सूचना-प्रविधि विधेयकका विरोधाभास

सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न खोजियो । यद्यपि त्यो कार्यसूचीबाट हट्न पुग्यो । त्यो विधेयकमा आपत्तिजनक प्रावधान छन् । जुन संशोधनबेगर पारित गरिनुहुन्न । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने नियतसहित यो विधेयक ल्याएको हो ।

हामीले त्यो विधेयकमा उठाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दफा ८३ हो । जसमा ‘साइबर बुलिङ’ व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर त्यो भनेको के हो ? ‘साइबर बुलिङ’ भन्ने शब्द नै हुँदैन । हैरानी गर्ने, होच्याउने, जिस्काउने, अपमानित गर्ने, हप्काउने जस्ता शब्द राखिएको छ । यसको व्याख्या गरिएको छैन ।

---

हैरानी गर्ने भनेको के हो ? होच्याउने भनेको के हो ? जिस्काउने भनेको के हो ? यी शब्दको व्याख्या नगरिँदा यो प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना छ । यसका आधारमा इन्टरनेट र अनलाइनको माध्यमबाट आएका हरेक कुरालाई जिस्कायो, होच्यायो, अपमान गर्‍यो  भनेर मुद्दा लगाइदिन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

यो विधेयकमा सबैभन्दा धेरै छलफल भएका ९१ देखि ९४ सम्मका दफा हुन् । यी दफा सोसल मिडियासँग सम्बन्धित छन् । यसलाई सामाजिक सञ्जाल भनी राखिएको छ । विधेयकको प्रावधानले नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्छ । त्यस्तै दफा १०० र दफा १०२ पनि जरुरी नै छैनन् । यी प्रावधान फौजदारी कानुनमै उल्लेख भएका छन् । 

सरकारले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न छाता ऐन बनाउन खोजेको छ । यसमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यापार र प्रविधिका विषय राखिएका छन् । यो व्यापार र प्रविधिलाई नियमन गर्ने गरी आएको छ । दोस्रो, सूचना प्रविधिको प्रयोगकर्ताहरू, खासगरी सिर्जनशील काम गर्नेहरू, कम्प्युटर विज्ञहरू, आइटी प्रविधिज्ञहरूले पनि कस्तो काम गर्ने ? के गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने सवाल पनि यसमा छ ।

त्यसपछि सूचना प्रविधि पूर्वाधार र त्यसका सफ्टवेयर पार्टस् त्यसका विभिन्न माध्यमहरूलाई पनि नियमन गर्न खोजिएको छ भने डेटालाई पनि रेगुलेट गर्न खोजिएको छ । यसमा डेटा प्रोडक्सनका सवाल पनि आएका छन् । 

त्यसैले यो एउटा बृहत्तर क्षेत्रलाई नियमन गर्न आएको विधेयक हो । यसको क्षेत्र निकै व्यापक छ । यसमा आधारित रहेर तीनवटा ऐन बनाउनुपर्ने थियो, खासमा । एउटा भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रविधि नियमन । दोस्रो, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको डाटा संरक्षणका विषय । तेस्रो, सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा हुने साइबर अपराधका विषयमा ।

साइबर अपराध दुई किसिमका हुन्छन् । साइबर डिपेन्डेन्ट अपराध भनेको साइबरसँग सम्बन्धित अपराध हो । कसैको कम्प्युटर चोरी गर्ने, डाटाहरू चोरी गर्ने, ह्याक गर्ने अथवा कम्प्युटरका पासवर्ड दुरुपयोग गर्ने यी सबै ‘साइबर डिपेन्डेन्ट’ अपराध हुन् । 

अर्को ‘साइबर इनेबल’ अपराध भनेको वेबले बढोत्तरी गर्ने अपराधहरू । धेरैजसो साइबर इनेबल अपराध हुन्छ । संसारभर यस्तो अपराधलाई हेर्ने छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, हाम्रोमा भने एकै किसिमको ऐन बनाउन खोजिएको छ । त्यसैले हामीले पहिलेदेखि यो विधेयकमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । विधेयकमा समेटिनुपर्ने कतिपय विषय छुटेका छन् । कतिपय राख्ने नहुने प्रावधान यसमा राखिएको छ । 

विधेयकमा रहेको दफा १५ अनलाइन व्यवसाय नियमन गर्न आएको छ । यो धेरैजसो उपभोक्ता संरक्षण कानुनमा हुनुपर्ने अथवा देवानी संहिताको करारसम्बन्धी कागजमा हुनुपर्ने व्यवस्था छन् । यसलाई पनि भोलि साइबर अपराध भनेर ल्याउन सक्छ । 

त्यसैगरी दफा २१ मा प्रमाणीकरणको कुरा छ । यो पनि संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अर्काे दफा २४ मा लाइसेन्सहरूको सवाल छन् । यसमा आइटी कम्पनीहरूको प्रावधान छ । खासगरी आइटी कम्पनीहरूले दुई वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । आइटी कम्पनीलाई यसले प्रवद्र्धन गर्दैन । यसले इनोभेसनहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्छ ।  यससँगै दफा २६ मा आइटी कम्पनीहरूको दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान छ । यो पनि संशोधन हुनुपर्ने छ ।

दफा ५८ मा ‘डोमेन नेम’ दर्ता गर्ने विषय छ । इन्टरनेटको डोमेन भनेको त खुला सोर्स हो नि त । यसलाई कानुनमार्फत नेपालमा सरकारीकरण गर्न खोजेको छ । यो संसारको खुला चिज हो । यसलाई संशोधन गर्ने खोजिएको छ, डोमेन रजिस्ट्रेसनको कुरामा । एनपी डोमेन रजिस्टर गर्दा पैसा लाग्ने कुरा छ । यस्तो कुरा राख्नु हुँदैन । यो ओपन सोर्स हो । 

हैरानी गर्ने, होच्याउने, जिस्काउने, अपमानित गर्ने, हप्काउने जस्ता शब्द राखिएको छ । यसको व्याख्या गरिएको छैन । हैरानी गर्ने भनेको के हो ? होच्याउने भनेको के हो ? जिस्काउने भनेको के हो ? यी शब्दको व्याख्या नगरिँदा यो प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना छ ।

 

त्यसैगरी दफा ६४ मा औजारका सवाल छन् । यसमा दूरसञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कुनै पनि इकुप्मेन्टको पैठारी तथा बिक्री वितरणलाई धेरै नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । यो गरियो भने इनोभसन हुनै सक्दैन । यही कारण यो दफा पनि आपत्तिजनक छ । ६४ र ६५ दुवै यस्तै छ ।

दफा ७१ मा आइसकेपछि क्लाउड सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा क्लाउड सर्भिस रजिस्ट्रेसन गर भन्छ । क्लाउड सर्भिस कसरी रजिस्ट्रेसन हुन्छ ? प्रत्येकको क्लाउड कन्ट्रोल गर्न र रजिस्ट्रेसन गर्न असम्भव छ । यो संशोधन गर्नुपर्ने छ । दफा ७३ मा पनि क्लाउडकै  कुरा छ ।

अर्को दफा ८९ पनि एकदमै खतरनाक छ । यसमा आइएसपीहरूलाई रेस्पोन्सिबल बनाउन खोजिएको छ । इन्टरनेट सेवालाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । प्रत्येक कुरामा त्यसो गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रोभाइडरहरूले भोलि तपाईं र ममाथि पनि रेगुलेसन गर्न खोज्छन् । त्यसैले यो दफा पनि सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी विधेयकको दफा ९२ मा विभागलाई केही भयो भने तुरुन्तै निर्देशन ‘अथरिटी’ दिएको छ । सूचना प्रविधि विभागले जुनसुकै समयमा जुनसुकै सूचना वा विचार हटाउन कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन दिन सक्छ । यो कुरा निकै आपत्तिजनक छ । दफा ९७, ९८ पनि त्यस्तै अप्ठ्यारा छन् । दफा ९९ मा पनि समस्या छ ।

विधेयकको दफा ८३ देखि ८६ सम्म एकदमै आपत्तिजनक प्रावधान छन् । यी सबै हटाउनुपर्छ । यी दफा जस्ताको तस्तै पारित भयो भने सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, भेला हुन पाउने नागरिकको स्वतन्त्रता, आधारधूत मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक अधिकार सबैमा समस्या पर्छ । दफा ८३ देखि ८६ मा रहेका प्रावधान गालीदेखि बेइज्जती, देशद्रोह, गोपनीयताका लागि फौजदारी संहिता छ । व्यक्तिगत गोपनीयताका लागि हामीसँग अर्कै कानुुन छन् । छुट्टै सूचना प्रविधि कानुनमा यी विषय राख्न आवश्यक छैन ।

दफा ८८ मा राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, वर्गीय, क्षेत्रीय वा अरु कुनै आधारमा घृणा उत्पन्न गराउने शब्दावली छन् । जुन शब्दावली संविधानको धारा १७ को प्रावधानभन्दा बढी छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता, मौलिक हकबारे संविधानको धारा १७ मा व्याख्या गरिएको छ । मौलिक हकभन्दा बढी शब्द थपेर यो विधेयक ल्याइएको छ । 

दफा १०२, १००, ९१ देखि ९४ सम्म र दफा ८३ देखि ८६ सम्मलाई सरसर्ती हेर्दा एकदमै समस्या छन् । त्यस्तै सुधार हुनुपर्ने अरु दफा पनि छन् । दफा ७६ पनि सुधार हुनुपर्छ ।  सूचना प्रविधि अदालत कल्पना नै ठीकसँग गरिएको छैन । सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालत एउटा न्यायिक अदालत हुनुपर्छ । तर, विधेयकमा कमजोर किसिमको अदालत संरचना छ । यसलाई कार्यकारीले सजिलै दुरुपयोग गर्न सक्छ ।  (इकागजसँगको कुराकानीमा आधारित)