खराबी ढाकछोप गर्न व्यवस्थालाई खराब देखाइरहने ?

कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैँमा खराब या नराम्रो भन्ने हुँदैन । जनप्रतिनिधि, शासकीय वृत्तका पात्रहरूको नियत, सोच विचार, दूरदर्शिता, नैतिकता क्षमतामा राम्रो या खराबमा परिणत गर्छ । अनि जबसम्म शासकीय वृत्त र जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही तुल्याउन सकिँदैन, तबसम्म जस्तो सुकै व्यवस्था भए पनि अर्थहीन तुल्याइन्छ ।
इमान्दारिता तथा राष्ट्रप्रेम र जनभावनाको कदर गर्ने बानी-व्यवहारले जुनसुकै शासन व्यवस्थालाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । उदाहरण चाहिन्छ भने सिंगापुरका ली क्वान यु र मलेसियाका महाथिरलाई लिए हुन्छ ।

हामी कहाँ एउटा यस्तो प्रवृत्ति फस्टाएको छ कि व्यवस्थालाई बढी दोषी देखाउँदै शासकीय वृत्तका पात्र र जनप्रतिनिधिका खराबी र गैरजिम्मेवार शैलीलाई ढाकछोप गरिन्छ । हामीसँग जनप्रतिनिधिबाट बनेको संविधान छ, तीनै तहमा लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएका प्रतिनिधि छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यति सुन्दर शासन व्यवस्था अर्को हुन सक्दैन ।

---

तर, हामी कहाँ शासकीय पात्रहरूका खराबीमाथि कमै बहस हुन्छ, बढी मात्रामा व्यवस्था नै खराब हो भन्ने देखाइने प्रवृत्ति आमरूपमा छ । यसरी शासनमा बस्नेहरूको भ्रष्ट चरित्र, अयोग्य, अक्षम, असफल निरंकुश सोच र खराब विचार ढाकिने क्रम नियमित छ । यही प्रवृत्तिका कारण नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थिर र दिगो बन्न नसकेको हो भन्ने स्पष्ट छ । अर्थात् पात्रहरू बढी दोषी हुन्, व्यवस्थाको त खास अभ्यास नै भएको छैन । त्यस निम्ति बितेको पाँच वर्षका संघ-प्रदेश सरकार र सभाका काम-कारबाही नै काफी छन् । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, चुनावको मुखमा पनि पात्रहरूमाथि बिरलै प्रश्न उठ्छ, अनि अमूर्त तरिकाले बढी प्रश्न चाहिँ व्यवस्थामाथि उठाइन्छ ।

निरंकुश, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था आन्दोलनद्वारा फ्याक्दै नेपालमा २०४६ चैतका अन्तिम साता मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो । एक वर्षे अन्तरिम सरकारको अभ्यासपछि २०४८ को चुनावमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । आन्तरिक कलह र शासन गर्ने कलाको अभावमा बहुमतका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन वर्ष पार गरेको मात्रै के थियो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुगे ।

उक्त घटना, संसदीय व्यवस्थाका कारण निम्तिएको होइन । त्यो कोइरालामा सवार अहं-दम्भले निम्त्याएको घटना हो । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसँग सहकार्य गर्न नसक्दाको परिणाम थियो । कोइरालाको उक्त कदमले नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य त्यति उज्वल छैन भन्ने संकेत दियो ।

त्यसपछि २०५१ सालको निर्वाचनमा ठूलो पार्टीको रूपमा एमाले उदायो । उसले अल्पमतको सरकार गठन बनायो । एमालेले पनि प्रतिनिधिसभालाई ‘दुस्मन’ ठहर्‍यायो, विघटनकै बाटोमा लग्यो । एमालेले पनि आधारभूत परिवर्तन र सुधार ल्याउनेभन्दा पनि कांग्रेसलाई गाली गर्न तथा आफ्नो राज्य शक्तिको प्रयोग गरी पार्टीको हित मात्रै प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रित भयो ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास लर्खराउन थालेको थियो । २०५१ पछि यसले नेपाली राजनीतिमा विकृति र विसंगतिको लहर नै ल्याउन थाल्यो । २०५६ सम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक नेताहरूप्रति आमजनताको विकर्षण बढ्न थालिसकेको थियो ।

कांग्रेस-एमालेप्रति विकर्षण फस्टाउँदै गर्दा माओवादीले ‘जनयुद्ध’को थालनी गरी हत्या र हिंसाको राजनीति गर्न थालेपछि विश्वको एक मात्र शान्ति क्षेत्रका रूपमा चिनिएको नेपाल एकाएक हत्या र हिंसाको थलो बन्न पुग्यो । जुनसुकै उद्देश्यले गरिएको भए पनि माओवादी जनयुद्धले नेपाललाई कहिल्यै नपुरिने घाउ बनाएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि संसदीय फाँटमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको चेत खुल्न सकेन । यही मौका पारेर राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा घुमाउँरो तरिकाले र २०६१ माघ-१९ मा प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता आफनो हातमा लिए । बल्ल विद्रोही माओवादी नेता र संसदीय फाँटका नेताहरूको चेत खुल्न गयो । खुला प्रजातन्त्रको उपभोग गरिसकेका नागरिकले प्रत्यक्ष राजतन्त्र रुचाएन र वृहत् आन्दोलनकै गर्न गरे ।

सँगै मुलुक उन्नत लोकतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्‍यो । त्यस अतिरिक्त २०६३ मा वृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत विद्रोही माओवादी पनि वैधानिक राजनीतिक धारमा आइपुगे । यसबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बिग्रिएको छवि सुधार्ने राम्रो मौका पाए । अर्थात् ‘खलनायक’बाट ‘महानायक’मा परिणत भएको टिप्पणी आमवृत्तमा आयो नै । उनले मौकालाई राम्ररी उपयोग गरी फेरि शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाए, माओवादीलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याएपछि राम्रै जस पाए ।

२०६३ देखि नेकपा माओवादी पनि संसदमा सहभागी हुन थाल्यो । तर यसपछि पनि नेकपा माओवादीले क्रान्ति र संसदीय धारमध्ये कुनलाई अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेन । माओवादी संसदमा सहभागी भएको सोह्र वर्ष पूरा भएको छ । तर पनि उसका नेताहरूले आफूलाई संसद्‍वादी होइनौं भन्न छाडेको छैन । यो उनीहरूको गभीर किसिमको गैरराजनीतिक चरित्र र व्यवहार हो । जेहोस् बृहत् शान्ति प्रक्रियामा आएर हत्या हिंसालाई त्याग्नु पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईको प्रशंसनीय काम हो ।

अर्कातिर एमालेले २०४७ को संविधान आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । आफूले बनाएको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्नु गैरराजनीतिक चरित्र हो ।

निष्पक्ष र इमानदार भएर अब हामीले पञ्चायतका तीस वर्षको समस्या र उपलब्धि तथा लोकतन्त्रको तीस वर्षको समस्या र उपलब्धिबारेमा समीक्षा र मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र सचेत नागरिकले इमानदार भएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उता कांग्रेसका नेताहरू प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि ठूलो त्याग तपस्या गरे पनि त्यसलाई भजाएर जनता र राष्ट्रको सेवा भन्दा सत्ताको सुख-भोगमा रमाउन थाले । जनताको घर दैलोमा गएर जनताका पीर मर्का समाधान गर्न सहयोगी बन्नुको साटो उनीहरू बालुवाटार र शक्तिकेन्द्र धाएर हिँड्नमै व्यस्त छन् । कांग्रेसका नेताहरू पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दिगो र स्थिर बनाउन भन्दा शक्तिमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन मात्रै केन्द्रित हुन थाले । यसले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हिमायती राजनीतिक दल नेपालमा रहेन छन् भन्ने स्थिति आएको छ ।

संसारमा खासगरी दुई किसिमका गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक र निरंकुश गणतन्त्र छन् । नेपालमा अभ्यास गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । तर यसलाई शैशवकालमै सिध्याउने खेल मञ्चन भए जस्तो देखिन्छ । कतै नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अलिभर क्रमवेलको शासनकालका बेलायती गणतन्त्र जस्तै त हुन्न भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।

२०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड हुनु नेपाल र नेपालीका लागि अर्को दुर्घटनाको संकेत हो । लोकतान्त्रिक पक्षधर राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरेर नेपालमा अनुदारवादी नेतृत्वको हालीमुहाली हुन थाल्यो । यसैका कारण पनि नेपालको राजनीति कता-कता विदेशीको हातमा पुग्न थालेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् । यतिखेर जनताले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको कदर हुन नसकेको अनुभूति गरिरहेको अवस्था छ ।

२०६५ मा राजालाई हटाएपछि लोकतन्त्र स्थिर र सुदृढ हुन्छ भन्ने अपेक्षा आमनागरिकले गरेका थिए । जनताको यो अपेक्षा र चाहना अधुरै छ । वास्तवमा भन्ने हो भने जापान, संयुक्त अधिराज्य बेलायत आदि देशबाहेक अरु देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासका लागि राजतन्त्र त्यति सहयोगी बनेका पाइँदैन ।

नेपालको पनि अनुभव त्यही छ । राजालाई सत्ताच्युत गरेको पनि चौध वर्ष भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  स्थिरता र विकासमा राजाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कुनै पनि रूपको भूमिका छैन । राजनीतिक दलका नेताहरू नै सर्वेसर्वा छन् । राजा नहुँदा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ, स्थिर र मजबुत हुन नसक्नु राजनीतिक नेताहरूको अदूरदर्शिता, असक्षमता, भ्रष्ट चरित्र, अयोग्यताबाहेक अरु कारण छैन ।

निष्पक्ष र इमानदार भएर अब हामीले पञ्चायतका तीस वर्षको समस्या र उपलब्धि तथा लोकतन्त्रको तीस वर्षको समस्या र उपलब्धिबारेमा समीक्षा र मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र सचेत नागरिकले इमानदार भएर मूल्यांकन गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

यिनै असफल, अयोग्य, असक्षम नेताहरू नै घुमीफिरी सत्तामा आउने हो अवस्था रहे नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुने देखिँदैन । आउँदो संसदीय चुनामा आमनेपाली नागरिकले एक पटक दिमाग चिसो पार्दै सोच्ने हो कि ?
[email protected]