अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी गर्ने हो त ?

मुलुक तीन तहको शासकीय संरचनासहित संघीयता शासन पद्धतिमा यात्रारत छ । नयाँ शासकीय संरचनासँगै कर्मचारी भर्ती नियमित हुने नै भए । पछिल्लो समय सरकारी निकायमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निकाय, एकाइ र स्थानीय सरकारले पनि अस्थायी कर्मचारी माग गरिरहेका सूचना दैनिकजसो हामीले पढ्न पाइरहेका छौँ ।

सविधानतः लोकसेवा आयोग ऐनअनुसार निजामती सेवाबाट काम गराउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी कर्मचारी लिन पाइँदैन । बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी लिएर काम गराउन सकिन्छ, त्यो पनि लोकसेवाको सिफारिसमा मात्र गर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमा स्पष्ट छ । अझ स्थायी कर्मचारीको हकमा त लोक सेवामार्फत नै लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

---

यही सवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आजभन्दा ठीक चार वर्ष पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको २०७६ साउन ७ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधान धारा १९९ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ मा बनाएको थियो । जसको परिच्छेद २ को दफा ७ मा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार अन्तरगत प्रदेश निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ । साथै प्रद्रेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रस्ट भनिएको छ ।

उक्त कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उपहास हुने गरी २०७९ भदौ १३ गते सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अर्को विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको १०औँ अधिवेशनको २५औँ बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतका आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरे । प्रदेश सभाबाट बहुमतका साथ पारित भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रूप लिनेछ भने प्रदेश सरकारले आफैँले नियुक्त गरेका अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने गरी अगाडि बढेको छ ।

विधेयक सरकारकै प्रस्तावअनुसार हुबहु पारित भएसँगै प्रदेश सरकार मातहत हालसम्म कार्यरत करिब  ६ सय  ३९ अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनेछन् ।

विधेयक सरकारकै प्रस्तावअनुसार हुबहु पारित भएसँगै प्रदेश सरकार मातहत हालसम्म कार्यरत करिब  ६ सय  ३९ अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनेछन् । यद्यपि, प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको अवस्था थियो ।

नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसद्ले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई आधार बनाई नेपालको संविधानको धारा २४४ को उपधारा ९२० बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले आफैँले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखबाट २०७७ चैत ९ गते आयोगको पूर्ण गठनपश्चात् आयोगले पूर्णता प्राप्त भई कार्य आरम्भ भएको करिब २ वर्ष बितिसक्दा भर्खरै जारी गरिएको यो विरोधाभाषपूर्ण विवादित विधेयकले प्रदेश भरी निजामती सेवा प्रशासनमाथिको जनविश्वास र यसले देशभरि नै जाने सन्देशबारेमा व्यापक छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ ।

संविधानको धारा २४३  बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था र  प्रदेश सभाद्धारा नै पारित भएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन बमोजिम उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र सेवामुखी बनाउन सिर्जित लोकसेवा आयोगको औचित्य र भूमिकामाथि एकातिर प्रश्न उठेको छ । साथै अर्कातिर देशमै बसेर देशको स्थायी सरकारका रूपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रमार्फत् राष्ट्र–सेवामा समर्पित हुने गरी वर्षौदेखि दिनरात, मिहेनत, परिश्रम लागि परेका लाखौँ लोकसेवा तयारीकर्ताहरूमाथि फेरि एकपटक नैराश्य र वितृष्णा थपेको देखिन्छ ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरि प्रदेश सरकारले आफैँले जारी गरेको ऐन–कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा करार तथा अस्थायी कर्मचारीमा सरकारका मन्त्रीसँगै पहुँचवालाहरूले आ–आफ्ना मान्छे र कार्यकर्ता भर्ना गर्दा कानुनी राज्य, नीतिगत व्यवस्था, प्रणालीगत विकास अवधारणाको धज्जी उडाएको छ । यसरी आफूखुसी तथा राजनीतिक पहुँचका भरमा स्वतः स्थायी बनाउँदा केही सीमित औँलामा गन्‍न सकिने व्यक्ति, मत समूहलाई क्षणिक फाइदा पुगे पनि समग्र रूपमा सबैका लागि कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन ।

एकातिर प्रदेश सभाबाट पारित भएका एउटै प्रकृतिका विधेयकहरूलाई प्रदेश प्रमुखले आफैँले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रूप लिई प्रदेशभरि लागू गर्नुपर्ने अवस्थामा यस किसिमको दोहोरो चरित्रले सभाको उपादेयता र जवाफदेहितामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पाँच वर्ष पुग्‍नै लाग्दा कर्मचारी अभावले जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको कारण देखाउँदै प्रदेश सरकारले हालसम्म ६ सय ३९ जना अस्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरेको थियो । तर २ वर्षदेखि मुख्यमन्त्री आफैँ सिफारिस समिति अध्यक्ष रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्ति गरिसक्दा पनि प्रदेश लोकसेवाको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कत्तिको अगाडि बढाइएको छ भन्‍ने सवाल जनमानसमा उठिरहेको छ ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री भट्टले नयाँ सचिव आउनेबित्तिकै करार र स्थायी रूपमा रहेका कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालक हटाउने प्रवृत्ति रहेको, लामो समय कार्यालयमा सेवा गरेका श्रेणीविहीन, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक रित्तै घर जानुपर्ने बाध्यतालाई प्रोत्साहन गर्न पनि ऐनमै स्थायी बनाउने प्रावधान राखिएको हो भनेर प्रस्ट्याउँदै गर्दा लोक सेवा आयोगको सल्लाह सुझावबमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा अन्य उत्तम वैकल्पिक बाटो अघि बढ्ने कुनै सोच–विचार नै गर्न सकिएको छैन भन्‍ने लाग्छ ।

संघीय सरकारले समेत पदमा स्थायी रूपमा कर्मचारी पदपूर्ति नगरेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गराउने गरी विधेयक ल्याउनु असान्दर्भिक सँगै उपयुक्त बाटो हुँदै होइन । यसले अन्य प्रदेशहरूमा जाने सन्देश भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीतिगत, कार्यगत शैली, कार्यान्वयन तौरतरिकामाथिको अक्षमतासँगै नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय नै हो । जसले जनतामा बढ्दै गएको प्रदेश संरचनामाथिको वितृष्णालाई अझ बढावा दिनेछ र संघीयता कार्यान्वयनमै थप जटिलता उत्पन्‍न गराउनेछ ।

सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा सवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरी कर्मचारी पदपूर्ति भइरहेको विषयमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ कि छैन ?

प्रदेशमा छ सय बढी अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्दै विधेयकमार्फत स्वतः स्थायीको बाटोमा लोकसेवा छलेर जाँदै गर्दा प्रदेशस्तरमै झण्डै अझै आठ सय बढी कर्मचारी रिक्त भएको विषयमा कतै यही परिपाटी लागू गर्नेतिर जाने त होइन भन्‍ने संशय बढेको छ । कर्मचारी अभाव कायमै रहेको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रदेश मन्त्रालय मातहत स्थायी तथा अस्थायी गरी तीन हजार एक सय २९ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा आठ सय ५४ पद रिक्त रहेको तथ्यांक छ ।

झन् त्यसमाथि प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारी पद रिक्त छ । उक्त मन्त्रालयमा करार र स्थायी दरबन्दी गरी नौ सय १० कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकामा चार सय २५ पद रिक्त रहेको तथ्यांकले देखाउँछ, तर विगत ४ वर्षदेखि सो क्षेत्रको लोकसेवा पूर्ण रूपमा ठप्प भइदिँदा हजारौँ विद्यार्थी विदेश पलायन र बेरोजगारीको मारमा परेको तथ्यमाथि प्रदेश सभाले हो कि प्रदेश लोकसेवा आयोगले सुनुवाइ गर्छ कि फेरि अस्थायी करारको नाम यस्तै पद्धति जारी राख्छ ? प्रश्न खडा भएको छ ।

संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकारहरू गरी देशमा ७६१ वटा सरकार छ । एउटा सरकारले गरेको काम अर्काेले अनुगमन गर्नेसँगै केन्द्रीय नीति जसमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी नलिने केन्द्रीय नीति छ जुन सबै संरचनाले लागू गर्नुपर्ने हो । तर सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा सवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरी कर्मचारी पदपूर्ति भइरहेको विषयमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ कि छैन ?

नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने सरकारको घोषित नीति छ । २०७७ वैशाख १४ गतेको यो निर्णय कार्यान्व्यन हुँदा अस्थायी र करारमा सरकारी जागीर खुलेको विज्ञापन कतै पनि नआउनुपर्ने हो, तर विडम्वना आइरहेको छ । देशभर २० हजारभन्दा बढी करार सेवामा कर्मचारी छन् । के सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दै निर्णय एउटा काम अर्को गर्दै ती सबै २० हजारभन्दा बढी करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने बाटोतिर सरोकारवाला सबै निकाय अगाडि बढेकै हो त ?

निजामती प्रशासनमा गुणस्तरीयता, स्वच्छता, नैतिकता, सदाचारिता, सकारात्मकता, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रभाव अभिवृद्धि गर्नेसँगै निजामती कर्मचारीको वृद्धि विकासमा वकालत गर्ने गरी गठन भएका निजामती सेवा क्षेत्रकै विभिन्‍न कर्मचारी संघ-संगठनहरूको यो विषयमा प्रस्ट धारणा के छ ? के यस्तै तरिकाको प्रवृत्ति मौलाउँदै गर्दा निजामती सेवाको सेवा प्रवाह र वृद्धि विकासमा टेवा पुग्छ त ?

देशमै केही गरुम भन्‍ने वर्ग कराइरहेकै छन् । तर लोकसेवा छलेर अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिने क्रम रोकिएन भने लाखौँ युवाहरूको आवाज बुलन्द कसरी गर्ने र त्यसमाथि संसद्ले विशेष बहस गर्छ कि गर्दै भन्‍ने विषयमा लोकसेवा तयारीकर्ताहरूले आफू, सरोकारवाला निकाय अनि संसद्लाई यस्तै तमाम प्रश्नहरू सोधेर परीक्षा लिनुपर्ने बेला आएको छ ।