ती गृहमन्त्री देउवा र यी प्रधानमन्त्री देउवा

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि अति उत्साहपूर्ण माहौल । अनि कांग्रेस-कम्युनिस्टका नेताहरूसँग अधिक भरोसा पनि । कांग्रेस नेतृत्व र संसदीय वृत्तमा अपवादबाहेक जेल-प्रवास भागेकाहरू थिए भने कम्युनिस्ट वृत्तमा पनि जेल-भूमिगत शब्द जोडिएकै हुन्थ्यो । धेरैलाई लागेको थियो, त्यसरी जीवन ‘हत्केलो’मा राखेकाहरू सत्तासीन भएपछि वास्तवमै मुलुकले काँचुली फेर्नेछ । काठमाडौंकै रैथाने नेताबाहेक धेरैजसो डेरा-बासमा थिए, सस्तो वारियर जुत्तामा हुन्थे ।

यिनै पात्रहरू सत्तामा गएपछि भ्रष्टाचार गर्ने छैनन् र सहने छैनन् भन्‍ने ठानिएको थियो । तिनको विलासी जीवन त कल्पनाभन्दा बाहिरकै सवाल थियो । अझ पञ्चायतकालभरि सत्ता दुरुपयोग गरी अथाह सम्पत्ति कमाएकाहरूलाई जेलको चीसो चखाउनेछन् भन्‍ने ठानिएकै थियो । पञ्चायत पतनपछिको पहिलो आमनिर्वाचनकै बेला कांग्रेस-कम्युनिस्ट नेताहरूले पञ्चायती शासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जित अवैध धनलाई ‘पुर्ख्यौलीकरण’ गर्न दिइनेछैन भन्‍ने चुनावी भाषण ठोकेका थिए । 

---

त्यही पृष्ठभूमिमा पहिलो निर्वाचित सरकारको पहिलो निर्णय आयो, ‘प्रधानमन्त्री-मन्त्री बनेको पन्ध्र दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।’ मुलुकले उक्त निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक’ ठान्यो । त्यसरी सम्पत्ति सार्वजनिक गरेपछि पञ्चायती शासकलाई बाँकी राख्ने छैनन् भन्‍ने अपेक्षा जाग्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, पञ्चायती शासकका सम्पत्तिमा छानबिन नभएपछि स्वभाविक रूपमा ‘पुर्ख्यौलीकरण’ हुन पुग्यो ।

पञ्चायती शासक भ्रष्ट भए पनि बहुदलवाला पात्रहरू त्यो बाटोमा लाग्ने छैनन् । त्यसरी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपरेपछि भ्रष्ट तवरमा आर्जित सम्पत्ति छरपस्ट हुन्छ नै भन्‍ने लागेकै हो । अनि जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद्‌को ‘ऐतिहासिक निर्णय’ सधैँभरि पालना हुनेछ । अझ शेरबहादुर देउवा त त्यही मन्त्रिपरिषद्‌‌मा शक्तिशाली गृहमन्त्री थिए । धेरैले बिर्से पनि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ बिर्सनु नपर्ने हो, ‘सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक निर्णय ।’

यतिखेर देउवा नै प्रधानमन्त्री छन्, तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयको वेबसाइट हेर्ने हो भने २०७९ भदौ १४ सम्म सम्पत्ति विवरण राखिएको छैन । उनी प्रधानमन्त्री भएको चौध महिना पुगिसकेको छ । बरु देउवाकै पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएकै हुन् । अर्थात्, ओली चाहिँ ‘ऐतिहासिक निर्णय’ पालना गर्न चुकेनन्, उनको कार्यकालमा तमाम काण्ड-प्रकरण आए पनि ।

उतिखेर देउवा गृहमन्त्री हुँदा अविवाहित थिए । नौ वर्ष जेल जीवन बिताएका देउवासँग सम्पत्ति हुने त कुरै भएन, सुदूरपश्चिममै पुर्ख्यौली जग्गाबाहेक । तैपनि गृहमन्त्री हुँदा सम्पत्ति सार्वजनिक भएकै हो । उनी गृहमन्त्री हुँदा कहीँ कतै घर-घडेरी केही थिएन । डडेल्धुरा र कञ्चनपुर समेतमा पिता र भाइहरूको नाममा करिब २९ बिघा जमिन थियो । उतिखेर सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको यत्ति हो । बैंक ब्यालेन्स वा गरगहना पनि उल्लेख थिएन । 

पञ्चायत पतनपछिको पहिलो सरकारको पहिलो ऐतिहासिक निर्णय लत्याउने तत्कालीन गृहमन्त्री अर्थात् वर्तमान प्रधामन्त्री देउवा ।

राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा देउवाको सम्पत्ति कति बढेछ र उनका मन्त्रीहरू को कति धनी रहेछन् ? तिनको सम्पत्ति तुलना गर्न मन लाग्यो । उनको सम्पत्ति दाँज्‍नकै खातिर गृहमन्त्री हुँदा र पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण साँचेरै राखिएको थियो । 

देउवा पहिलो चोटि २०५२ भदौ २६ मा प्रधानमन्त्री भए । तर उनले प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न खुब अटेर गरे । बल्लबल्ल २०५३ साउन २७ मा मात्र सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भयो । त्यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उनलाई ११ महिना लागेको थियो । अर्थात् देउवाले उतिबेलै आफू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो निर्णय उल्लंघन गरिसकेका थिए ।

उतिखेर २०५३ साउन २७ मा सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक सूचनाअनुरूप उनको परिवारसँग डढेल्धुरामा २५० रोपनी र कञ्चनपुर जिल्लामा १० बिघा जग्गा थियो । उक्त जग्गा सँगोलमै थियो, अर्थात् दाजु-भाइ भिन्दो भइसकेका थिएनन् । यति बेला प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले विवाह गरिसकेका थिए । देउवासँग सुन र सुनका गहना अनुमानित ८० तोला, चाँदी र चाँदीका भाँडाकुँडा अनुमानित २ हजार तोला र जवाहरातसहितका अन्य गहना पनि थिए । अनि आरुजु राणाको नाममा काठमाडौँ र भक्तपुरमा गरी ५ रोपनी ३ आना १ पैसा तथा बर्दिया जिल्लामा ७ बिघा ६ कठ्ठा जग्गा थियो । अनि बैंकमा १५ लाख रूपैयाँ जम्मा थिए । अर्थात् देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै निकै धनी भइसकेछन् । 

‘यतिखेर कति थपियो ?’ सार्वजनिक पदधारी त्यसमा पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेका नेता भएको हुँदा सार्वजनिक गर्न उनलाई कुनै आपत्ति नहुनुपर्ने हो । त्यसमाथि यो जुद्धशमशेर या मोहन शमशेरकालीन समय पनि होइन । 

प्रजातन्त्रवादी वा लोकतन्त्रवादी भएको भए, देउवालाई सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै हिचकिचाहट नहुनुपर्ने हो । त्यसमाथि सार्वजनिक भएकै सम्पत्तिमा कतै या कुनै कोणबाट अनुसन्धान हुने पद्धति पनि विकास भएको छैन, तन्त्रहरु फेरिए पनि । यत्ति हो, केही दिनका सञ्चार माध्यमका निम्ति ‘मसला’ मिल्थ्यो । तर, त्यति ‘मसला’ दिन पनि अनिच्छुक देखिनुका ‘रहस्य’ त पक्कै होलान् नै । अझ देउवा मन्त्रिपरिषद्‌मा धनीमानीहरूको बाहुल्य बढ्दो छ, तिनको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपछि रोकिएको त होइन ?

‘कतै प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरण राखियो कि त ?’ दिनहुँजसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय वेबसाइटमा प्रवेश गर्छु । दुर्भाग्य, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरण’ शीर्षकमा नियमित देखिन्छ, ‘प्राप्त भएको’ । त्यो भन्दा बढी ‘अपडेट’ हुँदैन ।

अझ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै खातिर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही थान व्यक्तिहरू पूर्वमन्त्रीमै दर्ज भइसके । तिनले पनि न पदमा जाँदा सार्वजनिक गरे, न बाहिरिँदा नै । अझ उबेला लेखा समितिको सदस्य हुँदा विरोध खतिवडा पदबाट बाहिरिँदा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनी जोड गर्नेमध्येका एक थिए । देउवाकालमै उनी पनि स्वास्थ्य मन्त्री भए । तर लाग्यो, लेखा समितिको उबेलाको क्रियाकलाप ‘विस्मृति’मा पुगिसकेछ ।

सम्पत्ति किन सार्वजनिक नगरिएको होला ? स्वाभाविक जिज्ञासा हो । मन्त्रिरिषद् सचिवालयले त्यसरी ‘प्राप्त भएको’ मात्र लेखिरहँदा उसले ‘ऐतिहासिक परम्परा’ थेग्नकै खातिर भए पनि सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको भए के हुन्थ्यो त ? मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालय र मुख्यसचिव डराउनुको पनि ‘कारण’ खोज्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूका सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने ‘ऐतिहासिक निर्णय’ जीवित नराख्ने हो भने मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमाथि पनि दागी प्रश्न नियमित रहेनछ । 

अझ शंकाकै सुविधा दिऊँ, परराष्ट्र सेवाबाट मुख्यसचिव भएका बैरागीलाई त्यो ‘ऐतिहासिक निर्णय’ थाहा नभएको हुन सक्छ । बैरागीले एकचोटि आफ्नै पूर्ववर्तीहरूसँग परामर्श गरेमा प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कसरी सार्वजनिक भन्‍ने ‘कला’ सिकाइदिन सक्छन् । किनभने शाही शासनकै बेला मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुचित निर्णय हुन नदिने पूर्व मुख्यसचिवहरू पनि जीवित नै छन् । तिनीहरूसँग परामर्श गरेमा तिनले आँट वा साहस भरिदिन सक्छन् ।

अझ त्यसरी जिब्रो टोक्नुको अर्काे कारण थियो, एकातिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन कोकोकोला पिएको अभियोगमा कार्यकर्ताहरू चाहिँ पार्टीमा अनुशासनको कारबाही भोग्दै थिए ।

मन्त्री-प्रधानमन्त्रीका सम्पत्तिमा अनुसन्धान नभए पनि ‘मिडिया र मास’ तताउन चाहिँ लाग्ने थियो । त्यसरी तातेकै उदाहरण पनि छन् । कांग्रेस मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो निर्णय पछ्याउँदै एमालेको अल्पमतको सरकारले पनि २०५१ पुसमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्‍यो । धेरैले ठानेका थिए कि सर्वहारावादी नेताहरूको सम्पत्ति शून्य होला । तर, धेरैजसो मन्त्रीहरूको काठमाडौंमै त्यो पनि ठाउँ-ठाउँमा घर, जग्गा-जमिन, सेयर देखेपछि एमालेकै कार्यकर्ताहरू जिब्रो टोक्न पुगे ।

अझ त्यसरी जिब्रो टोक्नुको अर्काे कारण थियो, एकातिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन कोकोकोला पिएको अभियोगमा कार्यकर्ताहरू चाहिँ पार्टीमा अनुशासनको कारबाही भोग्दै थिए । मन्त्रीकै सम्पत्तिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल लिभरको शेयर देखिएपछि प्रश्न उब्जियो नै । अनि एमालेजनहरू सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू ‘कौडी’को भाउमा बेचिएको जिकिरसहित बजार तताउँदै थिए । उता, मन्त्रीकै सम्पत्तिमा तिनै कम्पनीको सेयर देखेपछि ‘तैँ चुप मैँ चुप’ हुनुपरेको थियो ।

प्रजातन्त्र होस् कि लोकतन्त्र, शासकीय वृत्तका पात्रहरूको मुख्य लक्ष्य ‘जसरी पनि सम्पत्ति जोड्नु’ रह्यो । शासकीय वृत्तका पात्रहरू भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिमा चुर्लुम्म नडुबेको भए मुलुकको अनुहार अर्कै भइसक्थ्यो । तिनीहरूको लोभी चरित्रकै कारण मुलुक भ्रष्टाचारीका निम्ति ‘भू-स्वर्ग’मा परिणत भएको छ ।

मुलुकको ढुकुटीमा डाडु-पुन्यू चलाउनेहरूले कति कमाएछन् भनी हेर्न पाउनु करदाता नागरिकको अधिकारभित्रको सवाल हो । तैपनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि न नागरिकले कहिल्यै स्रोत खोजेका छन् न अनुसन्धानको संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका निकायले नै । एक पटक उच्चस्तरीय न्यायिक सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्तिमा अलिकति प्रश्न उब्जायो भने त्यही प्रतिवेदनमा आधारित हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही राजनीतिकर्मीमाथि अनुसन्धान र सीमितिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो । त्यो कुनै जमानाको कुरा बनिसक्यो ।

अब त, अख्तियारसँग त्यति आँट वा साहस देखिँदैन कि राजनीतिकर्मीका अवैध सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउने ? देउवाज्यू खालि नागरिकको जानकारी निम्ति मात्रै भए पनि सार्वजनिक गर्ने आँट देखाउनुस् । यदि तपाईंले तपाईं र तपाईंका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभएन भने तपाईंले ‘शंका-शंका’को भारी बोक्नुपर्नेछ । अनि ठानिनेछ कि तपाईंले पनि चन्द्रशमशेर, जुद्ध शमशेर, मोहन शमशेर झैँ अथाह सम्पत्ति जोड्नुभएको छ, जुन सार्वजनिक गर्न पनि तपाईंलाई सकस परिरहेको छ । अनि, तपाईंलाई निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारको त्यो पनि आफैँ सम्मिलित ऐतिहासिक निर्णय उल्लंघनकर्ताको सूचीमा दर्ज गरिनेछ । त्यो सूचीमा दर्ज हुने या नहुने तपाईं (देउवा) कै इच्छा...।