । निर्यात गर्दा एक युनिटले ४ सेन्ट्स (४.९२ रुपैयाँं) को मात्र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । अहिले पनि नेपालको बिजुली दक्षिण एसियाको भन्दा सस्तो छ । ग्यासभन्दा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा ४० प्रतिशत सस्तो पर्छ । बिजुलीबाट चल्ने गाडीको लागत एक किलोमिटरका लागि एक रुपैयाँ पर्छ । डिजेल वा पेट्रोलवाला गाडीको लागत एक किलोमिटरको २० रुपैयाँसम्म पर्छ । अझ हरित हाइड्रोजनमा जाने हो भने बिजुली खपतको चिन्तै गर्नुपर्दैन । 

यसरी आगामी दिनहरूमा मुलुकलाई विद्युतमय नबनाई सुखै छैन । बढ्दो व्यापार घाटा, पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयात, घट्दो रेमिट्यान्स, बिग्रँदो कृषि क्षेत्र, घट्दो रोजगारी लगायत अर्थतन्त्रका हरेक अवयवहरू कमजोर छन् । तिनलाई उकास्न स्वदेशी विद्युत् उत्पादन बढाएसँगै खपत पनि बढाउन जरुरी छ । खपत त्यत्तिकै बढ्दैन । काठमाडौंको मुख्य शहरका वासिन्दाले एकसाथ विद्युतीय चुल्हो बालेर भात पकाए भने धमाधम ट्रान्सफरमर पड्कन थाल्छ । बिजुलीको उपलब्धता भएर पनि सबैले एकसाथ उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । उपत्यकामा मात्रै विद्युत् खपत गराउन पनि प्रसारण लाइन र सवस्टेसनका लागि तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।

यसरी राज्यले अरु प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रको बजेट कटाएर भए पनि विद्युतीकरण (पूर्वाधार विकास) मा लगानी गर्ने हो भने बल्ल अर्थतन्त्र सुदृढ हुन थाल्छ । ग्यास आयात कम हुन्छ । राज्यलाई भार पनि कम हुन्छ । विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने डिजेल पेट्रोलको खपत पनि घट्छ । यसरी समग्र रुपमा अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अरु अस्त्र हामीसँग छैन, बिजुलीबाहेक । 

एउटा उदाहण हेरौं, वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म सामान बोकेर आउने ट्रकलाई बिजुलीमा रुपान्तरण गरियो भने कति खर्ब रुपैयाँ जोगिन्थ्यो होला ? सुर्खेतदेखि दैलेखसम्म ढुवानी गर्ने ट्रकलाई रोपवेमा परिणत गराइदियो भने कति अर्ब रुपैयाँ जोगिएला ? 

पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण विद्युतीय रेल र रोपवे बनाउन सकिने अवस्था देशभर छ । तर यस्तो भिजन भएका नेताहरू नेपालमा छैनन् । त्यही भएर प्राधिकरणले बडो मेहनत गरेर कमाएको १६ अर्ब रुपैयाँमा नेताहरूले चुनावमा भोट बटुल्न लोभी आँखा लगाइसकेका छन् । बिजुली खपत गराउन दह्राे आर्थिक लगानी चाहिन्छ । प्रसारण तथा प्रणाली सुदृढीकरणमा गरिने खर्चको आकार (कूल पाँच खर्ब रुपैयाँ) हेर्दा प्राधिकरणको कमाएको त्यो १६ अर्ब नाफा केही होइन । त्यसकारण अबको चुनावी घोषणापत्रमा बिजुली खपतलाई जोड दिन जरुरी देखिन्छ ।