आगामी निर्वाचनः अपरिहार्य लोकतान्त्रिक ब्रेक थ्रु !

लोकतान्त्रिक सुराज्य व्यवस्थाको आदर्श अवधारणामा राज्यले जनताको प्रतिनिधित्व र सेवा गर्छ । राज्य जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षक हो । तर दुर्भाग्यवश राज्य सधैँ यो भूमिका पूरा गर्ने जिम्मेवारीबाट चुक्दछ । वास्तवमा अधिकांस समय राज्य लोकतान्त्रिक सुराज्य व्यवस्थाको आदर्श अवधारणाभन्दा ठ्याक्कै उल्टो गर्छ । आफू रक्षक भएको संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिको भक्षक हुन पुग्दछ । तब उ शक्ति आर्जनको प्रचण्ड भोकले अन्धो भएर राजनीतिक अपराध गर्न पुग्छ । त्यसैले राजनीतिक अपराध नेतृत्वको निरीहता हो वा दम्भ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

नेतृत्वले गर्ने हरेक गलत निर्णय र चाल्ने गलत कदमलाई सजिलै दम्भसित जोडेर पूर्णविराम लाउन मिल्दैन । हेर्दा दम्भी जस्तो देखिए पनि उनीहरू निरीह छन् । उनीहरूले सत्तामा रहन गरेका तमाम सम्झौताहरूका बन्दी छन् । चाहेर पनि उनीहरू अब त्यो संसारबाट उम्कन सक्दैनन् ।  नेपालमा दशकौँ लामो आन्दोलन र क्रान्ति गर्दै पालैपालो सत्ताको बागडोर समालेका, समालिरहेका केही सीमित पात्रहरू छन् जसको वरिपरि नेपाली राजनीति घुमिरहेको छ । उनीहरू आजसम्म पनि हिजो मैले लडेर ल्याएको संविधान हो , मैले क्रान्ति गरेर ल्याएको लोकतन्त्र हो भन्दै व्याज खाएर दिशाहीन राजनीतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सत्ता प्राप्ति र शक्ति आर्जन प्रक्रियामा उनीहरूले थुप्रै सम्झौताहरू गर्न पुगे ।

---

शक्तिको उन्मादमा उनीहरूले आफैँले लडेर ल्याएको संविधान र लोकतन्त्रसमेत सत्तामा रहिरहन  सम्झौता गरेको दृष्टान्तसमेत देख्न पाइयो । यी सीमित पात्रबीचमा लुकेर बसेको छ कुशासन र ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू । विचारले शून्य र  नैतिकरुपमा स्खलित यी पात्रहरू हेर्दा फरक फरक पार्टी , कोही सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेको जस्तो देखिए पनि उनीहरुको गुरुकुल र तीर्थ छुट्टाछुट्टै भए पनि वास्तवमा यिनीहरूको भान्सा एउटै छ , शौचालय एउटै छ । चलनचल्तीको भाषामा उनीहरूलाई ' पार्टनर्स इन क्राइम ' भन्न मिल्छ । यसको ताजा ताजा उदाहरण हो जनार्दन शर्माको पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति ।

जनार्दनको पुनर्बहाली भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीतिक नेतृत्वहरूको निरीहताको उपज हो । यसको मुख्य जिम्मेवार जनार्दन मात्रै होइनन् उनलाई जोगाउने निरीह सरकार जिम्मेवार छ र उत्तिकै जिम्मेवार छ एम अधिकारी सित मौनता साटेको प्रतिपक्ष । भ्रष्टाचारको आरोप लागेर राजीनामा दिएका मन्त्रीलाई पुनर्नियुक्ति गर्न सरकारले लिएको 'रिस्क' बाट झन् के प्रस्ट हुन्छ भने यहाँ जनार्दनभन्दा ठूलो कोही छ वा केही छ जसबाट सरकारले ध्यान भड्काउन खोजेको हो । यति ठूलो राजनीतिक अपराध खुलेआम सरकारले गर्नु भनेको सरासर शक्तिको दम्भ हो ।

यो लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको उपहास हो । यो केवल प्रतिनिधि घटना मात्रै हो यस्तै तमाम घट्नाहरुको चांङहरुले जनमानसमा स्वयम् व्यवस्थाप्रति संशय उत्पन्न हुँदैछ । नागरिकहरूलाई अधिनायकवादी नोस्टाल्जिया बढिरहेको छ । नागरिक हरूलाई अहिलेको नेतृत्वले यो बुझाउन अक्षम छ कि अब हाम्रो राजनीतिक यात्रा लोकतन्त्र भित्रका विकल्पहरूमा हो , लोकतन्त्रकै विकल्पमा होइन  । यो व्यवस्थालाई यो व्यवस्था ल्याउनेबाटै खतरा छ । हार्बाड विश्वविध्यालयका दुई राजनीतिक वैज्ञानिकले ' हाउ डेमोक्रेसी डाइज ' भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन् , 'आज लोकतन्त्रलाई हिजोका अधिनायकवादहरूबाट होइन बरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएका नेतृत्वहरूबाट छ ।' यो भनाइलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले संविधान मिचेर तीन महिनाको बिचमा दुई पटक संसद् विघटन गरेको घटनाले पनि थप प्रस्ट पार्दछ ।

विचारले शून्य र  नैतिकरुपमा स्खलित नेताहरु सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेको जस्तो देखिए पनि यिनीहरूको भान्सा एउटै छ , शौचालय एउटै छ । चलनचल्तीको भाषामा उनीहरूलाई 'पार्टनर्स इन क्राइम ' भन्न मिल्छ । यसको ताजा ताजा उदाहरण हो, जनार्दन शर्माको पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति ।

राज्यले गर्ने राजनीतिक अपराधका प्रकारहरू हुन , सुरक्षा र प्रहरी बलद्वारा गरिने अपराध , आर्थिक अपराध , सामाजिक र सांस्कृतिक अपराध र व्यवहारिक अपराध (नीतिगत भ्रष्टाचार ) । २०७४ को निर्वाचनपश्चात् संविधानमा जनतालाई गरेका वाचाहरू सहजतापूर्वक पूरा गर्नेतर्फ नेपालको राजनीति प्रवेश गर्छ भन्ने अपेक्षा नागरिकलाई थियो तर माथि भनिएका अपराधहरूमै हाम्रो नेतृत्व तल्लीन भयो । संविधानको सार्थकता किताबमा लेखिएर होइन नागरिकलाई हुने प्रत्याभूतिमा हुन्छ । बेला बेला नागरिक स्तरबाट विरोध र प्रतिरोध हुन्छ तर अल्पायु र अस्पष्ट । नागरिकहरू वाक्क दिक्क भएर यी सबै कुराहरूलाई सामान्यीकरण गर्न थाल्दैछन् जुन स्वाभाविक र जायज छ । एउटा सिङ्गो पुस्ताको जिन्दगी क्रान्ति गरेरै बित्यो , अब पनि हरेक दिन नागरिक सडकमा आउनु पर्ने हो?

यी सबै समस्याको समाधान यी वर्षौदेखि राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएकाहरूबाट एकै चोटि हुन्छ भन्ने मेरो तर्क होइन , गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने यी समस्याहरू जटिल रुपमा हाम्रो समाज र व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका छन् । तर हाम्रो प्राय समस्याको समाधानको सुरुवात , हाम्रो समुन्नतिको यात्राको कुलो खुल्ने प्रक्रिया लोकतन्त्रलाई 'टेकन फर ग्रान्टेड' लिने यी बुढो पुस्ताहरूको बहिर्गमनबाटै हुनेछ ।

नैतिकरुपले त्यो पुस्ता पछि हट्ने सवालै रहेन त्यसैले अहिलेको व्यवस्थामा हामी सित केही उपायहरु छन् । दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीहरू भित्र विकल्प छैन भन्नु न्यायोचित कुरा होइन , त्यसैले पार्टी भित्रका कार्यकर्ताहरू 'टिना ईफेक्ट ' बाट मुक्त भएर दल भित्रै नेतृत्व परिवर्तनको लागि लड्नु पर्‍यो । लोकतन्त्रमा सधैँ विकल्प हुन्छ , विकल्प छैन भन्नु परिवर्तन र रूपान्तरण नस्विकार्नु हो । नेपाली काँग्रेसमा जसरी शीर्ष तहका नेता 'रूपान्तरण' को नारा लगाएर अन्तिममा फेरि शेरबहादुर देउवाको विकल्प छैन भन्ने अडान लिए , हो त्यो जमातबाट पनि हाम्रो अपेक्षा छैन ।

अझै प्रष्ट भन्ने हो भने हाम्रो माग भनेको एउटा व्यक्ति शेरबहादुर देउवा हटेर होइन प्रचण्डदेखि ओलीसम्मको सिङ्गो जमात जुन शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधित्व गर्दछन्,नेपाली राजनीतिको सत्ता बागडोर उनीहरूको हातबाट खोस्नु पर्छ । यसको लागि संसदीय दलको नेताको लागि लड्ने घोषणा गरिसकेका नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट एक्ला बृहस्पतिको रूपमा महामन्त्रि नेता गगन थापा अघि सरेका छन् र उनलाई परिवर्तनको पक्षमा रहेका सबैको शुभकामना छ   ।

अतः राष्ट्रिय चुनावमा नागरिकले मताधिकारको अभिव्यक्तिबाट आफ्नो सहमति वा विमति , खुसी भएको वा निराश भएको बताउँछ । त्यसैले निरीह र दम्भी, राजनीतिक अपराधका नायकहरू उर्फ क्राइम पार्टनर्सहरुलाई  राजनीतिक वृत्तबाट हटाउने अभियानमा हामी सबै जुटौँ । लोकतान्त्रिक, दलीय तथा संसदीय व्यवस्थामा परिवर्तन दलबाटै सम्भव छ र आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई स्वीकारी अघि बढ्न सके अन्य दलभन्दा उपयुक्त दल नेपाली काँग्रेस नै हो ।

तर त्यसको लागि कांग्रेसले स्वार्थको डोरीले बाँधेको गठबन्धन तोडेर गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर एक्लै चुनावमा होमिन तयार हुनु पर्छ । त्यसपछि २०५६ सालमा किसुनजीलाई गिरिजा बाबुले जनलहर आउँछ भनेर भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर चुनावमा होमिँदा मिलेको बहुमतको इतिहास पुनः दोहोरिन्न भन्न सकिन्न । आगामी निर्वाचनबाट तब मात्र 'लोकतान्त्रिक ब्रेक थ्रु' हुनेछ ।