पहिलो कुरा, यस संविधानले राष्ट्रपति भन्ने पद त सृजना गरेको छ तर उनलाई राष्ट्रको संरक्षण गर्ने काम दिएको छैन। सो काम नेपालका नागरिकलाई दिइएको छ। यो कुरा त्यस बेला टड्कारो रुपमा निस्क्यो जुन बखत नागरिकताको विधेयक बन्यो। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने भनेर सो संविधानमा भनिएको छ। एकता भन्नु संरक्षण होइन। एकता नभईकन पनि राष्ट्र रहन सक्दैन। सो कुरा हो। तर जब नागरिकताको विधेयक उनको अगाडि सारियो यसमा उनको असहमति रह्यो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमै भनेका छन् कि पहिला देश बचाउनु पर्‍यो त्यस पछि मात्र अरु कुरा गर्नु पर्‍यो। यसै भेटमा प्रधानमन्त्री र अरु सदस्यहरूले स्वीकार गरे कि यो विधेयकले नेपालको नागरिकताको समस्या सुल्झँदैन। यसका लागि थप कानुनको आवश्यकता पर्छ।

वर्तमान विधेयक यो राष्ट्रको हितमा छैन भनेर सबैले मानिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो संविधान अन्तर्गत केही गर्न नमिल्नु सरासर संविधानको कमजोरी हो। नागरिकको तर्फबाट यो विधेयकको विरोधमा आवाज नउठेको होइन। तर एउटा नागरिकले विधेयक बनाउने अथवा ठोस कदम चाल्ने काम गर्न सक्दैन। राष्ट्रलाई पहिला बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले नै गरिसक्नुभएको छ। सो काम गर्न नै उनले संविधानभन्दा माथि उठ्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था पहिले पनि नआएको होइन। तर के हरेक पटक संविधानले संविधान भन्दा माथि उठोस् भनेर परिकल्पना गरेको मान्नु पर्ने हो ? यही कारणले यो संविधान काम नलाग्ने भनेको हो।

दोस्रो कुरा, नेपालमा लागू भएको राजनैतिक व्यवस्था दलीय व्यवस्था भनिएको छ। त्यस अन्तर्गत कुनै पनि दलले आफ्ना सदस्यहरूलाई निर्देशन दिन सक्छ। तर जब एमाले पार्टीबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो त्यस बेला संसद्‌मा निर्दलीय तरिकाले आफु खुशी मतदान गर्न पाइयो। यस कुरामा सर्वोच्च न्यायालयको पनि सहमति भयो। एकातिर केपी शर्मा ओलीको दल एमालेले सत्ता छाड्नु पर्‍यो भने अर्कोतिर सो पार्टीले पाँच छ महिना सम्म सोही कुरालाई लिएर संसद्‌मा हल्ला चलाइरहयो। यसबारेमा अझ सम्म टुङ्गो लागेको छैन। कसले भन्छ यो दलीय व्यवस्था हो ? कसले भन्दैन यो निर्दलीय व्यवस्था होइन ? आखिर यो के व्यवस्था हो ? कसैले ठम्याउन सक्दैन। के यस्तो दुविधाको संविधान पनि संविधान हुन्छ ?

संसदीय प्रणाली अनुसार बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले जुन समयमा पनि संसद् भङ्ग गर्न पाउँछ। यसै कुरामा टेकेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक संसद् भङ्ग गरे। तर नेपालको संविधानमा संसद् भङ्ग गर्न पाउने अधिकार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन। यसै तर्कका साथ सर्वोच्च न्यायालयले दुबै पटक संसद् पुनर्बहाली गरिदिए। यस्तो संसदीय प्रणालीको ठीक उल्टा कुरा संविधानमा लेखिएको भए पछि यो व्यवस्थालाई कसरी संसदीय व्यवस्था भनेर मान्ने ?

तेस्रो कुरा, यो राजनैतिक व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो भनेर भनिन्छ। तर यो के संसदीय प्रणाली अनुसार चलिरहे छ ? संसदीय प्रणाली अनुसार बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले जुन समयमा पनि संसद् भङ्ग गर्न पाउँछ। यसै कुरामा टेकेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक संसद् भङ्ग गरे। तर नेपालको संविधानमा संसद् भङ्ग गर्न पाउने अधिकार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन। यसै तर्कका साथ सर्वोच्च न्यायालयले दुबै पटक संसद् पुनर्बहाली गरिदिए। यस्तो संसदीय प्रणालीको ठीक उल्टा कुरा संविधानमा लेखिएको भए पछि यो व्यवस्थालाई कसरी संसदीय व्यवस्था भनेर मान्ने ? संसदीय प्रणाली नै नमान्ने संविधानलाई कसरी संसदीय भनेर मान्ने ?

चौथो कुरा, यो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भनिन्छ। के यो संविधान संविधानसभाबाट पास गराउनु पहिला यस माथि नेपालीहरूको मत मागिएको होइन ? जनताको सो मतको पोका आज सम्म खोलिएको छैन। यो कुरा सारा जनतालाई थाहा छ। जुन संविधान लोकतान्त्रिक भनिन्छ त्यसबारे जनताको मत लिएर पनि एकातिर पन्छाइन्छ भने त्यो संविधानलाई कसरी लोकतान्त्रिक छ भनेर मान्ने ? संविधानसभाका धेरै सदस्यहरूले सुती सुती यो संविधान पास गरेका थिए। यदि जनताको मत नै चाहिन्न थियो भने किन जनतालाई दुःख दिएको ? यदि उनीहरूको मत नै चाहिएको थियो भने किन त्यो मत पेटी नै नखोली राखेको ? यसको उत्तर कसैले दिने आवश्यक ठानिएन। शुरु मै जनताको मतको अवहेलना गरिएकोले यो संविधान लोकतान्त्रिक हो भनेर कसैले दावा गर्न सक्दैन।

पाँचौं कुरा, यो संविधानले नेपालको सुरक्षा गर्ने जिम्मेदारी नेपालको सेनालाई दिएको छ। संविधानमा लेखिए बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको एक संगठन रहने भनिएको छ। तर उही सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको कामबाट टाढा राखिएको छ। दक्षिणी सीमाको उल्लंघन भएको समाचार दिनरात अखबारमा आउने गरेको छ। तर नेपाली सेनाले त्यसको सुरक्षा गरेको कुरा कहिले आउँदैन। नेपाली सेनालाई बाटो बनाउने, औषधी उपचारका साधनहरू किन्ने र प्राकृतिक प्रकोप भएको बेला खटाउने काम भएको सुनिन्छ। के यसबाट सेनालाई संविधानले तोकेको काम गर्न सरकारले नदिएको हो ? अर्को तिर सेनापतिहरूले देशलाई खतरा आइ परे स्वचालित हुने कुरा भनेको पनि सुनिन्छ। स्वचालित हुनु यो संविधान अनुसार असंवैधानिक हो। किनभने सेना परिचालन गर्न या हुन नेपालको राष्ट्रपतिको आदेश चाहिन्छ। सो आदेश पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिमण्डलबाट स्वीकृति भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगे पछि मात्र हुन सक्छ। यस्तो अवस्था आजसम्म आएको देखिएको छैन। तर यस्तो कुरा सुने पछि संविधानले एउटा कुरा भन्छ वास्तविकतामा अर्को कुरा देखिन्छ। यसरी संविधानले काम नगरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संविधानलाई संविधान भनेर कसरी मान्ने ?

छैटौँ कुरा, नेपालको क्षेत्रफल कति हो सो कुरा यो संविधानले कतै जनाएको छैन। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत को क्षेत्र भनेर उल्लेख गरेको छ। अब कसैले यो क्षेत्रफल १,४३, ३५० वर्ग किलोमिटर मानेको छ भने कसैले नेपालको क्षेत्रफल १,४७, १८१ भनेर मानेका छन्। यसको अलावा कसैले यसको क्षेत्रफल १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर भएको पनि मानेका छन्। यसरी नेपाल राज्य कति क्षेत्रफलले बनेको छ भनेर सर्वमान्य तथ्याङ्क कसैसित पनि छैन। के यो पनि यो संविधानको ठुलो कमजोरी होइन ?

सातौँ कुरा, यो संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भनेर घोषणा गरेको छ। तर के साँच्चै धर्मनिरपेक्ष भएर नै नेपाल बसेको छ ? यसका राष्ट्रपतिले पशुपतिको दर्शन गर्छन् र प्रधानमन्त्रीले विश्वनाथको दर्शन गर्छन्। तर यही संविधानमा धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातन देखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भनेको छ। वास्तवमा यसको बलमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार भएको छ। एउटा धर्म निरपेक्ष देशले कुनै धर्मको कसरी पक्ष लिन सक्छ ? यो आपसमा बाझिएको कुरा हो। यस्तो बाझिएको तर्क भएको संविधान कसरी एउटा देशको संविधान बनेर बस्न सक्छ ?

आठौं कुरा, यो देशमा संघीयता लागू भएको छ। संविधानको आधी भाग यसैको चर्चाले भरिएको छ। तर संघीयताको उपयोगिता भएन भनेर प्रदेशका मानिसहरूबाट नै कुरा निस्किरहेको छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल संघीयतालाई सघाउ पुग्ने काम भएन भनेर भनियो। तर त्यस पछि आएको सरकारले पनि यो प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम भएन। अहिले आएर त एउटा प्रदेशका मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरू नै प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहिन बनाइयो भनेर धर्नामा बसेको देखियो। आखिर संघीयता भन्ने व्यवस्था नेपाललाई नसुहाउने भएर यस्तो भएको होला भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। तर संविधानमा लेखिएको हुनाले यो प्रणाली चालु छ तर यसको उपयोगिता भने शून्य प्राय छ।

नवौँ कुरा, संविधान अनुसार नेपाल राज्यलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल राज्य भनेर भन्नु पर्छ। तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो धेरै लामो भयो त्यसकारण यसलाई नेपाल राज्य मात्र भने पनि पुग्छ भनेर भनिदिए। त्यस पछि यसलाई नेपाल राज्य मात्र भने पनि पुग्ने भयो। संविधानमा लेखिएको कुरालाई बदल्न एउटा संशोधन विधेयक नै पास गर्नु पर्ने हो। तर एउटा प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई बदल्न सक्ने देखियो। यसकारणले यो संविधान जस्तै देखिएन।

आखिर नेपालमा कस्तो व्यवस्था आएको रहेछ र त्यसैलाई कायम राख्नु पर्छ भन्नेहरू पनि देखियो उनीहरूले खोजेको के हो ? हामीले खोजेको के हो ? यही चक्करमा यो देशको दुर्दशा देखिँदै छ। - आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार