स्वतन्त्र उम्मेदवार : आजको आवश्यकता र बाध्यता

२०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि आजसम्म आइपुग्दा जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको दोहोरो चरित्र, व्यवहार र यही अन्तरालमै सिलसिलाबद्ध रुपमा भएका भ्रष्टाचारहरूको घटनाहरूले गर्दा नागरिकहरू आजित भएका छन् । आम जनताहरू, दल र नेतृत्वप्रति निराश रहेको अवस्था छर्लङ्ग छ । हाल निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले संसदीय समितिमा प्रस्तुत बयानले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको बेथितिलाई उदाङ्गो पारेको छ । कार्यपालिकामा गरिएको चरम राजनीतिकरणले अव्यवस्था निम्त्याएको छ जसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ ।

विगत ५ वर्षका घटनालाई हेर्दा, यसमा कसैको दुइमत नहोला । देशको दिगो विकासको बाधक अस्थिर सरकार हो भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर  नागरिकहरूले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा दिएका बहुमतको पनि केही औचित्य बाँकी रहेन । सरकार बनाउने र गिराउने क्रमले निरन्तरता पायो । आजसम्म पनि हाम्रो राजनीति अस्थिर बाटोमा नै हिँडेको सबै सामु प्रष्टै छ । यससँगै हाम्रो राज्य व्यवस्थाका सबै अंगहरू गतिहीन अवस्थामा छन् ।

---

बेरुजु खर्चको अनुपात बढ्दो छ । स्थानीय तहहरूमा पनि बेरुजु बढेको बढ्यै छ । स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सालमा बेरुजु २४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भयो । गत वर्ष विराटनगर महानगरपालिकाको बेरुजु कुल बजेटको १६.५७% रह्यो भने भक्तपुर नगरपालिकाको जम्मा ०.५६% मा सीमित रह्यो । राजनैतिक पाटोमा हेर्ने हो भने यी दुई स्थानीय सरकारहरूको अंकले धेरै कुरा स्थापित गर्छ । हाम्रो देशको बैंकिङ प्रणालीमा कुल बचत ५० खर्ब छ जसमध्ये ४७ खर्ब ऋण प्रवाह भएको छ । व्यक्ति र संगठित संस्थाको गणना गर्दा कुल १८ लाख ऋणी छन् । ती मध्ये १०० जनाले मात्र ३० खर्ब लिएका छ्न् । एक व्यक्तिको नाममा ६ हजार करोड ऋण गएको देखिन्छ । हाम्रो निर्यातको अवस्था पनि दयनीय छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हाम्रो निर्यात कुल गार्हास्थ उत्पादनको ५% बराबर रह्यो । २०५२ सालमा ९% थियो र त्यसपछि ओरालो लाग्दै गयो र आज हामी केही वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर  नभएको अवस्थामा पुग्यौँ ।  हाम्रो प्रमुख आयको स्रोत नागरिकहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्स गार्हस्थ उत्पादनको  २४% बराबर रहेका छ । आज नयाँ फड्को मार्दै दक्ष जनशक्ति निर्यात गर्नेमा हाम्रो प्रगति भएछ । आफ्नो बिजुलीबाट उद्योग चलाएर उत्पादन बढाउनुको साटो बिजुली बेचेर विकास गऱ्यौँ भन्दैछौँ । राजनीतिमा देखापरेको यो विकृति अहिलेका दलहरूका आगामी पुस्ताका नेतृत्वले पनि अवलम्बन गरेको हामीले देख्यौँ  र यही राजनैतिक संस्कारबाट आगामी नेतृत्व आए न हामी रहन्छौ न त देश नै रहने अवस्था छ । समग्रमा हेर्दा देश फेरि अर्को गम्भीर स्थितिमा आइपुगेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन प्रक्रियाले  विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका दिने परिकल्पना गरी बनाइएको हो । व्यवस्थाको मर्मको ख्याल नराखी व्यवस्थालाई नै घुमाइफिराइ आफ्नो निजी स्वार्थ प्राप्त गर्नका लागि सिन्डिकेट चलाए जसरी गठबन्धन बनाई निर्वाचनमा दलहरू होमिँदै छन् । यस व्यवस्थामा गठबन्धन बन्ने अवस्था भनेको चुनावपछि सरकार बनाउन बहुमत प्राप्तिको लागि गरिनुपऱ्थ्यो तर, आजको परिस्थिति अलिक भिन्नै छ ।

यदि यो प्रक्रिया यथावत रहे यही क्रमले निरन्तरता पाउँदै जानेछ र हामीले सोचेको जस्तो देश बन्ने सपना सपनामै सीमित रहनेछ । यसैले यो क्रम भंग गर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प रहेन । कि त अरु देशमा जस्तो सैनिक शासन लगाएर यो दुश्चक्र तोड्नु पऱ्यो जुन आजको दिनमा सम्भव देखिँदैन । बाँकी रहेको बाटो भनेको नागरिकहरूले नै सच्याएर लानुपऱ्यो । यसैले आज स्वतन्त्र उम्मेदवार राजनीतिमा आउनु बाध्यता र आवश्यकता बन्यो ।

आउने आम निर्वाचनमा आन्तरिक राजनीतिमा दलहरूप्रति देखिएको नैराश्यता भोटमा  झल्किने गरी नआउला भन्न सकिन्न । सोचेको जस्तो, स्वतन्त्र रुपमा राजनीति गर्न आएकाहरू जित हासिल नगर्लान् तर स्वतन्त्र उम्मेदवारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी  छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति ध्रुवीकरण, रसिया युक्रेन युद्ध, अस्थिर चीन ताइवान सम्बन्ध, आर्थिक मन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्यान्न संकट, कोभिड १९ र डेङ्गी जस्ता महामारी, बढ्दो महंगी, जलवायु परिवर्तनले ल्याउने क्षतिजस्ता आफूले सामना गर्न सक्ने राजनैतिक र व्यवस्थापन पक्षका संकटहरू सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी ५ वर्षको लागि सबै चुनौतीहरू सामना गर्न चाहिने तौरतरिकाहरू विचार गरी जतिसक्दो छिटो कामको थालनी गर्नुपर्छ ।

आगामी ५ वर्ष दलहरूले उत्पन्न गरेको बेथितिलाई फेरि दोहोरिन नदिन दलभित्र सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीभित्र सुशासन, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र हाम्रो हैन राम्रोलाई अघि सार्ने व्यवस्था बनाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । दलभित्र नै आफ्ना सदस्यहरूको नेतृत्व गर्ने क्षमता, राज्य सञ्चालन गर्ने तरिका, जनताका समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने ज्ञान दिँदै नेतृत्वको क्षमता वृद्धि गर्दै लानुपर्छ । देश विकास गर्न सक्ने नेतृत्व बनाउनुपर्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पारदर्शी रूपमा काम गर्दै नागरिकहरूलाई आफ्नो कामका बारेमा सुसूचित गर्दै, जनस्तरमा विश्वास दिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सबै राजनैतिक दलहरूलाई समेटेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राख्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राज्य व्यवस्थालाई पुन: सही बाटोमा ल्याउने कार्यलाई प्रमुख उद्देश्य बनाई व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कसैलाई पक्षपात नगरी र पूर्वाग्रह नराखी, देशको स्वार्थ र रक्षालाई  मध्यनजर गरी नागरिकहरूले गरेको विश्वासलाई शिरोपर गर्नुपर्छ ।  राजनीतिले ल्याएको किचलोलाई राजनैतिक दलले समाधान गर्न खोज्दा भन्दा निष्पक्ष अर्को जनप्रतिनिधिले सल्टाउन सजिलो अवस्था हुनेछ । राजनीतिबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र हुनुपर्ने तहहरू छ्न् । यी तहहरूमा राजनीति भएसम्म व्यवस्था चल्दैन । राजनैतिक दलहरूबाट यो काम सम्भव हुन्छ भन्ने आधार र विश्वास दलहरूले गुमाइसकेको अवस्था छ। यो काम स्वतन्त्रबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

प्राथमिकतामा विकास निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, उद्योग संचालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । देशको उत्पादन शक्ति बढाउनु, निर्यात बढाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । उद्योग बढेसँगै रोजगारी बढ्छ, यसले हाम्रा विदेशिएका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्कने बाटो खुल्छ । साना तथा मझौला उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । एक गाउँ एक उत्पादनलाई यथार्थमा बदल्न सक्यो भने त्यसले एउटा वर्गको आर्थिक उत्थान गर्छ । समाजलाई नै उद्यमशील बनाउन, लाखौँ नागरिकले  विदेशबाट पठाउने रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । श्रमको लागि विदेश गएका नागरिकहरूका हकमा उहाँहरूको परिवारलाई, साना तथा मझौला उद्योगको सीप तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाउन सके भविष्यमा विदेशबाट फर्केर आउने बाटो खुल्नेछ । आजसम्म विदेसिएका नागरिकलाई फर्काउने र यतै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सके देशको उत्पादन बढ्ने थियो । यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न ढिलो नगरौं । हामी सधैँ तातो घाममा डढेको आफ्नो नागरिकको पसिनामा रमाउँदै बस्ने पाप गर्नुहुन्न, गएकालाई फर्काउने बाटो खोल्न थाल्नुपर्छ ।  

अब पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा सुधार नगरे श्रम निर्यात जस्तै ज्ञान पनि पलायन हुन थालिसकेको छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ । राम्रो सीप भएका जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको  छ। देशमा केही अवसर नदेखेर अमेरिका अष्ट्रेलियातिर लागेका छ्न् । अभिभावकहरू सन्तानको भविष्य हेरेर नै भन्न नसक्ने अवस्थामा छ्न। जेष्ठ नागरिकहरू आफैँ केही भन्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । बाध्यताहरू छन् तर उहाँहरूलाई गर्न सकिने जति गरौं र यो समय रम्न दिऔँ । उहाँहरूका पनि जिन्दगीका इच्छाहरू होलान् सकेको पूरा गरौँ । उहाँहरूले सकेको बेलामा राज्यलाई दिनुभएकै थियो । अब यो बेलामा राज्यको पनि दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । आजको दिनमा राज्यको श्रवण कुमारको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

मध्यम तथा साना व्यवसायहरू तथा न्य‍ून आय भएका वर्गहरू चरम महङ्गी, राजनैतिक अस्थिरता तथा विपत्तिको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।  राज्यबाट यस वर्गलाई प्रेरित तथा उत्थान गर्ने  नीति ल्याउनु पर्नेछ । देशको मध्यम वर्ग कमजोर बन्दै गए, देशकै अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउनेछ । मध्यम तथा न्यून आय भएका वर्गहरुलाई व्यवसायमा प्रेरित गर्ने नीति, नियम, ऐन तथा कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । साना र मझौला वर्गका  व्यवसायहरू सधैँ राज्यको एकोहोरो रुपमा लादिएको नीतिको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । ठूलोलाई राहत सानोलाई आहत भने झैँ ठुला व्यापारीहरू राजनैतिक पहुँचले गर्दा आफू अनुकूल नीति नियम परिमार्जन गर्ने गर्छन् । त्यसले मध्यम वर्गीय व्यवसायलाई काम गर्नै मुस्किल पर्ने गरेको छ ।

यस वर्गले सिर्जना गर्नसक्ने रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको अवसर देशले गुमाइरहेको छ । वर्षैपिच्छे उकालो लागेको व्यापार घाटा कम गराउन हाल रहेका मध्यम तथा साना उद्योगलाई निर्यात गर्ने प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्दछ । विज्ञहरूले यही बेला खाद्य संकट आउन सक्छ भनिरहेको भएकाले त्यसको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस समस्याबाट पार लाग्न सकेसम्म छिटो कृषि, अन्न उब्जनी तथा त्यसको भण्डारणमा विशेष जोड दिनुपर्छ । नगरपालिकाद्वारा सम्बन्धित वडासँग समन्वय गरी स्थानीय तहमै देशभरि एउटा विशेष नीति तथा कार्यक्रम लिएर जान सकिन्छ । 

राजनैतिक दलहरूमा सुधार आउँदै गर्दा राजनीतिमा स्वतन्त्रहरूले ओगटेको स्थान सक्षम नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आखिर देश पार्टी र त्यसको सिद्धान्तबाट नै चल्ने  हो । विशेष परिस्थितिले गर्दा स्वतन्त्र रूपमा आएको नेतृत्व केवल देशलाई सही बाटोमा फर्काउने पात्रहरू मात्र हुन् । यो आज आवश्यकता र बाध्यता हो । जसरी विगतमा देश तथा जनताको ३२ वर्ष बित्यो त्यसरी नै अर्को ३०\४० वर्ष नबितोस् । अब आफ्नोभन्दा आफ्ना सन्तानहरूको भविष्यलाई सोचेर आगामी निर्वाचनबाट पुरानो अभ्यासलाई तोड्दै देशको भविष्य, यहाँका नागरिक, समाज र राष्ट्रको प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरौं ।

(लेखक ललितपुर क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र उम्म‍ेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।)