‘नेताहरू मिटरब्याजी साहुको पैसामा चुनाव लड्छन्, त्यसैले नुनको सोझो गरिरहेका छन्’

काठमाडौं– मिटरब्याज पीडित किसानहरूले बिहीबार न्यायको माग राख्दै बालुवाटार मार्च गरे । आफूलाई भूमिहीन बनाउने मिटरब्याजी साहुविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै किसानहरूले माइतीघर मण्डलबाट बालुवाटारसम्म मार्च गरेका हुन् । 

आफ्नो एक महिनादेखिको शान्तिपूर्ण मागप्रति सरकार बेखबर रहेकोप्रति उनीहरू आक्रोशित थिए । सरकारले सूदखोर साहुमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गनुपर्ने, हडपिएको भूमि फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै उनीहरूले हातमा प्लेकार्ड र लाठीसहित प्रदर्शन गरे।

---

त्यसो त सरकारले मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि गत साउन २७ गते ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने आदेश पाएको कार्यदल यतिबेला मिटरब्याजको बढी समस्या रहेका जिल्लाहरूमा पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । कार्यदलले भदौ ५ सम्म मिटरब्याजको नाउँमा ठगी गर्ने साहुविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । आह्वानपछि मधेसा प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ९ सय ८२, बागमतीमा ३ सय ५६, लुम्बिनीमा २ सय १६, प्रदेश १ मा ९२, गण्डकीमा ५५, सुदूरपश्चिममा ४५ र कर्णाली प्रदेशमा २२ उजुरी परेका छन् ।

केही साहुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान पनि अगाडि बढाइसकेको छ । तर, विभिन्न जिल्लाबाट प्रदर्शन गर्न काठमाडौं आएका पीडित किसानहरूले आफ्नो धर्ना स्थगित गरेका छैनन् । सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘सरकारले कार्यदल त बनाएको छ । तर, त्यसले न त पीडितको प्रतिनिधित्व गरेको छ न त निष्पक्ष छानबिन गरिरहेको छ’ अभियन्ता निर्ग नवीनले इकागजसँग भने । सरकारले निष्पक्ष ढंगबाट छानबिन गरेर पीडक साहुकारलाई कानुनी दायरामा नल्याउँदासम्म धर्ना कायम राख्ने जिकिर गरे । 

धर्नाको ३०औँ दिनमा गरिएको बिहीबारको मार्चमा बृहत् नागरिक समाज, प्रतिरोध समूहलगायतको साथ थियो । र्यालीमा खगेन्द्र संग्रौला, राजेन्द्र महर्जन, अर्चना थापा, मनोज खतिवडा, रुपा सुनार, सञ्जीव उप्रेती, विन्दु शर्मालगायतका नागरिक अगुवाको उपस्थिति थियो । 

तीमध्ये केहीलाई हामीले सोध्यौँ– सरकारले सुदखोरमाथि छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्यान नसक्नुको कारण के होला ? प्रस्तुत छ, उनीहरूको विचार जस्ताको तस्तै: 

तपाईं मलाई सरकारले किन सुदखोरहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही नगरेको होला भनेर सोधिरहनुभएको छ । तर, तपाईंलाई मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने– यो देशमा सरकार कहाँ छ ? कहीँ छ भने त्यो कसको सरकार हो ? यो मिटरब्याजी साहुहरूको सरकार हो कि पीडित किसानको ? किसानको हुँदा हो त त्यति टाढादेखि न्यायको गुहार माग्दै काठमाडौें आएका किसानको मर्कामा कानमा तेल हालेर सुत्दो हो ? सरकारले नाम मात्रको आयोग बनाएको छ तर त्यसमा पीडितको किसानको प्रतिनिधित्व छैन । त्यो आयोग चाहिँ भुलाउन, थकाउन र गलाउनका लागि बनाएको जस्तो छ । 

पार्टी अथवा राज्य संचालकहरू जसले ‘म देशका गरिब र दुःखी जनताको प्रतिनिधि हुँ’ भनेका थिए, तिनीहरूले त्यस्तो गरेनन् । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो पुरानो सिद्धान्त, बिर्से, वाचा बिर्से । तिनले आफूले नेता कसले बनाइदिएको थियो, त्यो पनि बिर्से । सैद्धान्तिक र नौतिक रुपमा पार्टी र सरकार स्खलित हुनुको परिणाम हो यो । 

मुलुकले अहिले जुन किसिमको चुनाव प्रणाली अंगीकार गरिरहेको छ, त्यसमा एउटा नेतालाई चुनाव जितेर सांसद बन्न पैसा चाहिन्छ । चुनाव जित्न पैसा पहिलो सर्त हो । नेताले पैसा कहाँबाट पाउँछन् ? जवाफ प्रष्ट छ– यिनै सुदखोहरूबाट । नेताहरू जसको पैसाबाट सांसद तथा मन्त्री बन्छन्, तिनीहरूकै विरुद्धमा बोल्न सक्दैनन् । विरुद्धमा बोल्नु त परको कुरा उल्टो मिटरब्याजी साहुको संरक्षण गर्छन्, बचाउ गर्छन् । आज संरक्षण नगरे भोलि नेताहरूलाई फेरि चुनाव लड्न कसले सहयोग गर्छ ? सरकार र नेताहरू सधैँ किसानलाई भूमिहीन बनाउने, नागरिकलाई लुट्नेहरूबाट पैसा लिइरहेको छ र उनीहरूको संरक्षण गरिरहेको छ । चुनाव आउँदैछ । सरकार सुदखोरको नुनको सोझो गरिरहेको छ । 

सुन्नमा आएको छ कि कार्यदलका मान्छेहरू मिटरब्याजी साहुलाई भेटिरहेका छन्, पीडित किसानको दुःख सुनिरहेका छैनन् । हामीहरू पीडित किसानको पक्षमा सुरुदेखि नै छौँ, अन्तिमसम्म पनि हुनेछौँ । हाम्रो समर्थनले उनीहरूलाई केही राहत त मिल्ला, तर त्यो दीर्घकालीन हुनेछैन । जबसम्म पैसा खर्च नगर्दासम्म चुनाव नजितिने यो चुनावी प्रणाली रहन्छ, नागरिकहरू सधैँ अन्यायमा परिरहन्छन् । मलाई के लाग्छ भने यस्तो खालको सिस्टम नभत्किँदासम्म पीडित नागरिकले न्याय पाउँदैनन् । 

सरकार राजनीति दलहरूको समन्वय हो । दलका सांसदसहितका नेताहरूले किसान संघर्ष समितिलाई कस्तो व्यवहार गर्‍यो भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ । प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा सुदखोरहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध छ । कति नेता त उनीहरूकै पैसामा चलिरहेका छन् । सरकार पनि कहीँ न कतै त्यसको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । 

वास्तवमा भन्ने हो सरकारलाई यो मुद्दामा काम गर्नु नै छैन । गर्ने तदारुकता हुन्थ्यो भने उसले त्यो संवेदनशीलता देखाउँथ्यो । आयोग बनाउँदा पनि हेयभावले बनाएको छ । जुन किसिमको उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपथ्र्यो, त्यो किसिमले बनाएको छैन । टालटुल गर्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ । यो चक्र नेता कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने चक्रसँग सम्बन्धित छ । अहिलेको सरकारले शोषित तथा पीडित नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दैन । किसानको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ, जसका कारण उनीहरूको माग सम्बोधन भएको छैन ।

संघीयताको मुल मर्म नै राज्य गाउँगाउँमा पुग्ने भन्ने हो । तर, गाउँका सरकारहरूले किसानका आवाज सुनेनन् । यसले गाउँमा संघीयताको मर्म अनुसार काम भएको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उहाँहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारसमक्ष याचना गर्नु नभएको होइन । तर, तिनले उनीहरूको पटकपटकको याचना सुनेनन् । नसुनेपछि उनीहरू काठमाडौं आउन बाध्य भए । 

सरकार मिटरब्याजी साहुहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न किन आलटाल गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न हामीले अनुसन्धान गरेका थियौँ । अनुसन्धानबाट के बुझियो भने सुद्खोरहरूलाई बचाउन ठूल्ठूला नेताहरू नै लागेका छन् । मिटरब्याजको संस्कृति देशैभर, त्यसमा पनि तराईका केही जिल्लामा एकदमै फस्टाएको छ । त्यहाँ भूमाफियाको गिरोह नै सक्रिय छ । त्यसमा कतिपय नेताहरू त आफैँ संलग्न छन् । जो आफैँ छैनन्, ती नेताका दाइभाइ, काका, काकाका छोरा, भतिजा, भतिजाका छोरा, मामालगायत आफन्तहरू सक्रिय छन् । तिनले आफन्त तथा नातेदारलाई जोगाउन हरदम कोशिस गरिरहेको देखिन्छ। 

सरकारले खुदखोरमाथि छानबिनका लागि भनेर कार्यदल त गठन गरेको छ । तर, त्यो कार्यदलमा पीडित किसानको प्रतिनिधित्व छैन । काम गरेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविक रुपमा काम गरिरहेको छैन । मिटरब्याजी साहुलाई उम्काउन अनुसन्धानलाई परपर सार्दै लैजाने रणनीतिमा सरकार लागेको छ । 

हजारौँ नागरिकको त्याग र बलिदानीपछि गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, त्यो लोकतन्त्र अहिले जनताको पक्षमा देखिएको छैन । भूमाफिया, मिटरब्याजी आदिको पक्षमा देखिएको छ । लोकतन्त्र भूमाफिया, मिटरब्याजसहितको लोकतन्त्र बनेको छ । 

मिटरब्याजसँग अधिकांश पेसाका अधिकांश व्यक्तिहरू जोडिएका छन् । पैसा भएका पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, सेना, प्रहरी, शिक्षकले मिटरब्याजमा लगानी गरेका छन् । जसबाट किसानहरू पीडित बनेका छन् । उनीहरूको जरा बालुवाटारसँग जोडिन्छ, अन्य टारसँग पनि जोडिन्छ । यसमा सबैको स्वार्थ छ । आफू नै संलग्न व्यवसायविरुद्ध उनीहरूले तत्काल कदम चाल्लान् र समस्या निराकरण होला भन्ने मलाई लाग्दैन । सुदखोरहरूविरुद्ध नीति तय हुने सम्भावना एकदमै कम छ । चर्को रुपमा दबाब दिन सकियो भने केही हुनसक्छ । 

गाउँगाउँमा सिंहदरबारमा कसको हालिमुहाली छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । जो सदियौँदेखि पीडामा छन्, उनीहरूका लागि आवाज मुखर गर्ने र लड्ने कोही छैनन् । गाउँमा सीमान्तहरूको अवस्था कहालिलाग्दो छ ।