स्वास्थ्य सेवामा शुल्क वृद्धि संविधान विपरीत

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा झन् पछि झन् महँगो बन्दै गएको छ । सरकारी भनिएका अस्पतालहरूको सेवा शुल्क पनि बढाउँदै लगिएको छ । हालै शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले सेवा शुल्कमा दोब्बर–तेब्बरले वृद्धि गरेको समाचार आयो । जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यसाथ स्थापना भएका गंगालाल जस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा शुल्क बढाउनु उचित देखिँदैन । शुल्क वृद्धि संविधानको मर्म र भावना तथा ऐनले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य विपरीत देखिन्छ ।

संविधानको धारा ५१ (ज) मा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने’ भनिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ (१) ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभरूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले पनि ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ । 

---

शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द ऐन, २०५७ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार गंगालालको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य ‘हृदयरोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभरूपमा प्रदान गर्ने’ हो । ऐनले निर्दिष्ट गरेको यो उद्देश्यबाट गंगालाल पछि हटेको होइन भने शुल्कवृद्धिको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? के शुल्क बढाउँदा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुन्छ ? शुल्क बढाएर स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने हो भने त गंगालालले गरेको शुल्क वृद्धिको विरोध होइन प्रशंसा गर्नुपर्‍यो । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका अरु स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि गंगालालबाट प्रेरणा लिएर शुल्क वृद्धि गर्नुप¥यो । होइन शुल्क बढाउँदा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हँुदैन भने त गंगालालले गरेको अनुचित निर्णयको बदर हुनुप¥यो र ऐन विपरीत शुल्क बढाउने निर्णय गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्‍यो । 

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ अनि ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनेको छ । एकातिर स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको लक्ष्य छ अर्कातिर मान्छेले धान्नै नसक्ने किसिमले सेवा शुल्क बढाउँदै लगिएको छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई समेत गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्नेमा सरकारी अस्पतालहरूलाई पनि निजीको बाटोमा हिँडाउन थालेपछि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा नारामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । 

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका धेरैजसो मान्छे स्वास्थ्य समस्या भए पनि अस्पताल जाने खर्च जुटाउन नसकेर रोगसँग जुध्दै बस्दै गरेको देखिएको छ । धेरैजसोलाई सेवा शुल्क सम्झँदा अस्पताल जानु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । गाउँघरतिर यसो हेर्‍यो भने उपचार खर्चबाट बच्न बिमारी पर्दा सकभर घरेलु उपचार गर्ने, नभए परम्परागत उपचारकलाई देखाउने वा नजिकैको मेडिकल पसलमा औषधि किनेर खाने गरेको देखिन्छ । अस्पताल नगई नहुने अवस्था आइपर्‍यो भने खर्चको राम्रै जोहो गरेर मात्र अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई स्वास्थ्य बीमाले समेट्न नसकेको अवस्थामा व्यक्तिले आफ्नै गोजीबाट उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । 

नाफामुखी निजी अस्पतालको तुलनामा सरकारी अस्पतालहरूको सेवा केही सस्तो छ तर आज सरकारी भनिने अस्पतालमा पनि निजी सेवा घुसाइएको छ । बढी पैसा तिरेर नाम दर्ता गर्न तयार हुनेलाई सरकारी अस्पतालमा नै लामो लाइन नबसेर तुरुन्त जँचाउन पाइने, भर्ना हुन परे पनि अलि महँगो शुल्क तिरे डिलक्स रुम पाइने व्यवस्था गरेको देखिएको छ । बिरामीको आर्थिक हैसियतअनुसार अस्पतालभित्रै सेवामा भेदभाव हुनुलाई जायज ठान्न थालिएको छ ।

एकातिर स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य छ, अर्कोतिर नयाँ नयाँ बहानामा शुल्क बढाउने, स्वास्थ्य सेवा झन् पछि झन् महँगो बनाउने र स्वास्थ्य सेवालाई जनसाधारणको पहुँच बाहिर पु¥याउने प्रपञ्च देखिन्छ । मान्छे कसरी स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख हुँदैछन् भन्ने उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन, आफ्नै वरपरका घटना हेरे पुग्छ । 
बाख्रालाई घाँस खसाल्ने बेला रुखबाट खसेर हात भाँचिएपछि घोराहीदेखि ६ किलोमिटर टाढाको गाउँमा बस्ने एकजना दाइले घोराही अस्पतालमा उपचार गराउन छोडेर २४ किलोमिटर टाढा रहेकोे तुल्सीपुरमा उपचार गराउन गए । यो थाहा पाएपछि किन त्यति टाढा जानुभयो भनेर सोध्दा ‘त्यहाँ खर्च धेरै लाग्ने थाहा पाएँ, त्यसैले तुल्सीपुर गएको’ भन्ने जवाफ दिए । सस्तो उपचारको खोजीमा नजिकको अस्पताल छोडेर टाढा जाने उनी एक्लो होइनन् । महँगो शुल्कका कारण घर नजिक रहेको सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिन वञ्चित हुनुपर्छ भने शुल्कवृद्धिको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? 

ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार सबैजसो प्रतिष्ठानहरूको घोषित उद्देश्य ‘सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने’ हो । यही उद्देश्य राखेर पहिलाको राप्ती उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिस्थापित गर्दै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । तर उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाइएपछि उपचार सेवालाई पनि महँगो बनाइयो । 

उदाहरणका लागि पहिला २० रूपैयाँमा हुने नामदर्ता अहिले १०० रूपैयाँ लाग्छ । सेवाग्राही अस्पताल पुग्न अलिकति ढिलो भयो अर्थात् १२ बज्यो भने त नाम दर्ता गर्न नै ५०० रूपैयाँ लाग्छ । विभिन्न किसिमको परीक्षण तथा पयोगशाला शुल्क, सर्जरी तथा शय्या शुल्क पनि पहिला भन्दा निकै बढेको छ । पैतालोमा गडेको काँडोे निकाल्न गएकी एक जना महिलाले सर्जरीबापत भनेर करिब तीन हजार तिर्न परेपछि उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘सरकारी अस्पताल हो, सस्तो होला भनेको त यस्तो महँगो । काँडो झिक्न पनि तीन तीन हजार लाग्ने । निजी क्लिनिकमा गएको भए पनि यति धेरै त लाग्दैनथ्यो होला ।’ 

अस्पतालहरूले शुल्क बढाउँदा सेवाग्राहीको सस्तोमा उपचार गर्न पाउने अधिकार खोसिन्छ । आज महँगो शुल्कका कारण नजिकको अस्पताल छोडेर टाढा जानुपर्ने बाध्यता जसलाई परेको छ, उनीहरूको सस्तोमा उपचार गर्न पाउने अधिकार त खोसियो नि । खाइपाई आएको सुविधा कुनै नेता, कर्मचारी, शिक्षक तथा चिकित्सकहरूबाट खोसिँदैन भने जनसाधारणबाट किन खोसिनुपर्ने ? उच्च पदस्थ नेताहरूको चाहिँ सरकारी ढुकुटीमा विदेशका महँगा अस्पतालमा उपचार गर्न जाने अधिकार स्थापित हुने जनसाधारण चाहिँ सरकारी भनिएका अस्पतालमा उपचार गर्नबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने ?

सर्वसाधारण जनतालाई महँगो गंगालाल चाहिएको होइन न त महँगो प्रतिष्ठान र शिक्षण अस्पताल चाहिएको हो । अस्पतालको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनमा समस्या हो भने राज्यले लागत खर्च शोधभर्ना गर्नुपर्छ, जनताको थाप्लोमा हाल्न पाइँदैन । अस्पतालको सेवा शुल्क गरिबको गोजीले पनि धान्ने किसिमको नभएसम्म स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुन सक्दैन । स्वास्थ्य बीमालाई देखाएर सेवा शुल्क बढाउन खोजिएको हो भने पनि पहिला त बीमाले सबैले समेटेको हुनुपर्छ । फेरि बीमाका पनि आफ्नै सीमा छन् । यसरी शुल्क बढाउँदै जाने हो भने त बीमाले पनि सबै खर्च बेहोर्न सक्दैन ।

गंगालालमा अहिले आएर व्यापक शुल्क वृद्धि नगरी नहुने के त्यस्तो अवस्था आयो ? अनि यो अवस्था किन र कसका कारण आयो ? यो प्रश्न गंगालाललाई मात्र होइन शुल्क बढाउने सरकारी तथा सार्वजनिक भनिएका अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूलाई पनि हो । सस्तो शुल्कमा उपचार सेवा दिँदै आएका अस्पतालहरूले पनि यसरी शुल्क बढाउँदा दिने सन्देश भनेको, ‘हाम्रो सेवा सबैलाई होइन, गोजीमा गाँठ हुनेलाई सुलभ छ’ भन्ने हो । 

महँगो स्वास्थ्य सेवाले गरिबी बढाउँछ । मान्छेको कमाइको जति ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य सेवामा खर्च हुन्छ, मान्छे त्यति बढी गरिबीको जोखिममा पर्छ । स्वास्थ्य सेवा भाषणमा होइन साँचो अर्थमा सर्वसुलभ भयो भने मात्र गरिबी निवारणलाई टेवा पुग्ने हो । कुनै असाध्य रोगले च्याप्यो र अस्पताल जानैपर्ने भयो भने ऋण खोज्ने तथा चल–अचल सम्पत्ति बेचेर खर्चको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म गरिबहरू माथि उठ्न सक्ने देखिँदैन । यो भनेको गरिबहरूलाई माथि उठ्न नदिने मात्र होइन, मध्यम वर्गलाई पनि गरिब बनाउने खेलो हो ।

शुल्क बढाउँदा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बन्न सक्दैन । स्वास्थ्य सेवामा शुल्क वृद्धि संविधानसम्मत छैन । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बोकेको स्वास्थ्य संस्थाले शुल्क वृद्धि गर्नुलाई कुनै हिसाबले औचित्यपूर्ण ठहर्‍याउन सकिँदैन । स्वास्थ्य सेवा शुल्क घटाउँदै लगेर सम्पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउने दिशामा अग्रसर नहुने हो भने सरकारी अस्पतालहरूको औचित्य माथि मात्र होइन, सरकार र राज्य व्यवस्थाकै औचित्य माथि प्रश्न उठछ ।