शैलजा आचार्यले जन्माएको जलविद्युत् पम्फा भुसालकालमा झन्डै सकिएको

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि निजीकरणको लहर चल्यो । सरकारले निजीकरण ऐन नै ल्यायो । सरकारी संस्थानहरू धमाधम कौडीको भाउमा नेताहरूले व्यापारीलाई बेचे । कतिपय वामपन्थी नेताले समेत यसरी बेचिएका संस्थानको शेयर प्राप्त गरे । व्यापारीले पनि संस्थान लिएर चलाउने भन्दा पनि त्यसको जग्गामा आँखा गाडेका थिए ।

निजीकरणको यही मेसोमा २०४८ सालमा नयाँ जलविद्युत् विकास नीति आयो । त्यसले विद्युत् ऐन, २०४९ जन्मायो । त्यो ऐनले विद्युत् नियमावली, २०५० बनायो । ऐन त बन्यो, तर निजी क्षेत्र आएन । बल्ल बल्ल २०५५ मा शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री भएपछि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी बन्दोबस्त भयो । सुरुमा हिउँदयाममा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ तीन पैसा र वर्षायाममा २ रुपैयाँ ९५ पैसा दिने भनियो । पछि निजी क्षेत्रले यो दरले पोसाउँदैन भन्दै रोइकराइ गरे ।

---

साना आयोजनामा नेपाली लगानी हुनुपर्छ, साना-साना गर्दै बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आचार्य थिइन् । उनले पछि पीपीए दरमा हिउँदयाममा चार रुपैयाँ २५ पैसा र वर्षायाममा ३ रुपैयाँ कायम गरिन् । जसलाई अझै पनि ‘शैलजा दर’ भनिन्छ । यसरी नेपालको जलविद्युतमा स्वदेशको निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने कार्य आचार्यले गरिन् । आचार्यले सुरू गरेको निजी क्षेत्र आज १५०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरेर कीर्तिमानी कायम गरेको छ, यसको श्रेय शैलजा आचार्यलाई नै जान्छ । आचार्यलाई यो दर लागू गराउन निकै हम्मे भएको थियो । विशेष गरेर प्राधिकरणमा तर मारेर बसेका हाकिमहरूबाट । तर, आचार्य दृढ रहिन् । यही ‘शैलजा दर’ लागू भएकै कारण निजी क्षेत्र क्रमशः उठ्दै गयो । राज्यले ११० वर्षको अवधिमा सात सय मेगावाट बनायो भने निजी क्षेत्रले २०४८ यता १५०० मेगावाटभन्दा बढी बनाए ।

सुरुवाती दिनमा नेपालीको अधिकतम क्षमता पाँच मेगावाटभन्दा कम थियो । त्यतिबेला पाँच मेगावाटदेखि माथिका आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्थ्यो । यो प्रावधानले लगानीकर्ताहरू पाँच मेगावाटभन्दा मुनिका लिन रुचाउँथे र क्षमता पनि त्यति नै थियो । हरि बैरागी दाहाल र गुरु न्यौपानेलाई ३ मेगावाटको पिलुवा जलविद्युतमा लगानी जुटाउन ११ वटा बैंक मिलाउनुपर्‍यो । पहिलोपटक १० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाएर कीर्तिमानी राख्ने काम गुरु न्यौपानेले नै गरे । लाइसेन्सको शुल्क अति नै न्यून थियो । पाँच मेगावाटको लाइसेन्सको शुल्क पाँच हजार पनि पर्दैनथ्यो । विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स लिने होइन भनेर सोध्थ्यो ।

बिस्तारै बिस्तारै जलविद्युतमा जागरण आयो । बैंकहरूले पनि लगानी गर्न थाले । चहलपहल हुन थाल्यो । लाइसेन्सको शुल्क सस्तो भएकाले लाइसेन्स लिनेको संख्या बढ्दै गयो । हुँदाहुँदा टुकुचा पनि दर्ता भयोसम्म भन्न थाले । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जलस्रोत राज्यमन्त्री भएपछि ‘झोलामा खोला’ राख्न नदिन पहिलोपटक विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधन गरेर सर्वेक्षण अनुमति पत्रको शुल्क बढाइयो ।

त्यसपछि निजी क्षेत्र क्रमशः अघि बढ्दैबढ्दै गयो । लाइसेन्सको व्यापार पनि राम्रैसँग फस्टायो । त्यतिखेर बेचबिखन गरेका लाइसेन्सका कारोबारीहरू करोडपति भए । अब टुकुचा पनि नपाइने भयो भन्न थालियो । हरिराम कोइराला ऊर्जा सचिव भएका बखत लाइसेन्स फि हजारबाट लाखमा पुर्‍याए । यसले लाइसेन्सका कारोबारीहरूलाई ठूलो झट्का लाग्यो । पाँच मेगावाटको लाइसेन्सको शुल्क २० लाख रुपैयाँ भयो । यसपछि झोलामा रहेका लाइसेन्सहरू भटाभट बाहिर निस्कन थाले ।

लाइसेन्स लिएर राख्नै नसक्ने गरी अचाक्ली बढेपछि जलविद्युत् आयोजनाको अक्षांश र देशान्तर (कोअर्डिनेट) किनबेच हुन थाल्यो । सिपालु इन्जिनियरले कोअर्डिनेट हेरेर जलविद्युतका विशेषताहरू पहिल्याउन थाले । पानी कति, कति उचाइ, कति ऊर्जा उत्पादन हुने, कति जडित क्षमता हुने, प्रसारण लाइन, प्रवेश मार्ग लगायतका आधारभूत पक्षहरू ती इन्जिनियरहरूले पहिल्याउँथे । आर्थिक रूपले लाइसेन्स लिन सक्ने क्षमता भएकाहरू कोअर्डिनेट किनेर लगानीकर्ता खोज्न थाल्थे । हिजो लाइसेन्स सस्तो हुँदा लाइसेन्स नै किनबेच हुने होइन कि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गएर शेयर संरचना परिवर्तन गर्थे । यसलाई मान्छेहरू खोलाको व्यापार भन्थे ।

अब ३२ हजार मेगावाटका लाइसेन्ससम्बन्धी विभिन्न गतिविधि भइरहेका छन् । ६ हजार तीन सय मेगावाट त पीपीए नै भए । ३२ सय मेगावाट निर्माणाधीन छन् । १५ सय मेगावाटभन्दा बढी पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनका प्रक्रियामा छन् । २२ सय मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भएको छ । वर्षायाममा सबै बिजुली खपत हुन नसकी भारतमा निकासी भइरहेको छ । नेपालमा जलविद्युत् विकासको संक्षिप्त इतिहास यही हो ।

आज १५ सय मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रले उत्पादन नगरेको भए बिजुली निर्यात होइन वर्षायाममा पनि लोडसेडिङ हुन्थ्यो । यो पक्षलाई सरकार र सरकारी कर्मचारी अनि प्राधिकरणका केही व्यक्तिले चटक्क बिर्सेका छन् । २०६३ सालयता हरेक सरकारमा माओवादीको भागमा ऊर्जा मन्त्रालय परेको छ, (दुई पटक कांग्रेस, एक पटक एमालेबाहेक) । माओवादीका तर्फबाट ६ जना ऊर्जा मन्त्री भए । तर माओवादीबाट ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व भएका बखत निजी क्षेत्र उत्साही भएन । कहिले १७ प्रतिशतवाला रिटर्न अन इक्वीटी ल्याउने, कहिले माथिल्लो आयोजना अर्धजलाशययुक्त छ भने तल्लोवालाको अनिवार्य सहमति ल्याउनुपर्ने, कहिले शेयर बिक्री गर्न नपाउने, कहिले संस्थापकहरू ३० वर्षसम्म आयोजनामै बाँधिराख्ने लगायतका नीतिहरू माओवादी ऊर्जा मन्त्री भएका बखत आएका छन् ।

अस्ति भर्खर ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले नेपालको जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी समाप्त पार्ने उद्देश्यले डरलाग्दो ‘कानुन’ बनाउन खोजिन् । लागू गर्न फरमान पनि जारी गरिन् । पछि विरोध भएपछि लागू नहुने भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि गरिन् । त्यो अर्कै कुरा हो ।

मुख्य कुरा नियत हो । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने माओवादीहरूको नियत चाहिं खराबै देखिन्छ । उदार अर्थ व्यवस्था लागू भएको मुलुकमा जहाँ संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत वैध तवरले आर्जन गरेको सम्पत्ति भोगचलन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, नियन्त्रण गर्ने, हैकम जमाउने काम भए । ऊर्जामन्त्री भुसालको असामयिक चेष्टाले निजी क्षेत्र नराम्रोसँग झस्किएको छ । भोलिका दिनमा माओवादीको हातमा सत्ता गयो भने यसले निजी क्षेत्रलाई समाप्त पारिदिने हो कि भने भयले जरा गाडेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स शुल्क सस्तो हुँदा झोलामा खोला राखिएकै हो । तर अब स्थिति फरक छ । निजी क्षेत्र पनि व्यावसायिक तवरले आएका छन् । जलविद्युत् नै त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ एकल लगानीले मात्र सम्भव छैन । नेपालका डलर अर्बपतिवाला साहुहरूले समेत स्वपुँजी (इक्वीटी) जुटाउन सक्दैनन् । हाल एक मेगावाट बनाउन न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ लाग्छ । त्यसको ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गरे पनि ३० प्रतिशत प्रवर्द्धक (लाइसेन्स होल्डर) ले हाल्नुपर्छ । यो भनेको एक मेगावाटका लागि घरबाट ६ करोड रुपैयाँ हाल्नु हो ।

अब प्रश्न आउँछ नेपालमा ६ करोड रुपैयाँ हाल्न सक्ने हैसियत भएका व्यापारी/उद्योगपति कति नै छन् र ? कोही व्यक्तिसँग ६ करोड रुपैयाँ बैंक खातामा छ भने उसले ६ नै करोड रुपैयाँ त जलविद्युतमा पक्कै पनि हाल्दैन होला । हालि नै हाल्यो भने एक वा दुई वा बढीमा ३ करोड रुपैयाँ हाल्ला । अब तीन करोड रुपैयाँले त आयोजना बनाउन पुग्दैन । अनि अरू बाँकी तीन करोड रुपैयाँ भएको लगानीकर्तामा जानु पर्‍यो कि परेन ? तीन, तीन करोड गर्दै गर्दै हजारौंको संख्यामा लगानीकर्ता एकजुट हुन्छन् । अनि मात्र ४०, ५०, ८६ मेगावाटसम्मका आयोजना बने । कुनै पनि एकल व्यावसायिक प्रतिष्ठानले लगानी गरेर १५०० मेगावाट उत्पादन भएको होइन । यसलाई अंग्रेजीमा ‘क्राउड फाइनान्सिङ’ भनिन्छ ।

जलविद्युत् आयोजना पहिचानदेखि निर्माणसम्म निरन्तर प्रक्रिया हुन्छ । पहिचान गर्ने व्यक्तिले सामान्यतया लगानी जुटाउन सक्दैन । उसले ‘यस्तो राम्रो प्रोजेक्ट छ गर्ने हो ?’ भनेर पैसा भएको व्यक्तिलाई ‘अफर’ (प्रस्ताव) गर्छ । पैसा भएको व्यक्तिले चासो देखायो भने उसले अर्काे पैसावाललाई गुहार्छ । यसरी पैसा भएकाहरू मिलेर एउटा समूह बन्छ । त्यो समूहले बल्ल बनाउँछ । आयोजना पहिचानमा एउटा खर्च लाग्छ । त्यसलाई थप अध्ययन गर्दा अर्काे खर्च, समय र मेहेनत पर्छ । लगानीयोग्य बनाउन अझ धेरै खर्च हुन्छ । यसरी गरिएको खर्चमा ब्याज हुन्छ, दुःख र मेहेनत हुन्छ अनि प्रिमियममा उसले आर्थिक रूपले लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिलाई दिन्छ । लगानीकर्ताहरूको दृष्टिमा यो ‘बिजनेस’ हो । तर सरकारको दृष्टिमा यही प्रक्रिया ‘लाइसेन्स बेचबिखन’, ‘झोलामा खोला’ हो, जुन हिजो १० वर्षअघि थियो । तर अहिले यो एउटा व्यावसायिक प्रक्रियाका रूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ । आयोजना पहिचान गर्ने व्यक्ति त्यसै बस्यो भने त्यो आयोजना बन्दैन ।

सरकार आफैँले लाइसेन्सको व्यापार गर्छ । सरकारले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, कथित सुपर सिक्स जस्ता आयोजना विदेशी र स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई बेचेको होइन ? सरकार आफैले गरेको भए भइहाल्थ्यो । किन गरेन त ? जवाफ प्रस्ट छ— पैसा नभएर । पैसा नभएको सरकारले किन जलविद्युत् आयोजना पहिचान गर्न (अध्ययन) त्यत्रो बजेट खर्च गरेको त ? यसको पनि जवाफ प्रस्ट छ— निजी क्षेत्रलाई दिन । यो कुरा त २०४८ सालमा बनेको जलविद्युत् विकास नीतिमै छ त ।

अझ कहाँसम्म भने जलविद्युत् नियमावली र त्यसअन्तर्गत बन्ने कार्यविधिमा सरकारले अध्ययन गरेका, निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेर बनाउन नसकेका वा खारेज भएका वा रद्द भएका आयोजना जति सरकारी बास्केटमा आउँछ । अनि त्यो बास्केटका आयोजना प्रिमियममा निजी क्षेत्रलाई बेचबिखन गर्ने भनेर नीति नै छ । त्यही नीतिअनुसार सरकारले पनि लाइसेन्सको बेचबिखन गर्न पाएको हो । अब निजी क्षेत्रले लाइसेन्स बेचबिखन गरे भन्छन् । शेयर संरचना परिवर्तन गरेको हो । कानुनले कुनै पनि व्यवसाय खरिद वा बिक्री गर्न रोक लगाएको छैन । यो त संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत नै राखेको छ । लाइसेन्स बेचबिखनको अर्थ हो पैसा नभएकाबाट पैसा भएकोमा आयोजना पुर्‍याउनु ।

लाइसेन्स बेचबिखनमा केही व्यक्तिले बदमासी नगरेका होइनन् । कतिपय कथित व्यवसायीको धन्दा नै यही छ । जस्तो कि माथिल्लो मर्स्याङ्दी (६०० मेगावाट) को लाइसेन्स नेपालको एकजना यस्तै कारोबारीले लियो । त्यतिबेला सस्तो थियो । उसले भारतको जीएमआर भन्ने कम्पनीलाई दुई, चार करोड रुपैयाँमा बेचिदियो । जीएमआरले चिनियाँलाई करिब पाँच अर्ब रुपैयाँमा बेचिदियो । खोला छ राज्यको, व्यक्तिले लिए । उसले भारतीयलाई र भारतीयले चिनियाँलाई । यसमा ठूलो रकम कारोबार भयो, तर कारोबार भएको रकम करको दायरामा आएन ।

विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना अध्ययन विभागका एक इन्जिनियर (पछि हाकिम भई निवृत्त) ले माथिल्लो त्रिशुली १ पहिचान गरे । उनले अलि अलि पैसा लिएर उही मर्स्याङ्दीको लाइसेन्स बेच्नेलाई दिए । ती कारोबारीले माथिल्लो त्रिशुली १ कोरियन कम्पनीलाई दिए । यसबापत ती कारोबारीले १० प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाए । अनि डलरमा पीपीए गराए । अनि ३५ अर्ब कूल लागतको आयोजनालाई ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याए । तिनै व्यक्तिले वर्षाैंसम्म तल्लो अरुण ओगटे । ब्राजिलको ब्रास पावरलाई बेचे । ब्रास पावरले पनि वर्षाैंसम्म ओगटिरह्यो ।

अहिले पनि केही यस्ता विकृत पक्ष नभएका होइनन् । सरकारी कम्पनी एचआईडीसीएलले ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला जाने बाटोतिर दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लियो । सरकारी कम्पनी भएकाले प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्ग बनाउन टेण्डर गर्‍यो । अब एचआईडीसीएल आसपासका अन्य आयोजनाहरूका दिन आए । लाइसेन्सधारीहरू मूल्य राख्न थाले एक अर्ब रुपैयाँसम्म । खोला छ राज्यको । उसले लाइसेन्स शुल्क तिर्‍यो, अलि अलि अध्ययन गरायो । केही खर्च पनि भए होलान् । त्यसमा ब्याज पनि चढ्यो होला । अनि अलिकति प्रिमियम पनि चाहियो होला । यति गरेर बेच्दा उचित मूल्य राखेको भए आज यो कुरा यसरी मिडियामा सार्वजनिक हुँदैनथ्यो होला । उसले अचाक्ली भनेकै हो ।

जुनसुकै क्षेत्रमा दूधले नै नुहाएका शतप्रतिशत कहीँ हुँदैन । सबैलाई एकै दृष्टिले हेरिनु पनि हुन्न । सबै मन्त्रीहरू पनि त चोर, भ्रष्टाचारी छैनन् । गतिला पनि छन् । सबै नेताहरू डाँका छैनन्, सद्दे पनि छन् । सबै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी पक्कै छैनन्, सदाचारी पनि होलान् । सबै पत्रकार पत्रुकार छैनन्, साँच्चिकै पत्रकार पनि छन् । यसैगरी सबै जलविद्युत् प्रवर्द्धक खराब र लाइसेन्सका कारोबारी छैनन् । केही एकाध छन् । यस्तो विकृत पक्ष विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि रहन्छ । यो प्राकृतिक कुरा हो । नत्र सबैजना असल भइदिएको भए नीति, कानुन, प्रहरी, अदालत, कारागार किन बनाउनुपर्थ्याे र ? 

लाइसेन्सको कारोबार हुन्छ भने गर्न दिउँ । कसको के बिग्रन्छ र ? रीस र डाहा किन गर्ने ? यही कारोबार भएन भने जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदैन । फेरि सरकारले चाहेर पनि यस्तो बेचबिखन रोक्न सक्दैन । रोक्नलाई संविधान बदल्नु पर्छ । संविधान बदलेर पनि पुग्दैन, मोहन वैद्यले भन्दै आएको जस्तो संविधान चाहिन्छ, जुन अझै कति दशक सम्भव छैन । अबको केही समयमा नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशसम्म निर्वाध रूपमा जाँदैछ, नगई सुखै छैन । 
जब बिजुली निर्यात र स्वदेशमै खपत बढ्न थाल्छ तब मात्र नेपालीहरूको आर्थिक स्तर माथि उठ्छ नै । ५० डिग्रीको तापक्रममा पाखुरा बेच्न युवाहरू जानु पर्दैन । वृद्ध बाबु–आमा र परिवारको हेरचाह गर्न पाउँछन् । सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ । यसको बाटो भनेकै फेरि पनि निजी क्षेत्रै हो, सरकारले र माओवादीका मन्त्रीहरू रीस नगरे हुन्छ, यो अविच्छिन्न चलिरहने प्रक्रिया हो । बरू के के बाधा र अवरोध छन् गोलमेच सम्मेलन गरेर प्रवर्द्धकहरूका पीडा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।